Bankuen eta energia konpainien zergaren zati bat nahi du…
«Asko kezkatzen gaituen gai bat da», azaldu du Azpiazuk, eta legegaia Espainiako Gorteetara iristen denean zuzenketen bidez «konpondu» ahal izango dutela espero du sailburuak.
Azpiazuk gogorarazi duenez, PSOEren eta UPren legegaiak aurrera egiten badu, Euskal Herrian zerga egoitza duten enpresa eta banku batzuek ordaindu beharko lituzkete zergak, eta, hortaz, «arrazoizkoa» iruditzen zaio diruaren zati bat foru ogasunek jasotzea.
Espainiako Gobernuak kalkulatu du 2023an eta 2024an 7.000 milioi euro bildu ahal dituela zerga horiekin, eta horrekin ordain ditzakeela inflazioaren eragina txikitzeko hartutako neurri batzuk.
Bankuak, haserre
Diru horren zati handi bat Espainiako sistemako sei banku handienek jarri beharko lukete: Santanderrek, BBVAk, Caixabankek, Sabadellek, Bankinterrek eta Unicajak. Legegaiaren oraingo bertsioaren arabera, beren Espainiako adarretan komisioetatik eta interesen tartetik irabazten dutenaren %4,8 ordaindu beharko dute hurrengo bi urteetan.
Dirua eduki, badute, urtearen lehen erdian 10.829 milioi euro irabazi baitituzte. Tartean daude BBVAk irabazitako 3.001 milioi euroak (+%57), eta, horietatik, 808 milioi dira Espainiako adarrarenak. Edonola ere, Carlos Torresek jarri nahi dieten zerga kritikatu du, haren ustez «kontsumo, inbertsio eta zerga bilketa txikiagoa» ekar dezakeelako.
Ahoan bilorik gabe mintzatu da Gonzalo Cortazar Caixabankeko kontseilari ordezkaria ere. Zerga berria «okerra, bidegabea eta desitxuratzailea» iruditu zaio. Caixabankek 1.573 milioi irabazi ditu 2022aren lehen erdian. Cortazarren arabera, zerga berriak 400 milioi euroko kostua izango luke lehen urtean.