Emilio Titosek erretiroa hartu eta Gasteizko Mercedes lantegia zuzentzeari…
Emilio Titosek erretiroa hartu eta Gasteizko Mercedes lantegia zuzentzeari utziko dio urtarrilaren 1ean
Bi ordezkari galdu ditu UGTk, eta ez du lortu uztailean zuzendaritzarekin eta beste sindikatuekin egindako akordioari etekina ateratzea. Ekintzak ere bi ordezkari galdu baititu, eta ez du ordezkaritzarik lortu PIM Plataforma Independenteak. Orain arte zituen lau ordezkariei eutsi die CCOOk, bestalde. Aurreko hauteskundeetan funtsezkoa izan zen CCOO, UGTrekin zuen aliantza historikoa hautsi eta sindikatu abertzaleekin lerratu baitzen gehiengoa osatzeko. Lan hitzarmenaren negoziazioetan, ordea, blokez aldatu, eta itunaren alde egin zuen.
Uztaileko bozketak zauri bat ireki zuen sindikatuen eta langileen artean, eta aurrez aurre jarri zituen bi bloke. Bada, ukaezina da hauteskundeetan izan duen eragina, ezezko blokeak babes handiagoa izan baitu. Baiezkoaren blokeak 11 ordezkari izango ditu, eta ezezkoarenak, hemezortzi. Langile batzorde berriak 29 ordezkari izango ditu: orain zituenak baino bi gutxiago.
Gauzak horrela, langile batzordearen presidentetzari eutsi egingo dio Igor Gebarak (ELA). Haren hitzetan, egoera«errotik irauli» dute, eta argi geratu da langileak ez daudela konforme lan itunarekin, ez eta sindikatuek negoziazioa kudeatzeko izan zuten moduarekin. «Langileak ez zituzten kontuan hartu, eta hori salatu dute orain».
Gebararen ustez, jokalekua «konplikatua» da Mercedesen. Izan ere, 2026ra bitarte lan baldintzak finkatuta badituzte ere, ituna sinatu zutenak gutxiengoan daude orain. Zuzendaritza «hausnarketa» egitera behartuko du, haren esanetan. «Erabaki beharko du ELA, LAB eta ESK alboratzen jarraitu edo gurekin negoziatu nahi duen».
Boto telematikoa, gakoa
Ia 5.000 langile zeuden botoa ematera deituta, eta %87 inguruk eman dute azkenean. Uztailean ez bezala, gutxik erabili dute boto telematikoa: 550 inguru izan ziren lan itunaren bozketan modu hori erabili zutenak, eta 60 inguru izan dira orain. Sindikatu abertzaleek irregulartasunak salatu zituzten orduan, eta hauteskunde hauetan ez erabiltzeko eskatu zuten.
Europako Batasuneko ordezkariek bilera luzea egin zuten atzo Errusiako petrolioaren gehienezko muga zein izango zen eztabaidatzeko. Bloomberg-ek aurreratu zuenez, 65 eta 70 dolar arteko muga ari ziren aztertzen. Herrialde batzuren ustez muga eskuzabalegia da hori, Errusiaren ekoizpen kostutik gora dagoelako eta, praktikan, Moskuk antzeko prezioan saltzen duelako orain; Mendebaldeko konpainiek hura gutxiago erostearen ondorioz, deskontuak eskaini behar ditu erosleak limurtzeko.
Muga bat zein bestea izan, ez dio EBri berari zuzenean eragingo. Izan ere, abenduaren 5etik aurrera bere kide gehienek debekatuta izango dute Errusiako petrolio gordina erostea. Bigarren epe batean, otsailaren 5ean, debekatuko dute gasolioaren, gasolinaren eta beste petrolio eratorrien inportazioa. Aldi baterako salbuespen batzuk izango dira, Errusiatik doan petroliobide batetik hornitzen direnen itsasorik gabeko herrialdeentzat —Hungaria, Txekiar Errepublika eta Eslovakia—, edo, itsasoa izan arren, mendekotasun handia dutenentzat —Bulgaria eta Kroazia—.
Petrolio prezioaren muga Mendebaldeko aliantzako kide ez diren herrialdeei begira hartutako neurri bat da. Haietako batzuek, Indiak eta Txinak esaterako, inbasioaren aurretik baino petrolio gehiago inportatzen dute Errusiatik. Operazio horiek zailtzeko, EBk eta G7koek debekatu egingo du beren kideetako bandera duten ontziek garraiatzea 65-70 dolar baino garestiago diren petrolio upelak, eta haien aseguru konpainiek prezio horretatik gorako kargamentuak bermatzea.
