Espainiako Gobernua zortzi bat milioi familiarentzako 200-300 euro arteko…
Espainiako Gobernua zortzi bat milioi familiarentzako 200-300 euro arteko txekea aztertzen ari da. Unidas Podemosek proposatu du, Pablo Iglesiasek Radio Euskadin aurreratu duenez. Espainiako Gobernuko bi alderdiak neurri hori eta beste batzuk ari dira negoziatzen.
Afrika itotzen duen zorra
Erantzunak nekez gogobeteko zuen kazetaria, baina, egiari zor, NDFren azken azterketak bere lekua egin die herrialde pobreen zorraren arazoei. Funtsak ohartarazi du zabaltzen ari dela zor estresean dauden herrialdeen zerrenda, eta horietako gehienak Afrikan daudela. Zehazki, aipatu du Saharaz hegoaldeko herrialdeen erdiek dituztela arazoak beren kanpo zorra ordaintzeko. Haietako batek, Zambiak, zorra pagatzeari utzi dio.
NDFren datuen arabera, Saharaz hegoaldeko Afrikak 700.000 milioi euro inguruko zorra du gaur egun, hau da, bere barne produktu gordinaren %55,5. Horretatik, %24,1 da kanpo zorra, eta horrek sortzen ditu arazoak, batez ere AEBetako Erreserba Federala eta Europako Banku Zentrala interes tasak handitzen ari direnetik, horrekin dolarretan eta eurotan dauden zorra garestitu zaielako.
Estatu ahulak
Kopuru osoetan zein erlatiboetan Afrikaren zorrak ez dirudi hain handia. Frantziak, esaterako, 2,9 bilioi euroren zorra amaitu zuen 2022ko bigarren hiruhilekoa, bere barne produktu gordinaren %114; Espainiak, berriz, Afrika beltzaren halako bi zor du (1,45 bilioi), bere BPGaren %123. Baina batzuen zein besteen egoera alderatzerik ez dagoela nabarmendu du Danny Bradlow Pretoriako unibertsitateko Nazioarteko Garapenerako Zuzenbideko eta Afrikako Harreman Ekonomikoetako irakasleak eta Afrikaren zorrari buruzko hainbat ikerketaren egileak. Bradlowk azaldu duenez, Europako herrialdeek estatu indartsuak dituzte, diru-sarrera trinkoak eta interes tasa txikiak ordaintzen dituzte beren zorraren truke, haiei dirua mailegatzeko prest daudelako mundu osoko bankuak eta inbertsio funtsak. Afrikako estatuek, aldiz, estatu ahulagoak dituzte —BPGaren %17 jasotzen dute zergetan, eta EBkoek, ia %47—; gastu publikoa mugatuta daukate —BPGaren %22, EBkoaren erdia baino gutxiago—; eta interes tasa handiagoak pagatu behar dituzte beren burua finantzatzeko.
Herrialde gehienetan, osasunean, hezkuntzan eta gizarte gastuetan baino gehiago gastatu behar dute zorra eta haren interesak ordaintzen. Pandemiak, Ukrainako gerrak eta klima larrialdiak arazoa okertu dute. «Diru asko behar dute klima aldaketari aurre egiteko, pobrezia borrokatzeko, beharrezkoa duten azpiegitura eraikitzeko … eta zorrarekin arazoa dutenez, arazo handiagoa dute horiek finantzatzeko», ohartarazi du Bradlowk.
Afrikaren arazoak mundu osoaren arazoak ere badirela ziurtatu du irakasleak. «Beren herrian lana aurkitzeko arazoak handitzen direnean, herritar batzuek emigratu egiten dute, eta hori arazo bat bihur liteke Europan ere bai».
Afrikaren zorraren arazoa ez da gauza berria, baina oraingo zorrak badu berritasun bat: zati handi bat Txinarekin, Indiarekin eta Turkiarekin dute, eta beste hainbat inbertitzaile pribaturekin. Lehen, nazioarteko erakundeak eta Mendebaldea ziren Afrikaren hartzekodun nagusiak, baina 1990eko eta 2000ko hamarkadetan zorra barkatzeko programak indarrean jarri zituzten. Horien ondorioz, 2004. urtean BPGaren %43 zen zorra %23ra jaitsi zen. Muturreko kasuak izan ziren. Muturreko adibideak ere izan dira: Liberia %543ra iritsi zen 2004an, eta 2011rako %22 bakarrik zor zuen. Kongoko Errepublika Demokratikoa %141etik %25era pasatu zen, eta Sao Tome eta Principe %347tik %78ra. «Baina zorra txikitzeko joera eten egin zen 2010eko hamarkadan. Baldintzak onak ziren. Interes tasak txikiak ziren, bazegoen dirua, eta azpiegituren eta gastu sozialaren beharra oso handia».
