Urtebete pasa da Zaldibarren lan eta ingurumen hondamendia gertatu…
Zaldibarko lan eta ingurumen hondamendiaren lehen urteurrena bete da. Urtebete geroago Joaquin Beltran beharginaren gorpuaren bila jarraitzen dute.
«Administrazioen aldetik erabat alboratuta sentitu gara». Etxeko langileen babesgabetasunaren berri eman zuen atzo Isabel Otxoa ELEko ordezkariak. Urtero bezala, etxeko langileen erradiografia bat egin du elkarteak, bere aholkularitza zerbitzua erabili duten beharginen testigantzetatik abiatuta.
Guztira, 468 langile artatu zituen ELEko aholkularitzak, eta horietatik %98 ziren emakumeak, eta %43, egoiliarrak. Azken horietako ia guztiak ziren atzerrian jaiotakoak, %28k Espainiako herritartasuna ere bazuten arren. Egoiliarren artean , %31k ez zuten lan egiteko baimenik: kopuru hori bikoiztu egin zen 2017tik 2019ra, eta beste 0,4 puntu igo zen iaz. EBtik kanpoko herrialdeetako etxeko langileen artean, %46k ez dute paperik (hiru puntu gehiago); haien artean, Paraguaikoak, Nikaraguakoak eta Honduraskoak nabarmentzen dira.
Otxoak azaldu zuenez, etxeko langileen prekaritatea «bere gordintasunean» utzi du agerian pandemiak. Horrela, administrazioek ez diete enplegatzaileei «kasu bakar batean ere» jakinarazi etxeko langileak segurtasunez lan egiteko jantziak eta materiala hornitu behar zituztela. Gainera, «kasu askotan» COVID-19a zuten pertsonak zaintzen geratu dira langileak, «beste aukera kalean geratzea zelako». Kontrakoa gertatu eta kutsatua langilea izan denean, haietako asko berehala bota dituzte kalera. Halaber lana galdu zuten haurrak zaintzen zituzten langile asko, ikastetxeak itxi eta berehala.
Lehen aldiz, Espainiako Gobernuak sari berezi bat sortu du lana galdu duten etxeko langileentzat, baina Otxoa kexu da gutxik jaso dutela, eta berandu gainera. Horrela, sari hori Gizarte Segurantzan kotizatzen dutenek soilik eskatu ahal izan dute. Maiatzera arte ez zuten eskatu ahal izan, lehen sariak uztailean iritsi ziren, «baina batzuek oraindik ez dute eskuratu».
Sektorean lege hausteak ohikoak direla nabarmendu du ELEk, eta horregatik «arau hobeak, eta betearazten direnak» eskatu dizkiete Eusko Jaurlaritzari eta Espainiako Gobernuari.
Horiek horrela, gutxienez 2022ra arte itxaron beharko da egoera ekonomikoak koronabirusak eragindako krisi ekonomikoa gaindi dezan. Hala uste dute Ekonometroan parte hartu duten 508 ekonomistek. Elkargoak sei hilean behin egiten du azterketa hori. Krisi ekonomikoa gainditzeko prozesua mantsoa izango dela islatu du abenduko txostenak. Erantzunen %49,2ren arabera, 2022an suspertuko da ekonomia, baina lautik batek behintzat (%28,8) uste du 2023ra arte itxaron beharko dela. Erantzunen laurdenen arabera, berriz, krisia 2021ean konponduko da. Soilik %2,6k uste dute susperraldia 2021eko lehen seihilekoan izango dela, baikorrenek, eta %19,4k uste dute 2021eko bigarrenean izango dela.
Hala, datorren seihilekorako, %43,1ek uste dute bilakaera ekonomikoak negatiboa izaten jarraituko duela; aldiz, %41,2k uste dute egoera ekonomikoa hobetu egingo dela. Ezkorragoa da enpleguaren bilakaerari buruzko aurreikuspena; izan ere, gehiengoak (%67,4) uste du langabezia handitu egingo dela datozen sei hiletan. Gazteenak dira ezkorrenak, eta talde horren barruan inork ez du espero 2021ean susperraldirik izaterik. Are, %42,7k uste dute susperraldia 2023an izango dela.
