Esperpentoak ezkutatu duena
Eta hortik aurrera, dena izango da egia alternatiboa eraikitzea PSOE eta Unidas Podemosen adierazpenetan, ozta-ozta onartutako erreforma berriaren onura apalak azpimarratzeko eta kalte handiak gutxiesteko. Baina ezingo da sekula ezkutatu 2013an CCOO eta UGT sindikatuei greba orokorrera deitzeko motiboa eman zien lan erreforma bere egin dutela orain sindikatu horiek eta beren izana ezkerrekotzat jotzen duten Espainiako alderdiek, araudi horren muinari zilegitasuna eman baitiote.
2012: Luis de Guindos eta Olli Rehn
Behin-behinekotasunari aurre egiteko kontratazioaren arloko aldaketak eta aurrerako eraginaren mugagabetasuna berreskuratzea dira, batik bat, erreformaren berritasunak. Pandemian indarrean jarritako aldi baterako erregulazio berezien espirituari eusteko saio bat ere islatzen du araudi berriak, RED esan dioten sistemaren bidez. Lan itunen nagusitasuna ere aldatu dute: enpresakoari lehentasuna kendu eta sektorekoari itzuli diote, baina estatuko sektore itunei eta ez lurraldekoei, hau da, ez euskal itunei; eta, hortaz, estatalizazioan beste urrats bat egin dute CEOEk eta CCOO-UGT sindikatuek.
Erreforma berriaren onurek ez dute orekatu enpresaren aldeko barne malgutasun neurriek eragiten duten oihana lan merkatuan. Hasteko, lan zuzenbidean, frogaren kargari buelta eman zion 2012ko idatziak, eta 30 urtean Langileen Estatutuan inoiz egindako aldaketa sakonenak aurrera egin du. Kaleratzea objektiboa da a priori, eta ez dela frogatzea langilearen esku uzten dute, epaitegietara joanda. Kaleratze horren kalte ordaina urteko 20 egun dira, hamabi hilabeteko mugarekin. Kaleratze ez-legezkoak 33 egunekoa dauka, 24 hilabeteko mugarekin. Erreformaren aurretik, 45 egunekoa zen kalte ordaina, 42 hilabeteko mugaz, eta, gainera, tramitazio soldatak ordaintzen ziren. Hau da, langile batek bere kaleratzea epaitegietan salatuz gero, prozedurak irauten zuen bitartean jasotzen ez zituen soldatak pagatzen ziren; orain, ez.
Eta kaleratze objektibo horiek egiteko zer arrazoi eman behar dituen enpresak? Edozerk balio du kasik. Enpresak ez du zertan galerak eduki; aurreikustearekin nahikoa da. Hilabete batzuetan gutxiago irabazten ari bada ere, nahikoa du kaleratze kolektibo bat egiteko. Enpresaren bideragarritasuna kolokan egotea ere ez du arrazoitu behar Lan Agintaritzaren aurrean. Dagoeneko, agintaritzek ez dute zer esanik; epaitegiak baizik ez zaizkie geratzen langileei.
Lupa jarriz gero, xehetasun asko ikus daitezke ulertzeko nola ekarri duen 2012ko erreformak prekaritatea lan merkatura, baina artikuluetan galdu nahi ez duenak badu beste modu bat: nork zer esaten duen adi egotea. 2012ko otsailaren 10a; Luis de Guindos Espainiako Ekonomia ministroa Olli Rehn Europako Batzordeko Ekonomia komisarioarekin dago, Bruselan. Haren erreskatea lortzeko merituak egiten ari da Mariano Rajoyren gobernua. Hala esan dio De Guindosek Rehni: «Lan erreformak muturreko oldarkortasuna izango du». Erreforma horren bikia onartu du orain zerua ukitzera iritsi omen zen alderdi ezkertiar bateko lan ministroak. Beherakoa zuen PPko diputatuaren ibilerak su artifizialak baizik ez dira.