Espainiako Gobernuak 2023ko Estatuko Aurrekontu Orokorrak onartu ditu
Espainiako Gobernuak 2023ko Estatuko Aurrekontu Orokorrak onartu ditu. Espainiar demokraziaren historiako hedakorrenak dira; gastu muga 198.000 milioi eurotik gorakoa dute.
Digitalizazioak «lan-esplotazio formula berriak» ekarri dituela azaldu zuen Aranburuk. Horrek «prekaritate gordin batera» bideratu ditu Glovoko banatzaileak. LABeko koordinatzaile nagusiaren arabera, Glovok ez du aitortzen enpresak langileekin duen harremana: «Autonomoetan alta ematera derrigortzen dituzte, eta, gero, ez dute inolako autonomiarik, ezta inolako erabaki ahalmenik ere». Horren ondorioz, ordutegi jakinik gabe, ezarritako soldatarik gabe, oporretarako eskubide arauturik gabe eta lan osasunerako eskubiderik gabe egiten dute lan.
Kontratazio bide horiek, gainera, negoziazio kolektiborako eskubiderik gabe uzten ditu: «Ez dute eskubiderik langile ordezkaririk aukeratzeko, eta ez dute inolako bitartekorik beren eskubideak defendatzeko». Eskubide hori aitortu nahian, gatazka kolektibo bat planteatuko du LABek, Glovoko banatzaileak Ostalaritzako Hitzarmenaren parte izan daitezen. Gatazka kolektiboa Lan Harremanen Kontseiluan aurkeztuko dute, Preco zerbitzuaren bitartez. Akordiorik lortu ezean, Justizia Auzitegi Nagusira joko dute.
Araba, Bizkai eta Gipuzkoako langile guztiei aitortuko litzaieke ostalaritzako hitzarmenaren aplikazioa. Datu zehatza jakin ez arren, Iñigo Alonso LABeko Zerbitzu Pribatuetako kideak adierazi zuen hiriburu bakoitzean 200-500 langile daudela: «Bederatziehun langileri eragingo lioke aplikazioak».
Bide guztien erabilera
Plataforma digitalak agertzen hasi zirenetik, LABek «lan esplotazio» horren kontrako jarrera izan du. «Argi dugu guri ere badagokigula langile horien eskubideen defentsa», azaldu zuen Aranburuk.
Udan, Espainiako Auzitegi Gorenak onartu egin zuen sektorean ordezkaritzarik handiena duten sindikatuen esku hartzea. «Enpresa horrek egiten dituen iruzurrak ez die langileei aukerarik ematen ordezkaritza izateko», argitu zuen Alonsok. Horregatik, ordezkaritza gaitasunaren «irakurketa zabala» egin zuen auzitegiak. Aranbururen arabera, horrek euren «eredu sindikala birpentsatu eta berritzea» ekarri zuen.
Negoziazio kolektiborako eskubidea aitortzea ez ezik, LABek kontratazioan gertatzen diren lege iruzurrak amaitzea ere nahi du, eta langile horien lan harremana aitortzea. Bide posible guztiak erabiliko dituztela azaldu zuen Aranburuk: «Salaketa, bide penala eta ekintza sindikala». Izan ere, joan den astean LABek aditzera eman zuen EAEko Fiskaltzaren aurrean salatu duela Glovo, langileen eskubideen kontrako delitu larri eta jarraituagatik.
Gainera, Lan Ikuskaritzan eta epaitegietan hainbat salaketa jarri dituzte. Epaiek diote «eztabaidaezina» dela lan harremana. Bizkaiari dagokionez, EAEko Justizia Auzitegi Nagusiaren epai batek dio Glovoko langileak besteren konturako langileak direla. Emaitza berbera espero dute beste herrialdeetan.
Estatu mailako rider-en legeak berariaz jasotzen du besteren konturako langileak direla. Hala ere, legea onartu eta urtebetera, zailtasunak daude langileen lan baldintzak erregulatzeko eta lan harremana aitortzeko. «Hori gertatzen da legea alderdi batzuetan motz geratu delako eta horrek posible egiten duelako Glovo bezalako enpresek zirrikituak bilatzea iruzurrak egiteko», adierazi zuen Aranburuk atzo, eta gaineratu LABek lanean jarraituko duela langile horiek ere eskubidedun langileak izan daitezen.
