Enpresa txiki eta autonomoentzako lehen finantziazio lerroa onartu du…
Jaurlaritzak enpresa txiki eta autonomoentzako 250 milioi euroko lehen finantziazio lerroa onartu du, enpresa txiki eta ertainen zein autonomoen likidezia errazteko.
Lan jardunik ez zen egon, ezta enplegu erregulazio prozesuaren negoziazio epean aurreikusitako bilera ere. Dena den, enpresako zuzendaritzak eta langile batzordeak gaurko egin dute hitzordu berria. Egutegia betetzen bada, azken aurreko bilera izango da, bihar bukatzen baita epaileak agintzen duen negoziazio prozesuaren epea.
Bilduko dira, baina batzordeko kideek atzo jakinarazi zutenez, ez dira oso baikorrak. Orain arteko bileretan egindako urratsak oso txikiak izan dira. Enpresak, hasieran, 150 kaleratze iragarri zituen, eta, gero, 136 kaleratzera jaitsi. Enpresak erretiro aurreratuak eta ordainduriko kontratu etete batzuk egiteko aukera eskaini zuen, eta gaur jakingo da zenbat langilek onartu dituzten.
Baina prozesua ez da ongi hasi, hain zuzen, erakundeen artean «azpijokoa» egon dela salatu duelako Azpeitiko Udalak, EH Bilduren eskutik. Nagore Alkorta alkateak «errespetua eta begirunea» eskatu ditu herriarentzat. «Erakundeen arteko komunikazioa eta elkarlana» nahi ditu, eta «alderdikeriazko jarrerak baztertzeko» dei egin die Jaurlaritzari eta Gipuzkoako Aldundiari.
Izan ere, asteon prentsan azaldu den Corrugadosen albistea filtrazioek eragin dutela uste du. Alkateak esan du udalak Cristian Lay taldearekin lehendik baduela harremana, eta berriki izan dutela beste kontaktu bat. «Otsailaren 18an elkartu ginen. Bileran jakinarazi ziguten Corrugados irekitzea aztertzen ari zirela. Guk adierazi genien lanpostu berriak sortzeko dugun interesa. Ahal dugun neurrian laguntzeko prestasun osoa erakutsi genien. Hala ere, oso goiz da gaiaren inguruan hitz egiteko, espektatiba faltsurik ez dugulako sortu nahi».
Edonola ere, egoitza nagusia Jerez de los Caballerosen (Badajoz, Espainia) duen taldeak jakinarazi du Azpeitiko Corrugados ireki nahiko lukeela berriro. Duela zortzi urte itxi zen lantegi hori, Gallardo taldearen eskuetan zegoela, eta prozesu traumatiko luze baten ondoren; 300 behargin kaleratu zituzten.
Zer nahi du Leal familiak?
Zer nahi du erakundeen aldetik Cristian Lay taldeak? Etziko bileran argitu beharko die Azpeitiko Udalari, Foru Aldundiari eta Eusko Jaurlaritzari. Kartak mahai gainean jartzen hasteko lehen aukera izango dute. Enpresak 140 enpleguri buruz hitz egin du, baina neurri horretako industria proiektu bat abiarazteko, eskaerak ere izango ditu, ingurumen udal baimenekin lotutakoak, akaso, laguntza ekonomikoen esparrukoak, seguru, eta Ogasunari dagozkionak, beharbada. Enpresarien ahotsa eta tonua entzun nahi dituzte erakundeek, zenbaki zehatzak ikustearekin batera.
Leal familiak Azpeitian berriro Corrugados zabaltzeko benetako saio bat egingo balu, albiste oso ona litzateke Gipuzkoako eskuladerako, are gehiago osasun krisiak eragindako krisi ekonomikoaren gordinean iritsita.
Lantegia zehazki non jarriko duten ez dute esan, baina aukera handia dago Portugaleten izateko, hori baita, Jorge Sendagorta Senerreko kontseilari ordezkariaren arabera, gaur egun aztertzen ari diren bi kokaguneen artean «gustukoena».
