Bilboko Udalak 23 milioi euro baino gehiago bideratuko ditu…
Artxandatik Elorrietara bi pasabide, Deustu edo Txurdinagako arteria nagusien berrurbanizazioa edo Artazu Bekoan eta Masustegin igogailuak jartzea dira proiektuetako batzuk.
Horretan nabarmen eragin dute Errusiak Ukraina inbaditu ondoan energiaren merkatuan izandako ondorioek, baita COVIDari aurre egiteko Txinako Gobernuaren neurriek hornidura kateetan sortutakoek ere. Alemaniak ekonomia industriala eta esportatzailea du. Europako herrialdeen artean, hango industriak du mendekotasunik handiena Errusiako energiarekin, eta Moskuk gasaren hornikuntza murriztu dio azken asteotan. Gainera, Errusia da Alemaniako produktuen merkatu nagusietako bat: han egindako salmentak %50 apaldu dira urtebetean.
Merkataritza datuetan alde oso handia izan da hilabete batetik bestera Alemanian: apirilean, 3.100 milioiko superabita izan zuen. Ikusteko dago kolpe horrek nolako eragina duen Europako gainerako herrialdeetan. Euroguneko maiatzeko merkataritza datuak uztailaren 15ean argitaratuko dira.
Izan ere, Mercedeseko zuzendaritza gaur goizean eseriko da sindikatuekin. Ekainaren 17an jakinarazi zuen ez zela bilduko langile batzordearekin greba deialdiak bertan behera geratu ezean; alabaina, iritzia aldatu du, eta negoziazioekin jarraituko du. Bilkura horretan hitz egindakoak zeresana emango du aste honetan, orduan erabakiko dute-eta lanuzteekin zer egin zalantzati dauden sindikatuek. Hain zuzen, UGTk, CCOOk, Ekintzak eta PIMek.
Lehenbailehen hartu beharreko erabakia da, Igor Gebara ELAko ordezkari eta langile batzordeko presidentearen ustez: «Denbora behar da pentsatzeko. Ezin da hilaren 5ean erabaki 6an manifestazioa egitea, langileak aurretik informatu gabe».
Langile batzordeak ez daki zer asmo duen zuzendaritzak gaurko bilkurarekin. Gebarak dio bi aukera daudela: «Edo lantaldearen mezua ulertu dute eta proposamenekin datoz, edo eta ez nuke baztertuko mehatxu handiago batekin datoz». Zuzendaritzaren elkartzeko deia, baina, seinale ona da: «Negoziatzen ibili ostean beste aldeari berriro elkartzeko eskatzen badiozu, irtenbideak bilatzeko izaten da».
Sindikatuek bi deialdi bateratu egin dituzte aurretik, ekainaren 22an eta 30ean. Printzipioz, uztailaren 6an ere kalera irtetekoak ziren guztiak. ELAk, LABek eta ESK-k hilaren 7ra eta 8ra zabaldu zuten deialdia, langile batzarrean eztabaidatu ostean. Erabaki irmoa da hiru sindikatuena.
Urkullu, Alemanian
Erabakitzen dutena erabakitzen dutela, uztailaren 6a egun berezia izango da Mercedesen Gasteizko lantegiarentzat. Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakaria eta Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapeneko sailburua autogintza multinazionaleko zuzendaritza nagusiarekin bilduko dira Stuttgarten (Alemania). Taldeak 1.200 milioi euroko inbertsioa iragarri du, lantegiko instalazioak berritzeko eta orain halako bi ekoitzi ahal izateko.
Lehengaiak, energia, produkzioa, garraioa eta beste hainbeste garestitu diren honetan, enpresek gero eta kostu handiagoei egin behar diete aurre. Prezioak igo eta erosleak uxatu baino lehen, beste estrategia bati heldu dio zenbaitek: inflazio kamuflatuari. Lehen begi bistan, supermerkatuetako apaletako zenbait etiketa ez da aldatu; berdin-berdin jarraitzen dute prezioek. Ordea, kasuan kasuko paketea eskuan hartu, eta pisuaren zenbakia aldatu da: oraintsu arte kilo erdikoa zen makarroi poltsak orain 450 gramo pisatzen du. Schroedingerren katuaren pare. Katua bizirik dago, baina hilik dago; prezioak ez dira igo, baina igo egin dira.
«Inflazio kamuflatua beti existitu da marketin estrategia gisa. Enpresa batzuek ongi darabilte, oso ondo ezkutatzen dute prezioen gorakada», dio Ander Cornejok, EKA Euskal Kontsumitzaileen Alkarteko komunikazio arduradunak. Era batera edo bestera, ekoizleek ez dute etekinik eta eroslerik galdu nahi, eta nola hala disimulatu behar dute produktuen garestitzea.
