Enplegua bermatzeko akordio bat proposatu die LABek patronalei eta…
Enplegua bermatzeko eta lan baldintzak duintzeko lanbide arteko akordioa proposatu die LABek EAEko eta Nafarroako gobernuei eta patronalei (Confebask eta CEN).
Iñaki Garcinuño Cebekeko presidenteak eta Francisco Javier Azpiazu elkarteko idazkariak atzo eman zuten iragarpenen berri. Kalkulu horiek elkarteko kideen artean eginiko inkesta batean oinarritzen dira. Nabarmendu zuten azken hilabeteetan ekoizpen tasa asko apaldu dela, Euskal Herriko eta Espainiako merkatuak «hondoratu» egin direlako eta Europako besteek, hobeto dabiltzan arren, ahulezia zantzuak dituztelako. Dena den, ekainean jarria dute itxaropena, «kontsumoaren gorakadaren» bidez ekonomiak hobera egingo duelakoan.
Cebekek, dena den, garbi utzi nahi izan zuen langabezia kalkuluak tentu handiz hartu behar direla, ez baitituzte zenbatu aldi baterako espedienteetan dauden langileak. Enpresek haien inguruan hartzen dituzten erabakiak ikusi arte zaila da kontuak egitea. Dena den, enpresen %76k esan dute egungo langile kopurua mantentzeko asmoa dutela. Aldiz, %19k uste dute gehiegi dituztela.
Alde horretatik, enpresarien elkartearen ustez komenigarria litzateke ezinbestean harturiko erregulazio espedienteen abantailak —Gizarte Segurantza estatuak ordaintzen du, besteak beste— abendura arte luzatzea: «Edo gutxienez irailera arte, baina behintzat aurretik jakin dadila noiz arte iraungo duten», zehaztu zuen elkarteko presidenteak.
Bizkaian egun 87.617 pertsona daude aldi baterako erregulazio espedienteren batean, eta horietatik %84 ezinbestean harturikoak dira. EAEn antzekoa da batezbestekoa (%83), eta 185,127 dira espedienteren batean dauden langileak.
Garcianuñoren iritziz, ez da lan erreforma aldatzeko garaia, eta berriz nabarmendu zuen kontratazio legedia «zurrunegia» dela, eta enpresek «zailtasun» asko dituztela jendea kontratatzeko. «Joaten direnean oroitzen gara enpresek duten garrantziarekin».
Cebekek ez zion atea itxi Jaurlaritzaren elkarrizketa sozialeko mahaian eztabaidaturiko azken proposamenari. Haren arabera, enpresek soldataren %10eko diru sari bat ordainduko liekete 18.000 euroko kotizazio oinarrira iristen ez diren eta aldi baterako erregulazioan dauden langileei. Erakundeek eginiko ahaleginak txalotu zituen, baina ez du uste enpresei zerga batzuk igotzeko garai ona denik: «Egoera honetan ez, ez behintzat presio fiskala handitzeko bada. Erakunde publikoek, gainera, oraindik ez dakite krisi honek zehazki zer eragin izango duen sarrera eta gastuetan, eta zenbateraino zorpetu beharko duten».
Enpresen salmenta bolumenari dagokienez, ia guztien epe motzeko aurreikuspena txarra da. %6k bakarrik uste dute aktibitatea hurrengo sei hilabeteetan suspertuko dela, eta, %48ren arabera, euren merkatuak atzeraka egiten ari dira. %66ren eskaeren egoera «ahula edo oso ahula» da, eta %61ek arazoak dituzte zorrak kobratzeko.
Cebekeko ordezkariek autogintzaren sektorean jarri zuten arreta, zeina «funtsezkoa» den Bizkaian, eta laguntza publikoek auto elektrikoak ekoizten dituzten enpresetatik harago iritsi beharko luketela nabarmendu zuten: «Gaur egun, auto berria erostea elektriko bat erostea bezain jasangarria da. Gainera, auto elektrikoari asko kostatzen zaio errotzea». Bizkaiko enpresa askok diesel erregaia darabilten autoentzako osagaiak egiten dituzte.
