Jaurlaritzak eutsi egin die EAEko egungo aurreikuspen ekonomikoei
Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia sailburuak azpimarratu duenez, “inflazioa geldiarazten ari da”. Dena dela onartu du azpiko inflazioa igotzen ari dela.
Munichetik egindako adierazpenean, edonola ere, ez dago erosketa eskaintza publikoaren baieztapenik. «Ez dago erabakirik hartuta, eta ez dago segurtamenik salerosketa gauzatuko denik», esan zuen atzo Siemens Energyk. Baina burtsak pizteko nahikoa izan da alemaniarren esaldi bat: «Pentsakizun horren emaitza zabalik dago».
Eta horrela, Siemens Gamesaren tituluen baloreak %11 egin zuen gora, CNMV Balore Merkatuaren Espainiako Batzordeak behin-behinean haien salerosketa eten aurretik, «badaudelako zenbait zirkunstantzia eragina izan dezaketenak balore horien gaineko operazioen garapen normalean». Berriz salerosketa zabaldu denean akzioa are gehiago igo da, %12tik gora.
Merkatuan dago Siemens Gamesa, eta, haren %33a eskuratuta, Alemaniako taldeak eskumen osoa nahi du Zamudiokoarekin egin beharrekoa egiteko, lasta astuna bilakatu baitzaio, etengabeko galerak direla-eta, zeintzuek azkenean Municheko taldeari berari eragin dioten. Eta Energyren enpresa amari berari ere, Siemensi, zeinak oraindik baduen partea Siemens Energyn.
Siemens Gamesak 780 milioi euroren galerak izan ditu azken seihileko fiskalean (2021eko urritik 2022ko martxora). Iazko epe berean 54 milioiren galerak izan zituen, eta kopuruen okertze handi hori integrazio gastuei, amortizazioei eta lur gaineko parke eolikoen hainbat egitasmok (onshore) izandako atzerapenari egotzi die.
Zertarako?
Alemaniarrek zertarako nahi dute Siemens Gamesa burtsatik atera? Hura berregituratzeko. Zerbaitegatik bada ezaguna egungo Siemens Gamesaren burua —martxoan hartu zuen kargua Jochen Eickholtek—, berregituraketetan aditua izateagatik da.
Eickholtek Andres Nauen ordezkatu du, horrek karguan bi urte baino gutxiago egin ostean. Izan ere, zuzendari gorabehera handia izan da Siemens Gamesaren azken urteetako beste ezaugarri bat.
2017. urtean Siemensek eta Gamesak bat egin zutenetik, Financial Times-en arabera, Zamudioko taldeak lau kontseilari ordezkari izan ditu; bost finantzaburu, onshore negozioko bost buruzagi, offshore-ko bost buru; eta bi zerbitzuburu.
Berregituraketen eufemismo horren atzean baliteke hainbat jokaldi egotea. Eta horietako bat aktibo batzuk edo gehienak salduz joatea izan daiteke. Edo ixtea ere. 2020ko ekainean itxi zuen konpainiak Aoizko (Nafarroa) bere lantegia, lehiakortasun bila ekoizpena Portugalera eramateko. Oraingoz, martxoko agerraldian Eickholtek esan du konpainiak ez duela buruan langile taldea murriztea, «luze gabe».
Muinean Zamudioko taldearen arazoa batez ere lurreko sorgailu eolikoen negozioan dago. Galerak eta galera iragarpenak zama handia bihurtu dira konpainientzat, eta akziodunak kontu eske jarri ditu, Alemanian bertan. Zamudioko taldearen akzioek beren balorearen erdia galdu dute azken urtean.
Eta Siemens Gamesa itsasoko eolikoetan lortzen ari den kontratu eta emaitza onak ez dira nahikoa kontuak orekatzeko, ezta inbertsiogileak eta zuzendari alemaniarrak baretzeko ere.
Egia da, halaber, Siemens Gamesa ez dela eolikoen negozioan arrastaka dabilen bakarra. Haren lehiakide nagusiak, Danimarkako Vestastek, iragarri berri du uste baino sarrera txikiagoak izango dituela aurten; eta berdintsu dabil General Electric ere.
Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak iragarri dituzten deialdi berezien bidez —behin bakarrik egingo dituzte— beste 14.000 langile gehituko dituzte multzo horretara. Egun dauden behin-behinekoen %25 baino ez, sindikatuen arabera. Horrekin batera oposizio libre gehiago iragarri dituzte, baina azken urteetan eskaini dituzten lanpostuen kopuruei erreparatuta, aurreikus daiteke datozen urteetan erretiroa hartzen duten langileak ordezkatzeko baino ez direla izango. Horiek hala, arriskua egon daiteke egun dauden hiru lanpostu publikotik bat desagertzeko 2024an. Eta datua izugarria litzateke, horrela nekez erantzun ahalko zaiolako hezkuntzaren arloan, osasunarenean eta beste batzuetan egongo diren beharrei.
Lanpostuak egonkortzeko orduan gobernuek uzkur jokatu ohi dute, puztutako administrazio batek kostu handia dakarrelako. Horregatik unean-uneko beharrak behin-behineko langileekin bete dituzte. Baina gehienek egoera horretan hamar urte baino gehiago egin izanak erakusten du beharrak egiturazkoak direla.
Iceta legeak behin-behinekotasuna mugatu nahi du, baina ez dizkio ateak ixten azken urteetako beste joera batzuei: azpikontratazioari eta pribatizazioari. Zaintzaren alorrean gertatu da: langile publikorik ez dago ia. Orain, hezkuntzaren eta osasunaren txanda izan daiteke.
Bizkaiko esportazioek izan dute urte arteko hazkunderik handiena: %27,9. Araban, igoera %16,6 izan da, eta Gipuzkoan, %18,7. Nafarroan, berriz, esportazioak %16,1 igo dira, eta 938 milioi eurokoa izan da superabita, inportazioak beste lurraldeetan baino gutxiago hazi direlako (%28,9), Espainiako Gobernuaren Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioaren datuen arabera.
Araba, Bizkai eta Gipuzkoak lehen hiruhilekoan kanpora gehien saldutako hamar produktuen artean, ohikoa denez, hamar pertsona baino gutxiagorentzako autoak daude, guztizkoaren %42,3, baina 2021eko lehen hiru hilabeteetan baino %13,6 gutxiago izan dira. Salmentak gehien hazi diren produktuen artean, berriz, petrolio olio finduak (+% 139,8) eta industria erabilerarako koipe eta olioak nabarmendu dira (+%109). Hodi industriaren salmentek ere igoera handia izan dute: +%92,4.
Ohi bezala, Frantzia izan da hiru lurralde horietako industrien erosle nagusia, guztizkoaren %16,1arekin. Jarraian, Alemania (%16), Amerikako Estatu Batuak (%6,3), Herbehereak (% 6,1) eta Italia (% 6) azaltzen dira.
Inportazioak ere ugaritu egin dira Hego Euskal Herri osoan, bereziki produktu energetikoenak: +%76,5. Ez-energetikoak % 34,9 igo dira. Lurraldeka, Bizkaian %52,9 hazi dira inportazioak, %31,1 Araban, %30,5 Gipuzkoan eta %28,9 Nafarroan.
Otsailaren 24an hasi zen Errusiaren inbasioa, baina martxoko datuetan ere Ukrainako gerrak ez du ondorio kaltegarririk izan. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako industrien kanpo salmentak %11 gehitu dira, aurreko urteko martxoarekin alderatuta. Serie historikoko hilabeterik onena da, gainera. Eta gauza bera gertatzen da inportazioen datuekin. Horiek ere handitu egin dira: % 31, eta batez ere produktu energetikoen %95,3ko igoeraren ondorioz gertatu da hori. Martxoko emaitza komertzialak 381 milioiko superabita eman du hiru lurraldeetan. Nafarroan ere martxo ona izan da: esportazioak %24,3 ugaritu dira, eta inportazioak %34,5. Superabita 411,1 milioi eurokoa izan da.
