Aburto haserre agertu da gobernuak AHTaz hitz egiteko bildu…
Juan Mari Aburto Bilboko alkatea haserre agertu da Eusko Jaurlaritzak eta Espainiako Gobernuak Abiadura Handiko Trenari buruz gaur goizean egin dute bileraren berri izan ez duelako.
Openbankeko giza baliabideetako zuzendari Leticia Pacho, datuetako zuzendari David Gesto, eta teknologia adarreko buru Cristobal Miralles Bilbon izan ziren atzo, banku digitalaren asmoen berri emateko. Azaldu zutenez, oraindik ez dute itxi zehazki zer lekutan jarriko duten zentroa, baina bai Abandon izango dela, Bilbo erdialdean. Langileak lantokian bertan eta etxetik lanean arituko dira, erdia eta erdia.
Santander bankuaren adarrak beste hub teknologiko bat ireki zuen uztailean, Valentzian. 200 langile izango ditu han. Bi urtean, ehun langile kontratatu nahi ditu Bilborako, baina ez du baztertu urte batzuk barru gehiago izatea.
Esperientzia duten langileez gain, langile gazteak ere hartu nahi dituzte. EHUko eta Deustuko unibertsitateetara zuzenean jo nahi dute bilatzen duten langile soslaiaren bila. «Garrantzi handiko unibertsitateak» gertu izatea eta Bilboren «izaera kosmopolita» eta tradizio industriala pisu handiko arrazoiak izan dira Bizkaiko hiriburua hautatzeko.
Edonola ere, Openbankeko arduradunek zehaztu dute langile guztiak ez direla Bilbokoak eta Euskal Herrikoak izango. «Euskadira talentua erakarri nahi dugu […] talentu teknologikoa oso beharrezkoa delako Openbanken moduko entitate batentzat». Eta ez dute baztertu atzerrian lan egiten ari diren euskal herritarrak ere kontratatzea. Bilbo «lehen mailako bizi kalitatea» duen hiria izateak lagun dezake behar duten soslaiko profesionalak erakartzen.
Openbankeko arduradunek erakunde publikoen aldetik jasotako laguntza eskertu dute. Aurkezpenean izan da Juan Mari Aburto Bilboko alkatea ere, eta pozik azaldu da, proiektuak «enplegua, talentua eta berrikuntza sortuko eta erakarriko duelako», eta «Bilbori lagunduko diolako, teknologiaren eskutik, finantza hiriburu gisa zuen lekua berreskuratzen».
13:30ean hartu zuen lur hegazkinak. 180 bidaiari eraman ditzakeen Airbus A320 Neo bat izan zen, eta Petronorrek iragan abuztuan eginiko bioerregaia erabili zuen. Muskizeko (Bizkaia) findegiak 5.300 tona bioerregai ekoitzi zituen, haien kalkuluen arabera, Bilbo eta Madril arteko 40 hegaldik sortzen duten kutsadura eragozteko adina. Bioerregai horrek arauzko parametro guztiak betetzen ditu, eta keroseno arruntarekin nahastuta erabiltzen da.
Bioerregaia egiteko, nekazaritzako eta jaki industriako hondakin organikoak erabili ditu Petronorrek. Prozesu horretan, besteak beste, Tuterako (Nafarroa) Oleofat enpresaren laguntza izan du. Olioa oinarri duten hondakinak tratatzen dituen enpresa bat da, eta hark egokitu du findegirako gerora erregai bilakatu zen oinarri likidoa.
Petronorrek eta Iberiak etorkizunerako lehen probatzat jo dute hegaldia. Izan ere Europako Batzordearen asmoa da bioerregaien erabilera zabaltzea. Iragan uztailaren 14an Fit for 55 neurri sorta aurkeztu zuen, eta helburu oso baikorrak ezarri zituen. 2025ean Europako hegaldiek erabiliko duten erregaiaren %2 biologikoa izatea nahi du batzordeak, eta 2030ean erabiliko dutenaren %5. Hortik aurrera erabilera asko zabaltzea aurreikusi du, eta 2050ean batez-besteko hori %63raino iristea.