Ardura, «oso zabaldua»
Bradlowk aitortu du zorpetze horren zati bat Afrikaren gobernantza arazoek irentsi dutela: «Ezin da zalantzan jarri zorraren zati bat ez dela modu egokian erabili; ustelkerian galdu da zati bat, alferrik gastatu». Baina uste du errudunak ez daudela soilik Afrikan. «Arduraren zati bat Afrikako herrialdeena da, bai, baina mailegatzaileek ere badute erantzukizuna: arazoak ezagunak ziren». Ardura «oso zabalduta» dagoela esateko adibide bat eman du irakasleak: «Afrika Mendebaldean gertatzen ari diren segurtasun arazoak Gaddafiren erorketaren ondorio ere badira».
Horregatik, Bradlowk uste du irtenbideak aurkitzea denei dagokiela. Pandemian zehar, herrialde aberatsek, G20koen bitartez, DSII programa martxan jarri zuten, zor batzuk barkatzeko. Herrialde askok hartu zuten parte, 30 inguruk, baina ezin da esan arrakasta izan zuenik: bakarrik 12.000 milioi dolar barkatu zituzten mundu osoan.
DSIIaren ondoren, G20koek ere Common Framework izeneko programa abian jarri dute, baina oraingoz hiru herrialdek baizik ez dute izena mean —Zambia, Txad eta Etiopia—, eta ez dira gai izan akordioak ixteko.
Zambiaren kasua
Zambiarena oso kasu esanguratsua da, eta ez da soilik hark bakarrik uko egin diola zorrak pagatzeari. Bere garaian, HIPC Highly Indebted Poor Countries ekimenaren ondorioz, Zambiaren kanpo zorra 6.000 milioi dolarretik 2.000 milioira jaitsi zen, baina, ondoren, Lusakako gobernuak berriro dirua eskatu zuen, azpiegitura proiektutarako. Gaur egun, 18.000 milioi zor ditu (BPGaren %120), eta horren heren bat Txinarekin du, eta beste zati bat 3.000 inbertitzaile pribatuekin. Zorra ordaintzerik ez duenez, zer egin eztabaidatzen ari dira. «Arazo bat da norbaitek zorra barkatzen badu eta beste batek ez, barkatu den hori erabiliko dela bestearen zorra ordaintzeko. Denek batera mugitu behar dute, baina oraingoz pribatuak zain daude publikoek zer egiten duten. Ari dira negoziatzen, eta berritasuna da Txina ere parte hartzen ari dela berregituraketan».
Zorra orain arintzeak zentzu handia duela dio Bradlowk. «Bonuen kasuan, urte kritikoak iristear daude. Asko 2023an, 2024an, eta 2025ean itzuli behar dira. Interes tasek ez badiote uzten igotzeari, Ukrainako gerrak jarraitzen badu, klima arazoak larritzen badira… herrialde gehiago krisi erortzeko arriskua dago». Ghana, Nigeria, Mozambike, Malawi… Hautagaiak ez dira falta.
Gasteizko Mercedesek sei egunez etengo du ekoizpena stocka pilatu…
Gasteizko Mercedesek 2022ko abenduaren 15etik 22ra, sei egunez, etengo du ekoizpena “stocka pilatu” zaiola eta.
Eusko Jaurlaritzak 150.000 euro bideratuko ditu kultura- eta sormen-industriei…
Gobernu Kontseiluak hiru dirulaguntza onartu ditu gaur, Euskadiko kultura- eta sormen-industriekin lotutako hiru proiektu finantzatzeko.
Batetik 50.000 euroko zuzeneko dirulaguntza
Jaurlaritza Bruselari Europako funtsak aztertzeko eske
Jaurlaritzak uste du «tresnaren erregionalizazio handiagoak oso eragin positiboa izango lukeela eragile ekonomikoen artean; Europako proiektu bateratuarekiko konfiantza bultzatzean eta maniobrarako tarte handiagoa ematean, Estatuko mugetatik harago anbizio handiko inbertsio politikak gauzatzeko».
Espainiako Gobernuak planaren gehigarri hori aurkeztu behar du Suspertze eta Erresilientzia Tresnak jasotzen dituen maileguak eta Repower EUko funtsak jasotzeko. Jaurlaritzaren ustez, «Espainiaren planak ez ditu kontuan hartzen espezializazio adimenduneko estrategiak».
Macron: «Fikzioa dira argindar mozketak»
Frantziako Gobernua, baina, egoera horretarako prestatzen ari da, eta azaroaren amaieran agindu zien prefetei beren departamenduak mozketa posible horietarako presta daitezen. Aukeren artean dago departamendu osoetan bi orduz argindarra moztea, baldin eta RTE argindar sarearen kudeatzaileak uste badu une batzuetan ez dela nahiko argindarrik. Hiru egun aurretik ohartaraziko lukete arazoak izan daitezkeela, kontsumoa murrizteko aukera izan dadin.
Egoera horretarako prestatzea justifikatu du Macronek: «Normala da gobernua muturreko kasu baterako prest egotea».
Osakidetzak “irizpide politikoak” ezin dituela “irizpide teknikoen gainetik” jarri…
UGT Euskadiko idazkari nagusiak ziurtatu du Donostialdeko ESIan lehertu den krisiak ez duela “ezustean” harrapatu. Horren hitzetan, aurreikus zitekeen halako zerbait gerta zitekeela: “Azken urteotan hartutako hainbat erabakiren ondorioa da”.