Laurence Boone OCDEko ekonomista burua gordin agertu da: «Jende gehienak V formako suspertze bat datorrela ikusten du, baina guk uste dugu bide erdian eten egingo dela. 2021. urtearen amaierarako, sarreren galeretan gainditu egingo da bake garaietako edozein atzeraldi, eta ondorio luze eta latzak ekarriko ditu jendearentzat, enpresentzat eta gobernuentzat».
Ekonomia globala 2020ko lehen erdian %12 uzkurtu daitekeela uste du OCDEk; %6 urte amaierarako. Era berean, uste du 2021aren bukaerarako ekonomia oraindik ez dela itzuliko 2020aren hasierako datuetara, hazkundea %5,2koa bailitzateke.
Pandemia jada igaro bada, Frantziari iragarri dio OCDEk atzeraldirik handiena (-%11,4), eta maila bertsuan leudeke Italia (-%11,3) eta Espainia (-%11,1). Alemaniako ekonomia %6,6 txikituko litzateke, eta AEBetakoa, %7,3.
Egoera are okerragoa izango da COVID-19aren beste olatu bat etorriz gero udazkenean. Hori gertatuko balitz, urte hau %10eko atzeraldiarekin itxiko luke munduko ekonomiak. Espainiak izango luke orduan erorialdirik handiena BPGan (-%14,4), eta zerrendan jarraian lituzke Frantzia (-%14,1) eta Italia (-%14). Alemaniako ekonomia %8,8 murriztuko litzateke.
Horiek horrela, Booneren ustez, «ez genuke finantza krisiko hutsegitea errepikatu behar; alegia, zerga politikaren sostengua oso goiz erretiratzea».
Haren arabera, ekonomiaren panorama argiagoa denean, «begiratu bat eman beharko zaio pilatutako zorrari, eta batez ere zergen eta laguntzen sistemari, krisi honekin sakontzen ari baitira jendearen arteko desberdintasunak».
EBZren arabera, erabat ez itzultzeko arriskua duten maileguen zorra bilioi erdi euro inguru da egun, eta uste du kopuru hori bikoiztu daitekeela koronabirusagatik. Zorrik handiena 2008ko krisiak gehien zigorturiko herrialdeetan pilatzen da, baina hori orain orokortu daitekeela ohartarazi du. Finantza egonkortasunari buruzko azken txostenean, azpimarratu zuen bankuek «galera nabarmenak» izan ditzaketela.
Asteartean, banku txarrari buruz galdetu zioten Andrea Enria EBZko ikuskatzaile nagusiari, eta esan zuen oraindik «goizegi» dela horri buruz ezer aurreratzeko, baina berak «ideia» babesten duela. «Aktibo txarrak kudeatzeko sozietateen aldekoa naiz ni: baliagarriak direla uste dut», adierazi zuen, eta 2008ko krisiaren ostean halako bankuek «arrakasta» izan zutela Espainian eta Italian. Enriak, gainera, nabar mendu zuen euroguneko bankuek oro har ez dutela nahikoa kapital epe motz-ertainean koronabirusaren bigarren oldar batek eragingo lituzkeen finantza beharrei aurre egiteko. Luis de Guindos EBZko presidenteordeari ere galdetu zioten gaiaz atzo. Banku txarren alde egin zuen, baina esan zuen EBZk ez duela lantalderik sortu eurogunean halakorik sortzeko.
Alemaniara begira
Reuters agentziaren arabera, banku txar bat diseinatzeko prestaketak azkartu egin ditu erakundeak: batetik, Europako Egonkortasun Mekanismoaren bermea lortu nahi luke, banku txarrerako abal emaile gisa jardun dezan; bestetik, Europako banku handiekin ere jarri da harremanetan, babes bila. Krisia hasi zenetik, EBZk urrats eta keinu batzuk egin dizkie bankuei. Aldi baterako murriztu ditu kapitalaren erregulazioren inguruko zenbait eskakizun, eta, kreditua enpresetara irits dadin, 400.000 milioi euro eman dizkie maileguetan, -%0,5 interes tasarekin; alegia, irabaziekin.