Hautatua Portugalete izango balitz, lehen elektrolizagailuak joango diren lekuetatik oso hurbil egongo litzateke, denak baitaude Bizkaiko Ezkerraldearen bueltan. Izan ere, 2022. urtearen amaierarako espero dute lehen makina izatea, bi megawattekoa, eta Abanton eraikitzen ari diren parke teknologia energiaz hornitzeko baliatu nahiko lukete. Urtebete aurrerago, 2023 bukaeran, hamar MWekoa izatea nahiko lukete, eta Bilboko portuan Petronorrek, Enagasek eta EEE Energiaren Euskal Erakundeak jarriko duten erregai sintetikoen lantegirako izango litzateke.
Denbora gehiago beharko lukete 100 MWeko elektrolizagailua prest izateko, 2025erako edo 2026rako. Azken hori Petronorren findegiaren hidrogeno berdearen beharrak betetzeko erabili nahi dute, baina baita BH2Cko beste proiektuetarako ere.
Petronor proiektuaren bultzatzaileetako bat den arren eta lehen makinak harentzat diren arren, hidrogenoa behar duten beste bezero «nazionalentzat eta internazionalentzat» egingo dituela argitu zuen Sendagortak. «Espainiak elektrolizagailu lehiakor bat izatea da helburu», gaineratu zuen Lopez Atxurrak. Horretarako, badute bazkide teknologiko bat: Belgikako John Cockerill ingeniaritza enpresa. Itxi gabe dute proiektuaren jabetza nola banatuko duten, eta Eusko Jaurlaritza tartean izatea begi onez ikusiko luke Lopez Atxurrak. Gogorarazi duenez, Jaurlaritzak, EEE Energiaren Euskal Erakundearen bitartez, «betidanik hartu du parte proiektu berritzaileetan», eta eite horretakoa da atzo aurkeztutakoa.
Kontua da agian Jaurlaritzak badituela beste plan batzuk, Petronor-Senerrena ez delako zertan izan Euskal Herrian jarriko den lantegi bakarra. Iberdrolak eta Ingeteamek Iberlyzer enpresa sortu dute, bien artean elektrolizagailuak egiteko. Hirugarren bazkide baten bila ari dira, eta Eusko Jaurlaritza izan daiteke hura. Fabrika «Euskadin jartzeko ahaleginak» egingo dituela agindu du Jose Ignacio Sanchez Galan Iberdrolako presidenteak, baina azken erabakia Jaurlaritzaren esku zegoela iradoki du.
EBren funtsekin, edo gabe
Lopez Atxurrak ukatu egin zuen elektrolizagailuen lantegia EBren diruak xurgatzeko proiektu bat dela. Azaldu zuen 2019an ekin ziotela proiektuari, ikusi zutelako Europako Batzordeak leku berezia eman nahi ziola hidrogenoari energia sektorearen deskarbonizazio prozesuan. «Deskarbonizaziorako estrategia beharrezkoa da; ez dago suspertze funtsei lotuta: ez da marketin operazio bat». EBren laguntzarik gabe, «proiektuak aurrera jarraituko luke», ziurtatu zuen. Hori bai, gaineratu zuen «arduragabekeria» izango litzatekeela halako proiektu bat Next Generation funtsetatik kanpo geratzea, bete-betean datorrelako bat EBren estrategiarekin.
Bizkaiko Aldundiak aste honetan baieztatu du hemendik aurrera errenta kanpainan ez dela aurrez aurreko arretarik egongo. Arreta telematikoa egongo da bakarrik, eta «arazo handiak» dituzten zergapekoei bakarrik eskainiko zaie bulegora gerturatzeko aukera. Zergapeko guztiek jasoko dute aitorpen proposamen eredua etxean, eta hura onartu edo errefusatzeko bideak telefonoa eta Internet izango dira: hala webgunearen bitartez, nola aplikazioa erabiliz. Pertsona batekin hitz egin nahi duenak telefonoz deitu beharko du, eta 290 langile egongo dira harrera zerbitzuan. Aurreko lan eskaintza postu horretarako da. Elkarrekin Podemos-IU taldeak eskaintzaren inguruan galdetu du aste honetan Bizkaiko Batzar Nagusietan, eta hori Zugaztel enpresa publikoaren ardura dela erantzun diote. Alegia, azpikontrataren azpikontrata baten enplegatu bat izango dela errenta kanpainan zergapekoa artatuko duen lehen pertsona. Hark ezingo balu zalantza kudeatu, ogasuneko teknikari batekin pasako lukete deitzailea.
