Diru-sarrerak Bermatzeko Errenta 2023ko urtarrilaren 1ean eguneratzeko konpromisoa hartu…
Hala hitz eman die Idoia Mendia bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enplegu sailburuak gaur Legebiltzarrean egin den batzordean talde parlamentarioei.
FVEM Bizkaiko metalgintzako patronalak eta sindikatuek lan hitzarmena berritzeko zazpigarren bilera egin zuten atzo. Aurreko ituna iazko abenduaren 31n agortu zen. Duela bi urte egin bezala, sindikatuek plataforma amankomuna osatu eta bat eginda negoziatzen hastea erabaki dute. Hau da bakoitzaren ordezkaritza: ELA, %40; CCOO, %25; LAB, %21,5, eta UGT, %13.
Bat eginda patronalaren «aitzakiak» uxatu nahi dituztela azaldu du Iratxe Azkue LABeko ordezkariak: «Ados ez gaudela dio, datu faltsuak erakusten ditu… Urteko barne txosten propioan publiko eginiko datuak ere auzitan jartzen ditu. FVEMeko enpresen %80ek irabaziak espero dituzte aurten. Haiek esana». Bizkaiko metalgintzakoa eraginik handiena duen lurralde mailako lan hitzarmena da. 52.000 langileri eragiten die, tartean enpresa handi askotakoei. Besteak beste, Sidenorrekoei, Gestampekoei, Artechekoei edota Olarrakoei.
Talka puntu handietako bat soldata da, «baina ez bakarra», zehaztu du Mikel Etxeberria ELAko ordezkariak. FVEMek %2ko igoera finkoa eskaini du hurrengo hiru urteetako bakoitzerako; sindikatuek, berriz, KPI (%6,4)+%1 eskatu dute. «Inflazioa altu dago, eta ituna berritzen ez den hilabete bakoitzeko langileak txiroagoak dira». Soldata eguneratzeaz gain, urteko lanaldia zortzi ordu murriztu nahi dute sindikatuek, eta azpikontraten subrogazio eskubidea itunean agertzen diren betebehar guztietara zabaltzea.
Sindikatuen ustez, FVEM nahita ari da negoziazioa luzatzen. «Pandemiako bi urteetan ez da egon lanera joateko arazorik», nabarmendu du Luis Mouliaa CCOOko ordezkariak. «Eta orain patronalak langileei esaten die pobreagoak izan behar dutela. Ez dugu hori normaltzeko gogorik». Sindikatuak patronalaren erantzunaren zain daude. Haren arabera ikusiko dute zer egin. Greba hotsa ez dabil urrun. Duela bi urte, hamalau greba egunera deitu zuten, eta oraingoan jarrerek urrunago dirudite.
Etzi, greba Arabakoan
Bizkaian greba hotsak dira, eta Araban deialdi ofiziala dago. ELAk, CCOOk, LABek, USOk, CGTk eta ESK-k grebara deitua dute biharko eta hilaren 24rako eta 26rako. Sindikatuek bi elkarretaratze dei egin dituzte biharko: 05:15ean Mercedesen, piketeak osatzeko; eta 11:30ean Bilbo Plazan, Gasteizen, manifestazioa egiteko. Metalgintzaren ituna dute oinarri, esaterako, Mercedesen, CIE Automotiven, Laminaciones Arregin eta Aernnovan.
Espainiako Gobernuak iberiar salbuespena esan dioten argindar sistema berria onartu du ministroen ezohiko kontseilu batean, eta, aurrerantzean, argindarra ekoizteko erabiltzen den gasaren prezioak gehienezko muga bat izango du: 48,8 euro batez beste MWh. Azken egunetan Herbehereetako TTF erreferentziazko merkatuan izan duen prezioaren erdia da hori gutxi gora-behera. Zenbat merkatuko duen horrek argindarra merkatu arautuan? Madrilgo gobernuak uste du %30-35 inguru apalduko zaiela faktura PVPC tarifa dutenei merkatu arautuan, Hego Euskal Herrian.
