Erregistratu dute enplegu publikoa defendatzeko apirilaren 22ko greba deialdia
ELA, LAB, CCOO, SATSE, STEILAS eta ESK sindikatuek apirilaren 22rako sektore publikoan deitu duten greba erregistratu dute.
Next Generation inbertsio plan zabalaren barruan, EBren tresna nagusia Suspertze eta Erresilientzia Funtsa izango da, eta Nafarroako Gobernuak 125 proiektutan inbertitzeko asmoa aurkeztu zuen urte hasieran. Inbertsio horiek sei urterako epea dute; React-EU funtsak finantzatuko dituen egitasmoek, berriz, 2023rako gauzatuta egon behar dute, eta, horregatik, gobernuak garrantzitsutzat jo zuen aurreratuta diren inbertsioak aukeratzea. Maria Txibite lehendakariak azpimarratu zuen «apustu irmoa» egin dutela: «Baliabideekin, eta ez murrizketekin, aurrera jo besterik ez dugu, ez baitugu utziko krisi honek beste krisi bat eragitea».
Alde batetik, 54,5 milioi erabili nahi dituzte zerbitzu publikoak sendotzeko. Hezkuntzan, zehazki, 8,7 milioi eta 3,6 milioi jasotzea proposatu dute Iruñeko Lezkairu auzo berrian eta Erriberako Sesma herrian eskola bana eraikitzeko. Horrez gain, 10,5 milioi baliatuko dira Agoizko eta Zudairiko ikastetxe publikoa eta Iruñeko hezkuntza bereziko Andres Muñoz Garde ikastetxe publikoa berritzeko.
Osasun arloan, berriz, hiru milioi euro proposatu dira pandemiak ezarri dituen beharretarako. Halaber, bost osasun etxe eraikiko dituzte, Zarrakaztelun, Cascanten, Garesen, Atarrabian eta Zizur Nagusian, eta, horretarako, 18 milioi euro eskatuko dituzte. Gainera, Berriozarko osasun etxea zabaldu egingo da, eta 1,2 milioi eskatuko ditu horretarako. Proposamenak jasotzen duenez, 7 milioi inbertitu nahi dituzte erradioterapia eta onkologia zerbitzuak berritzeko.
Enpleguaren arloan 36,6 milioi inbertitzea aurreikusten du, eta digitalizaziorako eta trantsizio ekologikorako, 47,6 milioi euro. Besteak beste, bioerregaien laborategirako 7,6 milioi eskatu ditu, eta 4,4 milioi euro Naveac egitasmorako: ibilgailu elektriko eta autonomoen proiektuak bultzatu nahi ditu.
Funtsen auzian, LABen ustez, kontrako jarrera agertu baino gehiago egin behar da: «Uko egin behar zaiela esatea ez da nahikoa; eztabaida soziala behar da». ELA izendatu gabe, hark duen jarrerari eginiko erreferentzia dirudi. Uste du eredu aldaketaren alde dauden eragileek bat egin behar dutela, maila politiko eta instituzionalean. Izan ere, Aranburuk argi du «gudu politikoa eragin behar dela», haren ustez, horren bidez posible delako egitasmo zehatz batzuk bultzatzea, «botere publikoa indartuko» dutenak.
Zentzu horretan, datozen asteetan eragile politiko, sozial eta sindikalekin bilera erronda hasteko asmoa du, aktibazio soziala bultzatzeko. Iragan urtarrilean antzeko prozesu bat hasi zuen «harresi soziala» delakoa eraikitzeko, eta ez zuen arrakastarik izan. Aranbururen ustez, funtsena «beste plano» batean eztabaidatu beharreko auzi bat da, eta uste du akordioak egon daitezkeela. Zerbitzu publikoen, enpleguaren eta pentsioen aldeko hainbat mobilizazio egiten ari dira, «eta gehiago etorriko» direla iragarri du.
