Sestaoko ACBn bi istripu “oso larri” izan dira maiatzean,…
Sestaoko (Bizkaia) ACB lantegian (ArcelorMitall taldearena) bi lan istripu “oso larri” izan dira maiatzean, ELA sindikatuak salatu duenez.
Langile horiek hilabeteak zeramatzaten errefortzu gisa lanean, aldundiaren bulego eta eraikinetako garbiketa eta desinfekzio lanetan. Gehienek, gainera, hainbat urte zeramatzaten zentro horietan lanean, ordezkapenak egiten.
Auzitegiek bidegabetzat jo dituzte kaleratzeak, baina, aldi berean, Optima enpresari aukera eman diote erabakitzeko langileak berriro lanean hartuko dituen edo kalte ordaina ordainduko dien, eta enpresa ordaintzearen aldeko hautua egiten ari da. LAB haserre azaldu da: «Hau da, Bizkaiko Foru Aldundiak garbiketa zerbitzua emateagatik ordaintzen dion diru publikoa erabiltzen ari da kaleratzeak finantzatzeko; bidegabeko kaleratzeak finantzatzeko, hain zuzen. Zergadunon dirua enplegua kentzeko erabiltzen ari da».
Eta, orduan, zergatik utzi du Bizkaiko patronaleko buruak fiskalitateari buruzko ohar hori? Bada, lehen munduan haizea beste norabide batean jotzen hasi delako. Joe Bidenek berak babestu duelako Europako Batasunean Internet sareko handiei zerga gehiago ezartzeko aspaldiko saioa, eta babestu bakarrik ez, Etxe Zuriak aldaketa fiskalaren lema hartu duelako mundu zabalean, gutxieneko sozietate zerga komuna proposatuz, aberatsentzako zerga bereziak mahairatuz, eta garbi esanez pandemiatik ateratzeko gehien dutenen txanda dela.
Pedro Sanchez ez da Biden, baina Madril hasi da errepideen gaineko zerga aipatzen; diesela, argindarra, BEZa… Gehien dutenek gehiago pagatzea ez zaie doan aterako gutxiago dutenei, zerga transbertsalak igotzera doaz-eta, ogasunek behar gorria duten honetan. Cebekek ez du nahi errealitate horrek enpresak zipriztintzea, ezta jakin arren erakargarritasun fiskalean, Bizkaia bakarrik Madrilen atzetik dagoela. Alegia, 2018ko erreforma fiskalak egungo agertokirako balioko balu bezala.
Garcinuñoren iritziz, pandemiaren laugarren olatuak eta txertaketa erritmoaren moteltzeak eragin zuzena dute eboluzioan. Hala ere, sinetsita dago ekonomia berpizten denean, prozesu egonkorra izango dela. Cebekek, halaber, aurtengo bere lehen inkesta plazaratu du, eta enpresa gehienen egoera abendukoaren antzekoa da: erdiek eskaera maila «txikia edo oso txikia» dute, eta hiru laurdenek ez dute kaleratzerik aurreikusten.
Aldi baterako erregulazioekin pozik dago Garcinuño, baina, haren ustez, berriro aztertu behar da «COVIDarengatik kaleratzeak egiteko debekua». Pandemia luzatzen ari da, eta lantaldeari buruzko erabakiak hartzeko garaian enpresek duten «ziurgabetasuna» ez da lagungarria: «Lan erregulazio bat eragozteko biderik onena aldi baterako erregulazioa da, eta aldi baterako erregulazioa saihestekoa, aurrez hitzarturiko malgutasuna».
Enpleguaz hitz egitean, kritika oso zorrotzak egin dizkie sindikatuei: «Langileen eta enpresen aurka doaz. Elkarrizketa Sozialerako Mahaia gutxiesten dute. Alderdi politikoek bezala jokatzen dute, eta ez ditu inork bozkatu». Zehazten hasita, sindikatu abertzaleei egotzi die jarrera hori, eta, bereziki, ELAri: «Hauteskunde sindikaletan babes sendoa duen heinean, ardura handiagoz jokatu beharko luke».