Langabezia, gora
Langabeziaren bilakaerari dagokionez, inkestan parte hartu duten ekonomisten %67,4k uste dute langabeziak gora egingo duela datozen sei hilabeteetan. %38,4k uste dute hazkunde txiki bat izango dela, eta %29k esan dute hazkunde hori handia izango dela. Aldiz, %19,4k uste dute langabezia apur bat murriztuko dela, eta %2,6k diote langabeziaren murrizketa handia izango dela. 2020ko ekaineko Ekonometroaren aldean, datuak ez dira hain ezkorrak langabeziaren bilakaerari dagokionez.
Europako funtsen bidez bideratu beharreko egiturazko erreformei buruz ere galdetu du elkargoak. Hamarretik zazpik uste dute osasun sistemaren erreforma dela lehentasunezkoa; hamarretik seik, hezkuntza sistemak duela lehentasuna, eta erdiek baino gehiagok diote lan merkatua dela garrantzitsuena. Ekonomisten iritziz, Europako funtsak osasun publikoa sendotzera bideratu beharko lirateke, zuzenean, eta lehentasun moduan. %31k uste dute hori izan behar dela lehen aukera, eta %28k uste dute industria sarearen modernizazio eta digitalizazioa lehenetsi behar dela.
Begien bistakoa da euskal enpresa esportatzaileak harreman esparru berrira egokitu beharko direla, eta egokitzapen hori abiatu dela dagoeneko; «Adiskidetasun eta negozio harreman historikoa berreraikitzeko gai izan behar dugu», esan die Tapiak; «Erresuma Batuaren eta Euskadiren arteko lotura ekonomikoak are gehiago indartzea eta negozio-aukera berriak sustatzea izan behar du helburua». Gasteizko gobernuak lehentasun hori duela eta, Jaurlaritzak laguntza emango diela jakinarazi die enpresei. «Eskura jartzen ditugu BTI, Basque Trade and Investment eta SPRI taldeko Nazioartekotze Agentzia, eta, bereziki, Londresko bulegoa».
Urkulluk nabarmendu du «zorigaiztoko gertaera bat» izan zela, eta Ertzaintzak izandako jokaera defendatu du. Lehendakariaren iritziz, operazioan parte harturiko ertzainek proportzioz jokatu zuten, eta jokaera desegokia «pertsona bati, ertzain bati» dagokio. Gaineratu du Ertzaintzak parte hartzen duen operazio guztietan jokatzen duela neurriz.
Istiluak astelehenean gertatu ziren. Hilabeteetako greba eta negoziazioen ondotik, iragarritako kaleratzeak gauzatu zituen ITP Aero Castings enpresak Sestaon eta Barakaldon (Bizkaia) dituen plantetan. Guztira 83 kaleratze dira, eta, neurri hori salatzeko, greban dauden langileek giza harresi bat egin zuten goizean Barakaldoko lantegiaren aurrean. Lurrean eseri ziren, greba egin ez duten langileen autobusaren sarrera oztopatzeko asmoz. Ertzaintza oldartu egin zitzaien, eta istiluak piztu ziren orduan. Istilu horietan hainbat zauritu egon ziren, eta ertzain batek sudurra hautsi zion Javi Gomez CCOO sindikatuko industria arloko arduradunari.
Hauek «tentsio handiko uneak» direla esan du Urkulluk bere barkamen eskaeran, eta adierazi du koronabirusak maila guztietan, «baita lan arloan ere», duen eraginagatik gertatzen ari direla «horrelako zorigaiztoko gertaerak». Era berean, berretsi du Gomez jo zuen agenteari ikerketa txosten bat ireki diola Ertzaintzak, «polizia demokratikoa den heinean, dagokion bezala».
