ELAk uste du Arcelor Mittalek ez duela “estatu mailako…
Arcelor Mittalek aldi baterako lan erregulazio espedientea jarri nahi du martxan
Arabako upategi txikiek Errioxako talde handiengandik desberdintzeko martxan jarri nahi duten izen berri hori galarazteko erabakia dela salatu du Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak: «Arabako Mahastiak zigilura joateko tentazioa izan dezaketen upategiei gogoa kentzeko egin dute». Izan ere, Errioxaren barruan Cava jatorri izena ere badago, eta horrekin ez du arazorik Errioxako kontseiluak.
Ardoaren gerrak ez du etenik Errioxaren eta Euskal Herriaren artean, azken urteotan, Arabako ardoak desberdintzeko egon diren saio guztiak zapuztuz joan delako kontseilua, bata bestearen atzetik. Gatazka horrek, ordea, beste koska bat egin du gora Arabako Mahastiak jatorri izen berriaren proposamena Europako Batasunera iritsi denetik, Jaurlaritzak bideratu eta Espainiako Gobernuak postari lana egin ondoren. Gaur-gaurkoz, Eusko Jaurlaritzaren behin-behineko baimen bat baizik ez dute behar Errioxako jatorri izena utzi nahi dutenek sor-marka berria abiarazteko; baina baimen hori ez da iritsi oraindik, BERRIAk jakin duenez. Bruselaren behin betiko baimena iristen den bitartean, Gasteizen oniritzia nahikoa litzateke aurtengo mahats bilketako ardoa zigilu berriarekin botilatzeko eta Espainiako Erreinuaren barruan babes bereziarekin saltzeko. Ipar Euskal Herrian ez luke babes hori izango.
Esklusibotasuna nahi du
Baina lehen-lehena da Errioxako zigilua uzteko prest daudenak azaltzea. ABRA Arabako Errioxako Upeltegien Elkartean badira hamabost bat upategi urrats hori egiteko prest, egunkari honen iturrien arabera, baina denak ohartzen dira erabaki garrantzitsu horren arrisku handiez. Errioxa aterkia da maila batean, salmentei begira, baina traba izugarria ere bai etorkizun hobea nahi dutenentzat. Jatorri izena ontziz beteriko itsaso zabal bat bihurtu da, eta kontseiluak burdinazko eskuz ezartzen duen politikak upategi txikiak itotzen ditu talde handien mesedetan. Nola? Upategien eta eskualdeen desberdintzea galarazita. Homogeneotasuna da formula erabilia, litroetan lehiatzen direnei mesede egiteko eta kalitatean eta berrikuntzan sakontzen dutenei kalte egiteko; kasurako, Arabako Errioxako upategi gehienak.
Orain, ikusteko dago Errioxako kontseiluak egindako araudi aldaketak nola eragingo duen sor-marka berriaren prozesuan. Jakina zen Errioxako zigilua uzteko erabakia hartzen duten upategiek soilik Arabako Mahastiak zigilupeko ardoa ekoitzi ahalko dutela. Esklusibotasun hori mahastietara zabaldu du Logroñoko kontseiluak orain, eta mahastizainak bi zigiluen artean bakarra aukeratzeko egoeran jarri ditu, teorian.
Arabako ahaldun nagusi Ramiro Gonzalez ez da Arabako Mahastiak sortzearen aldekoa, Errioxa jatorri izenaren barruan desberdintze handiagoa lortzearen aldekoa baizik. Dena den, kontseiluari esan dio «desberdintzeko eskaerei bide emateko, gero eta gehiago direlako», eta soluzioak «adosteko».
Lakuntzaren iritziko, baina, egun negoziazioen oztopoa ez dago sindikatuetan, patronalean baizik. «Confebask, negoziazio mahaietan, %3tik beherako eguneraketak eskaintzen ari da. Ikusiko dugu Bizkaiko metalgintzako patronalak hori zuzentzen duen. Ez du KPIaz hitz egin nahi. Soldaten %7ko debaluazioa da hori langileentzat». ELAren ustez, eskaintza horien atzean «estrategia» bat dago, negoziazioak blokeatzea: «Blokeatuz gero, soldaten debaluazioa luzatzea lortzen dute». Alde horretatik, kritika egin die UGT eta CCOO sindikatuei, eta egotzi die KPIaren igoera osoari «uko egiten» ibiltzea. LABek, ostera, abuztuan zehaztu zuen bere iraupenean erosteko ahalmenari eusten dion itunik ez duela izenpetuko.