Funtsen gaian sakontzen jarrita, Endika Perez LABen ekintza sozialeko arduradunak haien muinari buruzko datu batzuk eman ditu. Haren kalkuluen arabera, soilik laguntzen %0,6 bideratuko da zerbitzu publikoetan inbertitzeko, eta %89,6 «propaganda berde digitalerako» da: «Lehendik aurreikusirik zeuden proiektu erraldoiak eta lan sektore gehiago pribatizatzeko egitasmoak dira». Era berean, salatu du enpresa handien interesa lehenesten dutela eta kudeaketa ilun eta zentralista dutela.
Perezek, halaber, nabarmendu du funtsek «letra txikia» dutela, eta «hertsapen» mekanismoak daudela: «Laguntza lerroak ukatu egin daitezke baldintzak bete ezean». Aldi berean, gehitu du funtsa eurobonuen bidez finantzatu dela, zorrak jaulkiz. Haren ustez lankidetza publiko-pribatua «iruzur handia» da, egitasmoek ez dutelako «inolako kontrol publikorik». Gai beraren aurrean erakunde publikoek duten jarrera kritikatu du, eta Jaurlaritzaren leloa bere egin du: «Bultzatu nahi duten auzolan bakarra enpresa handi eta merkataritza ganberekin da».
ELA: «%70 itzuli behar da»
ELAk ere hartu ditu hizpide Europako funtsak, eta Mikel Noval ikerketa buruak aurreratu du «milioi zaparrada» ez dela izango espero zen adinakoa: «Europako Bankuak esan du Espainiak funts propioen bidez itzuli beharko duela jasoko duen diruaren %70». Sindikatuaren ustez, 42.000 milioi euro bidaliko dituzte Espainiara, eta gogorarazi du funtsen behin betiko arautegiak baieztatu duela funtsak baldintzatuta daudela: «Arautegiak dio funtsak jaso nahi baditu Espainiak aldaketak egin beharko dituela pentsio sisteman eta ezin duela lan erreforma indargabetu».
Korapiloaren jatorria aurtengo otsailean dago, kontratua lehiaketa publikoz adjudikatu zenean. Alstomen ustez, 2.560 milioi euroko eskaintza irabazlea merkatu preziotik behera zegoen, eta lehiaketari helegitea jartzeko asmoa plazaratu zuen. Kontua da CAFek eta Kanadako Bombardierrek eskaintza bateratua egin zutenean Alstom oraindik ez zela Bombardierren jabea, eta adjudikazio prozesua egin bitartean erosi zuela. Alstomen muzina baieztatzen bada, albiste bikaina izango da CAFentzat, azken asteetako ziurgabetasun egoera uste baino bizkorrago uxatu ahal izango duelako.
Albistearen iturriaren arabera, Valerie Pecresse Ile de France eskualdeko presidentearen esku hartzea erabakigarria izan da egoera desblokeatzeko. Auziarekiko jarrera aldatu ezean Alstomek ondorio ekonomikoak jasan zitzakeela jakinarazi zien enpresako buruei. Ez zen nolanahiko mehatxua, Alstomen enkarguen %25 RATPk (Parisko garraio publikoaren kudeatzaileak) egin dituelako. Dena den, litekeena da trenak egin ahala prezioan aldaketa txikiak egotea. Ohikoa da halako enkargu handietan.
600 milioi euroko aldea
Alstomek hasiera bateko jarrera irmoa aldatu du. Otsailean esan zuen enkargua egiteko 600 milioi euro gehiago behar zirela, eta baldintza horietan ez zela errentagarria. Are gehiago, Henri Poupart-Lafarge Alstomen presidenteak kritika zorrotza egin zion CAFi Le Figaro kazetari emaniko elkarrizketa batean. Besteak beste, bi enpresen arteko lankidetza akordioetan arazo tekniko handiak egon direla esan zuen eta atzerapenak ohikoak izan direla. Are gehiago, ulertzera eman zuen Parisko enkargua bi urtez atzeratu zitekeela. Epea 2025. urtea da.
CAFek ezer gutxi esan du gaiaren inguruan azken asteetan. Alstomek bere asmoa plazaratu zuenean, kontratua ziurtatuta zuela nabarmendu zuen Beasaingo enpresak. Bien bitartean itxaron egin du. Ozen hitz egin duena, aldiz, Pecresse izan da, batez ere iragan martxoaren 10ean. Alstomi «gogoratu» zion RATPek haren lan poltsan duen pisua, eta kontratu hori onartuko balu, etorkizuneko lehiaketetan «leialtasun klausula» sartzeko prest agertu zen. RER B lineak Frantziako hiriburuko iparraldea eta hegoaldea eta haren aireportuak lotzen ditu.
