6.600 pertsonak baino gehiagok eman dute izena EAEko Polizia…
Lan Eskaintza publikoa Ertzaintza eta Udaltzaingoa: 6.671 pertsona aurkeztu dira. Lehen probak datorren udaberrian hasiko dira Barakaldoko BECen.
Tapia zuhur mintzatu da laguntzen aurkezpen ekitaldian, gehiegizko baikortasunik zabaldu gabe, baina nabarmendu du euskal enpresak ez daudela «geldirik». Onartu du pandemia «kolpe gogorra» izan dela enpresentzat, eta inbertsioak murriztu dituztela, baina ez eten, eta nazioarteratzeko borondateari eusten diotela. Hori goratu du sailburuak, iaz jardun industriala %13,3 jaitsi baitzen Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta nazioartekotze prozesua ia erabat gelditu zelako joan-etorriari jarritako traben erruz.
Hala, 68 laguntza programak bost bloke handitan banatu dituzte, eta egoera gogor horri erantzuna emateko diseinatuta daude. Lehen laguntza bloke handia larri dauden enpresentzat da, edo larri dauden eremu geografikoetan daudenentzat. Beste bloke batzuk berrikuntza, digitalizazioa eta ekintzailetza bultzatzeko dira. Alde horretatik, Tapiak zehaztu du pandemian detektatu duten arazorik handienetako bat hornitzaileen eta euskal enpresen arteko urruntasuna dela, eta mugikortasuna mugatzen den egoera batean hori oztopo handia dela.
Azken blokeko laguntzak trantsizio energetikora, jasangarritasunera eta langile gazteak erakarri nahi dituzten enpresetara bideratuko dituzte. Laguntzen %40 ikerketa, garapen eta berrikuntzako (I+G+b) programetarako izango dira.
Bilera informatiboak
SPRI elkarteak banatuko ditu laguntza horiek, eta hiru bilera informatibo antolatu ditu otsailaren 24, 25 eta 26rako. Laguntzen katalogo zehatz bat ere diseinatu du. Kanpaina informatiboa ere jarriko dute martxan, Oso ETEzaleak gara lelopean. «Azken ETEraino iristea da asmoa», azaldu du Aitor Urzelai SPRIko zuzendari nagusiak. SPRIren webgunean dago laguntzak jasotzeko aukera. Dagoeneko 1.200 enpresak eman dute izena.
Hiruzpalau urte berantago, «kalteak doi-doia gainditzen ari direlarik», berriz sartu da H5N8 birusa, eta ahateak hiltzeko arriskuan dira, nahiz eta sano izan. Hazkuntza segitzeko protokolo bat plantan ezarri nahi dute laborariek, eta Frantziako Laborantza Ministerioarekin negoziazioak abiatu dituzte.
Hilabete pasatu da hegazti gripea Euskal Herrira sartu zenetik. Zer gertatu da?
Hegazti gripea iritsi da hunkituak ziren eremuetatik ahateak garraiatu baitituzte Euskal Herrira. Gure kasuan, Gamueko (Nafarroa Beherea) hiltegia errekisizionatu zuen Frantziako administrazioak, inguruetako ahateak prebentzioz hiltzeko. Biharamunean, Populazioen Babeserako Departamenduko Zuzendaritzak gure etxaldean azterketak egitea agindu zuen. Emaitzak izan genituen, eta eraikin bateko ahateek eman zuten positibo. Geroztik, ez dute sintomarik garatu, eta ez da abererik hil. Horrek erran nahi du birusak bere ibilbide normala segitzen duela. Gure ahateak sano dira, birusa hor da, baina asintomatikoak dira. Antigorputzak garatuak dituzte.
Kriaxera ahate arrazaren atxikitzea dago jokoan.
Gure etxaldean kriaxera ahateak hazten ditugu, eta Rouen arrazako ahateak ere bai. Bakarrak gara bi arraza horiek hazten; beraz, bai, bada arrazaren atxikitzearen erronka. Ugalketako ahate emeak ditugu, eta, gero, sortzen diren ahateak lekuko laborariei saltzen dizkiegu. Bada arraza atxikitzea baino beste erronkarik: lekuko laborantza eremu oso batek kalteak jasanen ditu gure ahateak hiltzera behartuak bagara. Badira 150 bat laborari apirilerako ahateen goaietan direnak. Bada salmenta zuzenaren erronka ere: hornitzen ditugun laborariak bezeroekin harremanetan dira zuzenki; beraz, bezeroek ere pairatuko lukete galera.
Nola egiten diozue aurre egoerari?
