Lidlek merkatutik kendu beharko du bere sukaldeko robota
Lidlek merkatutik kendu beharko du bere sukaldeko robota epaiaren arabera, Lidlen robotak Thermomixen “ezaugarri guztiak errepikatzen ditu”, eskubideak urratuz.
Proposamen horiek mahai gainean jarri baditu ere, negoziazioa hasi besterik ez da egin. Datozen hiru asteetan astelehenero eta ostegunero biltzeko asmoa dute, eta aditzera ematen du xehetasun ugariz hitz egiteko asmoa dutela.
Langileei azalpena
Ororbian, Kybsek automobilentzako motelgailuak ekoizten dituzte, eta 900 langile ingururi ematen dio lana Kayaba taldeak. Langileen batzordean, LABek gehiengoa du 10 ordezkarirekin; UGTk bost ditu, CCOOk eta ELAk bina, eta Solidarik zein CCPk bana. Lehenik eta behin, sindikatuek bileraren nondik norakoak azaldu egin behar dizkiete langileei datozen orduotan: gaueko txandakoei bart gauean zehaztu zieten, eta goizeko zein arratsaldekoei gaur bertan emango diete horren berri.
Zuzendaritzak sindikatuei argudiatu zien pandemiaren ondorioz bezeroen eskari garrantzitsuak bertan behera geratu zirela. 2019an, lantokiak 2,6 milioi euroren irabaziak izan zituen, baina iaz 3,6 milioi euroren galerak izan dituela dio. Egoera ikusirik, sindikatuek «kudeaketa txarra» egitea aurpegiratu diote zuzendaritzari.
Nahiz eta lan erregulazioko espedientea atzera bota, enpresak 2023ra begirako produkzio jaitsiera aurreikusten du, eta, horren ondorioz, uste du ehun lanpostu inguru sobera daudela. Hasieran, espedientea 2023ra arte luzatuta, kaleratzeak apurka egitea proposatu zuen. Behin hori atzera botata, erretiro aurreratuen bidez egin nahi du. Gaur egun, 60 langile inguruk dute 60 urtetik gora. Gainerakoa, borondatez enpresa uzteko pizgarriekin osatzea proposatu du 70.000 eurokoak izango lirateke.
Atzo gaueko batzarrean eta gaur egingo den horretan langileen erantzuna jaso zain, datorren egunetan emango du bere iritzia langileen batzordeak. Enpresak lan erregulazioko espedientea atzera bota badu ere, kezkaz ikusten dute etorkizuna eta zuzendaritzaren planteamendua. Enpresak proposatutako alternatibez harago, aurrera begira fabrikaren zein enpleguaren gaineko bermeak izatea proposatuko dute.
Parlamentuan, EH Bilduko Bakartxo Ruizen arabera, «albiste ona da» Kayabak hasierako asmoan atzera egin izana. «Edonola ere, ondorioa argia da. Krisi honek eta eredu produktiboaren aldaketak eragin zuzena du langileengan. Erne erreparatu beharko diegu Kybsen gertatzen denari eta beste enpresa batzuetan gertatzen denari», zehaztu zuen. Pandemiaren aitzakian halako neurri gehiago etor daitezkeela ohartarazi zuen.
COVID-19a Txinan zabaldu zen lehenik, 2019ko abenduaz geroztik, eta han ezarri ziren lehen konfinamenduak gaitzaren hedapena kontrolatzeko, 2020ko urtarrilean. Baina neurri horiek beste herrialde gehienetan baino eraginkorragoak izan dira, eta, udaberriaren amaieraz geroztik, koronabirusaren kasu gutxi agertu dira. Horren ondorioz, ekonomiak ez du hazteko barne trabarik izan, beste eremu batzuetan ez bezala, eta 2020 hasierako hondoratzea gainditu ahal izan du.