Ugaltze horren gako handietako bat hidrogenoaren erabilera orokortzea da. Erregaien deskarbonizazioaren pauso handia harekin emango da, egun hegazkin elektrikoak egiteko saiakerak ez baitira arrakastatsuak izan. Petronor hidrogeno planta bat eraikitzen ari da Bilboko portuan, eta 2024rako erabilgarri izatea espero du. Hala ere, enpresako iturrien arabera, ez du alboratuko erregai organikoen ikerketa.
Bileran ez da adostasun handirik egon, patronalak 2012ko lan erreformaren espiritua defendatzen jarraitzen duelako. Madrilek %15eko tasara jaitsi nahi du afiliatu kontratudunen behin-behinekotasuna, eta, horretarako, aldi baterako kontratuak egiteko baldintzak gogortu nahi dizkie enpresei, eta kontratu finko etenak sustatu. Baina CEOEk esan du langabeziaren azken datu onak indarrean dagoen lan araudiaren malgutasunean duela oinarria, eta ez dago prest Lan Ministerioaren plana hain erraz onartzeko.
Are gutxiago Jose Luis Escriva Gizarte Segurantzako ministroaren azken proposamena ezagutu ondoren. Gizarte Segurantzaren kotizazioak puntu erdi igotzeko aukera ez da patronalaren gustuko, eta Lan Ministerioak berak onartu du ez zela garairik egokiena Escrivaren ideia plazaratzeko. Pentsioen erreforma ere bere bidea egiten ari da, ordea; hura ere Europako Batzordeak zaintzen duela, Next Generation funtsak tarteko, eta Gizarte Segurantzako Ministerioak jakin nahi du alderdiek eta eragile sozialek zein neurritan onartuko luketen bere proposamena.
Kontratu finko gutxiegi
Bada, lan erreformak lan kontratuen ereduak gutxitu egingo ditu, eta hezkuntza alorrarekin lotutakoak mugatu, Lan Ministerioak jakinarazi duenez. Espainian, behin-behinekotasun tasa handia dago, %25ekoa, eta Hego Euskal Herrian ere oso handia da: sektore publikoan %40era iristen da kontratu finkoez besteko kontratazioa, Europako handiena. Lan merkatuan arrakala handia eragiten ari da aldagai hori. Langile finkoek pilatzen dituzte baldintza onenak, eta haien aldean, behin-behineko kontratuarekin jarduten dutenek gehiago nabaritzen dute prekaritatea. Dualtasun hori bukatu nahi du Espainiako Gobernuak, baina ikusteko dago berdintzea goitik edo behetik egingo duen; alegia, kontratuen menu berrian, aldi baterako kontratuak finko bihurtzean, oraingo finkoen baldintza berak izango dituzten ala kontratu finkoek eskubideak galduko dituzten.
Iratxe Azkue eta Zorion Ortigosa LABeko industria federazioko kideek Sidenor eta Arcelor Mittalen ereduak jarri dituzte haien kezka azaltzeko, argindarraren prezioarengatik haien jarduna eten duten bi altzairutegi. Sidenorren kasuan gogoratu dute azken lau urteetan 103 milioi euro banatu dituela akziodunen artean, eta galdetu dute «bidezkoa» al den orain langileek jasatea lan espedientea. Arcelorren kasuan azaldu dute azken hamahiru urteetako emaitzarik onena lortu zuela iaz, eta altzairua argindarra baino gehiago garestitu dela.
Sindikatuko kideek salatu dute multinazionalek ireki dutela bidea, baina patronala aukera baliatzen ari dela «eskubideak murrizteko». Fenomeno hori, gainera, ustez suspertze ekonomiko fase batean ematen ari dela nabarmendu dute, eta enpresek, hala ere, «barra librea» dutela neurri traumatikoak hartzeko: «Uste bat orokortzen ari da: industrian arazoren bat eragiten duen arrazoiren bat badago, beti langileek ordaindu behar dute».
Deslokalizazioaren eragina
LABen iritziz, argindar konpainiek industria erabili dute erakunde publikoei xantaia egiteko, eta ustez erabiliak izan direnek ere haien mesedetan baliatu dute krisia. Era berean patronalak eta erakunde publikoek deslokalizazioaren alde eginiko lana kritikatu dute, eta politika horiek direla egun enpresa asko jasaten ari diren lehengaien hornidura arazoen oinarria. Adibide gisa, Mercedesen eta Volkswagenen kasuak aipatu dituzte.
