Erantzukizuna ez delako mugan amaitzen
Euskal enpresek atzerrian duten jardunari behatuko dion zelatari bat sortzea da helburua. Kapitalari Plantok hainbat gizarte eragileren iritziak jaso ditu horretarako. Nazioarteko zuzenbidea oso motela da, eta, urraketak «sistematikoak» direnez, enpresak haien sorlekuan zaindu behar dituztela uste dute, kasu honetan Hego Euskal Herrian —Nafarroan bide bera hastea ikertzen ari dira—. «Euskal enpresa batzuek urraketak egiten dituzte, eta ez da nahikoa haien biktimak legebiltzarrera ekartzea. Aurrera egin behar da, urrunago iritsi», azaldu du Juan Hernandez Zubizarreta nazioarteko zuzenbideko EHUko irakasleak, proposamenaren egileetako batek.
Eta zeintzuk dira enpresa horiek? Bada, bultzatzaileen esanetan, salaketak egin dizkiete besteak beste CAFi, Senerri, Iberdrolari, Proserteki eta Gestampi. Era berean, asko dira antzeko salaketak jaso eta Euskal Herrian errotuta dauden atzerriko enpresak: esaterako, arropa denden kate handiak (H&M, El Corte Ingles…). Egun, desoreka juridiko handia dago legedietan, garabidean dauden hainbat herrialdetako legedia malgua delako, eta horregatik da garrantzitsua etxean eragitea. Zubizarreta: «Salaketa egiteko ahalmena izango luke zentroak, baita ofizioz ere. Auditoria hutsa baino gehiago litzateke: ikerketa publiko bat».
Nazioartean borondate oneko akordioak bultzatu dituzte, «erretorikoak gehiago zigortzaileak baino». Kontrol zentroei dagokienez, aurrekari gutxi dago, Suitzan eta Katalunian baino ez. Azken hori lege bidez sustatzea bozkatuko dute aurki, eta hango parlamentuaren %85 dago alde. David Gomez da bultzatzaileetako bat. «Urraketak kasu bakanak zirela zioten alderdiek, eta guk aurkakoa erakutsi diegu».
Legebiltzarraren esku
Kataluniako bidea duela zazpi urte hasi zuten. Oinarrizko proposamenean ahalmen zigortzailea aitortzen zaio zentroari, lehenbizi isunak jarriz, eta, urrunago iritsi behar izanez gero, Kataluniako erakundeetako lehiaketa publikoetara aurkezteko debekua ezartzeraino. Ikusi beharko da zertan gelditzen den.
Baina posible al da Eusko Legebiltzarrean halakorik onartzea? 2022ko apirilean ekingo diote bideari, legez besteko proposamen batekin edo herri ekimen legegile baten bidez. EH Bilduk eta Elkarrekin Podemos-EBk begi onez ikusi dute. Ondorioz, EAJren edo PSEren babesa beharko lukete.