Industria esportatzailearen indarrak pisu handia izan du suspertze horretan. Pekingo gobernuaren laguntzarekin, urteko azken hiruhilekoan %7,1 handitu da: aurreko hiruhilekoan baino 1,3 puntu gehiago. Ikusteko dago erritmo horri eutsi ahal izango dion, ekoizpen horren zati bat esportazioetara doalako, eta horiei kalte egingo dielako bere bazkide komertzial garrantzitsuenek oraindik COVID-19arekin borrokan egon behar izateak. Berez, esportazioak asko ugaritu dira urtearen amaieran —+%18 abenduan—, eta, abenduan, inoizko merkataritza superabitik handiena izan zuen Txinak.
Kasu berrien arriskua
Pandemiari lotutako bi sailen esportazioak handitu dira gehien: medikuntzarako produktuak, eta etxetik lan egin ahal izateko behar diren gaienak. Esaterako, Txinak 225.000 milioi maskara esportatu zituen martxotik abendura, 40 maskara munduko biztanle bakoitzeko.
2021ean hazkundeak bultzada handia izango duela uste dute —%7,9 iragarri du Nazioarteko Diru Funtsak—, baina harri batzuk ager daitezke bide horretan. Horien artean da go COVID-19a bera. Kasu berriak azaldu dira azken asteetan Txina iparraldeko eskualde batzuetan, eta joan den astean pertsona bat hil zen gaitzaren ondorioz, lehenengoa apirilaz geroztik. Pekingo gobernua ez dabil txikikeriatan COVID-19aren hedapena kontrolatzeko: hiri osoak ixten ditu, eta milioika biztanle etxean konfinatzen. Adibide soil batekin ikusten da nola jokatzen duen Pekinek: azken egunotan 23 milioi herritar konfinatu ditu, 718 kasu aktibo kontrolatzeko.
Urte berri txinatarraren atarian iritsi dira neurri horiek. Munduan pertsonen mugimendurik handiena eragiten duen data da hori, 3.000 milioi mugimendu gertatzen baitira, senideak bisitatzeko gehienak, baina baita atzerriko oporraldietarako ere.
Murrizketa horiek eragina izan dezakete barne kontsumoan, eta hain zuzen ere, hori da azken urteko suspertzearen alde ahula. Urte osoan %3,9 txikitu zen familien kontsumoa, jatetxeetan gertatutako %17ko uzkurtzearen ondorioz. Egia da urteko azken hiruhilekoan tasa positiboa izan dela —+%4,6—, baina krisi aurretik ohikoa zen soldaten igoera asko moteldu da, eta desberdintasun sozialak handitu dira.
Gobernuaren jarrera ere ikusteko dago. Ekonomia sustatzeko neurriak hartu ditu, baina zor handia pilatu du horretarako, eta orain haren zama ahultzen hasi behar duela iragarri du. Hala ere, urratsez urrats joango dela agindu du.
Munduko lehena, 2028an
Txina hazteak eta beste potentzia handienak atzeraldian egoteak badu beste ondorio bat: Txinaren pisu ekonomiko erlatiboa handitu egiten duela. NDFk kalkulatu duenez, pandemiak bi urte aurreratu du Txinako ekonomia munduko handiena izateko prozesua; 2028. urterako gainditu beharko luke AEBetakoa.
Horrek ez du esan nahi, inondik ere, Txina munduko herrialderik aberatsena izango denik, per capita BPGan eta errentan oraindik urrun dituelako Mendebaldeko herrialde gehienak eta Golkoko monarkia aberatsak.
Eustatek inoiz emandako daturik okerrena da. Aurrekoa, 2009koa, -%4,1 izan zen; hau da, koronabirusaren krisiak txiki utzi duela Atzeraldi Handiaren urterik okerrena. Bada, ordea, alde handi bat krisi horren eta oraingoaren artean: luze jo zuen hark, 2008-2013, baina oraingoan ez da horrelakorik espero. Eusko Jaurlaritzak uste du hasi berri den urtean %8,6 haziko dela bere ekonomia. 2021erako aurrekontuetan iragarritakoa baino hiru hamarren gutxiago da, baina azalpen bat eman du horretarako Jordi Campas Ekonomia eta Plangintza zuzendariak: iazko jaitsiera uste baino txikiagoa izan denez, txikiagoa izango dela haren errebote efektua.