Teknologiaren aitzakian ogasunaren aurrez aurreko arreta kentzea herritarren eta erakundeen arteko harremana urruntzeko bidean emaniko beste pauso bat da. Zergapeko guztiei errenta etxera bidaltzea aurrerapausotzat jo daiteke, eta sistema eroso eta erraz moduan saldu, baina errenta aitorpena askotan buruhaustea da. Iaz arte, hala nahi izanez gero, bankuetan aurrez aurre egiteko aukera zegoen. 63.000 herritarrek aukeratu zuten bide hori iaz.
Aldundiak 2010ean pribatizatu zuen aurrez aurreko arreta. Zergapekoa asetzen zuen sistema zen, bankuetako langileak bezeroak pozik uzten saiatzen zirelako. Dohainik zen herritarrentzat, eta ogasunak bankuei ordaintzen zien. Araban eta Gipuzkoan, berriz, ogasunak ematen du bulegoetan aurrez aurre egiteko aukera, hitzordu bidezko sistema batekin. Beti eskertzen da zure lekuan jar daitekeen hezur-haragizko norbaitekin hitz egitea, une jakin batean zurekin enpatizatuko duena. Langile horiek teknikariak dira, 30.000 euro gordin irabazten dituzte urtean. Bada aldea azpikontrataturiko telefonistekin.
Aholku emaileen pagotxa
Errenta aitorpena, izan ere, ez da beti tramite erraza, eta jende asko urduritzen du. Bizkaiko Aldundiak bizkaitarrei errenta aitorpena eginda bidaliko die, eta gero herritarrak deszifratu beharko du dena ondo dagoen. Izan ere, proposamena beti ez da ondo egina iristen, eta, inguruan galdetuz gero, ez da zaila aitorpena noizbait gaizki jaso duen norbait aurkitzea. Testuinguru horretan, gutxiri gustatzen zaio burokraziarekin borrokatzea, are gutxiago aurkaria telefonoaren beste aldean dagoenean, edota agiriak eskaneatuta eta posta elektronikoz bidali behar badira. Esan gabe doa mundu guztiak ez dituela baliabide teknologiko horiek. Aitorpenean kopuru txiki bat gutxiago jaso dutela dakiten zenbat herritar hasiko dira borrokan? Eta, okerrago dena, zenbat egongo dira ez direnak konturatuko? Kobratzera irteten zaiela ikusi, lehen kopuruarekin pozik gelditu, eta benetan gehiago dagokien ikertzeko pausoa emango ez duten herritarrak egongo dira.
Sistemaren perbertsioa azaleratzen duena, baina, aholku emaile pribatu bitartez egiteko aukera ez kendu izana da. Zerbitzu hori ordaindu nahi duenak aukera hori badu oraindik. Aitorpen proposamenarekin batera zorpekoak gako bat jasoko du tramitea beste norbaiten esku uzteko. Diru asko duten zergapekoek aholkularien bitartez egiten dute aitorpena. Hala egiten zuten lehen, eta hala egingo dute orain; haientzat ez da ezer aldatu. Aldiz, bankuetan zerbitzua jasotzen zuten herritar askok aholku emaileengana joko dute: etxea erosi berri duenak, familian aldaketa handiren bat izan duenak, pandemian aldi baterako erregulazioan sartu delako aitorpena egitera behartuta dagoenak… Horiek guztiak kasu bereziak dira, baina ohikoak era berean, eta haien aitorpenak ez dira arruntak. Ondo eginak egotea interesatzen zaie, eta aurrez aurreko tratua da hori bermatzeko biderik seguru, zuzen eta argigarriena. Aurten, baina, ordaindu egin beharko dute iaz arte dohainik jasotzen zuten zerbitzu batengatik. Eta ez dezagun ahaztu, gizartearen zati handi batentzat aitorpena egitea obligazio bat dela.