Ezkutuko praktika da inflazio kamuflatua. Zenbat eta jende gutxiago ohartu, hobe konpainiarentzat. Horregatik, Cornejok gomendatu du erne egoteko orgari tiraka ibili bitartean. Eroslearen eskuetan dago pisuaren aldaketa hautematea; enpresa «ez da fidela eta tranpetan dabil».
Gardentasun kontua
Azken horrek ez du esan nahi produktuari pisua kendu eta prezioak mantentzea legez kanpokoa denik. Inflazioa ezkutatzeko beste praktika batean datza. Cornejoren ustez, baina, ez da modurik aproposena: «Legezkoa da, baina ez da oso etikoa edo morala. Erregulatzeke dago, eta horretaz aprobetxatzen dira markak».
Ekoizleak behartuta daude aldaketa horiek bilgarrietan islatzera. Erraza da, zenbaki bat aldatu besterik ez dute. Hori da egin dezaketen gutxienekoa; hortik aurrera, ez dago ezer idatzirik. Hala, EKAko arduradunaren ustez, informazioa «argi» adierazi behar da, begi bistakoa izan behar da produktuari pisua edo kantitatea kendu zaiola. Aurpegia eman beharko lukeela konpainiak, alegia.
Izan ere, aldaketok disimulatu egiten dituzte ekoizleek; ematen duten informazioa opakua da. Alejandro Martinez Eroskiko osasun eta jasangarritasun saileko zuzendariak azaldu du enpresaren interesen «aurka» doala aldaketez ohartaraztea: «Legea bete behar dute, muga batzuk dituzte. Hortik aurrera, bakoitzak erabakitzen du salgaiaren aldaketekiko gardentasun maila».
Aukeran, baina, zer nahiago: gehiago ordaintzea, gosarian gaileta mokadurik falta ez dadin? Ala berdin ordaintzen jarraitzea, trukean gutxiago jasota ere? Halakoetan, eroslearen eta salgaiaren araberakoa izango da erabakia; halere, oro har, «hobe izango da» inflazio kamuflatua. Prezioak igotzea neurri «nabarmenagoa» da; erosleari atzerakada handiagoa eragin diezaioke, inflazio kamuflatuak baino.
Martinezen ustez, honako hau da galdera: «Zenbat aldiz kontsumitu ahal izango dut?». Ez da gauza bera jogurt poto bakoitzari bost gramo kentzea —bost potorekin amaituko duzulako—, edo dozena bateko arrautza kaxa hamarrekoan uztea. Lehen kasu horretan, zentzuzkoagoa litzateke kopuruz produktu gutxiago nahi izatea; bigarrengoan, berriz, kontsumitzailea «galtzen» irtengo da, arrautza kaxa gehiago erosi beharko baititu.
Erosketa ohiturak
Inflazio kamuflatua eta inflazioa agertu bezain laster, kontsumitzaileek «erreakzionatu» eta beren ohiturak aldatzeko joera dute. Kontzienteagoak izan, prezioak alderatu, pagotxen atzetik ibili, produktu garestiagoez ahaztu eta merkeagoen alde egiten…
Halakoetan, kontsumitzailearen erosketaren hierarkia irauli egiten da. Aldian aldiko gutiziak zein hain beharrezkoak ez diren salgaiak apaletan geratzen dira; oinarrizko produktuek baino gehiago «sufritzen dute». Martinezek salgai gutxi batzuen kasua ere azpimarratu du: «Egoera ekonomikoa zenbat eta okerragoa izan, gehiago saltzen dira. Esaterako, oilasko edo txerrikia, behikiaren kaltetan». Merkeagoak diren produktuak dira, oinarrizko beharrak prezio merkeagoan asetzen dituztenak. Kontsumo finkodun salgaien kasuan ere —komuneko papera, pixoihalak…— , erosketak aitzindu egiten dira promoziorik izatekotan. Denbora baterako nahikoa erosten da, aurrerago izan daitezkeen prezioen gorakadei aurre egiteko.
Aholku batzuk eman ditu EKAko Cornejok, inflazio kamuflatuaz ohartzeko eta hura saihesteko: ondo begiratzea produktuen etiketak eta letra txikiak, eta beste marka batzuk erosteko beldurrik ez izatea. Establezimendu handiagoetan ere prezioak lehiakorragoak izan ohi dira, «zentimoen aldea bada ere».