Izan ere, Jaurlaritzaren azken aurreikuspenak, irailekoak, esaten zuen %10,1 txikituko zela BPGa, baina , azkenean, sei hamarren kendu dizkio iragarpen hari. Hori hala izan da udako errebotea uste baino handiagoa izan zelako —+%15,5, hiru hilabete arteko tasan—, eta urteko azkenekoa ez delako uste bezain txarra izan.
Beldur handia zegoen 2020ko laugarren hiruhilekoarekin, irailaz geroztik joan-etorriak eta harreman sozialak mugatzeko hartutako neurriek ez ote zuten berriro ekonomia atzeraldian sartuko. Azkenean, ordea, ez da halakorik izan, eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako ekonomia gai izan da hazkunde tasa positiboari eusteko; zehazki, %0,5 handiagoa izan da aurreko hiruhilekoarekin alderatuz gero. Horren ondorioz, azken hiruhilekoan, urte arteko hazkunde tasan ez da ia aldaketarik izan, eta %7,8an geratu da.
Industria, hobetzen
Eustatek martxoaren 5ean emango ditu datu xeheagoak, orain eskuragarri ez duen informazioa jasotzen duenean, eta orduan jakinaraziko du sektorekako bilakaera nolakoa izan den. Edonola ere, Campasek aurreratu zuen industria izan dela azken hiruhilekoan hazkundea positiboa izatearen erantzule nagusia, zerbitzu batzuk, ostalaritzarekin eta turismoarekin lotura dutenek, maila negatiboan jarraitzen dutelako.
«Orain dagoen informazioak pentsarazten digu industriaren ekoizpenak eta esportazioek atzean utzi dituztela udaberriko eta udako jaitsiera handiak, eta urte arteko hazkunde tasetara gerturatzen ari direla», gaineratu zuen Pedro Azpiazu Ekonomia eta Ogasun sailburuak. Horrenbestez, Azpiazuk espero du aurreko krisietan gertatukoa gauza berta gertatuko dela oraingoan ere bai: «Atzerriko eskariek tira egiten diote industriari, eta, hari lotutako zerbitzuak erakartzen dituenez, enpleguak gora egiten du, eta horrek eskarien eta zerbitzuen eskaria handitu duenez, hobekuntzen zirkulu birtuosoa sortzen du».
Industriaren sendotasuna gora behera, urte hasiera zaila izango dela onartu zuen Azpiazuk, hirugarren olatuari aurre egiteko neurriak galga bat direlako jarduera ekonomikoarentzat. Lehen hiruhilekoan urte arteko hazkunde tasa negatiboa espero du, eta positiboa bigarrenean, iazko hilabete okerrenekiko errebotea izango delako. Txertoen banaketen erritmoak eta pandemiaren bilakaerak zeresana izango dute jarduera ekonomikoaren suspertzean, baina Azpiazuk espero du 2022rako berreskuratuko dela koronabirusaren krisiaren aurreko maila.
Langabezia, ostiralean
Enpleguarentzat ere urte txarra izan da. Eustatek dio dedikazio osoko baliokidetzako lanpostu gisa neurtuta, %8,1 murriztu dela, aurreko urtearekin alderatuta. Zenbaki osoetan, 79.300 enplegu dira horiek, baina kontuan hartu behar da sailkapen horretan sartzen direla aldi baterako enplegu erregulazioan daudenak ere, horrela egiten baitu Kontuen Europako Sistemak (SEC). Edonola ere, Campak azaldu du batez beste 45.000 lagun egon direla aldi bat baterako erregulazioan joan den urtean zehar. Horrenbestez, enplegu galera erreala 25.700 lagunekoa dela, irailean Gasteizko gobernuak kalkulatutako 30.000 enpleguetatik behera.