Teresa Ribera Trantsizio Ekologikoko ministroaren arabera, 210 euroko prezioa izan du batez beste azken hiruhilekoan gasaren MWh-ak, eta 130 eurora jaitsiko da batez beste sistema berriarekin; betiere aurreikuspen bat dela zehaztu du Riberak, prezioan eragiten duten beste aldagai batzuk ere badirelako. Baina %30-35 inguruko merkatzea aurreikusi du Sanchezen gobernuak, eta inflazioaren hazkundearentzat ere galga izango dela esan du Ribera ministroak.
Sistema berria gaur argitaratu da Espainiako aldizkari ofizialean, eta horren segidan aplikatzen hasiko da. Baina Europako Batzordearen azken oniritzia beharko du oraindik, eta hura lortzeko baldintza jakin bat jarri dio Bruselak Madrili: datorren urtetik aurrera aldaketa sakonak egitea PVPC tarifa arautuan. Tarifa horren gorabehera handiak saihestea litzateke erreforma horren helburua, egun handizkako merkatuarekin duen erabateko lotura apalduz. Hain zuzen, argindar konpainien eskaeretako bat da hori.
Dena den, Ribera ministroak adierazi du Bruselak adostasuna azaldua duela eta «egun batzuk» beharko direla azken baimena lortzeko: «hamar egun edo bi aste». Edonola ere, sistema martxan jarriko da, baina betiere Batzordearen oniritziaren zain, eta hura 2023rako eskatzen duen erreformaren onarpenaren araberakoa izango da.
Lehen aldiz, konpainien aurka
«Lehen aldiz, ez dute betikoek ordainduko. Hartu diren neurriek helburu bat izango dute: konpainien aparteko irabaziak murriztea eta kontsumitzaile guztientzat onura garbiak egotea», esan du Riberak. Ministroak ez ditu enpresak ahaztu: haiek ere argindarra gutxiago pagatuko dutela gogoratu du. Denek pagatuko dute gutxiago argindarra? Ezezkoa da erantzuna, deskontua merkatu arautuan dauden bezeroentzat izango baita bakarrik. Iberdrolak, esaterako, merkatu libreko bezeroei faktura garestituko zaielako mehatxu argia egin du.
Eta Ribera ministroak argitu gabe utzi du beste aldagai funtsezko bat: nork, noiz eta nola orainduko duen gasaren benetako prezioaren eta esku hartutako prezioaren arteko alde hori, argindar ekoizleek prezio jakin batean erosiko baitute gasa zentral termikoetan baliatzeko, nahiz eta gero beste batean fakturatuko duten, gehienezko muga dela eta. Ribera ministroak berak aditzera eman du sortuko den zor horri aurre egin beharko diotela kontsumitzaileek berek noizbait.
Argindar kontuetan merkatu bakarra da Iberiar penintsulakoa, eta, Frantziaren bitartez oso konexio gutxi dituenez, harekin salbuespen bat egitea hitzartu zuen martxoan Europar Kontseiluak, beren kabuz neurriak har zitzaten argindarra merkatzeko. Sistemaren baldintza nagusiak apirilean lotu zituzten Madrilek, Lisboak eta Bruselak.
Portugalgo Gobernuak ere onartua du antzeko sistema bat, Bruselak onartutako iberiar salbuespen horren bigarren onuraduna baita. Han ere gasaren prezioa mugatzeko sistema aplikatuko da aurrerantzean, baina gehienez hamabi hilabetez.
Martxoaren amaierako goi bileran lortu zuten Madrilek eta Lisboak argindarraren prezioa jaisteko promesa. Baina Errusiak azken egunetan egin dituen gas etenek urduritasun handia ekarri dute Europara, eta argindarra ekoizteko erabiltzen den gasaren prezioari gehienezko bat ezartzeko sistemaren parekoak Batasun osoan zabaltzea aztertzen hasia da Brusela. Gasaren horniduran gerta daitekeen alarmaren araberakoa izango da Batzordearen erreakzioa. Italiak eta Greziak, esaterako, eskatua dute beraientzat ere Espainia eta Portugalek onartutako sistema bera edo antzeko bat.
