Erretiroa, gero eta urrunago
Kotizazio urteak
Gizarte Segurantza lehen aldiz hasiko da kotizatutako azken 25 urteak zenbatzen erretiroa hartzen dutenen pentsioa kalkulatzeko. Igoera hori ez da azken erreformaren ondorio, baizik eta 2011koarena. Ordura arte, azken 15 urteak hartzen ziren kontuan. Ordutik, urtez urte handitu egin dituzte, 25era iritsi arte. Eta hala mantenduko da kalkulu berria hitzartu arte.
Aurki gerta daiteke hori, 2023tik aurrera. Izan ere, gobernuak kotizatu beharreko urteak gehitzea hitzartu du Bruselarekin. Hala ere, oraindik ez da zehaztu zenbat eta zer baldintzatan. Hori pentsioen erreformaren bigarren zatian argituko da, 2022an ziurrenik. Aurtengo negoziazioetan, gobernuak proposamen bat jarri zuen mahai gainean: pentsioak kalkulatzeko 35 urte kontuan hartzea, baina ez lan bizitzako azkenak; kotizatutako urterik onenak «hautatzeko» aukera proposatu zuen. Sindikatuek gogor kritikatu zuten eskaintza hori. Izan ere, kotizazio urteak luzatzeak kalte egiten die langile gehienei, azken urteetako ekarpenak handiagoak izaten baitira, soldatak ere handiagoak izaten direnez. Lan bizitzan atzera egin ahala, ekarpenen batezbestekoa txikiagoa izango litzateke, eta, beraz, baita pentsioak ere.
Legezko adina
2022ko beste berrikuntzetako bat erretiroa hartzeko legezko adinarekin lotuta dago. Urtarrilaren 1etik aurrera, erretiro pentsioaren %100 jaso nahi duenak 66 urte eta bi hilabete izan beharko ditu, 2020an baino bi hilabete gehiago. Baldintza hori 37 urte eta erdi baino gutxiago kotizatu dutenei aplikatuko zaie. Aitzitik, urte gehiagoz lan egin dutenek erretiroa hartu ahal izango dute 65 urterekin, orain arte bezala.
Aurreko erreformen ondorioz, erretiroa hartzeko gutxieneko adina pixkanaka handituz joan da 2013az geroztik, eta halaxe jarraituko du, urtez urte, 67 urtera iritsi arte, 2027an. Legezko gutxieneko adin hori handitzen den neurrian, kotizatu beharreko gutxieneko aldiek ere gora egiten dute. 2027an, 65 urterekin erretiroa hartu ahal izango dute 38 urte eta erdi kotizatuta dituztenek.
Erretiro aurreratua
Borondatezko erretiro aurreratuen kasuan ere badaude aldaketak. Legezko adina betetzeko bi urte falta direnean hartu ahal izango da: 2022an, 63 urtetik aurrera, 37 urte eta 6 hilabete baino gehiago kotizatu bada, eta hortik beherako kotizazioa dutenek, 64 urte eta 2 hilabetetik aurrera.
Gainera, aurtengo pentsioen erreformak aldaketak ekarriko ditu gai honetan, eta ez nolanahikoak: zehazki, koefiziente murriztaileetan. Horiek berrikusi egin dira, kotizazio karrera luzeagoak bultzatzeko. Murrizketak orain artekoak baino txikiagoak izango dira legezko adinera gerturatu ahala, eta handiagoak urrunen geratzen direnen kasuetan. Gainera, ehuneko murriztaile horiek pentsioaren gainean aplikatuko dira, eta ez oinarri arautzailean, orain arte egin den bezala.
Hala, 38 urte eta 6 hilabete baino gutxiago kotizatuta dutenei erretiroa 24 hilabete aurreratzeak pentsioan %21eko murrizketa ekarriko die, eta %3,26koa hilabete bat lehenago egiten badute; 38 urte baino gehiago kotizatuta eta 6 hilabete baino gutxiago baina 41 urte eta 6 hilabete baino gutxiago dituztenen kasuan, berriz, gehienezko murrizketa %19koa izango da, eta gutxienekoa, %3,11koa.
41 urte eta 6 hilabete baino gehiago kotizatuta baina 44 urte eta 6 hilabete baino gutxiago dituztenen kasuan, gehienezkoa %17koa izango da, eta gutxienekoa, %2,96koa. Azkenik, 44 urte eta erdi baino gehiago kotizatuta dituztenek %13-%2,81eko murrizketa izango dute.
Nahi gabeko eta nahitaezko erretiroak
Nahi gabeko erretiro aurreratuen kasuan —kaleratzeengatik-eta—, orain arte bezala hartu ahal izango da, hau da, ohiko erretiro adina baino 4 urte lehenago: 2022an, 61 urtetik aurrera 37 urte eta 6 hilabete baino gehiago kotizatu bada; eta 62 urte eta bi hilabetetik aurrera kotizazio hori gainditzen ez bada.