Errusiako petrolioari gehienezko muga bat jartzea herrialde hori ekonomikoki itotzeko beste bide bat da. Orain arteko neurriak —nagusiki, erregaiak eta elikagaiak ez diren beste salgai gehienen merkataritza debekatzea— kostata baina hasi dira eragina izaten Errusiaren ekonomian. Barne produktu gordina %3,5 da jaistekoa da aurten, Errusiako Banku Zentralaren arabera, eta atzeraldiak jarraitu egingo du hurrengo urtean.
Gerra hasi zenean, kolpea handiagoa izango zela iragarri zuten nazioarteko erakundeek, baina hidrokarburo garestiekin konpentsatu ahal izan du Putinen gobernuak beste leku batzuetatik jaso ez duena.
Egia da, hala ere, bezero berrien peskisan, bere petrolioa merkatuko prezioen azpitik saldu behar izan duela Errusiak, baina ez zaizkio erosleak falta izan: India, Txina, Ekialde Erdiko findegiak…
Horiei esker, lortu du bere ekoizpenari eustea: azaroaren lehen erdian 10,85 milioi upel ekoitzi ahal izan ditu egunean, gerraren aurretik egiten zuena baino 200.000 upel gutxiago besterik ez (-%2). Horretan ere huts egin dute iragarleek: martxoan, IEA Energiaren Nazioarteko Agentziak ziurtatu zuen Errusiaren ekoizpena %25 jaitsiko zela aurten.
Horrek ez du halabeharrez esan nahi Errusiak luzaroan eutsi ahal izango diola ekoizpen maila horri, Mendebaldeko teknologia erabiltzen duelako erregai fosilen industrian, eta hondatutako makinak konpontzeko arazoak izan ditzakeelako.
Bahimenduei izkin egin
Beste kontu bat da zigorren ondorioz lortuko ahal duen esportazioei eustea. Ezetz dio Vitol energia artekaritza enpresa nagusiko buruak, Russell Hardyk. Financial Times egunkariari esan dionez, neguan milioi bateraino murriztuko dira esportazioak.
Ikusteko dago debekuak zein eragin erreal izango duen. Izan ere, beste herrialde batzuetako petrolio esportazioei eragindako bahimenduek —Venezuelari eta Irani, esaterako— zuloz beteta egon dira, posible delako petrolioa ontzi batetik bestera mugitzea, eta jatorri desberdinetako petrolioa nahasteak kontrolatzaileak engaina dizakeelako.
Udako bozketa hartan agerian geratu zen egun gehiengoa osatzen duten sindikatuen arteko zubiak hautsita daudela, eta indar korrelazio berriak eman daitezkeela. Izan ere, CCOO azken urteetan ELA, LAB eta ESK sindikatuekin lerratu bada ere, lan itunaren negoziazioan UGT, Ekintza eta PIM sindikatuekin batu zituen indarrak gehiengo sindikala blokez aldatzeko.
Hori izango da, hain zuzen ere, hauteskundeen gako nagusietako bat: nola eragingo duen hitzarmenaren gatazkak bozetan. Izan ere, lan itunaren negoziazioak arrakala handia eragin zuen nola langileen hala sindikatuen artean, eta, itunaren aldekoak gailendu baziren ere, aldea ez zen handia izan (langileen %57k bozkatu zuten zuzendaritzak UGT, CCOO, Ekintza eta PIMekin egin zuen akordioa berrestearen alde). Gainera, tailerretan, ezezkoak irabazi zuen, eta hor sindikatu abertzaleak gehiago izan dira beti. Baiezko botoak gehiago izan ziren bulegoetan eta boto telematikoaren bidez bozkatu zutenen artean.
Egun, zazpina ordezkari dituzte ELAk eta UGTk; launa dituzte CCOOk eta LABek; hiru ditu ESK-k; eta ordezkaritza bana dute Ekintzak eta PIMek. ELAk ordezkaritza handitu zuen azken hauteskundeetan, eta lortu zuten presidentetzari eustea ere. UGTk, ostera, ez du inguruotan geratzen zaion eragingune bakarra galdu nahi.
Ordezkari gutxiago
Hauteskunde hauetan bi berritasun izango dira, eta biak izan daitezke aldagai garrantzitsuak. Ordezkari kopurua izango da bat. 2018ko hauteskundeekin alderatuta, bi ordezkari gutxiago izango baititu langile batzordeak hurrengo lau urteetan: 31 izan ordez, 29 izango ditu. Bi ordezkaritza horiek ekoizpen alorrean galduko dituzte, langile kopurua zertxobait jaitsi egin delako. Ikusteke dago, ordea, indar korrelazioan eragiteko adina aldaketa izango ote den.
