Eusko Jaurlaritzak eta Bilboko Udalak Europako Hegoaldeko ekonomia zirkularraren…
2024an, 1200 profesional izango ditu trebatuta ekonomia zirkularraren alorrean, eta 1500 euskal enpresak haren zerbitzuak erabiliko dituzte.
Euskadiko
Euskal Herriko Itsas Foroak jakinarazi du erakundeen eta Navalen ontziolekin lotutako industria jarduera abiatu nahi duen taldearen arteko balizko batzar horren berri. Itsas Foroa oso haserre azaldu da VGPk Naval ohia baliatu nahi duelako logistikarekin baizik loturarik ez duen jarduera baterako; Bizkaiko Merkataritza Ganbera ere oso kritiko azaldu da adjudikazio horrekin, baina 36 milioi euroko eskaintza handiena gertatu da, eta Navalek hartzekodun boteretsuak ditu. Ehun milioi eurotik gorako zorra utzi zuen, izan ere, eta 36 milioi euro horiek hartzekodun handienei zorra itzultzeko balioko dute, zati txiki bat besterik ez bada ere.
Navalen likidazioan eskaintza onenetan bigarrena egin duen partzuergoa (30 milioi euro) saiatu da Belgikako taldearekin harremana egiten, jakiteko akordio bat posible ote den, laster bere jabetza izango den zoruaren zati bat alokatu edo sal dezan. Inork ez daki, ordea, VGPk zer asmo duen auzi horri begira. Jakin beharko litzateke, hasteko, Belgikako taldea gauzatzekoa den logistika proiektua bateragarria ote den ontzigintzako proiektu batekin. Elkarren ondoan egin beharko lituzkete jarduera horiek.
Bitartekaritza lanak
Jokaleku horretan, Eusko Jaurlaritzaren parte hartzea nahiko luke Navalentzat industria plan bat duen taldeak. Jardun industrialaren aldagaia oso garrantzitsua da, eta ez bakarrik sor dezakeen lanpostu kopuruarengatik. Orube industrial gisa kalifikatuta dago Navalen lursaila, eta, enkanteko baldintza agiriaren arabera, lurraren erabileraren %51 jardun industrialerako erabili beharra dago. Aldagai horrek presiorako palanka gisa joka dezan nahi du ontzigintzarekin lotutako proiektua agindu duen taldeak. Baina baliteke VGPk beste planen bat izatea beste era batera betetzeko zoruaren %51 industriarako erabili behar dela dioen baldintza hori, eta bere asmoek ez dute zertan loturarik eduki ontziolen jarduerarekin.
Tapia sailburuak dio VGP taldeak «erraztu» egingo duela Navalen eremuan industria proiektuak egitea; hala helarazi ei dio VGPk. Konpainia pribatuen arteko elkarrizketak egon daitezen nahiko luke Tapiak, Gasteizko gobernuak ez baitu sekula ezkutatu industria proiektuak nahiko lituzkeela Sestaoko ontziola ohian. Baina, bien bitartean, «errespetua» eskatu du VGPrentzat, garbi utzita hark egin duela eskaintzarik onena, eta likidazioaren lehen helburua hartzekodunak direla.
Irujok azaldu du enpresa behartuta dagoela inbertsioa jaso ondoren behintzat bost urtez jarduerari eustera Nafarroan. Laguntza publikoa jasotzeko konpromiso hori hamar urtekoa da orubearekin edo eraikinekin lotzen bada. Horregatik itzuli behar du laguntza Siemens Gamesak: 1,7 milioi eta horien interesak ere bai.
Kaleratutako 239 langileetatik 175ek beste fabrikaren batean lana eskatu zuten. Gaur egun, 139k lortu dute beste lan bat, eta 91 enplegu zerbitzu publikoen zerrendan daude. Irujok jakinarazi du Siemens Gamesak Nafarroan ematen dituen 1.500 lanpostuei eutsiko diela, eta enpresak helarazi diola «Nafarroa konpainiaren oinarrizko poloetako bat» dela. Dena den, garbi esan du ez duela inolako informaziorik Agoitzen beste industria proiektu bat abiarazteko legokeen aukera baten inguruan.
Bizkaiko Ogasunak erregularizatzeko 457.000 jarduketa egin zituen iaz, 2019an baino 25.000 gehiago. Orduan zergatik azaleratu da iruzur kopuru askoz txikiagoa? «Prebentzioan sakondu dugulako», nabarmendu du Jose Mari Iruarrizaga Ogasun diputatuak. Azalpenaren muina, baina, erregai enpresen aferan dago, eta banaketa kateko azken salmentaren BEZaren aitorpenean. 2017ra arte Bizkaiko gordailu fiskaletan pilaturiko erregaia merkaturatzen duten enpresek Espainiako Zerga Agentzian ordaintzen zuten BEZa. Bizkaitik kanpoko enpresak dira asko, eta kontsumitzaileari eginiko salmentaren BEZa ez zen Bizkaian gelditzen.
Bizkaiko Ogasunak urteak zeramatzan praktika hori salatzen, eta auzitara jo zuen. 2017an Auzitegi Gorenak arrazoia eman zion, eta atzeraturiko BEZak eskatzen hasi zen enpresa horiei. Bide horretatik, 217 milioi euro berreskuratu zituen 2018an; 281, 2019an, eta 70 milioi iaz, azkenak. Ogasunaren arabera, hortik dator iruzurraren jaitsieraren azalpen nagusia. Enpresek dagoeneko Bizkaian ordaintzen dute salmenten BEZa, eta, beraz, hurrengo urtean ez da kontzeptu horri buruzko iruzurrik izango.
Iruzur mota hori ez dute aurkituko, baina bai beste batzuk, Iruarrizagak nabarmendu baitu modu berriak agertzen direla urtero. «Txartelen erabilerari buruzkoak, balio erantsi handiko zerbitzuen laguntzak [bost milioi euro berreskuratu dituzte haietatik], enpresa karruselak…». Azken horren eredu bat jarri du: «Aurkitu dugu kasu bat non bizkaitar batek enpresa bat muntatu duen Portugalen, Frantziako beste enpresa baten babesean, eta hona Santanderko [Espainia]) enpresa baten bitartez iristen den. Globalizazioa da».
Suitzako dirua, astiro
Nazioarteko mugimendu inguruen harira, Bizkaiko Ogasunak datu deigarria plazaratu zuen iaz: lurraldeko zergapekoek 1.500 milioi euro dituzte atzerrian, horietatik 600 milioi Suitzan. Urtebete geroago, zertan da bilaketa? Iñaki Alonso Ogasun zuzendariak azaldu du: «Ari gara; gehiago egin nahi genuen, baina COVID-19ak eragina izan du. Datuak jaso eta gurutzatzen ari gara, baina ez da erraza, herrialde bakoitzak bere modura interpretatzen ditu. Galbahea pasatzean ezagutuko dugu benetako argazkia».