Enpresa handien mozkinak
ELAren jarrera irmoa da, argi baitute KPIa eguneratzea posible dela, eta aurrez aipaturiko lau itunak dira horren eredu. Are gehiago, uste du Confebask «aitzakiak» jartzen ari dela aurkakoa dioenean. Sindikatuak nabarmendu du egunerokoan, «lantokien martxan», ikusten dutela KPIa igo daitekeela, eta gogoratu du enpresek, «eta batez ere enpresa handiek», irabaziak izan dituztela. ELAren ikerketa batzordearen arabera, Ibex 35eko enpresek 2019an baino %83 mozkin handiagoak izan dituzte aurten, eta akziodunen artean banaturiko dibidenduak soldatak baino 30 aldiz gehiago handitu dira.
ELAren jarrera argitzea garrantzitsua da, egun Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan ordezkaritza handiena duen sindikatua baita (%40,68), eta hirugarrena Nafarroan (%22,85). Udaberrian sektoreko hainbat lan hitzarmen adostu ziren, besteak beste Bizkaiko bulego garbiketakoa eta kontserbetakoa —ELAk ez zituen sinatu—, eta Gipuzkoako eraikuntzakoa eta papergintzakoa. Mercedeseko ituna ere sinatu zuten, hori ere ELA gabe. Hala ere, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako lan hitzarmenen %32,7 baino ez daude berrituta.
Sindikatuarentzat, dena den, Confebask ez dago bakarrik bere jarreran, Eusko Jaurlaritzaren babesa baitu. Batetik, hark ere %2ko inguruko soldata igoerak eskaini dituelako; eta, bestetik, errenta paktuarekin «enpresen irabaziak babestea» lehenetsi duelako, soldaten jaitsieraren bizkar. Hori ez da kritika bakarra; ELAren ustez, zergen erreforma egitea ezinbestekoa da, eta enpresen irabazien gaineko tasak handitu egin beharko lirateke, bereziki energia enpresa eta finantza erakundeenak. «Nazioarteko Diru Funtsak (NDF) eta Europako Batzordeak begi onez ikusten dituzten neurriak dira. Jaurlaritzak, berriz, ez. Jaurlaritza egun NDFaren eskuinetara dago», azaldu du.
Bere eskaerak oinarritzeko, ELAk Pobretze prozesua bizkortzen ari da tituludun txostena argitaratu du. Haren arabera, uztailera arte Araba, Bizkai eta Gipuzkoan sinaturiko lan itunek %5eko soldata igoera izan dute batez beste; Nafarroakoek, berriz, %4,52koa, hilabete horretan neurturiko inflazioaren erdia baino gutxiago (%10,8). Interes tasen igoeraren aldagaia ere kontuan hartu du, eta 25 urterako 150.000 euroko mailegu batean izango duen eragina kalkulatu du. Interesa Euriborra gehi %1 bada, mailegua duen familiak 180 euro gehiago ordainduko ditu hilero; alegia, 2.160 euro gehiago urtean.
Erosketa saskia nabarmen garestitu da azkenengo hilabeteetan, baina zer produktu garestitu da gehien?
Oinarrizko produktuak dira gehienak: arrautzen, esnearen eta ogiaren prezioak dira batezbestekotik gehien igo direnak, INEren arabera. Halakoetan, ohikoa izaten da produkturik freskoenak garestitzea.
Espero duzue beste elikagairik garestitzea?
Arazo orokorra da; lehendik dator, baina areagotu egin da orain. Elikagaien salneurria garestitu da beste guztiena ere igo egin delako: energiarena, pentsuarena, ongarriena… Eta horien beharra dutenek ezinbestean igo behar dituzte prezioak, marjinak ere txikitu egin zaizkielako. Beraz, zaila da ezer nabarmentzea; dena dago antzeko egoeran.
Prezioen bilakaera ikusita, baliteke kontsumitzaileek marka zurien aldeko hautua egitea, salneurri apalagoa dutelako. Uste duzu erosketa saskian gero eta pisu handiagoa har dezaketela?
Krisialdietan hori gertatzen da: halako egoeretan, jendeak prezio apalagoak dituzten produktuak erosten ditu gehienbat. Kalitatezko produktuak edo gama altuagokoak mantendu egiten dira; aldiz, erdiko kategoria horretan kokatzen direnak, hau da, prezioan edo kalitatean bereizten ez diren produktuak dira gehien sufritzen dutenak. Orain arteko datuek hori berretsi dute: marka zuriko produktuen salmentek gora egin dute.
Horrek ondoriorik izan dezake elikagaien industrian?