Eizagirreren baikortasunak, baina, ez du bat egiten Garbiñe Aranburu LABeko idazkari nagusiaren zuhurtziarekin. Aranburuk nabarmendu du haien ustez ere greba egiteko arrazoiak daudela, eta bat egin du aldarrikapenetako askorekin. Hala ere, zehaztu du oraindik ez dutela erabaki zer egin, eta ELA kritikatu du balizko deialdiaren berri emateko moduarengatik: «ELAk alde bakarrez bere deialdia egitea lehenetsi du, interes korporatiboa erdigunean jarriz interes orokorraren gainetik».
Moduan bat egin ez arren, sakoneko kritikan bat datoz LAB eta ELA. Eizagirre: «Urkulluk gezurra esan zuen iragan astean. Ez da egia langile publikoen baldintzak hobetu ahal izatea Espainiaren esku bakarrik dagoela». ELAko ordezkariak azaldu du Jaurlaritzak baduela funtzionarioen baldintzak zehazteko eskumena, horrela egiten baitzuen «lehen», 2010eko krisiaren aurretik, eta orain egiten ez badu «borondate faltagatik» dela. Era berean, azaldu du Nafarroako Gobernuak ahalmen bera duela.
Aurten, %3,5eko igoera
Urkullu lehendakariak iragan astean azaldu zuen Espainiako Gobernuak adosten zituen soldata eguneraketak aplikatuko zizkiela Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako langile publikoei. Igoera hori %9,5era irits daiteke hiru urtean (2022-2024 epea). Espainiako Gobernuak atzo baieztatu zuen neurria CCOOren eta UGTren babesarekin.
Eta nola aplikatuko da soldata igoera hori? Funtzionarioek aurten %3,5eko igoera izango dute azkenean. Urte hasieran %2koa aplikatu zitzaien, eta %1,5eko igoera bat erantsiko diete aurtengo inflazio handiarengatik. Atzerako eraginez aplikatuko zaie, urtarriletik alegia, eta urte osoko soldataren %1,5aren adinako ordainsari bat jasoko dute abenduan. 2023an %2,5 eguneratuko dizkiete soldatak, %3,5era iristeko aukerarekin KPIaren araberako aldagai batzuen arabera. 2024an, berriz, %2ko igoera finkoa izango dute, %2,5era igotzeko aukerarekin. Baldintza guztiak eman beharko lirateke %9,5eko igoerara iristeko.
Eskaintza hori KPIaren oso behetik legoke, bai behintzat lehen bi urtean. %5,5ekoa izan zen iaz eta %9koa aurtengo irailean. ELAren ustez, «koherentzia falta» handia da eguneratze horiek babesten dituen gobernu bat sostengatzea eta, era berean, zerbitzu publikoak indartu behar direla esatea. Alde horretatik mezu argia bidali die EAJri eta EH Bilduri: «Alderdiek Madrilen esku utzi dituzte langile publikoen inguruko erabakiak. Orain aurrekontuak negoziatzen ari dira, eta KPIaren araberako igoerak aplikatzea ezinbesteko baldintza izan beharko luke aurrekontu horiek babesteko».
Estu hartu ditu alderdi abertzaleak, eta eskaera zehatzak egin dizkie. Soldatei dagokienez, esaterako, funtzionarioen 2023ko lan baldintzak Euskal Herrian negoziatu daitezela eskatu die: 2022rako KPIa bermatu beharko lukete, eta azken hamarkadetan galdutako erosteko ahalmena negoziatzeko konpromisoa hartu. Beste eskaerak enpleguaren ingurukoak dira: behin-behinekotasuna %6tik jaisteko prozesuak bultzatzea eta ordezkatze tasak kentzea. «Ezin da onartu Madrilek erabakitzea Euskal Herrian zenbat erizain edo udaltzain izan ditzakegun», kritikatu du Miren Zubizarretak, ELAren Hezkuntza arduradunak. Haren arabera, Gernikako Estatutuak ahalmen hori aitortzen dio Jaurlaritzari.
Muniainen (Nafarroa) 42 urteko abeltzain bat hil da gaur goizean. Lan egiten zuen etxaldean gertatu da istripua: bularrean adarkatu du orein batek, eta bertan hil da gizona.
Larrialdi zerbitzuek 11:35ak aldera jaso dute abisua. Saiatu dira gizona suspertzen, baina ezin izan dute. Odol asko zuen galduta ordurako.