Langabezia tasari buruzko datuak ostiralean kaleratuko ditu Eustatek, baina urte osoko tasa %10,1 izango dela aurreratu du Jaurlaritzak —irailean, %11,2 eman zuen—.
Nastatek, urtarrilaren 29an kaleratuko du Nafarroako datua.
Lehendabizi ekonomiaren egoeraz galdetu behar. Pandemian gaude, badirudi hirugarren olatua hemen dela. Badago beste atzeraldi baten beldurrik?
Halakoetan maximalismoetarako joera izaten da, baina ni zuhurtasunaren alde egiten dut, eta ez dut zoritxarren iragarle izateko asmorik. 2020. urtean ekonomia asko erori da, baina, ziurrenez, erorketa ez da aurretik pentsatzen genuen bezainbestekoa izan. 2021erako, berriz, %8,6ko hazkundea aurreikusten dugu, eta, beraz, ez da konpentsatuko 2020ko erorketa guztia, baina jardueraren eta enpleguaren zati handi bat berreskuratuko da. Gero, gauzak okerrago edo hobeagoak izango diren, osasun egoeraren eta hartzen diren neurrien araberakoa izango da. Baina, pentsa dezakegu aurten ekonomia zati batean berreskuratuko dela, eta 2022an 2019ko tasak berreskuratuko direla.
Hurrengo urteak inportanteak izango dira. Egoera hain berezia da, ezen Europak eskua zabaldu baitu defizitak baimenduz. Baina kezka badago noiz itzul daitekeen zorroztasun fiskala, ez delako berdin izango austeritatearekin lotutako neurriak 2022an badatoz edo 2023an.
Faktore asko daude hor, eta ziurrenez gaur Europak ere ez daki zer gertatuko den. Europa jabetuta dago finantza krisian ez zuela bere egitekoarekin asmatu, austerizidioarekin ekonomia batzuk egoera okerragora eraman zituela. Orain, ekonomiaren beste erorketa handia iritsi denean, malgutasunaren alde egin du, defizit publikoarekin eta zorpetzearekin. Nire ustez, asmatu egin du, baita Euskadiri dagokionez ere, zorpetze ahalmen handia dugulako, zor txikiarekin. Horrek orain gasturako aukera ematen digu, arazo handirik gabe zorpetuz. Are gehiago interes tasak horren txikiak direnean, eta zorpetzea horren larria ez denean. Momenturen batean, ekonomia suspertzen denean, guztiok COVID-19az ahazten garenean, gehiegizko zorpetzeak birbideratzen hasi beharko dira. Baina, bideratze horrek, ez dago beste modurik, oso mailakatua etorri beharko du; hain zuzen, politika horiek ez daitezen kaltegarriak izan. Espero dut Europa buruargia izango dela horretan.
Aurrekontuei buruz, anbiziotsuak zirela esan zenuen, inoren ezezkorik ez jasotzeko modukoak.
Pixka bat bilbotarkeria zen hori esatea, baina neurri batean sinesten dut. Aurrekontu hauetan ahalegin handia egiten da. Aurreko urteetan igoerak izan dira, urtero 300 milioi euro ingurukoak, ekonomia hazkundeko garaiak izanda ere, Europaren mugak zeudelako gastuari eusteko. Orain, muga horiek gabe, gastua modu garrantzitsuan handituko dugu, uste dugulako gastu handia beharrezkoa dela COVID-19ari aurre egiteko eta jarduera ekonomikoa bultzatzeko.
ELAk dio gastua egiaz soilik %3 handitzen dela.