Beste aldagai nagusia, botoa emateko sistema da. Izan ere, uztaileko bozketan bezala, botoa modu telematikoa emateko aukera izango dute langileek. Orduko hartan, ELAk, LABek eta ESK-k salatu zuten irregulartasunak egon zirela, eta hauteskunde sindikaletan ere ez erabiltzeko eskaria egin zuten, sistemak akatsak dituela eta araututa ez dagoela iritzita. Eusko Jaurlaritzan aurkeztu zuten erreklamazioa, baina Lan eta Enplegu sailak atzera bota zuen.
Prezioen garestitzeak eragindako krisia lehendik zituen erdieroaleen eskasiari gehitu zaio autogintzaren sektoreari. Urteko helburuak nabarmen jaitsi behar izan ditu Mercedesek ondorioz, eta espero baino 11.000 furgoneta gutxiago ekoitziko dituzte aurten. Dena den, epe ertainera begirako lan baldintzak finkatuak dituzte Gasteizko lantegian, eta Mercedesek ere baieztatu zuen ibilgailu elektriko bat gutxienez ekoitziko dutela bertan; 2025aren hasieran hastea espero dute. Zenbat egingo dituzten jakitea falta da.
«Hasieran oso baliagarria zen, gutxi kontsumitzen zen hilabete batean kontsumoa handitzeko modua ematen zuelako», zehaztu du Rafael Gardeazabal Bilbo Dendak elkarteko presidenteak. Orain, ordea, «enpresa handiak sartu», eta hilabete osora hedatu dute, eta ohartarazi du horrek mesede baino gehiago kalte egiten diela merkatari txikiei. «Tokiko merkataritza ezin da multinazional handiekin lehiatu».
Horixe bera uste du Gorka Martija Euskal Herriak Kapitalari Planto plataformako kideak. Azaldu duenez, tokiko merkataritzak «atzean ez geratzeko» hartzen du parte black friday-ren gisako kanpainetan: «Bizirik iraute hutsa da; izan ere, garai horretan enpresek publizitate baliabide, denda fisiko, estruktura logistiko eta komunikabideetan agertzeko aukera gehiago dituzte, eta horretaz baliatzen dira txikiak ere».
Gardezabalek azaldu duenez, teknologiaren arloa da black friday egunaren jatorria, eta, oraindik ere, egun horretan gehien saltzen diren produktuak sektore horretakoak dira. Hala ere, gaur egun sektore «ia guztietako» dendetan ikus daitezke «gantxo komertzial horri lotutako beherapenak».
Merkatarien elkarteko presidentearen arabera, Bilbon, black friday gerturatzen denean, El Corte Ingles eta Zubiarte merkataritza gunea izaten dira onuradun nagusiak: «Data horiek noiz iritsi zain egoten dira». Hain zuzen, Bilboko Kale Nagusiko saltokiak ordutegia ordu erdi luzatu du azaroaren 24an, 25ean eta 26an, black friday dela eta.
Merkataritza gune horiez gain, online enpresek ere, hala nola Amazonek, Alibabak eta Aliexpressek «izugarrizko etekina» ateratzen diote: «Eskaintza basatiak egiten dituzte, eta produktuak egun horretarako gordetzen dituzte. Mundu osoan saltzen duten plataformak dira; beste maila batean daude».
Online denda handien etekinak, ordea, tokian tokiko enpresa txikien kalterako izaten direla ohartarazi dute merkataritza elkarteek. Hala egin dute Comercio Vitoriak eta Arabadendak-ek; Gasteizko Udalari eskatu diote I nternet bidezko saltoki handiei tasa berezi bat ezartzeko. Egitasmo horrekin, halaber, online saltoki handien eragin negatiboak salatu nahi dituzte; besteak beste, enpresa horiek ingurumenari sortzen dizkioten kalteak, hiriari egiten dioten ekarpen ekonomikorik eza eta kontsumitzailearenganako «arreta hutsala».
Bizkaidendak-ek ez du black friday babesten, baina azaldu du berak ezin duela erabaki dendek bat egitea ala ez. «Bakoitza libre da nahi duena egiteko; ni, bereziki, kontra nago», nabarmendu du Jose Andres Cebrecosek, elkarteko presidenteak. Gehitu du gaur egun arazo handia dagoela «ezkutuko» beherapenekin, batez ere halako egunetan: «Lehen, merkealdiak urtarrilean eta uztailean ziren, baina orain badaramagu hilabete osoa ezkutuko beherapenekin, black friday dela eta; beti gaude merkealdian».
Martijaren arabera, black friday-ren moduko kanpainek «kontsumismo eredu jakin bat» bultzatzen dute. Joan den urtean, Kapitalari Planto plataformako kideek Bilboko Kale Nagusiko Primark eta Zara denden aurrean ekintza bat egin zuten, beste kontsumo eredu batzuk badaudela azalarazteko.