Baina bankuek baino gehiago estatuek izango lukete erresistentzia handiena proiektuaren inguruan; herrialde aberatsenek, bereziki. Alemaniak aurka egin du beti, baina zenbait dogma malgutzen hasi da koronabirusaren krisian, EBko kideek zorra modu bateratuan hartzea onartuz, adibidez. Dena den, egitasmoarentzat traba da oraindik euroguneak lortu ez izana banku batasuna eta gordailuak bermatzeko eskema komun bat.
Enpleguarena da beste datu lazgarri bat. Urte honetan lanaldi osoko 68.000 enplegu galduko dira (-%7). Espero dute 48.000 enplegu sortuko direla hurrengo urtean (+%5). Horiek horrela, langabezia tasa asko urrunduko da Jaurlaritzak legegintzarako zuen %10eko helburutik. Urtea %13,7ko langabezia tasarekin itxiko dute Arabak, Bizkaiak eta Gipuzkoak. Eta 2021eko tasa murriztu egingo da, %12,2ko batezbestekora.
Sektore ekonomikoei dagokienez, geldialdiari gehien igarriko diotenak zerbitzuak (-%9) eta industria (-%7,8) dira; 2021ean, zerbait berreskuratuko dute, %,6,9 eta %6,4, hurrenez hurren.
Bilketa, %18 behera
Erakunde publikoen diru sarreretan galera handia izango da, argi dago, nahiz eta Azpiazuk atzo apirilean baino datu hobea eman. Ogasun sailburuaren uneotako lan hipotesia da diru bilketa %18 inguru txikituko dela, hots, ekarpenak 2.000 milioi euro txikiagoak izango direla.
Azpiazuk azpimarratu zuen halako egoera batean «estatuan zor txikiena duen erkidegoa» izatearen garrantzia, baita 2017az geroztik superabita izatearena ere. «Etxeko lanak eginak genituen, erlatiboki. Batzuek esaten zuten zuhurregiak ginela, baina errealitateak erakutsi du gobernuaren estrategia zuzena zela».
Diru gehiago nondik etorriko den ere zehaztu zuen. Jaurlaritzak 2020rako aurreikusitako zor guztia apirilean jaulki du, 900 milioi euro izateko eskuetan. Kreditu lerroak ere zabaldu ditu, beste 900 milioi eurora, eta geldikinetatik beste 300 milioi euro baliatu. Horiekin, sailburuak azaldu zuen nahikoa likidezia izan dutela «zerbitzu publikoak aurreikusi bezala emateko». Pandemiako osasun gastua Europako egiturazko funtsetako Eskualdeak Garatzeko Europako Funtsaren barruan sartzeko aukera ere ikusten du Azpiazuk, eta hortik 90 milioi euroren sarrerak izango lituzke gobernuak.
Dena den, Azpiazuk uste du kontu publikoen amiltzea leuntzeko beste finantzaketa iturri batzuk izan beharko direla, Espainiako Gobernuaren 16.000 milioi euroko aparteko funtsetik erkidegoari dagokion partea aipatuz. Gai horri buruz eta euskal erakundeen zorpetzeaz hitz egin beharko dute Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak datorren ekainaren 25ean Madrilen egingo den kontzertu ekonomikoaren batzorde mistoan.
Zorpetzeko beldurrik ez
Zor publikoaren «hazkunde nabarmen bat» izango da, Ogasun sailburuaren arabera, sarreren amiltzea leuntzeko modurik inportanteena. Argi adierazi zuen, gainera: «Jaurlaritzak ez du inongo arazorik behar beste zorpetzeko, betiere ahalmenaren barruan, egoera honetatik modurik onenean, bizkorrenean eta bidezkoenean ateratzeko politika publiko egokienak garatu ahal izateko, bai herritarrentzat, bai enpresentzat».