Prezioak eragin handia dauka kontsumitzailearen jarreran; beraz, espero da banatzaile enpresa handiek ere promozio handiagoa egitea beren produktuetan. Hala ere, industriak ezin du orain publikoarentzako salmenta preziora pasatu dena, marjinei eusteko. Salneurri guztiek egin dute gora, eta marjinak txikitzen ari zaizkie denei. Katea ondo koipeztatuta dago, nolanahi ere. Ongi egokitu da garaian garaira, eta pandemian ondo ikusi genuen hori.
Ematen du zenbait sektoretan ekaitz perfektua izan dutela: gerra, energiaren garestitzea, lehortea… Bereziki zeintzuk ari dira sufritzen?
Lehenengo sektorea da elikadura kateko katebegirik ahulena; beraz, haiek dira gehien sufritzen ari direnak.
Ekoizle asko kinka larrian daude, kostuei ezin aurre eginda. Badago negozioari eusteko zailtasunak dituenik?
Zuzenean ez dut horren berri jaso, baina badakit esne ekoizleek zailtasunak dituztela, eta iaztik hona ustiategi asko itxi direla. Industria mailan, berriz, inork ez dit halakorik jakinarazi.
Arrautzak, haragia, eztia… Ekoizpena jaitsi egin da, oro har, eta prezioak nabarmen garestitu dira. Zein ondorio izango du horrek?
Askotarikoak izango dira; askok negozioa utzi beharra ere izango dute. Esne ekoizle batzuk, esaterako, behiak hiltzen ari dira jada, ezin dietelako gastuei aurre egin. Badakit zerealei dagokienez ere %35-40 inguru jaitsi dela ekoizpena Euskadin. Eskaerak bere horretan segitzen badu, prezioak igo egingo dira. Noski, produktuen prezioak ez badira igotzen, eta, aldiz, ekoizpen gastuek gora egiten jarraitzen badute, txarto pasako dute askok, edo jarduera utzi beharko dute. Ahal dutenek, berriz, marjinak txikitu eta prezioak igo beharko dituzte.
Zenbait kasutan, ekoizpen kostuaren eta salmenta prezioaren aldea ikaragarri handitu da.
Tira, Eusko Jaurlaritzak orain gutxi jarri du martxan Elikaduraren Behatokia, eta duela gutxi sartu da indarrean Elikagai Katearen Legea ere. Tresna horiekin bermatu nahi da elikadura kate osoan erosleak hornitzaileari ekoizpen kostua estaltzeko adina ordaintzea. Hori ondo eginda, ez litzateke arazorik egon behar. Katea luzea da, hala ere, eta ekoizletik azken banatzailerako tartean kostu asko daude, eta bitartekari asko.
Ekoizle asko lehendik ere, Ukrainako gerra hasi aurretik ere, kexu ziren azalera handiko saltokiekin eta banatzaileekin, prezioak gehiegi ez igotzearen zama haiengan utzi dutelako.
Bai, baina tira, elikagai katearen legea betetzen bada, ez litzateke arazorik egon behar. Horrek bermatzen baitu ekoizleak ere kopuru egoki bat jasotzea. Orain zer gertatzen den? Ba, dena doala gora: prezioak gora doaz, eta kontsumoa, behera. Oreka zaila da. Zein den irtenbidea? Ez dakit. Elikagai Katearen Legea betetzea.
Saltoki handiak hasi dira oinarrizko produktuekin osatutako saskiak eskaintzen. Zer deritzozu proposamen horri?
Frantzian egin zen antzeko zerbait. Kate bakoitzak jakingo du hori egin daitekeen edo ez. Baina beste gauza bada da Yolanda Diazek proposatu duena egitea, elikagai batzuen prezioa mugatzea. Hori arriskutsua da.
Zergatik?
Baten batek ordaindu beharko du prezioen igoera, noski, eta baliteke ahulenak ordaintzea. Baina esaten ari bagara erosleak bermatu behar duela aurreko katebegiaren kostua estaltzea, azken muturrean tope bat jartzen bada arazoak sor daitezke. Lehenengo sektoreak gehiago ez sufritzeko beste neurri bat izan daiteke BEZ zerga jaistea, adibidez. Kontsumitzaileek produktu batzuk prezio jakin batean eskuratzeko aukera bermatzea ondo dago, baina ezin dira elikadura kateko gainerako enpresak arriskuan jarri.
Dena den, Espainiako Gobernuko presidenteorde Diazek ohartarazi du ezin dela zama guztia ahulenak direnengan utzi, eta ahalegin handiagoa eskatu die banatzaile eta saltoki handiei.
