Espainiako Gobernuak lan erreforma adostu du sindikatuekin eta patronalarekin
Hego Euskal Herriko enpresek eta beharginek lan araudi berria izango dute urte berriarekin batera, baina berau ez da izango PPren lan errefomaren aurreko legedia, hau da, Espainiako Gobernuak ez du indargabetuko 2012ko erreforma. CEOE patronalak iragarri du ontzat ematen dituela eragileen mahaiak hilabete askoan negoziatutako idatziaren ardatz nagusiak, eta, haren ondoren, sindikatuek gauza bera egin dute. Iragarpen horiekin batera Espainiako Gobernuak akordioa egintzat jo du, sare sozialetan zabaldutako esker oneko mezuekin, eta lan erreforma berria goraipatuz. Erreforma horrek aldaketa garrantzitsuak ekarriko ditu negoziazio kolektiboan eta lan kontratazioaren esparruetan, baina, aldi berean, bere egingo ditu PPren erreformak jarritako habe nagusi batzuk enpresen aldeko malgutasunaren alde. Esaterako, kaleratze erraz eta merkeak bere horretan geratuko dira.
Lan erreformaren dekretua abenduaren 28ko Ministro Kontseiluan onartu nahi du Sanchezen exekutiboak, modu horretan Europako Batzordearekin duen konpromisoa bete dezan: urtea amaitu aurretik indarrean egotea. Yolanda Diaz Lan ministroak CEOE, UGT eta CCOOren adostasuna lortu du, azkenerako: «Akordio historiko bat da, Espainiako lan merkatua Europakoarekin parekatzen duena», azpimarratu du Lan ministroak sare sozilen bidez. Gaineratu du «batik bat behin-behinekotasunaren arazoari aurre egiteko» lege aldaketa bat dela. Espainiako presidente Pedro Sanchezek ere mezuak zabaldu ditu sare sozialetan: «XXI. mendeko lan harremanen eredu baterantz. Lan eta soldata duinak nahi ditugu, denon eskubideak berma daitezen». PSOE eta Unidas Podemosen arteko lehia hasi da erreformaren jabetza bereganatzeko, bistan da.
Baina jadanik garbi dago Pedro Sanchezen gobernuak ez duela indargabetu PPren lan erreforma; hala ere, aldaketa sakon batzuk nadira zenbait esparrutan. Negoziazio kolektiboan, lan hitzarmenen prebalentziak aldatu egingo dira, eta sektoreko itunek izango dute lehentasuna enpresa itunen aurretik. Eduki guztietan, ordea? Baliteke eduki batzuetan enpresa itunek finkatzea soldatapekoen baldintzak.
Itunen prebalentziak
Edonola ere, arazo hori bera gerta daiteke sektoreko zein hitzarmenez ari garen aztertzean. Hau da, sindikatu abertzaleak beldur dira estatuko sektore hitzarmenek ez ote dituzten finkatuko negoziazioaren eduki batzuk, eta ez herrialdeetako lan itunek. Horrek hauspo handiagoa emango lioke estatalizazioari. Onartzen duten lan erreformaren letra txikian argituko da auzia, luze gabe. Gobernuak onartuko duen dekretuak Espainiako Kongresuaren oniritzia lortu beharko du urtarrilean, eta baliteke tramite horretan aldaketak egotea hitzarmenen prebalentzietan zehaztuko diren edukien inguruan, alderdien ekarpenak tarteko.
Horrez gain, ultraaktibitatea berriro mugagabea izango da, eta ez urtebetekoa, 2012tik finkaturik dagoen moduan. Hortaz, itun bat iraungitzen denean, hori indarrean egongo da hurrena egin arte. Aipatu izan da ezen, mugagabea izan gabe, urtebetekoa baino luzeagoa izatea dela beste aukera bat; alegia, bi-hiru urteko ultraaktibitatea. Hori ere testu ofizialak argituko du.
Lan erreforma berriaren beste ezaugarri bat izango da lan kontratuen menua murriztu egingo dela, eta kontratu mugagabeak handitzeko neurriak jasoko dituela. Diazen ministerioak nahi du mugagabea izatea ohiko lan kontratua, eta, horretarako, sei hilabetera mugatuko du aldi baterako kontratu baten luzapena. Hura berriro luzatzeko baldintza jakin batzuk ezarriko ditu; esaterako, aurreikusi gabeko ekoizpen hazkunde bat. Baina luzapen horiek mugatuak izango dira. Horrez gain, 2 urteko epean 18 hilabetez aldi baterako kontratuak harilkatzen dituenak kontratu mugagabea izan beharko du. Orain, 30 hilabeteko epean, 24 hilabetekoak harilkatzea behar du estatus hori lortzeko.
Zenbait zalantza geratzen dira edukiei begira, hortaz, azken ukituak falta dituelako akordioak. Non dago aldeen arteko azken lokarria, ordea? Itxura batean, azpikontratazioaren esparruan. Gobernuak eta sindikatuek adostu dute azpikontratatutako langileek beharra egiten duten enpresaren lan hitzarmenaren araberako baldintzak izango dituztela. CEOE ez legoke prest neurri horri oniritzia emateko; esaten du garbiketa lana egiteko kontratatutako kanpoko behargin batek garbitzen duen enpresako lan hitzarmenaren araberako soldata lukeela, eta ez duela halakorik onartuko. Ikusteko dago erdibideko soluziorik dagoen esparru horretan ere.