Gure etxaldean izan zen lehen kasuaz geroztik, esperimentazio bat abiatu dugu. Ahateak haztera utzi nahi ditugu, ikusteko zer ondorio duen errealki birusak haiengan. Horrek erran nahi du erregularki azterketak egin behar ditugula, baina gure lana aitzina eramaten ahal dugula, gero sortuko diren txitei ere azterketak egin ahal izateko. Pentsatzen genuen administrazioek esperimentazioa ulertuko zutela, helburua baita ahate sanoekin aritzea. Baina ez dute bat egin gure proposamenarekin. Haiek proposatu dutena da arraza atxikitzeko protokolo bat. Ez da guk itxoiten genuena. Proposatzen digute ahateak erruten uztea, eta gero horiek hiltzea. Baina horrek erran nahi du lan urte bat edo bi galtzen ditugula arrunt. 1.200 ahate izan ordez, 500 bat ahate izanen genituzke: ez da nahikoa gure aktibitatea osoki egiten segitzeko. Hori eginez gero, administrazioak bere burua zuritzen du, erranez arraza salbatu dutela. Baina ez da guk galdetzen duguna. Guk egiazko esperimentazio bat eraman nahi dugu, azterketak eginez, garapena ikusteko.
Zer gertatu zen 2017an? Gauza bera gertatzen ari dela uste duzu?
2017an, gure ahateei azterketak egin zizkieten, eta antigorputzak bazirela ohartu ziren. Populazioen Babeserako Departamenduko Zuzendaritzak agindu zigun gure ahateak gure baitarik hiltzeko. Errefusatu genuen. Ondotik, prefeturako erabaki bat jin zitzaigun, debekua genuela gure ahateak saltzeko. Gehiago dena, gure bezeroak deitzen zituzten mehatxatzeko: erraten zieten guri ahateak erosiz gero sekulako isunak pagatu beharko zituztela. Ekonomikoki guztiz blokeatu gintuzten. Arras gaizki bizi izan dugu egoera, ez ginen ateratzen. 2020an doi-doia lortu genuen berriz abiatzea, baina berriz ere gaizki kudeatzen ari dira egoera.
Ahateen hiltzea oztopatzeko herri harresiak ere osatu zenituzten, ELB sindikatuaren babesarekin.
Momentua bera biziki desatsegina izan zen; ez genekien zer segida ukanen zuen aferak. Urte batzuk berantago, ohartzen gara borroka horrek fruituak eman dituela. Gure inguruko jendea harro zen, eta gu ere bai, badakigulako bide onetik aritu garela. Uste dut jendeak ulertu zuela egoera, eta hori inportantea zen guretzat. Bestalde, Baionako Auzitegiak ere kargugabetu gintuen, eta ELBri isuna ezarri zion, gibelapenarekin.
Muturreko egoera horretara itzultzeko prest ote zarete?
Bai, prest gara berriro abiatzeko. Sekulako erronkak badira: gure etxaldea, genetika, arraza, eta sail oso bat. Gure ahateak hiltzera behartzen bagaituzte, dena galduko dugu, eta 2017ko ondorio berak pairatu beharko ditugu. Baina, beharrik, ez gara bakarrik. ELB gurekin ari da lanean, egunero, eta sekulako sostengua ekartzen digute. Sindikaturik gabe, ezinezkoa litzateke.
Negoziazioak abiatu dituzue Frantziako Laborantza Ministerioarekin. Zertan dira?
Ez dakigu zer gertatuko den; pixka bat galduak gara. Espero dugu laborarien ahotsa entzunen dutela. Espero dugu, era berean, gure esperimentazioa ezagutua izanen dela, eta gure ahateak lege barruan hazten segitzen ahalko dugula. Bihotz-bihotzetik espero dut. Biziki zaila izanen da; baditugu bilkurak astero. Baina esperimentazio hori onartzen badute, ikaragarrizko onurak ekarriko ditu, gure gisako laborarientzat segur, baina sail industrialarentzat ere bai. Beharbada ohartuko dira hazkuntza mota hori ez dela batere egokia. Ikusten badugu hazteko manerek ondorioak dituztela, horiek aldatzeko garaia izan daiteke. Ezinbestekoa da jakitea zergatik gertatzen diren epizootia horiek. Ez da nahikoa biosegurtasunean sekulako inbertsioak egitea: 2017an hala egin genuen, eta ez du ondorio izpirik izan: birusa berriz hedatu da.
Lekuko hautetsien sostengua ere lortu duzue.
Euskal Hirigune Elkargoa ados da gure esperimentazioa plantan jar dezagun. Beste hautetsiak ados dira kalte ordainak emateko. Dirua itzultzen ahal digute, noski, baina diruak ez du dena egiten: arraza, garatutako genetika, sail osoaren atxikitzea… Sostengu ekonomikoa garrantzitsua da, baina ez du dena egiten. Protokoloa onartzea: horixe nahi dugu.