Azal diezadala hori nola den… Edonola ere, aurrekontuak beste aurrekontuekin alderatu behar dira. 2021eko aurrekontuak osotara hartzen baditugu, zorra hor sartzen denez, gaiak distortsionatzen ditugu, iaz baino zor handiagoa izango dugulako, adibidez. Baina aintzat hartzen baditugu lehen zazpi kapituluak, politika aktiboak egiteko sailetan banatzen den dirua, hor 770 milioi euro gehiago daude gasturako, %7,1 gehiago. Uste dugu igoera oso esanguratsua dela, kontuan hartuz prezioak zero inguruan dabiltzala. Eta Y grekoa eta Hegoaldeko Tren Saihesbidea aparte utzita, nik beti diot aparte utzi behar direla, esan behar da inbertsioa %6,4 hazten dela, eta hori oso gai garrantzitsua da. Aurrekontu hedakorrak dira, batere zekenak ez.
Euskadi Next. Merezi zuen horren gai inportanteak gardentasun handiagoa, adibidez, zerrenda osatzerakoan?
Ez dut uste oso bidezkoa denik gardentasun falta leporatzea. Kontu bat dago horren aurretik: nola edo hala ibili gara Euskadi Nexten inguruan eta proiektuen inguruan nola funtzionatu jakiten, ziurgabetasun handia dago, inkognita ugari, datu falta… Beraz, ez zen erraza talde parlamentarioek eskatzen zutenean gauzak asko argitzea, ez zirelako ezagutzen. Batzordean agerraldia egin dugu genekien guztia kontatuz. Bilkura monografiko bat ere izan da, ez zegoenean informazio handirik.
Gainera, asmoa ez da izan soilik zerrenda bat egitea, proiektuak paperean jarri eta dirua lortzea. Izan ere, benetan sinesten badugu Europaren diskurtsoa, hau aukera bat da eraldaketa energetikorako, digitalerako, sozialerako, eta baliagarria izan daiteke krisiei aurre egin ahal izateko. Eta uste dugu proiektuek herri ikuspegia behar dutela, erakunde artekoa, parte hartze pribatuarekin ere. Horrek guztiak sendotasuna ematen dielako, solbentzia, gaitasun eraldatzailea proiektuoi. Hori izan da lanerako espiritua; urte bukaerarako Espainiari agiri sendo bat aurkeztea. Jakina, hori guztia plaza publikora batzar modura aterata, ziurrenez ez ginen inora iritsiko. Oraindik ariko ginateke lehen proiektuaren lehen puntua eztabaidatzen. Eta, bestalde, gauza bat argi dago: gobernuarena da Espainiari agiri bat aurkezteko ardura.
Proiektuen kokapenak eman du zeresanik. Lurraldeen arteko orekaz kezkaren bat azaldu da. Eta proiektuetako asko kokatzeko daude oraindik.
Herri ikuspegi batekin egin dugu hau, logikoki lurraldeen artean oreka jakin bat gordez. Baina Madrildik dirua partitzeko kutxatxoak jartzen hasten bagara, eta bertan ere kutxatxoekin hasten bagara proiektuak banatzeko, ziurrenez, emaitza hutsa izango da, zero. Guztiok malgutasun dosiak behar ditugula uste dut, oreka jakin bat bilatuz bai, baina ez %51-%33-%15 banaketaren arabera. Horretarako, baliabideak partitzeko, badaukagu Finantzen Euskal Kontseilua. Nik uste dut proiektuak onak badira herrialdearentzat, erakundeak gai izango garela ulertzeko hoberena dela hori, gauzak derrigorrez BPGaren arabera edo koefizienteka banatzea baino. Eskuzabaltasuna behar da hor.
Alkate batzuek kezka agertu dute Europako diru horiek udaletara ez direla iritsiko. Diote Euskadi Nextek hiriburuak soilik hartzen dituela kontuan.
Mundu guztiak nahi ditu funtsak, baina azter dezagun funtsen muina; proiektu eraldatzaileei lotutako funtsak dira, eta horrek jada baldintzatzen du egitasmoen dimentsioa. Horrek ez du esan nahi diruak ez direnik joango udaletara. Adibidez, funtsak izango dira etxebizitzen birgaitze proiektuetarako, edo zonaldeetarako… Eta baliabide horiek daudenean, gobernuak jarritako planen arabera, proiektuak aurkezteko aukera izango da. Enpresa ertainekin eta txikiekin ere berdin gertatuko da, adibidez, obra publikoaren bitartez egongo da bidea, eta prest egon behar dute horretarako.