ABEEak eta RED
Bestela, aldi baterako erregulazioak sendotzea ekarriko du erreforma berriak, RED izeneko sistema baten bidez. Langileak kaleratu ordez, lan araudiak aukera emango die enpresei aldi baterako erregulaziora bidaltzeko pandemian egin diren espediente berezien abantailen antzekoekin. Enpresek konpromisoa hartu beharko lukete, ordea, langileak ez kaleratzeko sei hilabetez, eta, lanik gabe dauden epean, haiei trebakuntza emateko. RED izeneko funts horrek ordainduko lituzke aldi baterako erregulazio horietan sartzen diren langileen soldataren zati handi bat eta kotizazioak.
Kaleratze errazek eta merkeek, aldiz, bere horretan jarraituko dute, eta ez da aldaketa handirik izango kaleratze kolektiboei dagokienez. Hau da, orain bezain erraz izango zaio enpresa bati kontratuak hausteko erregulazio bat aurkeztea, demagun aurreikusi duelako datorren hiruhilekoan salmentak apalduko dituela. Enpresek kaleratzeak egiteko duten malgutasuna ez du ukituko idatzi berriak, eta kalte ordain argalduak ez dira gizenduko. Administrazio publikoetan, ordea, kaleratze kolektiboak egiteko aukera erretiratuko dute lan arauditik.
CEOE patronalak garaipen politiko bat eman dio Espainiako Gobernuari lan erreforma onartuta, baina oniritzi horrek ondorio praktikoak ditu atzean. «Enpresen barne malgutasunerako mekanismoek bere horretan segitzen dute, eta horrek bermatuko du enpresak egokitu ahal izango direla egoera berrietara», esplikatu du patronalak. Alegia, kaleratzeak eta beste erregulazioak orain arte bezain erraz egin ahal izango direla: «Enpresaren askatasuna eta segurtasun juridikoa bermatzen du erreformak, eta bake sozialean laguntzen du». CCOO eta UGT sindikatuek, berriz, mezu laburrak igorri dituzte esateko «eskubideak irabazi» egiten direla itunaren bidez.
Lanbide arteko euskal esparru akordioa
PPren lan erreformak (2012) enpresako itunei ematen die nagusitasuna, eta, haiek ez daudenean, Espainia osoko sektoreko itunei. Hori dela eta, ELA, LAB, CCOO eta UGT sindikatuek eta Confebaskek Lanbide arteko euskal esparru akordioa egin zuten 2017ko urtarrilean, Araba, Bizkai eta Gipuzkoako sektoreko hitzarmenak aplikatzeko, haiek indarrean daudenean behintzat. Itun hori ez dute begi onez ikusten ez CEOEk ezta Madrilen egoitza nagusia duten sindikatuek ere, CCOOk eta UGTk, nahiz eta haien euskal adarrek sinatu duten. FEADRS patronalak (CEOEko kide) eta CCOOk eta UGTk epaitegira eraman zuten itun hori, baina gaur arte indarrean da.
Sindikatu abertzaleek ohartarazi dute azken asteetan lan erreformak areagotu egin dezakeela estatalizazioaren prozesua, euskal eragileei negoziatzeko eskuduntza gehiago kenduta. ELAko idazkari nagusi Mitxel Lakuntzak BERRIAri azaldu dio berriki espero dutela Sanchezen gobernuak esku artean izango lukeen eredua: «Gerta daiteke erreformak estatuko itunak lehenestea, argi, edota edukien arabera erabakitzea prebalentziak: soldatak, ordutegia eta abar. Zer sektore itunetan eta zer edukitan ezarriko dituzten lehentasunak, hori da gakoa hemen».
ELAk eta LABek euskal negoziazio kolektiboari eraso egingo dion lan erreformarik ez onartzeko eskatu diete kalean EAJri eta EH Bilduri. Greba orokorraren aukera baztertu den arren, alderdi horiek jaso dute mezua, eta estu hartzen ari dira Madrilen, herrialdeko sektorekoak izan daitezen lehentasunezkoak. Diaz ministroak aurrez aurre dituen eragileak, ordea, ez dira itunen prebalentziak modu horretan ezartzearen aldekoak, batez ere CEOE. Beretzat gorde nahiko lituzkete zenbait eduki CCOOk eta UGTk ere, eta sindikatu abertzaleak negoziazioaren jokotik atera.
ELA eta LAB, oso kritiko
ELAk komunikabideetara bidalitako oharrean, orain arteko mezua errepikatu du: akordioak puntu horretan egungo legeriari eusten diola eta horrek «etengabe mehatxatzen» dituela euskal langileen lan baldintzak eta Confebaskek eta sindikatuek sinatutako akordioa.
LABek ere azpimarratu du akordioan ez dela herrialdeetako itunen lehentasuna berreskuratu eta, beraz, indarrean jarraitzen duela negoziazio kolektiboaren estatalizazioa eta «horrek dakarren lan eskubideen prekarizazioa».
Oro har, bi sindikatuak oso kritiko azaldu dira Madrilen adostutakoarekin. ELAk uste du aurreko erreformen «alderdi kaltegarrienak» mantendu dituztela – estatalizazioa eta kaleratzeak egiteko erraztasunak-, eta patronalaren jarrera gailendu dela azpimarratu du. Hala, ,EAJri eta EH Bilduri eskatu die Kongresuan lege egitasmoaren aurka bozkatzeko. LABek, aldiz, uste du badagoela aukera Madrilen «partida jokatzeko», eta horren alde engaiatzeko eskatu die alderdiei. Bi sindikatuek mobilizazioak iragarri dituzte. ELAk dio horiek «ahalik eta erantzun zabalena» izan dezaten saiatuko dela.