Gaur egun, Hego Euskal Herriko administrazio publikoetan langileen %40 inguru ari da behin-behinekotasunean lanean, 65.000 langiletik gora. Hainbestekoa da arazoa, Espainian ere, non badirudi inflexio puntu bat iristear baitago, behin-behinekotasuna murrizteko neurrien inguruan. Besteak beste, Europatik ere eskaera gero eta ozenagoa delako. Eta erabakitzeko orduan, zenbait euskal sindikatuk bat egin dute erakundeei eta indar politikoei presio egiteko, euren aldarrikapenak aintzat hartuak izan daitezen erabakiguneetan, eta batez ere Madrilen egin daitezkeen lege aldaketetan. Hala, ELA, LAB, CCOO, SATSE, Steilas eta ESK sindikatuek greba eguna deitu dute apirilaren 22rako, EAEko sektore publiko osoan, behin-behinekotasun mailak salatzeko, langile taldea handitu eta ratioak hobetzeko galdeginez, eta aldibaterakotasuna gehien nozitu duten sailetan langileentzako salbuespenezko kontsolidazio prozesuak eskatzeko.
Kontsolidazioen beharra
Kontsolidazien puntu horrek garrantzi berezia du oraintxe, sindikatuen iritziz, lan eskaintza publiko handiagoek bere horretan bakarrik ez liokeelako konponbide egokia ematen azken urteetatik eratorri den arazoari. Hainbat eremutan, Espainiako Aurrekontuek hala behartuta, euskal administrazioetan ez da ganorazko LEPik egin urteetan, eta hutsuneak behin-behineko langileek bete dituzte. Bost-hamar-hogei urte behin-behinean ari diren bitarteko langile horiekin zer gertatuko da postu horiek eskaintza publikora ateratakoan? Eusko Jaurlaritzak, adibidez, iragarri du datozen lau urteetan 10.000 lanpostutarako LEPak egiteko asmoa duela.
Behin-behinekotasun tasen murrizketarako erabakigune horietako bat Eusko Legebiltzarra da. Hantxe dago tramitean Eusko Jaurlaritzatik Olatz Garamendi Gobernantza Publiko eta Autogobernuko sailburuak proposatuko Kidego eta Eskalen legea.
Haren bi xedapen iragankorretan jasotzen da arlo publikoko behin behinekotasuna murrizteko asmo zehatz bat, zeinak aukera zabalduko lukeen LEP lan eskaintza publikoetan txanda bereziak egiteko zortzi urteko antzinatasuna egiaztatzen duten interinoentzako. Haiek ez lukete proba teorikorik egin behar, nahikoa lukete azterketa praktiko bat gainditzea. Txanda bereziak zabaltzeko aukera, hori bai, behin-behinekotasunak langile zerrendaren %40tik gora hartzen duen administrazioko eremuetara mugatuko litzateke.
Bi xedapen horiek CCOO eta UGT sindikatuen babesa duten bitartean, ELA eta LAB kontra daude, haien iritziz ez direlako nahikoa.
EAJren eta PSEren botoekin, legeak aurrera egin beharko luke Legebiltzarrean. Baina gerta daiteke xedapen jakin horren ezarpenak oztopoa topatzea auzitegietan, gertatzea Poliziaren Legearekin jazotako gauza bera. Otsailaren 18an Auzitegi Konstituzionalak Espainiako Gobernuaren helegitea aintzat hartu du, eta baliogabetu du Poliziaren Euskal Legearen hamargarren xedapen iragankorraren bigarren atala, zeinetan, hain zuzen, txanda bereziak aurreikusten ziren zortzi urtetik gorako antzinatasuneko bitarteko langileentzat.