Eurogunean ere gainetik
Euroguneko ekonomian ere emaitza onak jaso dira, eta aurreikusi baino gehiago hazi da. Eurostatek atzo argitaratutako datuen arabera, ekoizpena %0,3 handitu da lehen hiruhilekoan, aurreikusi baino hamarren bat gehiago, eta enplegua %0,5 hazi da.
Dena dela, Europako Batzordeak murriztu egin du 2022rako hazkunde proiekzioa, %4tik %2,7ra jaitsita. Espero du, hori bai, denbora batez behintzat lan merkatuak hobera egitea. Laugarren hiruhilekoz jarraian gora egin du, eta pandemiaren aurreko mailaren gainetik dago. Hala eta guztiz ere, perspektibak oso zalantzazkoak dira oraindik, Ukrainako gerraren ondorioengatik; energia alorrean bereziki, eta hori sortzen ari den inflazio handiagatik.
Argindarra sortzeko gasak gehienezko prezio bat du iragan ostiralaz geroztik. Nola hartu duzue neurri hori elkartean?
Guk larrialdi neurriak eskatu genizkien Espainiako Gobernuari eta Europako Batasunari gure industria babesteko. Erabakiak behar genituen, eta gasarena aukeretako bat zen. Espainiako Gobernuak eskaera eraman zuen, eta lortu zuen muga jartzea. Guk hasieran jarritako prezioa nahiago genuen, 30 eurokoa, baina ulertu behar da negoziazioak egon direla. 40 euroko muga batekin, argindarraren ekoizpen prezioa 110-120 euro megawatt-ordua (MWh) izango da, eta horri gehitu behar zaio kontsumitzaileek egin beharko duten konpentsazioa. Nik uste dut 25-30 euro ingurukoa izango dela. Alegia, azken prezioa 150 euro MWh ingurukoa izan daiteke. Egun 200-220 euro inguru ordaintzen ari garela kontuan hartuta, bada, %25-30eko beherapena da.
Nahikoa al da?
Edozein beherapen ongi etorria da. Baina industrian kontuan hartu beharrekoa besteekiko aldea da. Alegia, zenbat ordaintzen duzun zuk eta zenbat ordaintzen duten Frantziako edo Alemaniako zure lehiakideek: hori da gakoa. Industriak ekoizten duen produktuen prezioa nazioarteko merkatuek ezartzen dute; argindarraren prezioa, berriz, herrialdeka zehazten da. Espainian beti izan da Alemanian eta Frantzian baino garestiagoa. Aldea murriztea oso garrantzitsua da. Etorkizuneko merkatuetan 150 euroko prezioak ikusten ditugu, eta Frantzian eta Alemanian baliteke hortik gora egotea. Horrek pixka bat laguntzen gaitu.
Orduan non dago arazoa?
Kontua da Frantzian eta Alemanian industriak ez duela argindar guztia enkantean erosten. Frantzian, esaterako, EDF argindar konpainia publikoak tarifa laua eskaintzen dio industriari: jatorri nuklearreko energia saltzen du MWh 42 euroko prezioan, kontsumoaren %62 estali arte. Beste %38 enkantean erosten dute. Gu orain 150 euroan egongo gara: hiru aldiz gehiago da. Frantziarengandik oso urrun gaude. Alemanian ere antzeko sistema dute: haiek 3-5 urteko kontratuak dituzte prezio finkoetan.
Eta zergatik da hain zaila hemen kontratu finko luzeak sinatzea?
Elkarteko kideek niri gauza bera esaten didate, eta asko multinazionalak dira. Galdetzen didate ea Alemanian duten aukera zergatik ez dagoen hemen. Argindar konpainiengana joan direnean egin dizkieten eskaintzak ez dira lehiakorrak, eta ezin izan dituzte onartu kontratu horiek. AEGEko kideek darabilten argindarraren %90ek enkantean du jatorria.
Zein da trabarik handiena argindar konpainiekin hitz egitean?
