Mailegu eskaerak Jaurlaritzak aurreikusi halako bi dira
Gobernu Kontseiluak 500 milioiko funts bat sortzea onartu zuen aurreko astean, eta atzo aktibatu zuen laguntza programa hori, Elkargirekin eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan lan egiten duten hamabost finantza erakunderekin hitzarmenak sinatuta.
Orain, finantzaketa lerroaren zenbatekoa handitzeko, Jaurlaritzak uste du beharrezkoa dela eskaeren eta zirkulatzailearen beharraren «erradiografia zehatzagoa» egitea. Hala, Elkargiri adierazi dio «nolabaiteko malgutasuna» izateko finantzaketa eskaerak aztertzean, ETEek, mikroETEek eta autonomoek duten «salbuespen ekonomikoko egoera» dela eta. Aldi berean, «zintzotasunerako eta elkartasunerako deia» egin die enpresei, finantzaketa hori «benetan behar duenak» eska dezan, eta banketxeei eskatu die salmenta gurutzaturik ez egiteko, beraientzat «arriskurik ez duen produktu bat» delako.