Satorralaiaren ahotan, metroko lanei berriz heltzea “ausarkeria” da
Donostialdeako metroaren Mirakontxa-Easo tartean, lanak berriz hastea “ausarkeria osoz” jokatzea dela uste du Satorralaia bizilagunen mugimenduak.
ELAk eta LABek grebara deitu zuten atzoko Araba, Bizkai eta Gipuzkoako merkataritzan. ELAk du gehiengoa sektorean, eta bi sindikatuen artean %80tik gorako ordezkaritza dute. «Historikotzat» jo zuten deialdia, eragina gorabeheratsua izan zen arren. Zara, Cortefiel edo Carolina Herrera bezalako dendek itxi egin zuten, baina beste batzuk ireki egin zuten. «Gaur egun, langile batekin edo birekin ireki dezakezu denda. Era berean, badakigu Araba, Bizkai eta Gipuzkoatik kanpoko langileak ekarri dituztela, eta langile eta arduradun askok presioak jasan dituztela greba ez egiteko. Behin-behineko langileek batez ere», azaldu zuen atzo Marije Fernandez ELAren merkataritza ordezkariak.
Bilbon eginiko manifestazioaren aurretik egin zituen adierazpenak. Donostian eta Gasteizen ere egin zituzten mobilizazioak. Manifestazio koloretsuak izan ziren, hein handi batean emakumez osatuak. Merkataritza sektore oso feminizatua da. Jai giroko piketeak egin zituzten, saltokien atean dantza egin eta musika ozen jarriz. Ez zen istilurik egon, eta hainbatek pertsiana jaistea eta tarte batez ixtea lortu zuten. Antolatzaileek beherapen sasoiaren lehen eguna aukeratu zuten deialdirako, ikusgaitasun handiagoa lortu eta «min» egiteko.
Bilboko manifestazioa Cebek Bizkaiko enpresarien egoitzaren aurrean bukatu zen, eta hari zuzendu zitzaizkion deitzaileak. Egun hainbat lan hitzarmen ari dira negoziatzen, eta hor eragin nahi dute. «Lan itun asko iraungiak daude, oso zahartuak. Digitalizazioa bezalako prozesu berriak sartu behar dira, eta baldintzak duindu. Digitalizazioa iritsiko bada, lan baldintzak duintzeko izan behar du. Mahaian ez bagaituzte entzuten, kalean aurkituko gaituzte», aurreratu zuen Irati Sienra LABeko merkataritza arduradunak.
Merkataritzan lan hitzarmen asko daude, eta egia da asko aspaldian berritu gabe daudela. Ehungintza salmentarena da zabalduenetariko bat, eta hura 2015ean berritu zuten azkenekoz Bizkaian; 2017an Gipuzkoan, eta Arabakoa iazko abenduan amaitu zen. Larru eta oinetakoen salmentakoa, esaterako, 2007an amaitu zen Bizkaian. Sindikatuek lurraldeetako patronalekin negoziatzen dituzte itunak. Cecobi Bizkaiko merkataritza patronalak ez zuen grebaren baloraziorik egin.
Lan hitzarmenen auzia gatazkaren arrazoietako bat da, baina sindikatuek gehiago aipatu zituzten: «Ezin da onartu milioika euroko irabaziak dituzten multinazional handiek patrikak betetzen jarraitzea eta langileen lan baldintzak ez hobetzea», salatu zuen Fernandezek. Sienrak eredu bat jarri zuen: «Langile askori lanaldiak murriztu dizkiete. Esaten diete digitalizazioarekin lanordu asko soberan dituztela; bada, orduan, baldintzak hobetzeko baliatu ditzatela, lanaldiak murriztuz eta soldatak hobetuz».
«Mamua» ikusgai
LABeko ordezkaria oso grafikoa izan zen mobilizazioaren arrakastaren arrazoia azaltzean: «Mamua datorrela ikusten du jendeak». Mamua, hein handi batean, Internet bidezko salmenten zabalkundea da, eta kate handiak denda fisikoetan hartzen ari diren erabakiak: «Digitalizazioa aitzakia bat da. Argudio horren azpian erregulazio pila bat abian jartzen ari dira».
