Arza aukeratu dute hirugarrenez UGT Euskadiren idazkari nagusi, babes…
Raul Arza aukeratu dute gaur UGT Euskadiren idazkari nagusi izateko hirugarren aldiz jarraian, Gasteizen egin duten XIII. Kongresuan.
Carlos Alzola konpainiako presidentearen arabera, salmentak laurden bat jaitsi ziren iaz, 735 milioi euroraino. Hala ere, emaitza operatibo positiboari eutsi ahal izan zion, bi milioi euroko EBIT batekin. Baina bere aktibo batzuen balio galerak eta lantaldea murriztearen kostuek (kalte ordainak) galerak ekarri dizkiote emaitzetan.
Izan ere, lantaldea asko murriztu du ITP Aerok. 2020. urtea 3.559 langilerekin bukatu zuen, urtebete lehenago baino %11 gutxiagorekin. Baina otsailean gauzatu zituen PCB adarreko 83 kaleratze, Barakaldon eta Sestaon. Gainera, fabrika horietan geratzen diren langileak aldi baterako erregulazioan jarri nahi dituela baieztatu du Carlos Alzolak.
Gauzak horrela, gaurko eta martxoaren 18rako, grebara deitu ditu langileak ELAk. Donostian, Bilbon eta Iruñean, elkarretaratzeak egingo dituzte gaur eguerdian. CCOO ere Bilbon elkarretaratuko da.
Artikulu horrek, berez, jarrera «hertsatzaileak» baino ez ditu zigortzen, eta ez, adibidez, pikete informatiboak. Kodetik kendu duten arren, grebalariak kartzelarekin zigortzeko aukera indarrean egongo da oraindik ere, baina zailagoa izango da aplikatzea, derrigortze delitu generikoa ezarri beharko zaielako hori egitea leporatutakoei.
Mariano Rajoyren gobernuak (PP) sartu zuen piketeei buruzko artikulu espezifikoa Zigor Kodean, 2015ean, eta PSOE eta Unidas Podemos-IUren gobernu itunean azaltzen den konpromisoetako bat zen hura indargabetzea, aurreko gobernuak «protesta egiteko gaitasuna itotzeko» egin zituen beste lege batzuekin batera: Mozal Legea, adibidez.
Piketeena atzo bozkatu zuten Kongresuan. Senatutik pasatu behar da, eta gobernuaren asmoa da Maiatzaren Lehena baino lehen indarrean egotea. Egitasmoaren xedea lege organiko bat (Zigor Kodea) aldatzea denez, gobernuak gehiengo osoa behar zuen, eta honako alderdi hauen babesa izan zuen: EH Bildu, ERC Esquerra Republicana, Mas Pais-Equo, CUP, Compromis, BNG eta Nueva Canarias.
EAJ abstenitu egin zen, eta aurkeztutako zuzenketan artikuluari eustea proposatu zuen, baina zigorrak murriztuta: bi espetxe urte izatetik urte bakarrera, edo bira, presioak hertsapenekin eginez gero —orain hiru urte dira kasu horretan—. EAJk askatasun sindikala edo langileen greba eskubidea eragozten edo mugatzen dutenek egin dezaketenarekin parekatu zituen piketeen gehiegikeriak.
Mikel Legarda parlamentari jeltzaleak ohartarazi zuen piketeentzako artikulua Kodetik ateratzeak «bumeran efektua» izan dezakeela, horren ordez derrigortze delitua aplikatu ahalko zaielako, eta horrek lau urte eta erdira arteko zigorrak ezartzen dituelako. Legardaren iritziz, «egokiagoa» zen artikulua mantentzea, zigorrak murriztuz.
Zigortutakoekin «zorretan»
EH Bilduk gogor kritikatu zuen EAJren jarrera, langileen grebarako eskubidea «atzeko atetik mugatzen» saiatu delako «beste behin ere». Oskar Matute bozeramaileak eskuineko alderdien blokearekin bat egitea leporatu zien jeltzaleei. «Andoni Ortuzarrek esan berri du orain hobeto moldatzen dela PPrekin, moderatu egin direla dirudielako. Zuen zuzenketa ikusita, kontrakoa ondoriozta daiteke: zuek zarete eskuinera jo duzuenak». EH Bilduren arabera, artikulua indargabetzea beharrezkoa zen, greba eskubidearen aurkakoa zelako, oinarrizko eskubide bat gauzatzea zailtzen zuelako eta eskubide hori erabiltzen dutenak kriminalizatzen zituelako.
Antzera mintzatu zen Unidas Podemoseko Aina Diaz, eta gogorarazi zuen «ehunka sindikalista» auzipetu dituztela artikulu hori ezarrita: «Barkamena eskatu beharko genieke». PSOEko Sandra Fernandezek, berriz, esan zuen artikulua indargabetzea sindikatuekin zuten «zor bat» zela, eta talde batzuek aurkeztutako zuzenketen inguruan adierazi zuen ez zutela lanerako eskubidea bermatzeko «benetako kezkarik». Horri erantzunez, PPko Jaime de Olanok esan zuen bere alderdiak grebarako eskubidea defendatzen duela, baina baita lanerakoa ere, eta Zigor Kodeak, gaur egun, biak bermatzen dituela.
Neurri hori otsailean 83 langile kaleratu eta azken urtean aldi baterako 120 langileri kontratua ez berritu ondoren iritsi da. ITPren fundizioa da PCB, eta abuztuan aldi baterako beste erregulazio bat egiten saiatu zen; epaile batek atzera bota zion, ez zegoelako arrazoi objektiborik.
Kaleratzeen auzia ere epaitegietan dago, eta batzordeak presioa egiten jarraitu nahi du. Hori dela-eta, larunbat eguerdian manifestazioa deitu du Barakaldoko Herriko Plazatik (12:00).