Badago jendea esaten duena ez direla funts horiek eskatu behar, haiekin datozen baldintzengatik eta erreformengatik. Kapitalari Planto mugimendua, esaterako.
Badago jendea ere dioena ez dela txertoa jarri behar. Gobernuak uste du Europaren politika hori zuzena dela; are gehiago, guk sinesten dugu Europak aurkeztu dituen transformaziorako zazpi ildoetan.
Diru asko eskatu duzue.
Kopuru bat dago hor, errekuperazio mekanismoko 5.700 milioi euro, 13.135 milioi euro erakartzeko. Estimazio bat da, gure ustez arrazoizkoa, baina ikusi beharko da gero zein den errealitatea, asko edo gutxi den. Saiatuko gara ahalik eta gehien izan daitezen; hori da gure helburua.
Hasieran zalantzan jarri zen Italia eta Espainia gai izan daitezkeen itzelezko laguntza horiek digeritzeko; proiektuak izateko, baldintzak eta epeak betetzeko.
Aurrekoan Sanchez presidenteak ere kezka hori agertu zuen administrazioen gaitasunaz. Ez da erraza. Inbertsio bolumena horren inportantea da, ez da erraza epeak bete ditzaketen proiektuak izatea. Guk, administrazio gisa, gauzak erraztuko ditugu, baina aldaketa batzuk egin beharko dira; Madrilen planteatu dira arau aldaketak, eta gure araudietara ere eraman beharko dira, sistema arinagoa izan dadin kontratazioetarako eta halakoetarako. Ez daitezela baliabideak paralizatu eta epeak galdu kontu administratibo edo legal batengatik. Baina argi dago arrisku bat badagoela, ondo inbertitzea eta epean inbertitzea ez delako erraza. Inbertsio hauek guztiak 2021, 2022 eta 2023an konprometitu behar dira, eta 2026ko abuzturako guztiek egon behar dute eginda. Hori bai, ezagutzen dugu Europa. Beti zazpi urteko planekin hasten dira Europan, eta gero gauzak luzatu egiten dira.
Lan mardula egin duzue Euskadi Nextekin, baina orain Madrilen izango duzue lana. Beti aipatu duzu inkognita asko daudela banaketaren inguruan. Jakin duzue zerbait gehiago?
Egunetik egunera ari gara gauza puntualak jakiten. Niri argitasun askoz handiagoa izatea gustatuko litzaidake. Oraindik ez da Ogasun ministroarekin harremanik izan, eta hark koordinatuko du gaia Madrilen. Ez da bilerarik izan, ez daukagu klaberik. Pixka bat isilpean ari gara lanean, informazio bila; baina, tamalez, guztiok berdina dakigu: gutxi. Eta denbora aurrera doa. Ikusiko dugu egunetik egunera. Jendea beharko dugu lanean, kudeaketa politikoa beharko da, indar guztiak erabili beharko dira. Horretarako gaude.
Borroka latza espero daiteke erkidegoen artean, ezta? Ezingo da gigafaktoria bat jarri erkidego bakoitzean.
Nik benetan espero dut funtsetarako lehia proiektuena izatea, Europak esaten duen bezala. Proiektu onenentzat eta haiek egiteko gaitasuna duenarentzat izatea baliabideak. Dena den, guztia soilik proiektuen bidez, komatxo artean zientifikoki, banatuko dela pentsatzeko bezain xaloak ere ez gara izango. Izango direlako borrokak erkidegoen artean, diru kontua delako. Nik espero dut dirua proiektuetatik kanpoko irizpideekin partitzeko tentazioa txikia izatea.
Europako Batasuna ere hor izango delako, zaintzen?
