Txertoen patenteak behin-behinean indargabetzea eskatu du Eusko Legebiltzarrak
Eusko Legebiltzarrak covid-19aren aurkako txertoen jabetza intelektualaren eskubideak behin-behinean bertan behera uztea eskatu du.
Miguel Angel Leal zuzendariak alkateak orain arte esandakoak gezurtatu ditu, eta adierazi du enpresak udalarekin aurrez aurreko bi batzar egin zituela gutxienez, eta zenbait idatzi bidali zizkiola, horien artean «lantegia zortzi hilabeteko epean irekitzeko aukera» jasotzen zuen bat. Lealen arabera, 2020ko irailean hasi ziren aukera hori aztertzen, eta ziurtatu du negozio plan bat egin zutela, lege azterketa bat eskatu zutela, eta Azpeitiko plantarako zuzendaria ere hautatu zutela. «Plana» Jaurlaritzaren, aldundiaren eta udalaren esku jarri zutela ziurtatu du .
Nagore Alkorta alkateak, baina, halakorik jaso zutenik ukatu zuen beste behin ere, atzo, EITBk CLren adierazpenen berri eman aurretik. Alkate baten komunikazioan apartekoa den eskutitz irekia plazaratu zuen sare sozialetan, azken orduetan EAJko zenbait arduradunek haren zintzotasuna ezbaian jarri ondoren. Eskutitz horretan, alkateak «gehien maite dituenengatik» zin egiten du udalak ez duela «Corrugados irekitzeko proiektu ekonomikorik jaso, eta ez dagoela jarduera hori abiarazteko administrazio prozedurarik martxan». «Beste batzuk entzuten ditudanean jendaurrean esaten proiektua badagoela, pentsatzen dut ea horiek lorik egiten ote duten».
Gaia «modu horretan nahastera» zerk bultzatu dituen ere galdetu du: «Galdetzen diot neure buruari zerk bultzatu ote dituen […] enpresari baten kontakizun edo ahozko kontsulta soil batetik ehunka lanpostu sortzeko aukera paregabeaz hitz egitera». Langabezian edo baldintza kaskarretan lanean daudenak izan ditu gogoan, eta aitortu du «beldurra» ere ematen duela «hedabide nagusien sintoniak errealitatea desitxuratzeko duen gaitasunak».
Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapeneko sailburu Arantxa Tapiak oso bestelako ikuspuntua helarazi zuen, berriro, atzo. Proiektua egon badagoela, eta enpresarekin «argi» hitz egiteko eskatu zion Alkortari. «Borondatea egon balitz, irtenbide bat aurkituko genuen», esan zuen Herri Irratian: «Udalak erabaki du bere hirigintza agiriak galarazten duela jarduera hori». Tapiak badaki «autonomia» duela hori erabakitzeko, baina «hartzen diren erabakiekin arduraz jokatzeko» eskatu dio.
Alkorta, bere gutunean, udala «egiten ari den bidearekin» seguru agertu zen, eta sentsibilitate askotako herritarren babesa duela ziurtatu zuen.
Lurraldeko ibilbide nagusiak ibilgailu astunentzat oso-osorik ordainpekoak eginda egin nahi dio aurre Markel Olanoren gobernuak orain arteko bidesariek auzitegietan jasotako debekuari. Izan ere, lehen bi foru arauak baliogabetu ditu EAEko Justizia Auzitegiak. Kasu haietan, Espainiako Auzitegi Gorenera jo zuen foru gobernuak, baina ez zuen haren babesa jaso.
«Garraiolariek eta epaitegiek behartu gaituzte erabaki hau hartzera. Gure errepideak behar bezala artatu nahi baditugu, behar diren hobekuntzak eta eraikuntzak egin nahi baditugu, aldundiaren aurrekontua ez da nahikoa, eta beste finantzaketa iturri batzuk bermatu behar dira», justifikatu du Oiarbidek. Beste aukera bat bazegoela onartu du diputatuak, hau da, zerga berri bat ezartzea gaitasun handiko errepideak konpontzeko, baina baztertu dute. «Erabiltzen duenak ordaintzearen aldekoak gara, askoz justuagoa iruditzen baitzaigu», ziurtatu du.
Lehen bi arauetako epaiek nabarmendu dute orain arteko bidesariek kanpoko garraiolariei kalte egiten dietela eta hemengoei mesede egiten, bi bide horietako zati batzuetan ez dagoelako bidesaria ordaintzeko arkurik. «Zeharkako diskriminazioaren kontzeptua non gauzatzen den argi ez egon arren», aldundiak modu bakarra aurkitu du epaitegietan beste ezezko bat ez jasotzeko: «Segurtasun juridikoa lortzeko bide bakarra da N-I eta A-15 osoan zehar bidesaria jartzea».
Epaitegien erabakiak eta garraiolarien kexuak gorabehera, Oiarbidek berretsi du ibilgailuei bidesariak ezartzeko erabakia «irmoa» dela, eta bat egiten duela Europako Batasunaren zuzentarauekin. «Sententzia bakar batek ere ez du zalantzan jartzen guk gure errepideetan bidesaria ezartzeko dugun eskumena eta gaitasuna. Beraz, erabat zalantzaz kanpo dago Gipuzkoak bere batzar nagusiek demokrazia osoz emandako agindua betetzeko duen eskubidea».
Diputatuak argitu nahi izan du ez dela kamioilariei jartzen zaien zerga bat, kamioiari baizik: «Beraz, kamioiaren karga erosten duenak ordaintzen ditu gastu horiek, guk taxi bat hartzen dugunean bidaiaz gain peajea ordaintzen dugun bezala».
