EAEko esportazio datuek hobera egin dute eta % 4,7…
EAEko esportazio eta inportazio datuak 2021eko otsailean (Eustat). Esportazioek ia bost puntu egin dute gora eta inportazioek, aldiz, zazpi puntu eta erdi, behera.
Next Generation funtsen tangoak aurrera segitzen du Bruselan, eta, orain, Europako Batzordeak gerritik estu heltzen die herrialdeei, bere erritmo eta pausora eramateko. Bestela arriskua ikusten baitu, ez ote den atzeratuko suspertze funtserako erabakigarrienetakoa izan daitekeen garaietako: merkatura diru bila jotzeko ordua.
«Uztailean egin nahiko genuke lehen finantzaketa saioa kapital merkatuetan, eta irailean bigarrena, abuztuan oporraldia izaten delako merkatu horietan. Egun horietarako dena prest egongo da gure aldean, baina bi behar dira tangorako, eta herrialdeek ere euren lana egin behar dute». Johannes Hahn Europako Batzordeko aurrekontu komisarioak dei garbia egin zien atzo herrialdeei, diru bila merkatura joateko bere estrategia aurkezterakoan. Mugitzeko esan zien, berretsi dezatela Baliabide Propioen Erabakia (ORD Own Resources Decision) euren parlamentuetan, hori gabe Europak ez baitu baimenik merkatuetara jotzeko. «Konfiantza ekintzen bitartez sortzen da».
Pandemiatik suspertzeko eta Europaren ekonomia transformatzeko zorpetze bateratuak, Next Generation funtsak, iazko urte bukaeran lortu zuen Europar Kontseiluaren, Europako Batzordearen eta Europako Parlamentuaren oniritzia; baina Batasuneko kideek berretsi egin behar dute finantzatzeko bide berri hori, zeina baliabide propioen erabakian dagoen jasota. Hamar herrialderen berrespena falta da. Eta horien artean bik eragiten dute kezka handiena: Poloniak eta Alemaniak. Poloniari dagokionez, eskuineko gobernuko koalizioko alderdietako batek, Polonia Bateratuak, esan du ez diola berrespenik emango erabakiari, besteak beste, EB «superestatu» bihurtzeko urrats bat delako.
Hala ere, kezka handiagoa eragiten du Alemaniak, eta ez bere parlamentuarengatik, Auzitegi Konstituzionalarengatik baizik. Martxo amaieran eman zuen agindua, parlamentuari behin-behinean eragotziz berrespena, haren kontrako azken orduko helegite bat aztertzen duen bitartean. Johannes Hahn horri begira zegoen atzo, bere aurkezpenean azpimarratu zuenean Next Generation behin-behineko instrumentu bat dela. Komisarioak uste du hori argi geratzen dela ORDn, eta Alemaniako Auzitegi Konstituzionala ez dela oztopo izango ekainean gauzak lotu eta uztailean zorra jaulkitzen hasteko.
Zorra nola ordaindu
Egia da Next Generation behin-behinekoa dela. 2021-2026 urte artean egongo da Europaren berreskurapena laguntzen, 806.000 milioi eurorekin. Horietatik 407.000 izango dira laguntza zuzenak, eta gainerako 386.000 euroak mailegu gisa banatzea da asmoa. Diru hori guztira lortzeko, Europak aurreikusi du kapital merkatuetan egongo dela zorra jaurtitzen aurtengo uztailetik 2026. urte bukaerara arte.
Asmoa urtero 150.000 milioi euro lortzea da: batetik, bonuak jaulkiko ditu, hiru eta 30 urte arteko epe mugekin (hiru, bost, zazpi, hamar, hamabost, hogei, 25 eta 30 urtekoak); bestetik, letrak, hamabi hilabetetik azpirako epemugekin. Kostu efizientzia handiena bilatuz, enkanteez gain operazio sindikatuak ere aurreikusten ditu Batzordearen estrategiak.
