ELAren ustez, «ezkerretik eskuinera» doan akordio bat dago fiskalitatea…
Sindikatuak EAEko hiru datu plazaratu ditu bere eskaeraren testuingurua azaltzeko. 2007ko zerga bilketaren aldean, ogasunek, iaz, orduan baino 879 milioi euro gutxiago bildu zituzten sozietate zergaren bitartez; aldiz, 1.518 milioi euro gehiago PFEZaren bitartez eta 1.420 milioi gehiago BEZarekin. Egoera hori iraultzeko 11 neurri zehatz bildu dituzte, eta deigarrienak sozietate zergaren ingurukoak dira.
ELAren ustez, sozietate zerga, enpresen irabaziei aplikatzen zaiena, %25era igo beharko litzateke salbuespenik gabe, eta enpresen 2021eko ezohiko irabazien gainean %50erainoko errekargua erantsi beharko litzateke. Mikel Noval ELAren Azterketa Bulegoko arduradunak zehaztu du azken eskaera hori: «Esaterako, energia enpresen kasuan: elektrikoak, erregai saltzaileak… krisi honekin irabaziak asko handitu baitituzte. Edo finantza erakundeei dagokienez: interes tipoen igoerarekin asko irabaziko dutela aurreikusten ari dira».
Lakuntzak nabarmendu duenez, nazioartean zerga gehiago biltzearen aldeko joera bat dagoen arren, Euskal Herrian erakunde publikoak aurkako norabidean doaz. ELAren datuen arabera, enpresen gaineko presio fiskalaren Europako batezbestekoa %40,2koa da; EAEn, berriz, %33,7koa da, eta Nafarroan, %31,7koa. «Joe Biden AEBetako presidentea eta Nazioarteko Diru Funtsa sozietate zergan %15eko zerga tipo finko bat ezartzea eskatzen ari dira. Guk handiagoa izatea nahiko genuke, baina hemen, aldiz, zergak jaisten ari gara», arbuiatu du Lakuntzak. Hego Euskal Herrian %40,2ko hori lortu izan balitz, 4.460 milioi euro gehiago bilduko lirateke EAEn, eta 1.746 milioi gehiago Nafarroan.
Datuak ezkutatzea
Sindikatuaren arabera, Euskal Herrian ez da erraz aurkitzen zenbat zerga ordaintzen duen enpresa bakoitzak, eta ezkutaketa hori «lotsagarria» da. Bizkaiko Aldundia da zenbatekoa zehazten duen bakarra, eta ELAk hainbatetan azaldu du enpresa handiek, batez beste, irabazien %7,3 ordaintzen dutela zergetan. Novalen iritziko, «oso gutxi da», eta aletu du horren atzean mota ezberdinetako kenkariak —berrikuntzetan inbertitzeagatik, ikerketagatik…— daudela: «Kenkariak zulo bat dira zergak ez ordaintzeko. Politika jakin baten ondorio dira». ELAk eskatzen duen %25eko Sozietate Zergaren eredu horretan ezingo litzateke kenkaririk aplikatu, eta, ondorioz, 2.300 milioi euro gehiago bilduko lirateke EAEn, eta 1.746 milioi euro Nafarroan.