Egoera konplexu honetan enpresak «dopaturik» daudela onartu du. Laguntza publikoez aritu da, eta urrunago joan beharko lukeela eman du ulertzera: «Madrilen zergak jaistearen alde egiten duen alderdi batek irabazi ditu hauteskundeak, horrek fiskalitatearen inguruan hausnarketa bat eragin beharko luke. Konplexuak uxatu behar ditugu Kontzertu Ekonomikoa lehiakortasuna hobetzeko lanabes gisa erabiltzeko. Besteak beste, zerga tasa jaitsiz». Cebeken eskaera ezaguna da, eta berriro errepikatu du: zenbat eta tasa txikiagoak izan, orduan eta enpresa gehiago erakartzeko aukera dago, haien eskutik, enplegua sortzekoa.
Epe motzeko eskaerak ere egin ditu.«Lehentasuna orain enpresak berpiztea da. Ezin dugu prozesu hori oztopatu: ez da presio fiskala igotzeko unea». Garcinuñok gaur utziko du Cebekeko presidentetza zortzi urteko ibilbidearen ondoren, eta bere jardunaren balantze positiboa egin du. Carolina Perez Toledok ordezkatuko du. Euskal Herrian, lurralde mailako patronal bat zuzenduko duen lehen emakumea da.
Xede horrekin, hiru kontratu mota bakarrik utzi nahi ditu Espainiako Gobernuak: mugagabeak, aldi baterakoak (aldi baterako jarduerei lotutakoak) eta praktika kontratuak. Hauek izango dira erreformaren beste zutabeak: ABEE aldi baterako erregulazioen araudi egonkor bat sortzea eta behin-behineko kontratuak mugagabe egiteko sariak mugatzea.
Gazteen aldeko neurriak ere agindu ditu Diazek, haiek pairatzen dutelako gehien prekaritatea: «Garaia iritsi da sakrifizioekin eta min handiarekin lapurtu zaiena eskubide gisa berreskuratzeko».
Aurreko astean, Bilboko Gizarte arloko auzitegi batek Glovoko 285 langileren aldeko epaia eman zuen, eta, rider-en legea gaur bertan onartuko den arren, Nafarroan beste salaketa kolektibo baten prozedura aurrera doa. 208 banatzailek salaketa kolektiboa jarri diote enpresari, Bilbokoen eskaera bera eginez: autonomoak ez baizik beste batentzat lan egiteko kontratuarekin aritzea. LABeko sektoreko arduradunak Nafarroan, Berta Garciak, berretsi du legeak lege aurrera doala prozedura, Gizarte Segurantzak Glovori exijitu dion dirua —soldatapekoak behar zuten langileen kotizazioak— «ez duelako borondate onez itzuliko».
Lan hitzarmenaren zain
Hamasei afiliatu babesten ari da sindikatu abertzalea prozedura horretan. «Adar sindikala sortu genuen Glovoren barruan, eta langileek kontratua lortu eta gero, enpresak beste biderik ez duenean gurekin negoziatzea baino, lan itun baten bila hasiko gara». Rider-en legeak ez baitu zehazten zein sektoretako langileak beharko luketen plataforma digitaletako banatzaileek. Garraioan kokatu nahi dituen saio bat ere aurreikusi du Garciak, eta LABek ostalaritzaren lan hitzarmenaren barruan egon daitezen nahi du: «Behin kontratua lortzean, ostalaritzaren itunean sartzeko borroka abiatuko dugu».
LABeko ordezkariak uste du rider-en legea lagungarria izango zaiela Glovo eta antzeko plataformetako banatzaileei, baina «motz» geratu dela «autonomo faltsuen auzia konpontzeko». Izan ere, legearen izenak berak garbi uzten du soilik banatzaileei erreparatzen diela. «Auzitegiek lehendik garbi utzi dutena gauzatzea baizik ez dute egin. Kontua da prekaritate eredu bera zabaltzen ari dela beste sektoreetara, autonomo faltsuen bidez, abokatuak direla, aseguruen ataletako langileak direla… Legeak ez du bide hori moztu, banatzaileen arlora mugatu delako».
Berta Garciak gogorarazi du Gizarte Segurantzari eta langileari egiten ari zaiela iruzur autonomo faltsuak erabiltzen dituzten enpresak. «Legea harago joatea nahi genuen, plataforma digitalen bidez hedatzen ari baita eredu prekario hori, baina ez da horrela izan, eta funts bereko borroka gehiago hasiko direla aurreikus daiteke».