Nahitaezko erretiroari dagokionez —68 urte betetzean—, aurtengo erreforma dela-eta debekatu egin da hitzarmen kolektiboetan halakorik jasotzea. Indarrean egon eta klausula hori duten hitzarmenetan, berriz, hiru urtez soilik iraun ahal izango du, 2025era arte.
‘Escriva txekea’
Erretiroa atzeratzea zen aurtengo erreformaren xede nagusietako bat, eta zenbait neurri hartu dira hori sustatzeko. Hurrengo urtetik aurrera, gobernuak 12.060 eurorainoko txeke bat eskainiko du atzerapen urte bakoitzeko; txeke hori behin jasoko da, erretiroa hartzen denean. Horren ordez, pentsioetan %4ko portzentaje gehigarria jasotzeko aukera ematen da, orain arte bezala, edo bi aukeren arteko konbinazio bat.
KPIaren araberako igoera
Beste berrikuntza batekin hasi da 2022a. Pentsioak aurreko urteko inflazioaren arabera eguneratuko dira, aurtengo erreformak jasotzen duen moduan. Sistema horrek ordezkatu egingo du PPren gobernuak indarrean jarritakoa. Hark Gizarte Segurantzaren kontuen osasunarekin lotzen zuen pentsioen eguneratzea, eta, defizita zutenez, 2014-2018ko epean pentsioak %0,25 handitzea ekarri zuen. Sistema hori bertan behera geratu zen Pedro Sanchez Espainiako gobernuburu izendatu zutenean. Pentsioak aurreko urteko inflazioaren batezbestekoaren arabera eguneratzea ekarriko du erreformak. Aurten %2,5ekoa izan da, eta kopuru hori gehituko zaie 2022ko pentsioei. Horrek esan nahi du Hegoaldeko batez besteko pentsioa —1.268 euro— 32 euro handituko dela urtarrilaren 1ean.
Urtarrileko saria
PPren erreformak baliogabetu egin zuen urtarrilean pentsiodunek aparteko ordainketa bat jasotzeko aukera, eta sistema berriak behin betiko lurperatuko du, baina aurretik, azken aldiz jasoko da. Izan ere, azaroko batez besteko inflazioa 1,6 puntu handiagoa izan da joan den urtarrilean jasotako pentsioen igoera baino (%0,9). Kopuru osoetan, batez besteko pentsioa eskuratzen duenak 284 euroko ordainketa bat jasoko du datozen asteetan.
Lotzeko daudenak
Aurtengo erreformatik kanpo geratu da pentsio sistemako gai arantzatsuetako bat: nola ordainduko dira pentsioak? Bruselak Espainiari egindako aspaldiko eskaera da pentsioen sistematik ateratzea harekin lotura zuzena ez duten gastu asko. Pentsio sistemaren erreformaren bigarren zatia aurten negoziatuko dute, eta hori izango da gai nagusia. Sistemaren diru iturri nagusia kotizazioak izatea nahi du gobernuak, baina ez du baztertzen zergen bitartez ere finantzatzea. Oraingo zergez gain, litekeena da teknologia berriei (Google tasa…) eta energia kutsakorrei (dieselaren zerga, bidesariak…) jarritakoak izatea sistemaren parte.
AHTren Burgos-Gasteiz linearen azterlana onartu dute, 1.200 milioi eurorengatik
AHTren Burgos-Gasteiz linearen azterlana onartu dute, 1.200 milioi eurorengatik. Azterlanak bidaiarien trafiko esklusiborako linea berria mahaigaineratzen du, eta gehienezko 350 orduko kilometroko abiadura.
Abenduko argindarraren faktura inoizko garestiena izango da tarifa arautua…
Abenduko argindarraren faktura inoizko garestiena izango da tarifa arautua duten erabiltzaileentzat: 119 euro. Argindarraren prezioa % 24 igo da azaroko datuekin alderatuta, eta inoizko garestiena izango da abenduan.
Inflazioa % 6,7ra igo da abenduan, 29 urteko tasarik…
Inflazioa % 6,7ra igo da abenduan, 29 urteko tasarik altuena. Indizea % 1,3 igo da abenduan eta 1992ko martxotik izandako daturik altuena da. Urtetik urterako joerari dagokionez, nabarmentzekoa da elektrizitatearen prezioen igoera.
Ostalaritza sektorea neurri berrien aurkako helegite bateratua prestatzen ari…
Ostalaritza sektorea neurri berrien aurkako helegite bateratua prestatzen ari da. Ostalaritzako edukiera eta ordutegiak murrizteko neurriek haserrea piztu dute sektorean. Zigorraren ondoren kalte-ordainak ez datozela salatu dute. Baterako helegitea iragarri dute elkarteek.