Banatzaile eta saltoki handiak ari dira zamaren parte bat hartzen. Prezio marjinak banaketan ere oso doituta daude; oso eskasak dira. Ez dute kontsumoa jaisterik nahi, baina prezioak igo beste aukerarik ez dute, beraiei ere igo dizkietelako. Urte honetan, bi, hiru edo lau aldiz igo dizkiete salneurriak haiei ere. Ahalegin handiagoa egin behar dutela? Uste dut batzuk ari direla egiten.
Larriagotu daiteke egoera hau? Noraino luzatu daiteke?
Putinen eskuetan dago hori. Ez dakit larriagotu daitekeen edo ez, baina egoera ez da erraza. Enpresek eta sektorean lan egiten dutenek behin eta berriz errepikatzen dute ziurgabetasuna oso handia dela. Udazkenean zer etorriko den inork ez daki, eta horrek kezka handia sortzen du, eta beldurra. Egunetik egunera ikusi beharko da.
Jose Luis Escriva Espainiako Gizarte Segurantzako ministroaren ardura izango da negoziazioak bideratzea. Artekari hutsa baino askoz gehiago izango da, hari baitagokio proposamenak mahai gainean jartzea. Berak esana da «baikorra» dela eta eragile sozialak ados jarriko direla uste duela. Iaz gauza bera esan zuen, eta, azkenean, patronalaren oniritzirik gabe onartu zuen erreforma.
Prozesuari ekin aurretik, Escrivak bere proposamenen zertzelada batzuk jakinarazi zituen atzo RNE Espainiako irratiari emaniko elkarrizketan. Esaterako, irmoki ukatu zuen kotizazio epea 25 urtetik 35era zabalduko duela: «Gure proposamena ez da hori izango, inondik ere ez». Pentsiodunen elkarteak eta sindikatuak sistematikoki agertu dira aukera horren aurka, pentsioa kalkulatzeko kotizazio epea luzatzeak erretiro ordainsaria murrizten duela uste duelako.
Egun lan bizitzako azken 25 urteen arabera kalkulatzen da pentsioa. Teorian langilearen lan urte onenak dira, kotizaziorik handiena dutenak. Azken urteetan, baina, joera hori aldatzen ari da, eta langileen herenentzat azken urteak ez dira onenak. Besteak beste, batzuek langabeziara jotzen dutelako erretiroa hartu aurretik. Escrivaren ustez, «buelta bat» eman behar zaio kalkulu sistemari, «ekitatea» aurkitzeko.
Premia eta asmo horiek zehaztuko dute joko zelaia, eta hor garatuko da negoziazioa. Madrilgo hedabideetan zabaldu denez, Escrivak lan bizitzako «urte txar» batzuk kalkulutik kendu ahal izatea proposatuko du. Alegia, langileek kotizaziorik txikiena izan duten urteetako batzuk baztertu ahal izango dituzte. Beste aukera bat kotizazio hutsuneak direlakoak estaltzeko mekanismo bat litzateke. Kotizazio hutsuneak kotizatu gabeko edo %100 kotizatu gabeko urteak dira.
Zurrumurruen arabera, beste aukera bat legoke, kotizazio epea 35 urtera zabaltzea, baina tartean langilearen 25 urterik onenak hartuko direla bermatuta. Escrivaren atzoko adierazpenek, ondo bidean, atea itxiko liokete aukera horri, baina zehaztu du litekeena dela «doikuntza txikiak» egotea. Neurri horrek asko arinduko luke Espainiako Gobernuek pentsioetan ordaindu beharreko dirua.
Europako Batzordeak jarritako etxeko lanei Espainiako eta, bide batez, Hego Euskal Herriko errealitate demografikoa gehitu behar zaio. Egun, Espainiako 55 eta 64 urte arteko populazioa guztiaren %13,7 da, eta oso epe motzean hasiko da pentsioa kobratzen. Erronka handia da belaunaldi ezberdinetako langileen arteko elkartasun akordioan oinarritzen den sistema batentzat.
Kotizazioak, mugarik gabe
Ministroaren beste asmoetako bat gehien irabazten dutenek gehiago ordaintzea da. Kotizazio gehiegizko muga kendu nahi du, eta soldataren araberakoa izatea. Egun, asko jota, 4.139,40 euro kotiza daitezke hilabetean. Aldaketa hori «modu leunean» egingo litzakeela aurreratu du. Sindikatuen aspaldiko eskaera bat da; enpresariak, aldiz, uzkurrak dira, haiek gehiago ordaindu beharko luketelako. Proposamen horren bidea errazteko, gehienezko pentsioa handitzeko aukera aztertuko da. Egun, asko jota, pentsiodunek 2.819,18 euroko hamalau ordainketa jaso ditzakete urtean.