Merkataritzaren sektoreko azken lan gatazka ezaguna H&M arropa denda katearena izan da. Hego Euskal Herrian 47 kaleratze egiteko asmoa plazaratu zuen, eta hainbat denda ixtekoa. Langileek hilabete luzeko greba egin zuten, eta, azkenean, Fernandezen hitzetan, «nahi zutenek bakarrik» utzi dute lana. Espainian abian jarritako erregulazioak Hego Euskal Herrian eragin txikiagoa izatea lortu zuten sindikatuek, ELAk bereziki. Sindikatuaren ordezkariaren iritziz, aurrekari horrek piztu egin ditu sektoreko langileak: «Gako handi bat izan da. Estatu osoko erabaki bat zen, eta hemen hari buelta ematea lortu dugu. Langileen lorpen bat izan da, eta besteak animatu ditu».
Sindikatuek, halaber, nabarmendu zuten beren eskaerak ez doazela saltoki txikien aurka, kontrakoa baizik. Sierna: «Haien iraupenaren alde ari gara. Saltoki txikiek aurrera egiteko, beste merkataritza eredu bat sustatu behar da. Merkataritzan langileekin gertatzen ari dena gatazka sozial bat da. Kaleratzeak gelditzeko eta kalitatezko enplegua sortzeko neurriak behar ditugu». Horretarako, erakunde publikoen inplikazioa eskatu zuten.
ELAk jakinarazi du ate hori irekitzeko akordiorako oinarri bat lortu duela Confebask Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako enpresarien elkartearekin. Sindikatu horrek du gehiengoa (%47) hiru lurralde horietako ostalaritza sektoreko mahaian. ELAk dagoeneko sinatu du lehen hitzarmen bat, zehazki supermerkatuentzako banatzaileentzat. 1.200 euroko hamalau ordainsari jasotzen ditu lanaldi osoa egiten duten beharginentzat; subrogaziorako eskubidea aitortzen die, eta lan erreformaren aurkako klausulak jasotzen ditu, besteak beste. Ekainaren 24tik dago indarrean.
Ostalaritzarentzat lan egiten duten banatzaileen kasuan, ELAk azaldu du astelehenean deituko dituela Araba, Bizkai eta Gipuzkoako mahai sektorialak, lurralde bakoitzeko hitzarmenen soldatak, funtzioak, subrogazio eskubidea eta gainerako edukien aplikazioa negoziatzeko asmoz.
Bestelakoa da Nafarroako egoera. Han UGTk du gehiengoa (%42,34). Sindikatu horrek ere asmoa agertu du plataforma digitaletako banatzaileak lan hitzarmenetara batzeko. Helburu horrekin, LABek kanpaina bat abiatu du Riders por Derechos plataformako langileekin batera. Zehaztu dute bizikletako banatzaileak lurraldeko ostalaritza ituneko hirugarren kategorian edo taldean sartu nahi dituztela. Horrek esan nahi du 1.123 euroko hileko soldata oinarria izango dutela lanaldi osoko beharginek. Horrekin batera, hitzarmenean subrogaziorako eskubidea bermatzeko eskatuko dute, eta ‘rider’-en lan espezifikoari erantzuten dion erregulazioa txertatzeko, besteak beste.
Autonomoen kuotak
Lan hitzarmenaz gain, behargin horien egoera fiskala erregularizatzeko eskatzen ari dira sindikatuak. Azpimarratu dute haietako askok errenta aitorpenak autonomo gisa egin badituzte ere Espainiako Gobernuaren legediak aukera ematen diela soldatapeko beste edozein langilek bezala aitortuak izateko, baita 2020ko errenta kanpainan ere. LABek gogorarazi duenez, Nafarroako Ogasunak autonomoen kuotak itzuli dizkie bi banatzaileri: 3.000 eta 7.000 euro, hurrenez hurren.
Sindikatuek, halaber, gogorarazi dute Espainiako Kongresuak onartu duen legediaren arabera plataformek abuztuaren 12ra arteko epea dutela langileen egoera erregularizatzeko, soldatapeko egiteko. LABek salatu duenez, enpresa horietako arduradunak «kaleratzeekin eta lanaldi murrizketekin beldurtzen» ari dira langileak.