Eskaintzen dituzten baldintzak ez direla erakargarriak. Iazko azaroan mahai inguru batean egon nintzen argindar konpainia bateko zuzendari batekin, eta nik Frantziako eredua aipatu nuen. Han 42 euro dira, baina Espainian, aurreko hamarkadan, batez besteko prezioa 45 eurokoa izan da. Orduan beste hizlariak zergak-eta aipatu zizkidan, eta prezioa 55-60 eurora igoko litzakeela. Eta nik garbi esan nion: «Oraintxe sinatuko nuke bizpahiru urteko kontratu bat 55-60 euroko prezio horretan». Garai hartan Gobernuarekin hizketan ari ginen, eta esaten zigun energia enpresek kontratuak eskainiko zizkigutela, baina kontratu horiek ez dira iritsi. AEGEko kide gehienek ez dute adosturiko kontraturik, eta enkantearen menpe daude. Argindar enpresei esaten diegu gai horiek negozia daitezkeela. Ez dugu eskatuko ekoizpen kostutik beherakorik, baina prezio lehiakorrak behar ditugu.
Erakunde publikoek zer egin dezakete?
Askoz gehiago egin dezakete, eta ez bakarrik argindar konpainiekin. Espainiako Gobernuak, esaterako, jatorri nuklear, hidrauliko eta berriztagarriko energia enkanteak antola ditzake, eta ziur 55-60 euroko argindarra irtengo litzakeela hortik. Aurrerapauso bat litzateke. Gure enpresek beren produktua ekoitzi nahi dute: altzairua, aluminioa, kobrea… eta energiaren prezioarekin ahaztu ahal izatea.
Sektorea nola dago?
Urte gogorra izan da, martxoa batez ere. Etenak egon dira ekoizpenean, erregulazioak… Presioa jaitsi egin da, eta orain prezio ertainetan dago energia, ertaina krisi honen testuinguruan esan nahi dut. Gure kideek ekoizten dituzten produktuen prezioak gora egin du, eta horrek eragin du egoera hain larria ez izatea. Baina salgai horien prezioa 2020ko zifretara jaisten bada, eta energia ez bada merkatzen, baliteke arazoa oso handia izatea.
Zuen elkarteko enpresetan, gastuen zenbatekoa izaten da energiaren kostua?
Argindarra 50 euroan zegoenean, bada, kostuen %60raino irits zitekeen, jardunaren arabera betiere. Elektrolisia erabiltzen duten industrien kasuan, esaterako, %60eko hori ziurra da. Orain, prezio hauekin, bateren batek esan dit argindarra ekoizpen kostu osoaren %75 zela.
Krisi osoak sektorean izan duen eragina neurtu al duzue?
Gure bazkide guztien artean 1.500 milioi euroko gainkostua kalkulatu genuen Frantziako eta Alemaniako lehiakideekin alderatuta. Eta hori berrikuntzetan edo deskarbonizazioan inbertitu ez duten dirua da. Eta pena da, ziur bainago gure industria Europako beste eremu batzuetakoa baino eraginkorragoa dela, baina gabezia handi bat dugu: argindarraren prezioa. Dena den, uste dut bizpahiru urte barru egoera aldatu egingo dela, energia berriztagarriak asko garatzeko aukera dugulako, eta hala diote luzera begirako iragarpenek, baina arazoa oraingoa da, 2022ko eta 2023ko malda gogor hau igarotzea.
Bi urte hauetan enpresaren batek neurri oso traumatikoren bat hartu beharko al du?
Ez, baikorra naiz. Nik uste dut eutsiko diotela, etxeko lanak egiten ari direlako. Gobernuek eta argindar konpainiek ere laguntzea espero dut. Gu gara argindar konpainien bezerorik onenak, eta haiei ere komeni zaie gu ez erortzea.
Sidenorrek, Arcelorrek… etenak egin zituzten neguan argindarraren ondorioz. Itzuliko al dira?
Azkenaldian ez dut halakorik entzun. Pentsatu nahi dut egoera hobea dela egun, baina hor garrantzi handia izango du enpresa horiek ekoizten dituzten produktuen prezioak duen bilakaerak. Garesti mantentze bada, gauzak ondo egongo dira; baina, jaisten badira, arazoak egongo dira.