Jaulkiko dituenen artean, bonu berdeak ere merkaturatuko ditu Europako Batzordeak. 250.000 milioi euro, zehazki «ingurumenarentzat positiboak izan daitezkeen ekimenak» finantzatzeko balioko dutenak. Hala ere, hor aurrena taxonomia adostu behar dute estatu kideek Bruselan, egitasmo berdeak zein diren eta zein ez zehazteko, eta ez da lan makala izango. Bonu berdeen lehen jaulkipena udazken honetan egin nahi luketela esan du komisarioak, eta taxonomia garaiz egotea espero duela.
Next Generation sei urtez egongo da indarrean, baina hura pagatzeak luze joko dio Europari, 2058. urtera arte. Egingo dituen zorrak kitatzeko, Batasunak urtero 50.000 milioi euro beharko dituela kalkulatu du Batzordeak, eta hor beste drama-dantza bat hasiko da, diru gehigarri hori nondik atera adosteko. Johannes Hahnek arrasto gutxi eman ditu Batzordearen gurariei buruz, gaiaz behin eta berriz galdetuta ere. Zerga digitala izan daiteke? Tobin tasa bat? Karbono eskubideak? Komisarioa mugatu da esatera diru iturri berrien inguruko proposamen bat egingo dutela ekainean.
Sanchezek agerraldia egin zuen atzo Kongresuan, bezperan bere gobernuak aurkeztutako Espainiak ahal du. Suspertze, Eraldatze eta Erresilientzia Plana-ri buruzko azalpenak ematera. Izen hori du EBren Next Generation EU funtsak jasotzeko Madrilek Europako Batzordeari aurkeztu beharreko erreforma sortak. Erreforma horien artean daude Sanchezen gobernuak esku artean dituen bi garrantzitsuenak, lan merkatuarena eta pentsioena; horiek dira, hain zuzen ere, gutxien zehaztutakoak, artean negoziatzen ari direlako sindikatuekin eta patronalarekin.
Lan erreformari dagokionez, 2012an eta 2013an PPren gobernuak egindako aldaketen«puntu kaltegarrienak» bertan behera uzteko konpromisoa hitzartu zuen iazko maiatzean EH Bilduk Madrilgo gobernua osatzen duten bi alderdiekin, PSOErekin eta UP Unidas Podemosekin. Ia urtebete igaro da ordutik hona, eta tarte horretan argi geratu da sozialistak ez daudela aldaketa asko egiteko gogoz. Europako Batzordearen presioa badago, baina baita CEOE patronalaren ezezkoa ere negoziazio kolektiboa enpresaburuaren aldera lerrokatu zuen legedi bat aldatzeko. Presio horiei aurre egiteko eskatu zion Aizpuruak Sanchezi: «Ez zaizkigu axola patronalaren iritzia, Garamendi jaunaren kexuak eta enpresa handiek ezarri nahi dituzten betoak; langileak eta haien eskubideak inporta zaizkigu».
Pentsioen erreforman ere EH Bilduren botoa arriskuan duela ohartarazi zion Aizpuruk Sanchezi. Pentsioak «hobetzeko» eskatu zuen, gutxieneko pentsioa 1.080 eurora igotzeko, eta kritikatu egin zuen Jose Luis Escriva Gizarte Segurantzako ministroak proposatutako moldaketa: «Ezkutuko murrizketa bat da hori, beren lan bizitza luzatu nahi ez dutenentzat edo ezin dutenentzat; langile asko arrastaka iristen dira erretiratzeko adinera. Neurri ezin okerragoa da, eta ez dugu babestuko».
Kongresuko saio horretan ere, Sanchezek bere ohiko beste euskal aliatuaren kexua entzun behar izan zuen: Aitor Esteban EAJko diputatuak Europako Batasuneko funtsen erabilerari buruzko atal gehienak zehaztu gabe izatea aurpegiratu zion Espainiako Gobernuari. «Jakinarazi behar duzue nola iritsiko den dirua enpresetara eta administrazioetara, ministerio bakoitzak gauza desberdinak esaten baititu; jakin behar dute norengana jo behar duten».