Bilera, bihar
ITP Castingseko eta langile batzordeko kideak bihar elkartuko dira berriro. Asteak zeramatzaten mahai beraren inguruan eseri gabe, baina asteleheneko liskarrek bide bat ireki dutela dirudi. Langileek argi utzi dute zein proposamen eramango duten: kaleratzeen erabakia atzera bota, eta aldi baterako erregulazio bilakatzea. Alde horretatik, Bizkaiko Batzar Nagusietako alderdi guztiek agiri bat sinatu zuten atzo enpresari eskatuz «elkarrizketa bideak» manten ditzala.
Era berean, zuzendaritzari ahalegin bat eskatu zioten plangintza bat abian jartzeko langile horiek duten «ezagutza zehatza» balia dadin. Ordezkari politikoen ustez, langileei esker lortu du enpresak «nazioartean duen maila aipagarria», eta haiei eusten ahalegindu behar da. Halaber, nabarmendu dute sektoreak diru laguntza publiko asko jaso dituela.
Hazkunde hori «erabat apartekoa» izan da, taldeko zuzendari nagusi Jose Ramon Fernandez de Barrenak onartu duenez, gastuaren zati bat «sektore batzuetatik bestera joan delako» koronabirusak bultzatuta; ostalaritzatik saltokietara, esaterako. Horregatik, 2021erako aurreikuspenean apartekotasun hori hartu du kontuan Uvescok: 910 milioi eurora jaitsiko da fakturazioa aurten, baina, hala ere, 2019arekin alderatuz %18 gehiago izango da.
Izan ere, Uvescok hedapenarekin jarraitu du. Zazpi supermerkatu berri zabaldu ditu, eta, dagoeneko, 5.664 langile ari dira taldeko supermerkatuetan eta zentro logistikoetan. Lantaldean beste 543 behargin sartu dira azken urtean. «Saltoki berriez gain, lantaldea berrindartzeko erabakia hartu dugu, segurtasunari lehentasuna emanez», esan du Fernandez de Barrenak. Denda berri horiek zabaltzeko, 38 milioi euroko inbertsioa egin du Uvescok, eta beste lau milioi euro gastatu ditu segurtasunerako ekipamenduetan: maskarak eta beste hainbat babesgarri. Gastuen esparruan ere, 7,5 milioi euro baliatu ditu enpresak lantaldeari ordainsari bereziak emateko. «Lan izugarria egin dute, eta bikain erantzun dute muturreko egoera batean. 2020an aurreko urteko absentismo mailari eutsi diogu», esan du zuzendariak. Horrez gain, beste zazpi milioi euro baliatu ditu enpresak lantaldea sendotzeko kontratazio berrien bidez.
Madrilera begira dago
Fernandez de Barrenak uste du oraindik «urrun» dagoela normaltasuna osasun arloan, eta «are urrunago» ekonomiari dagokionez, «baina 2021ean normaltasunera gerturatzen hasiko da». Taldeak bere hedapenarekin jarraituko du jokaleku horretan: beste hamar saltoki zabalduko ditu, baina bakarra Euskal Herrian: Sopelan (Bizkaia). Gainontzekoak Espainian irekiko ditu: zazpi Madrilgo erkidegoan, bat Castro Urdialesen (Kantabria) eta beste bat Logroñon (Errioxa).
Hala, enpleguak ere gora egingo du berriro banaketa taldean, baina 2021ean sortzen diren enplegu gehienak Euskal Herritik kanpo sortuko dira. Fernandez de Barrenak aurreikusi du 200 bat langile gehiago beharko dituztela guztira.
Uvescok %1,1 igo du bere merkatu kuota 2020an, eta Hego Euskal Herrian, %20 inguru da kuota hori. Iaz egindako salmenta guztien hiru laurden baino gehiago Euskal Herrian egin ditu. Bizkaian, 100 denda ditu taldeak; Gipuzkoan, 56; Nafarroan, 24; eta Araban, zazpi. Baina Madril da 2017tik taldeak hedapenerako begiz jota daukan eremua. Guztira, 240 saltoki ditu Uvescok, eta beste hamahiru frankizia gisa.