«Ezin gara Paristik eta Madrildik datorrenaren begirale hutsak izan. Lan erreforma indarrean dago oraindik, eta pentsioena badator. Behar-beharrezkoa da Euskal Herritik eta Euskal Herrirako balioko duten lege berriak onartzea». Garbiñe Aranburu LABeko idazkari nagusiak horrela eman dio sarrera sindikatuaren gizarte lanaren oinarri izango den marko teorikoari. Hilabeteak egin dituzte lan kode eta gizarte segurantza lege propio bat ikertzen eta taxutzen, eta horien zirriborroa da programaren oinarrietako bat.
Sei ezaugarritan aletu ditu lege proposamen horiek. Aurrenekoa da «lana eta zaintza lanak arautzea». Zaintza erdigunera eramatearen leloa, baina, mamiz hornitu behar da, eta hor datza proposamenaren berritasun nagu- sietako bat: zirriborroaren arabera, zaintzarako baimena eskatzen duen langileak soldatapean eta kotizatzen jarraituko luke. Baina nola ordaindu hori? «Funts espezifiko bat sortuta, enpresen, langileen eta erakunde publikoen artean horniturikoa».
LABen iritziz, langile guztientzat kotizazio erregimen bera ezarri behar da, «diskriminazioa amaitzeko». Era berean, enplegu bermatua aldarrikatu du, eta, sei hilabetean hala izan ezean, administrazioak gutxieneko soldata bermatu beharko lioke enplegu eskatzaileari, kalte ordain gisa. Era berean «kaleratze librea» ezabatuko litzateke legeditik.
Gutxieneko soldataren eztabaidari ere heldu dio LABek, eta, haren ustez, «beste urrats bat» egin behar da eskaeretan. 35 orduko lanaldiaren eta 1.200 euroko gutxieneko soldataren alde borrokan jarraituko duen arren, urrunago begiratzeko garaia da: 30 lanorduko astea, eta 1.400 euroko lanaldi gordina, hamalau ordainsaritan. «Euskal Herriko batez besteko soldataren %60 da», zehaztu du Aranburuk. Era berean, soldata handiei ere mugak jarri behar zaizkiela uste dute, 1:3ko proportziora, alegia, 4.200 eurora hain zuzen. «Ondasunak egoki banatzea» eta «lanen digitalizazioak ekar dezakeen lanpostu galerari aurre egitea da» muga horien filosofia.
Pentsioen sistema publiko eta unibertsalaren alde dago LAB, «sistema osagarririk gabeko» sistema baten alde. Erretiro adina 60ra aurreratu beharko litzateke, eta 58 urtetik aurrera erretiro mailakatua ezarri. Gutxieneko pentsioa eta soldata parekatzearen aldeko da sindikatua, baina trantsizio gisa 1.080 eurokoaren alde borrokatzen jarraituko du. Pentsioa kotizazioen arabera kalkulatuko da, langilearentzat komenigarrienak diren bost urteak kontuan hartuz.
Seigarren ezaugarria lan harremanak erregulatuko dituen erakunde berri bat da: langileen botoen bidez hautaturiko Lanaren Kontseilua. Aranbururen ustez, elkarrizketa sozialeko mahaia ez da eraginkorra, eta erreminta berri bat behar da. Kontseilu horrek ahalmena izango luke erakunde publikoen erabakiak ikuskatzeko eta lege proposamenak egiteko.
Euskal Herri osorako proposamenak dira. Hego Euskal Herrian egun instituzioek dituzten eskumenak erabili beharko lirateke, EAEko kontzertu ekonomikoak eta Nafarroako Itunak ematen dituzten aukerak baliatuz. LABek badaki Iparraldean eskumenak mugatuagoak direla, baina, oraingoz eta «batez ere», administrazio publikoko lan baldintzak arautzeko ematen dituen aukerak baliatu behar lirateke.
Nola ordaindu?
Eta hau nork ordainduko du? Aranburuk argi du oinarria zerga erreforma dela: «Zerga politika herritarren zerbitzura ipini behar dugu». Pentsioen kasuan, esaterako, nagusiki kotizazioekin ordainduko litzateke, soldatak duinduz eta kotizazio mugak handituz. Baina, «momentuak eskatzen duenean», aurrekontu bidez finantzatzeko aukera egongo litzateke. Zerga erreformarekin, besteak beste, enpresen irabaziak gehiago zergapetuko lirateke.
Proposamen horrekin «herri eztabaida sortzea» da xedea. Lehen pausoak bere militantziarekin emango ditu LABek, eta ostiralean egingo dute lehen aurkezpena, Donostian.
Barne eztabaida udararako bukatuta izatea espero dute, eta gero zabalduko lukete beste kolektibo batzuetara.