Txanda bereziak, Konstituzionalaren arabera, EPOE Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuak dioenaren aurka doaz, han bermatutako konkurrentzia askearen oinarrizko printzipioaren kontrakoak dira, itxiak direlako eta administrazio horrekin loturarik izan ez duen hautagaiei eragotzi egiten dielako parte hartzea polizia lanpostu horietarako hautaketa prozesuan.
Lege batean baliogabetuta, berdina gertatuko al da Kidego eta Eskalen Legeak jasotakoarekin? Besteak beste, horri buruz hitz egin dute, aste honetan bertan egindako bileran, Olatz Garamendik eta Miquel Iceta Espainiako Lurralde Politika eta Funtzio Publikoko ministro izendatu berriak. Sailburuaren arabera, Icetak konpromisoa hartu du bere gain, «administrazioaren zerbitzura ibilbide luzea egin duten bitarteko langileen esperientzia aitortzen laguntzeko». Eta Garamendik jakinarazi du Kidego eta Eskalen lege proposamenari bere horretan eusteko asmoa duela, aldaketarik egin gabe interinoentzat txanda bereziak jasotzen dituzten xedapenetan.
EPOEren moldaketa
Jada hamalau urte dituen EPOEren erreformarako aukera ere zabaldu da Madrilen. Eta hor dago erabakigune nagusia. Izan ere, Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuak baldintzatzen ditu beste legeak, Poliziaren Euskal Legearekin ikusi den moduan.
Espainiako Gobernuaren asmoa, El País-ek argitaratu duenez, estatutuaren 10. artikulua aldatzea da, arlo publikoan bitarteko langileen mugatzeko, eta muga hausten administrazioak zigortzeko. Asmo horren jatorrian Europaren presioa dago, Europak eskatzen dio Espainiari behin-behinekotasun tasak jaisteko, eta, hain zuzen, arlo publikoan tasa horiek oso handiak dira.
Apirilaren 22rako grebara deitu duten euskal sindikatuek ere nahi dute EPOEren moldaketa, baina beste helburu batekin, eta bizkor, izatea gainera. Nahi dute EPOEk salbuespenezko prozesuentzat tarte handiagoa uztea, administrazioetan behin-behinean aritu diren langile horien egoera aintzat hartzea. Behin-behinekotasunak halako tamaina eta iraupena hartu duen salbuespenezko egoeraren aurrean, salbuespenezko prozesuak ahalbidetzea.
EPOEren moldaketa horrekin soilik lortuko litzateke legezko bermea erkidegoetan erabakitako kontsolidazio prozesuentzat. Eta Madrilgo erabakigune horretan, Espainiako Parlamentuan Pedro Sanchezen gehiengoa eusten duten euskal indar politikoek zeresan handia dutela uste dute ELAk, LABek, CCOOk, Steilasek, SATSEk eta ESKk. Horiei ere galdegiten die greba.
Grebaren deitzaileek Interinok Taldearekin hitz egiten ari direla esan dute. ELAk, LABek, eta CCOOk diote ez luketela ulertuko haiek deialdiarekin bat ez egitea.
Jaurlaritzaren Administrazio Zentralean, Lakuan, eratutako taldeak, ordezkaritza handia lortu zuen 2019ko hauteskunde sindikaletan. Bitarteko langile horiek ez dute bat egitenkontsolidazio prozesuekin; zuzeneko finkotasuna eskatzen dute, Europako auzitegien ebazpenetan oinarrituta.
Mobilizazio jendetsuak egin zituzten atzo Aiaraldean, enplegu eta bizitza duinak eskatzeko. ELA, LAB, ESK eta Steilasek deituta, kaleak hartu zituzten industria arloko langileek, ostalariek, merkatariek eta gainerako herritarrek, eskualdearen etorkizunaren alde. Bi orduko lanuzteak egin zituzten goizean, eta manifestazio bat egin zuten eguerdian Amurrion, eta beste bat Laudion.