Epaitegietako bidea
Olanoren gobernuak foru dekretu bat egingo du bidesaria berehala behin-behinean martxan jartzeko, eta arau bat prestatuko du gero batzar nagusiek onar dezaten. Gobernua sostengatzen duten bi alderdiek, EAJk eta PSE-EEk, gehiengo osoa dute Gipuzkoako Batzar Nagusietan.
Edonola ere, Olanoren gobernuak iragarri du helegitea jarriko duela Espainiako Auzitegi Gorenean, uste baitu «akats nabaria» egin zuela epaitegi horrek, Europako Batzordeari ez ziolako galdetu bigarren arauaren legezkotasunari buruz.
«Europako legedi oro Europako instantzietan kontsultatu behar da, eta kasu horietan ez da hala egin, eta defentsa gabezia nabarmena sortu da», salatu du Oiarbidek, eta gogorarazi du Europako Batzordeak berak bigarren bidesariaren aldeko iritzia eman zuela.
Foru gobernuaren iragarpenari erantzuten lehena EAJ izan da, Oiarbideren alderdia; proiektua babestu du, noski. «Gipuzkoaren subiranotasuna batzar nagusietan datza, eta, beraz, ahal dugun guztia egingo dugu batzar nagusi hauen borondatea errespeta dadin», azaldu du Eric Galvez EAJko batzarkideak. «Eztabaida ez da bidesaria bai ala ez; eztabaida hori aspaldi gainditu genuen Gipuzkoan, onespen zabalarekin gainera». Galvezek EH Bilduren jarrera salatu du; «Helburu bakarra du: foru gobernua higatzea, eta iraganeko mamuak elikatzea».
Gauzak horrela, Gipuzkoako ekonomiarentzako urte honetarako hazkunde aurreikuspena %4,5 eta %6,5 artean kokatu du Adegik, eta kalkulatu du urtean zehar 3.000-3.500 enplegu garbi sor daitezkeela.
Datu onekin batera, hala ere, zuhurtzia agertu du Gipuzkoako patronalak, urteko batzar orokorraren berri emateko agerraldian. Hasteko, desberdintasunak handiak direlako sektoreen artean, Jose Miguel Aierza Adegiko idazkari nagusiak azaldu duenez: «Industriak, eraikuntzak eta enpresei zuzendutako zerbitzuek nabarmen hobera egin dute ia adierazle guztietan. Aldiz, kontaktu pertsonala behar duten zerbitzuek, esate baterako hotelek, komertzioak eta ostalaritzak, egoera makurra bizi dute oraindik».
Egoera desberdinak
Sektore beraren barruan ere egoerak oso desberdinak izan daitezke. «Balio katearen edo enpresaren merkatuen egoeraren arabera, egoera guztiz alda daiteke, egun eguzkitsu batetik gau ilun beltz baterako aldea bezala». Hala, Aierzak zehaztu du enpresa txikiei gehiago ari zaiela kostatzen suspertzeari heltzea.
Edonola ere, gehien-gehienak ondo dabiltza. Gipuzkoako enpresen %76k uste dute beren merkatuen egoera normaltasunezkoa edo berraktibaziozkoa dela. Hori bai, uste hori zabalagoa da industrian (%84), eta murritzagoa zerbitzuetan (%59).
Zerbitzuen barruan, gainera, aldeak oso handiak dira azpisektoreen irakurketan: enpresetako zerbitzuetan merkatuen normaltasuna edo berraktibazioa antzeman duten enpresen %72k, baina kopurua %29,5era jaisten da merkataritza eta ostalaritza enpresetan.
Salmentetan, batez besteko fakturazioa %0,3 handitu da aurreko hiruhilekoko datuen aldean (+%0,8 industrian, +%2,4 eraikuntzan, eta -%1,9 zerbitzuetan). Eskari zorroan, berriz, igoera %5ekoa izan da lehen hiruhilekoarekiko, eta hiru enpresatik bik diote eskari maila normala edo handia dutela. Pandemia aurreko, iazko urtarrileko ehuneko bera da, baina orain gehiago dira eskaria handia dela dioten enpresak.
Suspertzearen beste adierazle bat produkzio gaitasunaren erabilera da, eta Gipuzkoako enpresen artean %80ra hurbiltzen ari da. Zerbitzuak daude horren azpitik, eta batez ere komertzioa eta ostalaritza, zeinetan establezimendu asko gutxieneko jardueran ari diren edo oraindik itxita dauden.
Enpleguaren inguruan ere baikor agertu dira enpresa gehienak. %66,5ek aurreikusten dute lantaldea aldaketarik gabe mantentzea, eta %24k langile kopurua handitzeko asmoa dute.
Lehengaiak, kezka iturri
Enpresek dituzten kezketan zabalduena Espainiako ekonomiaren ahuleziaren ingurukoa da oraindik ere, nahiz eta asko txikitu den aurreko inkestatik. Kezken zerrendan bigarrena kokatu da lehengaien hornikuntza eta prezioa. Aierzaren arabera, eskasia orokorra bada ere, erdieroaleetan arazoa dago. «Batez ere autogintzak pairatzen du, baina industriak oro har, digitalizazioarekin txip horiek hainbat prozeduratan erabiltzen baitira. Ikusi beharko dugu hurrengo hilabeteetan nolakoa den bilakaera, entzuten ari baikara enpresa batzuk gelditzen ari direla erdieroaleen gabeziarengatik. Agian hurrengo aste edo hilabeteetan Gipuzkoako enpresaren batek geldialdi bat egin behar izango du».
Adegiren batzar orokorrak zuzendaritza kontseilua berritu du, eta Eduardo Junkera presidentea berretsi du haren bigarren agintaldirako.