Diazek ondo laburbildu du gatazkaren korapiloa: enpresak Espainiako industria kimikoko hitzarmena aplikatzen du, eta langileek hobea nahi dute, enpresarako espresuki adosturiko bat. Lan erreformaren eztabaidako puntu baten lagina ere bada kasu hori. CCOO eta UGT sindikatuak Espainiako negoziazioa lehenestearen aldeko dira Madrilen, behintzat. ELAk eta LABek, berriz, euskal itunak nahi dituzte. Kasuaren arabera, Euskal Herriko hitzarmen sektorialak, lurraldekakoak edota enpresa mailakoak defendatzen dituzte.
Eta nolakoa da Espainiako itun hori? Hainbat langile maila daude: bigarren multzokoek, ugariena VZn, 17.159 euroko soldata gordina jasotzen dute urtean; hirugarren multzokoek, 18.603koa; eta laugarrenekoek, 20.688koa. Eta zenbat da garbi? Bada, gehienek mila euro pasatxo jasotzen dituzte hilabetean, eta laugarren multzokoek, 1.300 inguru. Sektore horretan ez dago itunik Euskal Herrian.
Ekainean egin zuten azken bilera enpresarekin, eta, langileen arabera, jabeek esan zieten eskaerak betez gero itxi egin beharko luketela. Baina egia al da hori? ELA sindikatuak ez du hala uste; grebalariak han afiliatu dira. Merkataritza erregistroan ageri da VZk iaz 484.000 euroren irabaziak izan zituela eta ia 1,5 milioikoak azken lau urteetan. Are gehiago, betiere ELAren ikerketen arabera, enpresak 400.000 euroren zerbitzuak kontratatzen dizkie urtero jabe den familiako kideei «zerbitzu prestazioak» eta antzekoengatik.
Langileek 300 euroko soldata igoera eskatu dute lehen urterako, eta 42 direnez —32 dira greban daudenak—, 150.000 euro inguruko inbertsioa litzateke. «Ez dugu beste munduko ezer eskatzen; enpresak bere gain har dezake. Zenbakiek argi erakusten dute», azaldu du Eduardo Jimenez enpresan 26 urte daramatzan langileak. Izan ere, langileek diotenez, ez dago lan gabeziarik. Marian Oterok hemeretzi daramatza han, eta badu eskarmentua: «Autogintzarako ordezko piezak egiten ditugu, eta erritmo onean ari gara lanean. Pentsa, iazko itxialdi garaian legezko bi asteetan gelditu ginen bakarrik. Are gehiago, geldialdia Aste Santuan izan zen, eta gu, jai eguna izanda ere, pazko astelehenean lanean ginen».
Nahi dutena lortzeko, baina, enpresa hitzarmena behar dute, eta enpresatik ezezkoa esaten diete. Soldata txikiak dira —Basauriko batez besteko alokairua 605 eurokoa da (2019an)—, aurreztea zaila da, eta garbi diote erresistentzia kutxari esker eusten diotela grebari. «Bestela ezin duzu greba egin. Nola ordaindu maileguak? Familia asko daude hemen», azaldu du Diazek.
Etxekoen babesa
Luze doa greba, baina tinko diraute. Liskarrik gabeko protesta da, greba eskubidea urratzen ari dela ziurtzat jotzen duten arren. Jimenez: «Kanpotik makinak entzuten ditugu, lanean ari dira. Bulegoetako langileak buzoa jantzita ikusi ditugu. Hasieran grabatu eta guzti egin genituen; orain, berriz, ikuskatzera sartzen garenean, ezkutatu egiten dira». Oterok eman dio segida: «Batzuek modu informalean esan digute gogorra dela. Orain konturatu dira lan mekanikoen gogortasunaz».
Baina, oraingoz, jarrerak urrun daude. Bilerarik gabeko lau hilabeteak horren isla dira. «Kimikoen ituna onena dela esaten zuten jabeek. ‘Onena zuentzat’ esaten genien», gogoratu du Diazek. «Euskal Herrian bizi gara, eta hemengo bizi baldintzetara egokitu beharra dago». Dena den, grebalariak lasai daude: «Egun onak eta txarrak daude, baina sendikoen babesa dugu, eta hori da garrantzitsuena», amaitu du Oterok.