Eusko Jaurlaritzak egindako beste bi kritika ere errepikatu zituen diputatu jeltzaleak. Batetik, Madril industria baztertzen ari dela funts horien banaketan, nahiz eta EBren helburuetako bat den funtsak baliatzea eta industria berritzaileak sustatzea. Bestetik, «zentralismorako itzulera den federalismoa» praktikatzea leporatu zion Sanchezi: «Zuek erabakiko duzuelako zer eta nori banatu».
Puntu batean bat egin zuten Estebanek eta Aizpuruak: maiatzaren 9a goizegi da alarma egoera bertan behera uzteko. EAJko eta EH Bilduko diputatuen esanetan, soilik alarma egoerak emango die modua autonomia erkidegoei joan-etorriak mugatzeko neurriak bermeekin ezarri ahal izateko.
Epaiketa atzo goizean egin zen, Bilbon, EAEko Auzitegi Nagusian. Juan Carlos Benito Butronek idatziko du ebazpena, baina erabakia lan arloko salako hiru epaileen artean hartuko dute. Dokumentazio bolumen handia ikusita, litekeena da hilabete inguru behar izatea ebazteko. Erregulazioak 82 lanpostu desagertzea eragin du —55 kaleratze zuzenak dira, eta beste 27ak, kaleratze ordainduak eta erretiro aurreratuak—, eta, abokatuen ustez, hura indargabetzeko nahikoa arrazoi badago. Hala balitz, enpresak berriz ere kontratatu beharko lituzke hala nahiko luketen langileak.
Dokumentazio horren zati handi bat atzo aurkeztu zuen Aernnovak Berantevillan (Araba) duen plantako zuzendaritzak. Sindikatuek aurrez eskatuak zituzten agiriak ziren, eta hor fede txarra ikusi dute. Agiri horietan, besteak beste, Aernnova Aeroestructuras Alava eta Aernnova Aerospace talde osoaren arteko harremana argitzea espero dute. Taldea da plantaren jabea, eta era berean bezero bakarra, gero hark banatzen baititu ekoitzitako gaiak. Sindikatuen ustez, argi gelditu da Berantevillako plantak ez duela erabakitze ahalmenik, eta horren aurrean talde osoak duela erantzukizun solidarioa;ondorioz, talde osoaren informazioa beharko litzakeela uste dute.
Abokatuek, halaber, auzitan jarri zuten enpresaren txosten teknikoaren inpartzialtasuna, Aernnovak ez baitzuen aurkeztu egilearekin izandako harremana: kontratua, eskakizunak… Teknikoak berak aitortu zuen agiri horiek badirela. Abokatuen ustez, ez dago kaleratzeak egiteko arrazoirik, baina azken alegatuan hipotesi hori kontuan hartu zuten, eta «egongo balira» COVID-19ak eragindako krisiarekin «lotura zuzena» luketela esan zuten; horrenbestez, aldi baterakoak direla. Izan ere, Aernnovak aurreikuspen onak zituen, eta haren txosten teknikoak dio 2020koa krisi «koiunturala» dela. Espainiako Gobernuak dekretu bidez debekatu zuen kaleratzeak egitea pandemiarekin harreman zuzena duten arrazoiengatik.
Enpresaren defentsak aurkakoa esan zuen: agiriak eta txostenak legeak eskatzen duena direla, hegazkingintzaren krisia estrukturala dela, eta pandemiaren eraginaz harago doala. Bere garaian aurreratu zuenez, 2024ra arte ezingo da itzuli krisi aurreko ekoizpen mailara.
Aernnovako langileek greba egin zuten atzo, eta asko epaitegiaren aurrean bildu ziren. Tubacexekoak eta ITP Castingekoak batu zitzaizkien. Bi horietan kaleratzeak egon dira, eta ITPkoek hilaren 27an dute epaiketa. Juan Carlos Gomez Aernnovako batzordeko presidenteak babesa eskertu zuen, eta berretsi zuen kaleratzeak ez direla beharrezkoak: «Aldi baterako erregulazioa 11 egunez luzatu izan balute, 55 kaleratzeak eragotzi ahal izango ziren. Enpresak ez zuen negoziatu nahi izan».