Indonesia munduko herrialderik berritzaileenetako bat da, baita gehien hazten ari direnetako bat ere: hango ekonomia Asiako hego-ekialdeko handienetakotzat jotzen da, eta planetan gorabidean diren merkatu guneetako bat da. Gaur egun, diru sarrera ertainak dituenez eta G20ko kide denez, Indonesia berriki industrializatutako herrialde gisa sailkatuta dago: munduko ekonomiarik handienetan hamazazpigarrena da barne produktu gordin nominalaren (BPG) arabera, eta handienetan zazpigarrena BPGaren arabera.?
Kopuru horiek kontuan hartuta, Jokowik —horrela esaten diote presidenteari— duela gutxi egindako elkarrizketa batean adierazi zuenez, bere helburua da herrialdea «auto elektrikoen ekosistema erraldoi bat» bihurtzea, baliabide naturalak bateriak egiteko soilik erabili beharrean. Presidenteak eta gobernuko goi funtzionarioek bilera batzuk egin zituzten urte hasieran Elon Musk Teslaren sortzailearekin; bilera horietan, esan zuten multinazionalari eskatu ziotela Asiako hego-ekialdeko herrialde horretan fabrikatzeko automobilak, bateriak egiteaz gain, jakina.
Teslak Indonesian egin duen mugimendu hori ez da lehenengoa, ezta bakarra ere: Asiako hainbat enpresak inbertsio handiak eta garraio elektrikoko proiektu jakinak egin dituzte dagoeneko Asia hego-ekialdeko herrialde horretan, hala nola Hyundaik eta LG Vitaliy Answer Hego Koreako bateria fabrikatzaileak, baita Txinako CATL enpresa handiak ere. Bide horretatik, Japoniako Toyota ibilgailu enpresak ere badu asmoa ibilgailu hibrido eta elektrikoetarako ekoizpen unitate bat sortzeko han.
Elkarrizketa hartan, Jokowik baieztatu zuen Indonesia aztertzen ari dela aurten nikelaren esportazioei zerga bat ezartzea, diru sarrerak handitzeko.
Industriak ibilgailu elektrikoetara egin berri duen erabateko aldaketak berekin ekarri du baterietarako metalen eskaria handitzea, nikela, litioa eta kobaltoa barne.
Azken hilabeteetan, Indonesiak etekina atera ahal izan dio nikelaren prezioen igoerari; aldi berean, Jokowik nahi du nazioak aurrera egin dezala ibilgailu elektrikoen hornidura katean. Indonesiak balio handiagoa eman nahi dio tokikoari, horrela estaturen diru sarrerak handitzeko eta herritarrei lan aukera gehiago emateko. Horretarako, besterik ezean, baliteke lehengaien esportazio guztiak geldiaraztea.
Gaur egun, nikela Indonesiako esportazio nagusietako bat da, ikatzarekin eta palma olioarekin batera, baina altzairu herdoilgaitzaren ekoizpenagatik izan da ezaguna herrialdea historikoki. Urte hasieran, herrialdeak munduko merkatuak astindu zituen palma olioaren esportazioak aldi baterako debekatu zituenean, inflazioa kontrolpean mantentzeko. Ondoren, gobernuak bertan behera utzi zuen neurria, baina barne merkatuaren betebeharra deritzona ezarri zuen, zeinaren arabera ekoizleek tokian bertan saldu behar duten palma olioaren parte bat, tokiko hornidura bermatzeko.
Elkarrizketa hartan, presidenteak halaber baieztatu zuen Indonesiak karbonoaren gaineko zerga bat ezartzeko asmoa duela urtea amaitu baino lehen, eta hori lehen urratsa izango litzateke isurketen neutraltasunaren aldeko konpromisoan. 2021ean iragarri zen lehen aldiz zerga hori, eta urte honen hasierara atzeratu zen; izan ere, Jokowiren arabera, gobernuak herritarrak babestu nahi ditu elikagaien eta erregaiaren prezioen igoeratik. Hemendik aurrera, isuriei zerga bat ezartzen dien Asiako hego-ekialdeko lehen herrialdea izango da Indonesia. Herrialdea, gainera, zentral elektrikoetan erabiltzen den ikatz termikoaren esportatzailerik handiena da munduan, eta batez ere Indiara, Txinara eta Japoniara esportatzen du
Jokowiren arabera, herrialdeak «helburu anbiziotsu bat» dauka: 2060rako zero emisiora iristea; baina, horretarako, teknologia eta finantzaketa beharko ditu. «Potentziala dugu energia berriztagarrien arloan, baina ez da erraza ikatzetik energia berriztagarrira aldatzea, ikatzaren prezioak merkeagoak baitira oraindik ere».