Baina ez gaitezen engaina: Euskal Herria mundu aberatsean dago, eta, arazoak arazo, prezio batekin edo bestearekin, baina nekez faltako dira elikagaiak. Kontsolamendu txikia izango da agian, baina hori esaterik ez dute mundu zabalean. Maiatzaren hasieran Nazio Batuen Elikagaien Munduko Programak ohartarazi zuen 2020tik 2021era 155 milioitik 293 milioira igaro direla elikagai eskasia larria duten munduko biztanleak. Koronabirusaren krisiaren ondorio da, baina hari batzen ari zaio Ukrainako gerrarena.
Errusiaren inbasioak herrialde pobreetan oso ondorio kaltegarriak izango zituela iragarri zuten lehen unetik nazioarteko erakundeek, Errusia eta Ukraina direlako munduko gari, arto eta olio esportatzaile handienetako batzuk, eta Ekialde Erdiko eta Afrikako herrialde askoren hornitzaile nagusiak. Pentsatzekoa zen gerrak batez ere Ukrainaren esportazioei kalte egingo ziela, eta hala gertatzen ari da.
Oharra berriro egin zuen atzo G7ko taldeak. Ez zen txikikeriatan ibili: «Gose krisiaz» hitz egin zuen, eta Errusiari eskatu zion kendu dezala Itsaso Beltzeko portuen blokeoa, Ukrainak handik esporta dezan bere garia. «Munduak zereal horien behar handia dauka; atera daitekeen tona bakoitzak lagun dezake gose krisia arintzen», azaldu zuen Annalena Baerbock Alemaniako Atzerri ministroak. Haren kalkuluen arabera, 25 milioi tona zereal daude blokeatuta Ukrainan, urtebetean Nazio Batuen Erakundeak oso pobretzat jotzen dituen 50 herrialdeek inportatzen dutena adina.
Trenbideen arazoa
Iazko uzta da biltegietan dagoena, eta horren zati oso txiki bat ateratzen ari da, trenez, Errumaniarantz. Arazo bikoitza dago: batetik, tren asko behar direla itsasontzi erraldoiek garraia dezaketena garraiatzeko; bestetik, Ukrainaren eta haren auzoen trenbideen zabalera ez dela bera. Janari eskasia eta prezioen igoera eteteko biderik azkarrena Kieveko gobernuaren esku dauden portu apurrak desblokeatzea izango litzateke, baina Vladimir Putinek ez du horretarako asmorik erakutsi.
Beste arazo bat da zer gertatuko den aurtengo uztarekin. Ukrainako Gobernuak kalkulatu du zazpi milioi hektarea zereal landu ahal izango direla, gerra aurretik baino %25-30 gutxiago. Gari ekoizpenaren zati esanguratsu bat gaur egun Errusiaren menpe dauden hegoaldeko lurretan egiten da, eta beste bat gerraren frontea den ekialdeko probintzietan. Kieveko gobernuak jada salatu du Errusia bildutako uzta atxikitzen ari dela. Gainera, landa daitekeen lurraren uzta ohikoa baino txikiagoa izan daiteke, eskulana eta tresnak falta direlako.
Ukrainak esportatzerik ez duena Indiak hornitu ahal izatea zen itxaropena, han uzta ona izan baitzuten iaz. Baina New Delhiko gobernuak ostiralean iragarri zuen eten egingo dituela esportazioak, lehenik bere buruaren hornidura ziurtatu behar duelako. Hori bai, «herrialde auzoen eta zaurgarrien beharrak» betetzen saiatuko dela agindu du. Ikusteko dago horien artean izango ote den Egipto; hark inportatzen zuen gehien Ukrainatik, eta Indiara jo zuen Kairok bere hornidura bermatzeko.Bigarren zaplaztekoa jasotzekotan egon daiteke.
Kontua da egoera zailtzen ari zaiola Indiari: inflazioa oso handia da, bereziki elikagaiena, eta azken asteetan jasandako beroaldi latz eta luzearen ondorioz eskualde batzuetan uztaren erdia galduko dela kalkulatu du Bloomberg-ek.
