Hazitek – II. fasea 2019 . Enpresa I+G bultzatzeko…
‘Pagatxoa’ eta abagunea
Lotsarik gabe ahoskatu da eskuin muturreko aberaskumeen eltze arteko lelo gordinetan: La paguita. Pagatxoa. Jite berekoek hedatu dute sare sozialetan, demagogiaz jositako hainbat leloren artean. Hitz bakarra, eraginkorra, adierazteko lanik egin nahi ez duten alferrak erosteko dela bizitzeko gutxieneko diru sarrera.
Behin mezua argi finkatuta, ideia ondo lotuta dagoela, lana errazagoa da doinu apalagoetan aritzen direnen iritzi emaileentzat. Langabezia areagotu dezakeela; boto gatibuak sortzen direla; egin behar dena dela jendeari arrantzan erakustea —arrantza sarerik eta arrainik ikusi gabe, jakina—; diru horrek, batez ere garai hauetan, enplegua sortzera eta gauza baliagarriagoetara joan beharko lukeela —beharbada euren guraso aberatsen ondarearen kontura negozioak sortzen dituzten meritokrata ekintzaileak laguntzera—.
Berdin die erakusteak oker daudela: adibidez, gutxieneko errentek ez dutela langabezia igotzen. Ez dela gauza bera oinarrizko errenta bat eta diru sarrera bermatu bat… Berdin du. Gordinagoak edo apalagoak, adierazpen eta jarrera horiek ez dira berriak. Eta helburu jakin bat izan dute beti: gizarte laguntza horiek mugatzea eta baldintzatzea.
Euskal Herrian ezagunak zaizkigu. 2014an, Gasteizko orduko alkate Javier Marotok esan zuen aljeriarrak eta marokoarrak ez zirela etortzen lanera, baizik eta gizarte laguntzetatik bizitzera. Behin etorkinak-laguntzak-iruzurrak ondo lotuta, Marotok esandakoak eztabaidatzeari ekin zioten —eta jarraitu dute— politikari, hedabide eta iritzi emaileek.
Eta hala, DSBEari buruz hitz egiten den aldiro, norbaitek pertinentea irizten dio hura jasotzen dutenen artean etorkinak zenbat diren adierazteari edo galdetzeari. Berdin gertatzen da iruzurrekin eta bizilekua egiaztatzeko kontrolekin.
Aste honetan bertan, esaterako, horri buruz galdetu diote Beatriz Artolazabal Eusko Jaurlaritzako Enplegu eta Gizarte Politiketako sailburuari, bizitzeko gutxieneko diru sarreraren kudeaketari buruz prentsarentzat egindako agerraldian: ea zenbat izango diren etorkinak soilik DSBEa jasotzen jarraituko dutenen artean.
Norbaitek pentsa dezake normala dela hori galdetzea. Logika horretan, errenta aitorpenaren kanpainen aurkezpenetan ere aipatu beharko lirateke, nik zer dakit… futbol jokalariak? Ez da hori gertatzen.
Gertatzen dena da, azkenean, alferren eta etorkinen inguruko mezuek gizarte politikak baldintzatzen dituztela, eta laguntzak hobetu eta zabaldu beharra egiaztatuta ere, administrazioak bere burua behartuta ikusten duela kontrol gehiago izango direla ziurtatzera, besterik ez bada ere esparru batzuetan botorik ez galtzeko.
Abagunea
Orain, ordea, krisi global betean, gerta daiteke halako mezuek ez izatea horren abegi onik iritzi publikoan. Eta horrek haien baldintzatzeko gaitasuna murriztu beharko luke, gizarte politiken egileek iritzi publikoa zuzen interpretatuz gero.
Merezimendu heuristikak hizpide izan ditu asteotan Jose Antonio Noguera soziologoak, zeinak esku hartu duen bizitzeko gutxieneko diru sarreraren sorreran (Noguera, zehazki, Europako Batasunean hegoaldeko herrialdeak laguntzeko egon zitekeen borondateaz ari zen).
Merezimendu heuristikak arau sinpleak direla azaldu du soziologoak: birbanatze politikek izan dezaketen babesa edo arbuioa iragartzeko balio dutenak. Ez dute zehazten laguntza sozialaren onuradunak behar duen laguntza hori edo ez, bidezkoa den hura jasotzea, edo onuragarria gizartearentzat, baizik eta iragartzeak jendeak zer usteko duen, onuradunak merezi duela ala ez.
Euren aukeren gainetik bizitakoek laguntzarik ez zutela merezi pentsatuko zuten herritar askok 2008ko krisiaren ostean. Koronabirusarekin, zaila da pobrezian daudenei beren egoeraren ardurarik leporatzea. Neurri honetako krisi batean, era berean, zaila da ukatzea laguntza horien beharra dutela.
Izango da gutxieneko errentak eta beste laguntzak jasotzeko merezimenduak ukatuko dizkionik etorkinei, pobrezian bizi direnei, bat-batean langabezian geratuko direnei —eta horietako batzuek beharrezko eta merezitako ikusiko dituzte enpresentzako laguntzak—. Baina gutxiago dira koronabirusak ekarritako abagune honetan, eta pagatxoaren probokatzaileek txistuak entzuten dituzte.
Administrazioek laguntzen bidezkotasunaz, berdintasunaz, baliagarritasunaz pentsatzeaz gain, analisi hori ere aintzat izan beharko lukete, adibidez, DSBEaren erreformari heltzeko orduan.