Madrilek beste tarifa arautu bat sortuko du gas galdara…
Hala, tarifa arautu berri bat sortuko du Espainiako Gobernuak komunitate horientzat, jasotzen ari diren faktura handiak arintzeko. Madrilek kalkulatu du etxebizitza horien berogailuen faktura erdira jaitsiko dela neurri horri esker, eta 1,7 milioi familia daudela onura hori jasotzeko moduan Espainiako Estatuan. 2023ko bukaera arteko neurri berezi gisa aktibatuko dute laguntza hori.
Sanchezen gobernuak iaz onartutako araudi berrian dago galdara komunitarioen arazoaren jatorria, hain zuzen, gas naturalaren azken baliabideko tarifarako sarbidea urteko 50.000 KWh baino gutxiagoko kontsumoetara mugatu zuelako. Erabaki horren ondorioz, galdara komunitarioa duten etxebizitzak energia kontsumitzaile handitzat jotzen dira, eta horrek energia baliabideen erabilera oso intentsiboa egiten duten enpresekin parekatzen ditu.
Bonu soziala
Bestalde, Madrilek argindar fakturan ere eragin nahi du bonu soziala dutenen deskontuak handituz. Gobernuaren plan bereziak irauten duen bitartean %65eko deskontua izango dute kontsumitzaile zaurgarri gisa jo direnak, eta %80koa kontsumitzaile oso zaurgarri direnak. Gainera, %15 igoko dute deskontu horiek aplikagarri diren energia kantitatea. Aurretik ere handitu zituzten bonu sozialaren deskontuak, %25etik %60ra eta %40tik %80ra, zaurgarrienen kasuan.
Hego Euskal Herrian, 70.000 familia inguruk jasotzen dute laguntza hori, baina aurrerantzean gehiagok lortu ahal izango dute bonu soziala. Kategoria berri bat izango baitu bonuak; hala, diru sarrera apaleko familia gehiago izango dira laguntza horien onuradun. Talde berri horretako familiek %40ko deskontuak izango dituzte beren fakturetan 2023. urteko amaierara arte.
35.000 milioiko aurreztea
«Espainia da, gobernuak egindako ahaleginari esker, Europako herrialde sinesgarriena energia krisiari aurre egiteko proposamenetan», esan zuen Sanchezek Espainiako Kongresuan, krisi hori Errusiako presidente Putinek eragin duela gaineratuta.
Zaila da kalkulatzea Hego Euskal Herrian zenbat herritarrek jaso ahal izango dituzten iragarritako azken laguntzak, baina milaka izango dira. Sanchezek azaldu du Madrilek hartutako neurriek modua eman dutela 35.000 milioi euro aurrezteko 2021eko ekainetik, betiere energiaren prezioei aurre egiteko, eta, horien artean, berezko garrantzia izan duela gasaren prezioari muga bat jartzeko salbuespen iberiarrak.