Azpiazuren arabera, egongo da gero beste doikuntza bat zehazteko zenbat diru iritsiko den EBko Hurrengo Belaunaldia programatik Arabara, Bizkaira eta Gipuzkoara. «Adi egongo gara gure herrialdeak hortik ahalik eta gehien jaso ahal izan dezan».
Austeritatea, baztertuta
Alberto Alberdi Ekonomia sailburuordeak egoeraren berezitasuna azpimarratu zuen: «Krisi desberdina da, eta espero dezagun irteera ere desberdina izatea». Azaldu zuen nola oraingoan munduan oso kontzientzia argia dagoen arrisku handiena geratzea dela, «eta politikek jarduera suspertzeko eraginkorrak izan behar dutela». Era berean, baztertu egin du Jaurlaritzak murrizketa handirik egitea 2020ko bere aurrekontuetan.
Alde horretatik, Europako Batzordeak egonkortasun itunerako onartutako salbuespena azpimarratu du Alberdik: «Espero dezagun neurri hori datozen urteetara luzatzea, zerga kontsolidaziorako irizpide askoz arrazoizkoagoekin iraganeko akatsak ez errepikatzeko».
Sailburuordearen arabera, «gobernuak uste du ez dela soilik baztertu behar bigarren atzeraldira eraman gintuen austeritatearen ideia; baztertu beharra dago soldaten deflazioaren ideia ere, zeina garai hartako ezaugarria izan zen». Esan zuen soldatak jaistea gauzak okertu besterik egin ez ditzakeen arrisku bat dela. «Egia da elkartasunari dei egiteko tokia ere badagoela, sakrifizioen banaketa bidezko baterako deia. Horrek, sektore publikoan, soldatak mantentzea esan nahi du, inola ere ez soldatak jaistea».
Hori ikusirik, Espainiako Gobernua arau bat prestatzen ari da, eta kontsulta publikorako jarri du testua, ekarpenak jasotzeko. Horrek dio neurriaren helburua dela «oreka» bat bilatzea, ez daitezen kaltetu enpresen produktibitatea eta lan modalitate horretan ari diren beharginen eskubideak. Eskubideen inguruan, gobernuak uste du telelana ezin dela ezarri, «borondatezkoa» izan behar duela, eta denbora jakin batetik aurrera lanpostuetara itzuli beharko luketela langileek, haiek hala nahiko balute. Azpimarratu du, halaber, etxetik lanean ari direnei besteen eskubide berberak ziurtatu behar zaizkiela, kolektiboak zein norbanakoenak; besteak beste, euren enpresetan gora egiteko eta beste kargu batzuetarako hautatuak izateko eskubidea, eta prestakuntza jasotzekoa.
Gobernuak uste du, halaber, etxetik lan egiten duten langileen baldintzak zehaztu behar direla. Batetik, gastuen alorra aipatu du, eta horiek konpentsatu behar direla nabarmendu du. Ez du esan zein eta nola. Horren harira, sindikatuek eskatu dute, besteak beste, enpresek hileko tarifa finkoa edo babestua ordaintzeko, esaterako Interneterako konexioarena eta energiarena, eta beren gain hartzeko, halaber, altzarien, ordenagailuen eta etxeko bulegoko horniduraren gastuak ere.
Alderdi ekonomikoa alde batera utzita, gobernuak azpimarratu du langileen lanaldiak eta atsedenaldiak gehiago zehaztu behar direla, eta lan denboraren banaketa malgua ziurtatu behar dela. Prebentzioarekin loturiko neurriei buruz, berriz, etxean eta ordenagailu baten aurrean lan egitearekin loturiko hainbat berezitasun kontuan hartu behar direla dio; hala nola horrek eragin dezakeen neke fisiko eta mentala, eta langile horiek bakartzeko arriskua.
Bizikletako banatzaileak
Telelanaz aparte, Lan Ministerioak beste arau proposamen bat egin du, plataforma digitaletako langileen, batez ere bizikletako banatzaile edo rider-en lan eskubideak ziurtatzeko. Horien artean, testuan aipatzen dira legezko gutxieneko soldata bat ezartzea, zehaztea gehieneko lan denborak eta gutxieneko atsedenaldiak, bermatzea lan baldintza seguru eta osasungarriak, eta ziurtatzea lan kontratua amaitzearekin lotutako eskubideak, beharrezko kalte-ordainen bermeak eta eskubide kolektiboak beteko direla.