Sindikatuek garbi dute datuak txarrak direla. «Oraindik ez da galdutako enplegua berreskuratu. […] Agenda sozial argia bultzatu behar da, pentsioen erreformak eta lan erreformak bertan behera uzteko», azaldu du ELAk. Koronabirusaren krisiak batez ere gazteei egin diela kalte nabarmendu du LABek, 35 urtetik azpikoen artean %35 handitu baita langabezia. CCOOk ziurtatu du datu «gazi-gozoek» baieztatu egiten dutela supertzea «motel» doala.
Otsailean baino 494 gehiago
Martxoan ohikoa da langabezia jaistea, Aste Santuak kontratazioak sustatzen dituelako ostalaritzan. Aurten, ordea, pixka bat egin du gora langabeen kopuruak: SEPEren datuen arabera, 172.508 langile daude langabe gisa erregistratuta Hego Euskal Herrian, otsailean baino 494 gehiago. Langabe kopuruak gora egin du Bizkaian (+785), Gipuzkoan (+165) eta Araban (+43), baina behera egin du Nafarroan (-499).
Eusko Jaurlaritzak badu azalpen bat bilakaera desberdin hori azaltzeko: martxoan SEPE Espainiako enplegu zerbitzuek jasandako eraso zibernetikoa. Hainbat egunez blokeatuta izan ziren langabezia laguntzak kudeatzen dituen erakunde horren ordenagailuak, eta tramiteak eskuz egin behar izan zituzten langabeek. Gurbindok azaldu duenez, erasoaren aurrean Lanbideren sistema informatikoa babestea erabaki zuen. Ondorioz, martxoaren 9tik aurrera automatikoki berritu zituzten lana bilatzen zutenen eskaerak, ez zitzaten sariak eraso horren ondorioz galdu. Gurbindoren arabera, horrek ekarri du sistemak langabetzat hartzea jada enplegua aurkitu duten hainbat herritar.
Enplegu bulegoetan langabe gisa erregistratuta ageri diren langileetatik %56,2 dira emakumeak, eta %43,8, gizonezkoak. Krisiaren eragina handiagoa izan da emakumeen artean: haien langabezia tasa %14,3tik %15era igo da, eta %10,5etik %10,9ra gizonena.
Martxoan, aurretik enplegurik ez zutenen artean handitu da gehien (+653). Gora egin du lehen sektorean (+132) eta eraikuntzan (+64), eta behera, berriz, zerbitzuetan (-196) eta industrian (-159).
Ia 12.000 gutxiago
Hilabete bakarrean laurden bat jaitsi da ABEE aldi baterako enplegu erregulazioan daudenen kopurua: otsailaren bukaeran 46.594 ziren, eta 34.996 ziren martxoa amaitu zenean. Jaitsierak eten du azaroan berriro abiatutako goranzko joera, ostalaritzari jarritako mugekin hasitakoa. 2020ko apirilean jo zuen goia erregulazioan zeuden langileen kopuruak, 230.000 lagunekin.
Bizkortu egin da
Aste Santua ezohikoa izaten ari da aurten, baina haren eragina antzeman daiteke kontratazioetan. Izan ere, otsailean baino 18.745 kontratu gehiago egin dira martxoan. Aldea oso handia da iazko martxoarekin alderatuz gero (+%24,7), baina kontuan hartu behar da duela urtebete ezarri zutela herritarren konfinamendua, eta horrek jarduera ekonomikoa asko gerarazi zuela. Pentsatzekoa denez, aldea are handiagoa izango da apiriletik aurrera.
Baina bada arreta erakartzen duen beste datu bat: martxoan sinatutako kontratuen %12,3 izan dira mugagabeak. Lehen begirada batean gutxi badiruditeen arren, %7-8 inguruan izan dira azken urteetan.