Goizean goizetik hasi zituzten protestak eskualdean. Dozenaka herritar eta eragile batu baitziren Tubacexeko lantegietara egindako martxetara, grebalariei babesa adieraztera. Goizeko hamaikak jotzearekin batera, herriko plazara abiatu ziren denak ostera; txalo artean hartu zituzten bertan zain zeudenek. Ordurako, herriko ostatu eta denda askok pertsianak jaitsita zeuzkaten, bi orduko lanuztearekin bat egiteko. Erakusleihoetan «Tubacex ez itxi» kartelak irakur zitezkeen. Gainerako fabriketako langileek ere beren lanpostuak utzi zituzten manifestazioarekin bat egiteko.
«Aiaraldean lan eta enplegu duinak» zioen pankartaren atzean milaka herritar batu ziren eguerdian. Hainbat eragile, kolektibo, enpresa eta langile batzordek parte hartu zuten manifestazioan, baina guztien gainetik presentzia nabarmena izan zuten Tubacexeko eta Valvospaineko langileek. Hodi enpresa ez baita ataka estuan den bakarra: Valvospainek ere Amurrioko plantako langile guztiak kaleratzeko erregulazio txostena aurkeztu du 79 behargin denera, fabrika likidazioan sartuko delako, eta Tubos Reunidos ere larri dabil; galerak pilatu ditu azken bost urteetan eta erreskate publikoa eskatu du.
Hori bera gogorarazi zuten, hain zuzen, manifestazioaren amaieran sindikatuetako ordezkariek irakurri zuten idatzian. «Zoritxarrez, izozmendiaren muturra baino ez dira», ohartarazi zuten. Azaldu zuten bi kasu horiei gehitu behar zaizkiela behin-behineko langileen kaleratzeak, aldi baterako erregulazioan «bidegabeki» egon direnak, eta enpresa txiki, autonomo eta eskualdeko ostalari eta merkataritza sektoreen egoera «zaila». «Gure eskualdeko biztanle eta langileok egoera kritikoan gaude, eta ez ditugu zertan ordaindu sortu ez dugun krisi honen ondorioak», adierazi zuten. Eta gehitu zuten protesta «arrakastatsua» Aiaraldean enpleguaren eta bizitza duinaren alde borrokatzeko konpromisoaren hasiera baino ez zela. «Elkarrekin posible da!», adierazi zuten.
Manifestazioa amaitu ostean, Tubacexeko langile batzuk enpresa atarira itzuli ziren berriz, beren eguneroko protestan jarraitzeko. Herritarren eta eskualde osoaren babesa jaso ostean, ordea, aldarte hobearekin bueltatu ziren, Ander Urkijok aitortu zuenez. «Gaurko manifestazioak bultzada handia eman digu. Ikusi dugu eskualdea inplikatuta dagoela, eta horrek babes handia ematen du. Azkenean, enpresa asko daude egoera kezkagarrian, kaleratzeak direla edo lan hitzarmenak direla…». Laudion bizi, baina Amurrioko plantan egiten du lan.
Arratsaldean, kaleak hartu zituzten berriz. Amurrion bertan egin zuten eskualdeko manifestazio bateratua, 20:00etan, herriko plazatik abiatuta.
Urkulluren eskaria
Aiaralden protestak egiten ari ziren ordu berean, Gasteizko legebiltzarrean, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariak Tubacexeko zuzendaritzari eta sindikatuei dei egin zien «irtenbide traumatikoak gutxitzeko bideak aztertzeko». Neurri horien artean lantegi aldaketak, erretiro aurreratuak, eszedentziak eta borondatezko irteera ordainduak aipatu zituen, zehazki.
Kontrolerako saioan, Jon Hernandez Elkarrekin Podemose-IU taldeko legebiltzarkideak egindako galderari erantzun zion lehendakariak. Enplegua mantentzeko Jaurlaritzak konpromiso argia duela esan zion Urkulluk. Hernandezek eskatu zion, ordea, enplegua erregulatzeko espedientea «erabat baztertzeko», eta gogorarazi zion enpreseak «zortzi milioi euro baino gehiago» jaso dituela laguntza publikoetan.