Ez da India egoera zailean protekzionismora jotzen duen lehen herrialdea. Indonesiak palma olioaren esportazioa debekatu du, eta Serbiak eta Kazakhstanek zerealen esportazioa mugatu dute. Arazoa nahiko handia ez, eta beste herrialde askotan uzta kaskarrak espero dira, lehorteen ondorioz, hala nola Frantzian —EB esportatzaile handi bat da— eta AEBetan.
Beste batzuk ere bai
Horren guztiaren ondorioa da ia ziurra dela aurten zerealen ekoizpena murriztu egingo dela, eta, ondorioz, zerealen prezioa askorentzat jasanezina den neurrira arte garestituko dela. Aste zaila dator nazioarteko merkatuetan, erosleak Indiatik lortzerik ez dutena beste nonbait bilatzen hasiko direlako, eta egoera horretan espekulazioak goia jotzen duelako.
Zer egin daiteke? G7aren bilera osteko agiriak dio «alde askoko erantzun koordinatua bizkortuko» duela, «herrialde zaurgarrienak laguntzeko». Hitzak ongi daude, baina ekintzak hobeto. Eta G7koek jakin badakite goseak matxinadak eta migrazio handiak ekartzen dituela —hor dago Udaberri Arabiarra—. Arrazoi etikoak eta humanitarioak nahikoak ez balira, haien interesekoa ere bada zerbait egitea.
Noiz egingo dira enplegu publikorako deialdi bereziak?
Administrazioek hil amaiera arteko epea dute gaur egun behin-behinekoek betetzen dituzten zenbat lanpostu eskainiko dituzten zehazteko. Horietako zein eta probetara aurkezteko oinarriak urtea amaitu baino lehen aurkeztu behar dituzte. Hautaketa prozesuak 2024ko abenduaren 31 baino lehen amaitu behar dituzte.
Halako deialdi gehiago egingo dira?
Ez. Legeak dio salbuespenezko egoera dela, eta hautaketa prozedura mota hau behin bakarrik baimenduko dela.
Administrazio guztiek egin behar dituzte?
Bai. Maila guztietan aplikatu behar da (erkidegoetan, foru administrazioetan, udaletan…); baita enpresa, fundazio eta partzuergo publiko guztietan ere.
Zein kasutan baloratuko da esperientzia soilik?
Azken bost urteetan, hau da, 2016ko urtarrilaren 1a baino lehen, etenik gabe behin-behinekoek betetako lanpostuetarako lehiaketetan. Kasu horretan, azterketarik gabekoa izango da, eta hautagaien esperientzia eta merezimenduak baino ez dira baloratuko. Dagokion administrazioak ezarriko du zein eta nola. Legeak gomendio batzuk ematen ditu, baina administrazio bakoitzak autonomia du oinarriak zehazteko. Lanpostu bakoitzerako zein irizpide ezarriko den adosteko eskatu dute sindikatuek.?
Zein kasuetan egingo da azterketa?
Hiru eta bost urte bitartean behin-behinekoekin betetako lanpostuetako oposizioetan. Kasu horretan azterketa egingo da, baina esperientziak oposizio libreetan baino pisu handiagoa izango du: %60koa, eta azterketak %40koa. Azterketaren kasuan, gainera, ariketak baztertzaileak ez izateko aukera egongo da. Hau da, hautagaiak proba bat gainditzen ez badu, hurrengoetara aurkeztu ahal izango da, eta amaierako nota orokor bat egongo da. Administrazio bakoitzak gai zerrendak eta probak bere interesen arabera egokitu ahal izango ditu.
Nor aurkez daiteke oposizio berezietara?
Oinarrietan agertzen diren baldintzak betetzen dituen edozein pertsona. Prozesu horiek ez dira behin-behinekoak finko bihurtzeko, lanpostuak egonkortzeko baizik. Esperientzia gako izango denez, gerta liteke beste administrazio bateko antzeko lanpostuetan aritutakoek ere parte hartzeko aukera izatea, eta antzinatasun handiagoa izatea postu horiek betetzen zituzten pertsonak baino.