Aldaketa horiek, baina, aldi baterakoak izan ohi dira. Denbora igarota, prezioek behera egitekotan, ohitura zaharretara itzultzeko joera izaten dute kontsumitzaileek. «Ohiturazaleak gara», dio Cornejok. «Elikagaiekin zein oinarrizko produktuekin —eta merkatuak hori badaki—, betikora jotzen dugu. Ez dirudi hori aldatuko denik».
Urteak zeramatzan NATOk existitzeko arrazoi baten bila —«garun heriotzan», Emmanuel Macronen hitzetan—, eta, Ukraina inbadituta, arrazoi ezin hobea eman dio Vladimir Putin Errusiako presidenteak. Madrilgo goi bileran berpiztu da hildakoa, eta han zegoen, gogotsu, Macron bera.
Ez da gauza berria NATOren aitabitxiak, AEBek, aliantzako beste kideei eskatzea beren gastu militarra handitzeko eta barne produktu gordinaren %2ra iristea. Purrustadekin Donald Trumpek lortu ez zuena Joe Biden aise lortzekotan da. Eta, bide batez, lurperatzen ari da Europako Batasunak bere defentsa sistema propioa garatzeko aukera. Putinen oldarkortasunaren aurrean, Pax Americana.
Industria militarra
Berrarmatze hori opari ederra da AEBetako armagintza industria handiarentzat, beren lobby lan nekaezinaren saria eskuratuko baitu. Baina ez da AEBetakoa enkargu sorta handia jaso dezakeen arma industria bakarra. Espainiako Gobernuak ere nahi du pastelaren bere zatia, eta jada hautatu du noren bitartez egin nahi duen: Indra.
Garraioetan, telekomunikazioetan eta energia sektorean aritzen da Indra, eta haren %26,5 dauka Espainiako Estatuak, SEPIren bitartez. Adar militar oso inportante bat ere badu, eta horri lehentasuna emateko mugimendutan ari da Madril. Haren ekinaldiz, aurreko asteko administrazio kontseiluan, kargutik kendu zituzten bost kontseilari independente, ez ziotelako babesik eman konpainiako buru Marc Murtrari eta hark gidatu nahi duen aldaketari. Protesta gisa, kargua utzi dute beste hiruk, Ignacio Martin Gamesako buru izandako donostiarra barne.
Kargugabetze horretan, SEPIk bi aliatu izan ditu: Joseph Oughourlianen Amber funtsa eta Aperribai familiaren armagintza enpresa, Andoaingo SAPA. Ondorioz, Indrako kontseiluan sartu du Jokin Aperribai SAPAko buru eta Realeko presidentea.
CNMV merkatuen arautzailea operazioa ikertzen ari da, SEPIk gobernu korporatiboaren arauak hautsi ote dituen ikertzeko; zehazki, ebatzi beharko du SEPIk eta beste akziodunek elkar hartuta jokatu ote zuten konpainiaren kontrola hartzeko, arauek baitiote hori egitekotan akzioak erosteko operazio bat abiatu beharko luketela.
CNMVk eta epaitegiek kontrakoa erabakitzen ez duten bitartean, eskuak libre izango ditu Murtrak. Akziodunen aurrean aste honetan egindako hitzaldian, ez zuen ezkutatu Indra Madrilgo gobernuaren zerbitzura egongo den enpresa bat izango dela, «Europako inbertsio proiektu handiak gobernuek hautatzen dituzte eta».
ITP, zintzilik
Euskal Herrian eragin zuzena izan dezake Indraren operazioak, enpresa hori baita Madrilek ITP Aeron muturra sartzeko baliatu nahi duen tresna. Rolls Royce ITP Aero Bain Capital funtsaren esku uzteko baimenaren zain dago, baina Madrilek muturra sartu du operazioan, ITP armagintzan ere aritzen dela argudiatuta. Bain Capitalek akzioen %30 gorde behar izan ditu Espainiako Gobernuaren gogoko akziodunentzat. Han dago jada SAPA (%5), eta ziur aski han izango du lekua Indrak; orain ez bada, aurki. Operazio hori ekainaren 30a baino lehenago konpontzeko konpromisoa zegoen, baina luzatzen ari da.
Eusko Jaurlaritzak ere adi ikusi ditu azken egunotako mugimenduak, berak ere esku hartu nahi duelako ITP Aeroren kapitalean, partaidetza txiki batekin, enpresa Euskal Herrian errotzen dela bermatzeko. Azken asteetako «zirimola» baretzeko zain dago Pedro Azpiazu Ogasun sailburua, bere aukerak zeintzuk diren ikusteko.