Madrilek neurri hori hartu behar izan du argindarraren fakturan izaten ari diren gorakadei eusteko. Erabakia, halere, baldintzatua izango da: kontratatutako potentzia hamar kilowattekoa baino txikiagoa dutenei eragingo die soilik, eta handizkako merkatuaren hileko prezioa orduko megawatt bakoitzeko 45 eurotik gorakoa den hilabeteetan -aste honetan 86 eurotan egon da batez beste-. Neurri horrekin, kontsumitzaile arrunt batek sei euro inguru aurreztuko ditu hilean; horri gehitu behar zaio elektrizitatea sortzeko zergan egingo den murrizketa (%3-5ekoa), hiru hilabetez: beste hiru euro inguru.
Gogoz kontra
Argindarraren prezioaren igoeraren atzean hainbat faktore daude: funtsean, osasun krisiak hobera egitearekin batera, jarduera ekonomikoa suspertu egin da, eta horrek eta egunotako beroaldiak argindar gehiagoren beharra eragin du. Horretarako, konpainiek sortzeko garestiagoak diren energiak erabili behar izan dituzte, gasa erabiltzen duten ziklo konbinatuko plantetakoa, adibidez, eta horrek igo egin du merkaturatzen duten argindarraren prezioa, eta, ondorioz, baita kontsumitzaileen faktura ere. Gobernuak bi lege egitasmo aurkeztu ditu elektrizitatearen merkatuan aldaketa batzuk egiteko, baina, egungo egoerak behartuta, BEZa jaistearen bidea hartu behar izan du, gogoz kontra, diru sarrerak nabarmen murriztuko zaizkiolako.
Aitor Esteban EAJren bozeramailearen ustez, erabaki «azkar» bat da, urte amaieran berrikusi beharko den «adabaki bat», eta, gainera, administrazioen diru bilketan okerreko eragina izango duena: 1.200 milioi euro inguru, gobernuak berak aitortu duenez. Diputatu jeltzalearen ustez, sistema elektrikoaren erreformari heldu beharko litzaioke, berriztagarrietarako trantsizioa indartzeko eta argindarraren faktura garestitzen duten energien erabilera gutxitzeko. Halaber, uste du hori bateragarria dela beste neurri batzuekin: gasa merkeagoa den garaietan biltegiratzeko aukerak erraztearekin, adibidez.
EH Bilduko Oskar Matuteren ustez, BEZa jaitsita «tiratxo bat jarri du zaurian» Madrilgo gobernuak: «Ezer baino hobea da, baina plazebo bat da; koalizio gobernuak ausardia handiagoz jokatu beharko luke». Haren esanetan, merkatu elektrikoan «esku hartu» beharko luke, konpainien oligopolioa amaitzeko.
Horren harira, Ruben Sanchez Facuako idazkari nagusiak salatu duenez, helburu hori duten egitasmoak «geldiarazten» ari da PSOE: «Edo ez ditu martxan jarri nahi, edo ez da ausartzen». BEZaren jaitsieraren inguruan, azpimarratu du hilabete batzuetarako bakarrik egongo dela indarrean, eta, gainera, baldintzatuta. Eta gogorarazi du enpresa elektrikoak ere onuradun izango direla, gobernuak haiei ere «barkatu» egin dielako energia sortzeko zerga. Facuak «egiturazko neurriak» galdegin ditu, besteak beste, energien handizkako merkatuaren eredua aldatzeko, «espekulazioa eta konpainia batzuek bidegabeki jasotzen dituzten onurak amaitzeko».
Izan ere, administratzaileak uste du oraindik badagoela aukera Miasak edo haren zati batzuek lanean jarraitzeko. Horregatik, beste 63 langileek beharrean jarraituko dute, Miasaren jarduerari eusteko, eta ager daitezkeen inbertsiogileentzat interesgarriagoa izateko.
Miasa urriaz geroztik dago konkurtsoan, hartutako zorrak ezin ordainduta, eta otsailean hasi zuen likidazio prozesua administratzaileak. Miasak ibilgailuentzako abiadura kaxen urkilak ekoizten ditu. Enpresaren jabea Huarte familia da; frankismo beteko Nafarroako industrializazioaren arduradun nagusitzat jotzen den Felix Huarteren oinordekoak, alegia.