BPGaren % 5,9ko hazkundea eta enplegu sorrera errekorra espero…
EAEko patronalak “hazkundea” iragarri du, baina “ziurgabetasunik gabe”. Datorren urtean pandemia aurreko BPGren maila berreskuratzea espero du. Era berean, langabezia tasa % 8ra jaistea aurreikusten dute, pandemia aurretik zegoena baino gutxiago.
Bizkaiak eukaliptoaren hedapena 2025era arte geldiarazteko araua izapidetu du
Bizkaiak eukaliptoaren hedapena 2025era arte geldiarazteko araua izapidetu du. 2025eko abenduaren 31ra arte, xedapen hau indarrean sartu aurretik onartutako eukaliptodun baso-berritzeak baino ez dira baimenduko.
Espainiako Gobernuak gaur onartuko du patronalarekin, UGTrekin eta CCOOrekin…
Espainiako Gobernuak astearte honetan onartuko du patronalarekin eta UGT eta CCOO sindikatuekin adostu zuen lan-erreforma berria lege-dekretu bidez. Alabaina, Kongresuan ERC, EH Bildu eta EAJ bezalako taldeen babesa beharko du egitasmoa aurrera ateratzeko.
Esne ekoizleentzat «prezio duina» aldarrikatu dute EHNEk eta UAGNk
Euskaraz eta gazteleraz, Pentsuak jaten gaitu eta Distribuzioak kateatzen gaitu zioten kartelei heldurik, ehun abeltzain inguru elkarretaratu zen Berriozarren eta Iruñearen artean dagoen Mercadonan. Mahai baten gainean, supermerkatuetan saldu ohi diren hainbat markatako esne tetrabrikak jarri zituzten, zeinak kontsumitzaileei litroa 70 zentimotik beherako prezioetan saltzen zaizkien. Kostuen igoeraz harago, sektorea oso haserre dago merkataritza eta banaketa arloko enpresen jarrera ez delako aldatu.
Egun, Hego Euskal Herrian 398 abeltzain aritzen dira sektorean Nafarroan, zehazki, 146. Azken datuen arabera, batez besteko adina 50 urte da Nafarroan. Nekazaritza sindikatuek ohartarazi zuten balitekeela sektorearen gainbehera areagotzea 2022an, egoera «bideraezina» delako, eta bere horretan jarraituz gero etxaldeek ez dutelako iraungo «bizpahiru hilabete» baino.
Prezioen mahaia
Horrelako egoera bati aurre egiteko, indarrean sartu zen, 2020an, elikagai katearen legea Espainian. Ekoizlearengandik bezeroarenganainoko hornidura katean gehiegikeriak eragozteko onartu zen, eta bi sindikatuek atzo aldarrikatu zuten esnearen sektorean «bete-betean» sartu beharko litzatekeela. Bariainek nabarmendu zuen legea aplikatzeko ardura Nafarroako Gobernuari dagokiola. Horregatik, prezioen mahaia antolatzeko eskatu dute. Bertan ordezkaritza izango lukete esne industriak, abeltzainek, banaketa alorrak eta garraio sektoreak, eta bakoitzak bere kostuak mahai gaineratu beharko lituzke, kate osoan errentagarritasuna bermatzeko.
Gorraizen arabera, ekoizleentzat, prezio duin baten marjina 40 zentimotik gorakoa da gaur egun. Irizpide hori esnearen kate osoan aplikatuz gero, bezeroen poltsikoek apenas nabarituko luketen, Gorraizen arabera. Urtean, herritar batek batez beste 70 litro kontsumitzen ditu, eta igoera txikia litzateke: «Horrek esan nahiko luke 10 zentimo inguru igoko litzatekeela salneurria. Kate osoan lehen sektorearentzat, garraiolarientzat eta banaketa sektorearentzat esnea errentagarri izan dadin, herritar batek urtean zazpi euro gehiago ordainduko lituzke. Ez da inongo erokeria. Hori barneratzen erraza da», azaldu zuen.
«Zentzugabekeria»
Felix Bariainen arabera, arazo nagusietako bat da merkataritza talde handiek bezeroak erakartzeko baliatzen dutela esnea, eta batik bat marka zuriko esne markak merkaturatzen dituztela.«Marka horiek abeltzainak eta esne ustiategiak erailtzen ari dira zuzenean. Haien erruz, itxi egingo dira». Haren ustez, apaletan 70 zentimotik beherako esneak saltzea «zentzugabekeria handia» da, eta ikuskatzaileek horren aurka egin beharko lukete. Bariainek salatu zuen enpresa handi horiek gizarte erantzukizunaz hitz egiten dutenean «gezur handi bat» dela hori.