Espero dut Europa hor egotea zaintzeko, hori gustatuko litzaidake. Guk ez dugulako ezer ezkutatzeko, eta plan on bat dugulako, proiektu oso lehiakorrekin. Nahiko genuke europar arauak jarraitzea, eta ahal den neurrian interferentzia politikoak ekiditea. Guk proiektuekin egiten dugu apustu.
Europan izango duzue aterik?
Printzipioz ate horiek itxita daude Europan. Han esan dute ezin direla mundu guztiarekin harremanetan hasi, eta estatuekin ariko direla. Baina egia da estatu deszentralizatuetan, erkidegoak gure kasuan, Europako arauak esaten du erakunde deszentralizatu horiek erabili egin behar direla, proiektuek etorkizun hobea izan dezaten. Guk horri balioa emateko asmoa dugu.
Zergei buruz ere galdetu nahi nizun. ELAk dio zerga igoera beharrezkoa dela, baina aipatu izan duzu ez dela garaia.
Zerga guztiek dute izaera uzkurtzailea, ez baduzu zorpetzearekin konpentsatzen gastuaren aldetik. Eta une honetan hazkundea sustatu nahi badugu, ez dugu koherentea ikusten kontrako norabidea hartzea. Gastua handitzeko zorpetzea handitzea aukeratu dugu; besteak beste, interes tasa txikiak ikusita. Nik esan dut ez dela garai egokia zergak igotzeko, baina uste dut ere badela garaia pentsatzen hasteko etorkizunera begira zer egin behar den zergen inguruan. Ari gara proposamen batzuekin bueltaka, Zergen Koordinaziorako Organoaren mahai gainean jartzeko eta aztertzeko. Jaurlaritzaren eta diputazioen artean joango gara ikusten zein diren batzuen eta besteen planteamenduak.
Beraz, zerga erreforma buruan du oraindik Pedro Azpiazuk.
Uste dut urte honetan gogoeta hori egin behar dugula. 2022an neurriak jartzen hasteko, betiere egoera ekonomikoa zuzendu bada. Izan ere, lehen aipatu dugun bezala, oso posible da noizbait Europa eskatzen hastea aurreko defizit mailara itzultzeko, modu mailakatuan bada ere. Eta horrek politika publikoetan murrizketak eragiterik ez badugu nahi, osagarri bat beharko da zerga erreformatik etor daitezkeen baliabideetatik.
Bidenekin zenbat aldatuko da hori? Ikusteko dago oraindik. Nahiko argi dago administrazio berriak harreman hobeagoak nahi dituela kanpo merkataritzan. Beharbada, tonu atseginago hori laster antzemango da, Munduko Merkataritza Erakundeko presidente berriaren izendapena desblokeatzen bada. Trumpek betoa jarri zion kontsentsuzko hautagaiari, Nigeriako Ekonomia ministro Ngozi Okonjo-Iwealari.
Tonu aldaketak, hala ere, ez du zertan politika aldaketa sakonik ekarri. Izan ere, herrialdearen merkataritza defizit itzela hor dago oraindik, eta globalizazioak kalte egin diela sentitzen duten langileak eta enpresak ez dira gutxi AEBetan, ezta bi alderdi handien boto emaileen artean ere. Horregatik, ia ezinezkoa da merkataritza harremanak Trump aurreko mailara itzultzea. Hori dela eta, Bidenek Buy America hartu nahi du goiburu, America Firsteko muga zergak inbertsioarekin ordezkatuz eta tokiko fabrikak eta ikerketa lehenetsiz.
Edonola ere, muga zergen gerra apaltzeko negoziazioetan hasi beharko dute orain Txinarekin; lan neketsua, zalantzarik gabe. Eta Europako Batasunarekin ere izan beharko dute hartu-emanik. Hor, ikusi beharko da zer gertatzen den AEBetako talde teknologikoak zergapetzeko europarren asmoekin.
Hori bai, aditu askoren ustez, Bidenek barne politikan jarriko du arreta, eta hortik kanpoko gaiak mantsoago joango dira.