Zorpetzeko eta defiziterako askatasuna berretsi du Bruselak, 2023. urtera…
Hainbat urtez ehuneko batek baldintzatu du EBko estatuen diru politika: defizit publikoa gehienez %3koa izatea. Era berean, Egonkortasun eta Hazkundearen Itunak finkatzen du zor publikoak ez duela gaindituko BPG barne produktu gordinaren %60. Betetzeko kopuru zailak izan dira hainbatentzat, tartean Espainiarentzat eta Frantziarentzat. Lehenak defizit muga gainditu zuen 2008tik 2017ra, eta azken bietan soilik lortu du behetik geratzea, ozta-ozta bada ere: %2,5 2018an, eta %2,8 iaz. Frantzia ez dago askoz hobeto: 2008 eta 2016 bitartean, urtero gainditu zuen muga, eta 2019an, %3an geratu zen, Emmanuel Macron presidenteak Jaka Horien mugimendua baretzeko gastu soziala handitu zuelako eta zerga emendatzeak bertan behera utzi zituelako. Zor publikoari dagokionez, Espainiarena BPGaren %117raino igoarazi du pandemiak, eta Frantziarena %115eraino. Dena den, 23 kidek urratzen dute defizitaren %3ko muga ofiziala, eta hamahiruk zor publikoarena.
Laguntza fiskalei, eutsi
2023an kontu publikoen orekari eusteko betebeharrak iristen diren bitartean, ordea, Bruselak laguntza fiskalei eusteko dei egin du. Laguntza horiek «goizegi» kentzearen arriskuak nabarmendu ditu, eta Europako Suspertze Plana «ahalik eta modurik hoberenean» baliatzeko esan die Batasuneko kideei. «Suspertze Planari lotutako inbertsioek eta erreformek susperraldi ekonomikoa lagunduko dute, eta hazkunde handiagoa ekarri, enplegu gehiago sortu eta desorekak gutxitu». Zorpetze maila handia duten herrialdeek, hegoaldekoek batez ere, «aparteko inbertsioak egin beharko lituzkete», Suspertze Plana baliatuta, baina «jarrera fiskal zuhur batekin»
Batzordeak gogoratu du estatu kide guztiek zaindu behar dituztela modu berezian «estatuek finantzatutako inbertsioak», eta, aldi berean, inbertsio publiko horiek «kontrolpean» izateko dei egin die zor handia dutenei.
Dena den, 2023an abiatuko den aro berriko joko arauak baldintzatu ditzaketen aldagaiak ez ditu ahaztu Bruselak: «susperraldiaren indarra», batetik, eta «ziurgabetasun maila», bestetik. Baina Batzordeak garbi dio herrialdeek «egoera fiskal zuhur bat» lortzeko politikak aplikatu beharko dituztela, egoerak hori ahalbidetzen duenean.