Kopuru horretan agertzen da Parisek jada iragarritako 7.000 milioi euroko laguntza bat Air France-KLMrentzat: 3.000 milioiko mailegu bat emango dio estatuak, eta bermatu egingo du bankuen 4.000 milioiren kreditua. Trukean, Air France-KLMri eskatuko dio kutsadura gutxitzeko ahalegin bat egiteko, «eta ingurumena gehien errespetatzen duen aire konpainia bilakatzea».
Beste 300 milioi euro izango dira hornidura katea berritzeko, eta 500 milioi enpresa txikiak eta ertainak indartzeko. Azken funts horretan parte hartzea onartu dute sektoreko enpresa handienek —Airbus, Safran, Dassault eta Thales—. «Beharrezkoa balitz», funtsak enpresa batzuen akzioak erosiko ditu.
Hegazkin garbiagoak
Diruaren zati bat, 1.500 milioi, hegazkin garbiagoak lortzeko ikerketarako joango dira. «Sektoreak eraldaketa teknologikoa bizkortu beharko du, zero karbonoaren abiazioaren munduko liderra izateko», Elisabeth Borne Trantsizio Ekologikorako ministroak azaldu duenez. Zehaztu duenez, Airbusen gehien saltzen den hegazkina (A320) ordezkatu behar duena garatzeko lanak hamar urtez azkartu nahi ditu laguntza horrekin. 2030erako nahi du Parisek erregai gutxi kontsumituko duen hegazkina, eta 2035erako, berriz, hidrogenoak mugitutako bat.
Gainera, armadarentzat eta jendarmeriarentzat helikoptero batzuen erosketa aurreratu du Frantziako Gobernuak.
Gainontzeko dirua osatuko dute esportaziorako kredituak itzultzeko epea urtebetez atzeratzea, eta sektoreko enpresek langabezia partziala baliatzeko laguntzak.
Oinarrizko sektorea
Aeronautika Frantziako industriaren ikurretako bat da, azken hamarkadetako desindustrializazio prozesuari ongien eutsi dion sektore bakarrenetako bat izan delako. 1.300 enpresa daude sektorean, eta 300.000 enplegu zuzen, balio teknologiko handikoak gainera. Aeronautika da, gaur egun, Frantziako esportazioen osagai nagusia, 34.000 milioiren soberakinak ekartzen ditu merkataritza balantzari.
Euskal Herrian ere funtsezko sektorea da. Dassaultek Lapurdiko lantegi handiena du Miarritze eta Angelu artean, 900 langilekoa. Zuberoan, berriz, Elkar ingeniaritza enpresaren jarduera nagusia da aeronautika. Hego Euskal Herrian ere azken hamar- kadetan garrantzi handia hartu duen sektorea da, Araban eta Bizkaian nagusiki. Aernnova, ITP Aero, Aratz, Alestis, Sener, Aciturri eta beste 50 talde biltzen dituen Hegan klusterreko enpresek 5.000 langile dituzte Euskal Herrian, eta 10.000 beste leku batzuetan. Apirilean ohartarazi zuenez, krisiak luzarorako kalteak eragingo ditu sektorean.
Airbus da haien bezero nagusietako bat, eta heren bat txikitu du ekoizpena, eskarira egokitzeko. Iaz munduan hegazkin handi gehien egin eta saldu zituen konpainia da Airbus, berriro aurrea hartu ziolako Boeing lehiakideari. Baina Airbus ez da erraz kudea daitekeen enpresa bat. Okzitaniako Tolosan du egoitza nagusia, baina Frantziako, Alemaniako, Erresuma Batuko eta Espainiako konpainiak batuz sortutako konpainia da, eta hainbat nagusiren interesak zaindu behar ditu.