Berriozarko 39 urteko langile bat hil da Lakuntzan
Lan istripua Lakuntzan, Nafarroan. Berriozarko 39 urteko langile bat hil da Lakuntzan, Sakana Elkarte Kooperatiboan.
Zerga sistema zuzenean ukitu gabe, herrialde batzuk hasi dira deskontuak ezartzen gasolinaren prezioan: Frantziak litroko 15 zentimoko deskontua ezarri du, eta diru publikoz finantzatuko du. Belgikak, berriz, hidrokarburoen gaineko zerga berezia murriztuko du, ekainera arte.
Madrilek ere zerga hori jaisteko aukera izango luke. Erregai litroari aplikatzen zaio, eta publikoarentzako salmenta prezioaren %32 da. Orain, 473 euro zergapetzen ditu 1.000 gasolina litroko (0,47 euro litro bakoitzeko); Europako zuzentarauak 359 euroan jartzen du gutxieneko tasa. Gasolioan tarte txikiagoa dago: 379 euroan dago, eta Europako minimoa 307 eurokoa.
BEZa murriztea zailagoa litzateke, Madrilek Bruselaren baimena behar baitu horretarako. Izan ere, gasolina orain arte behintzat, gehienezko tasara zergapetu behar diren ondasunetan sartzera behartzen du Europak, eta Espainiako Estatuan %21ekoa da. Gogoratu behar da, gainera, BEZaren zergaren zati bat Europako Batasuna finantzatzeko erabiltzen dela.
Izan ere, Adegik azaldu du Ukrainako egoerak aurreikuspenak «aldarazi» dituela, eta «ondorio ekonomiko larriak» eragingo dizkiela enpresei. Egoera hori izanik, enpresen «interesak, jasangarritasuna eta bideragarritasuna» defendatuko ditu negoziazio kolektiboetan. Aurreko urteko inflazioa %6,5ekoa izan da urte arteko tasan, eta, soldata igoera gehienak KPIaren erreferentziarekin lotzen direnez, oztopo handia gertatzen ari da lan hitzarmen berriak egiteko. Hala ere, sektoreko negoziazio mahai asko daude zabalik, eta Adegiren abisuak gehiago gerturatzen ditu lan gatazka berriak, sindikatuek oso garbi utzi dutelako ez dutela erosteko ahalmena galtzeko negoziatuko. Alegia, KPIa behintzat eskatuko dutela.
Lan harremanetan talka handi bat gertatzeko arriskua gero eta handiagoa da, eta EAEko Elkarrizketa Sozialerako Mahaiak energiaren kostua arintzeko premiazko neurriak eskatu ditu, horrek enpresen eta autonomoen egoera apur bat hobetuko lukeelako. Muturreko prezioek jarduera ekonomikoan eta enpleguan ahalik eta gutxien eragin dezaten nahi dute mahaiko kideek. Eragile guztiek etengabeko komunikazioa izango dute aurrerantzean, gerrak herritarrengan, enpresetan eta langileengan duen eragin sozioekonomikoa «minimizatzeko».
Hilabeteko atzerapenarekin elkartu zen, atzo, Eusko Jaurlaritza, Confebask patronala eta UGT eta CCOO sindikatuak biltzen dituen foroa. Azken horrek uko egin zion otsailean bileran parte hartzeari, lan erreformaren inguruko bozketan EAJk ezezkora jo zuelako. Baina gatazka alboratzea erabaki du sindikatuak, Gasteizko gobernuak mahaiari «berme gehiago» emango diola aitortu diolako.
Ukrainari begira egin zuten bilera, koiunturak hala eskatuta. Izan ere, energiaren, eta, bereziki, argindarraren neurri gabeko prezioak ataka estuan jarri ditu enpresa asko, eta, Eduardo Zubiaurre Confebaskeko presidenteak ohartarazi zuenez, neurriak hartu ezean, egoera egunetik egunera are gehiago larriagotuko da, eta jarduera ekonomikoan eta enpleguan ere eragingo du. «Egoera gainditu ezean, krisi baterantz goaz, eta larria izan daiteke».
Hori horrela, energiaren kostuak mugatzeko neurriak «ahalik eta azkarrena» har ditzala eskatu zion administrazioari. Zubiaurrek azpimarratu zuen, halaber, ezinbestekoa izango dela bestelako neurri sorta bat ere prest izatea: besteak beste, aldi baterako enplegu erregulazioak martxan jartzeko laguntzak, edota maileguak itzultzeko finantza bideak erraztea.