Martijak salatu duenez, instituzioak «krisiaren aurreko kontsumoa eredua areagotzen» ari dira: «Black friday egunean hasi eta Gabonetako merkealdia heldu arte, testuinguru jarraitu bat dugu non jendeak gero eta gehiago kontsumitzen duen». Haren iritzian, «ulergarria» da «batez ere errekurtso ekonomiko gutxiago dituztenak» horrelako aukerez baliatzea, baina ohartarazi du hori ez dela «beharrizan sozialak» konpontzeko bide bakarra.
Arrazoiak arrazoi, egun horietako erosketekin kontuz ibili behar dela ohartarazi du Jose Andres Cebrecosek, Bizkaidendak-eko presidenteak. «Egun batzuk lehenago, denda batzuek prezioak igotzen dituzte, egun horretan berriro jaisteko; hori kudeaketaren edo funtzionamenduaren praxi txarra da».
Nabarmendu du kontsumoa ez dagoela «egoera onenean», eta, deskontu txikiekin bada ere, «jendeak aprobetxatu» egiten dituela halako egitasmoak. Gardeazabalen ustez, prezioekin gertatzen diren arazoak erakundeek kontrolatu beharko lituzkete. Azaldu duenez, dendek ezin dute nahi dutenean prezioa aldatu: «Denbora tarte jakin batean mantendu behar dute prezioa, eta dendek ez dute hori betetzen».
Online dendetan gerta daitezkeen iruzurrez ere ohartarazi du Bilbo Dendak-eko eledunak: «Ziberdelinkuentzia handia dago egun hauetan; hacker edo pirata informatikoek ustez egiazkoak diren eta faltsuak diren orrialdeen estekak bidaltzen dituzte». Horren guztiaren kontra, kontsumitzaileek salaketa jartzea «ezinbestekoa» dela uste du.
Martijak, berriz, beste «kalte» batez ohartarazi du: halako kanpainek ingurumenean duten eragina nabarmendu du: «Nazioarteko merkataritza kateetan oinarritutako eguna da, eta horrek nazioarteko merkantzia garraioa sustatzen du, eta CO2 emisioak areagotu». Era berean, erosten diren produktu nagusien atzean «etengabe» plastikoa erabiltzen duten industriak daudela azaldu du. Adibidez, gogoratu du ehungintzan biodibertsitateak degradatu ezin ditzakeen osagai toxikoak erabiltzen direla.
Badago beste arazo bat: black friday egunean gero eta ohikoagoa da erosketak online egitea. «Online merkataritzak enpleguak suntsitzen ditu, eta lan baldintzak prekarizatzen ditu», salatu du Kapitalari Planto-ko bozeramaileak. Ohartarazi duenez, hala jokatzen dute multinazional handiek, Amazonek adibidez: «Langileak plataformen bitartez kontratatzen dituzte, kasu gehienetan autonomo faltsu gisa, beren beharretara egokitzeko». Kapitalari Planto-k 2019an kanpaina bat hasi zuen Amazonen aurka, bere plataformetan autonomo faltsuak kontratatzeko eskaintzak agertzen zirela salatzeko.
Halako egunetan, halaber, kontratazioak areagotzen dira. Randstad giza baliabideen enpresaren arabera, Hego Euskal Herrian bi mila lanpostu baino gehiago sortuko dira. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, 1.680 inguru; joan den urtean baino %18,8 gutxiago. Eta Nafarroan, 400 inguru, 2021ean baino %15 gutxiago. «Logikoa da kontratazioek gora egitea, lan pikoak agertzen direnean jendeak gehiago erosten baitu. Baina langileen malgutasunean oinarritutako negozio ereduak langileen eskubideen murrizketa eta prekaritatea dakartza, eta behin-behinekotasuna muturrera darama», salatu du Martijak.
Langileak kontratatzea «aldi berean ona eta txarra» da, Cebrecosen iritzian: «Ona da jende gehiagorentzako lana dagoelako, baina txarra da kontratazio mota hori ez delako denboran fidagarria». Haren ustez, bereziki kate handietako dendek kontratatzen dute jendea egun horietan. Denda txikiek, berriz, ez. «Gustatuko litzaidake jakitea nork kontratatzen dituen egun horietan langileak. Trapagaranen (Bizkaia) dagoen Amazon baldin bada, kontratazioa ez da kalitatezkoa izango», azpimarratu du Bilbo Dendak elkarteko presidenteak.
Zalantzan jarri du tokiko merkataritzak egun horietan langileak kontratatzen dituztela: «Black friday kanpainak berez ez du horrenbesteko eraginik langileak kontratatu behar izateko; agian Gabonetan edo merkealdietan, bai. Baliteke El Corte Inglesek norbait kontratatzea, baina biltegian lan egiteko, eta ziur aski urtarrilera arte eutsiko diete, Gabonetan eta merkealdietan ere lan egiteko, baina hortik aurrera ez».