Zenbat lanpostu eskainiko dituzte
10.500 inguru iragarri dituzte, eta espero da hurrengo asteetan gehiagoren berri ematea. Eusko Jaurlaritzak honako hauek jakinarazi ditu: 3.407 hezkuntzan (2.697 merituen bidez eta 710 azterketen bidez), 3.723 Osakidetzan (1.557 eta 1.166, hurrenez hurren) eta 1.884 administrazio orokorrean (1.884 eta 1.219). Nafarroako Gobernuak, berriz, honako hauek iragarri ditu: 1.823 Osasunbidean (1.659 merezimenduen bidez eta 164 azterketa bidez), 499 administrazioan (379 eta 131) eta 169 hezkuntzan (148 eta 21). Udalek eta foru administrazioek ere jakinarazi beharko dute zenbat lanpostu finkatu nahi dituzten.
Behin-behineko guztienak al dira?
Ez. Sindikatuek arabera, Jaurlaritzan 45.000 behin-behineko daude, eta Nafarroako Gobernuan 15.000 inguru. Hortaz, oposizio berezien bidez lanpostu horien %20 ere ez lirateke finkatutako; beste guztiek behin-behinean jarraituko lukete. Egoera horretan hezkuntzan eta osasun arloan daude gehien. Eta udaletan 12.000 inguru daude. ELA eta LABen iritzian, lanpostu guztiak eskaini beharko lirateke. ELAk, besteak beste, galdegin du nagusiki antzinatasuna kontuan hartzea, baina uste du jarraian postu berean egindako denbora baino bidezkoagoa dela administrazioan egindako guztia baloratzea; bereziki, txandakatze handiagoa izaten den arloetan, hezkuntzan eta osasunean.
Behin-behinekoak desagertuko al dira?
Ez. Izan ere, oposizio hauetan eskaintzen ez dituzten lanpostuetan behin-behinekoek jarraituko dute. Legeak gehiegizko behin-behinekotasunaren zati bat konpondu nahi du, baina ez guztia eta ezta hemendik aurrera sor daitekeena ere. Gainera, aldi baterako beste kontratu batzuk ere badaude administrazioan: bereziki, azpikontratatutako langileenak: ELAren arabera, 110.000 inguru.
Mugatzen al da behin-behinekotasuna?
Neurri batean bai: gehieneko iraupena 3 urtekoa izango da. Lehiaketara ateratzen bada eta hutsik geratzen bada, behin-behineko batek betetzen jarraitu ahal izango du. Kontratu mota hori egin ahal izango da, halaber, titularrak aldi baterako ordezkatzeko, aldi baterako programak gauzatzeko —gehienez ere 3 urteko iraupenarekin, eta beste 12 hilabeteko luzapenarekin—, eta lan pilaketengatik —gehienez 9 hilabete, 18 hilabeteko epean—.
Zer gertatuko da lanpostua galtzen dutenekin?
Kalte ordaina izango dute: lan egindako urte bakoitzeko 20 egunekoa, gehienez ere hamabi hilabetez. Jasotzeko, langileek oposiziora aurkeztu beharko dute. Halaber, prozesua gainditu ez baina deialdiak nahikotzat jotzen duen puntuazioa lortu badute behin-behinekoentzat berariaz sortutako lan poltsetan sartuko dira. Jarraitzen dutenek eta aurrerantzean sartzen direnek, amaitzean ez dute kalte ordainik jasoko, orain arte bezala.
Zer gertatuko da euskara eskakizunik ez duten lanpostuekin?
Ikusteko dago lehiaketara aterako dituzten, eta egungo mailarekin egingo duten ala aldatuta. Jaurlaritzako Hezkuntza Sailak aurreratu duenez, egoera horretan dauden ehun irakasle ingururen lanpostuak ez ditu lehiaketara aterako, eta erretiroa hartu arte jarraituko dute.