Munduko Bankuak % 4ko hazkunde ekonomikoa aurreikusi du 2021ean…
Munduko Bankuak % 4ko hazkunde ekonomikoa aurreikusi du 2021ean txertoengatik. Ekonomia suspertu egingo da covid-19aren aurkako txertoen banaketa zabaldu ahala.
Hori hala, 2019ko apiriletik argiaren ordainagiriak izan duen urte arteko lehen igoera izan da abendukoa. 2020an zehar jaitsiera handiak izan dira; adibidez, aurtengo apirilean %23,8 merkeago zegoen argindarra 2019ko hil berean baino.
COVID-19arekin loturik hartutako mugikortasun neurriek-eta eragin handia izan dute energien prezioetan eta kontsumoetan. Argindarraren kasuan, kontsumoak ere behera egin du nabarmen azken hilabeteetan, eta bereziki industriaren sektorean. Energiaren Euskal Erakundearen arabera, batez beste %9,3 apaldu da 2020ko urtarriletik azarora bitartean Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Siderurgiaren kasuan, %18,3 txikitu da. Apiriletik azarora bitarte pilatu da jaitsiera horren zatirik handiena. Abenduan, berriz, buelta eman zaio joerari, eta iazko hil berean baino argindar gehiago kontsumitu da etxeetan eta industrian. Zerbitzuen sektorea azpitik dago oraindik.
Bigarren urtea da jarraian matrikulazioek behera egiten dutela, 2019an ere urritu egin baitziren (-%6,8), baina 2013. urtera arte egin behar da atzera iazkoa baino kopuru txikiagoa ikusteko. Urte hartan ere krisi betean zegoen Euskal Herriko ekonomia, Atzeraldi Handiaren bigarren erorikoan.
Konfinamenduaren asteek eta haiek eragindako krisi ekonomikoak markatutako urtea izan da 2020a. Apirilean, esaterako, auto saltoki guztiak itxita izan ziren, eta 90 auto baizik ez ziren matrikulatu; martxotik zintzilik geratu ziren salmentak, hain zuzen ere.
Orduz gero, izan dira matrikulazioak handitu diren hilabete batzuk, erosketa asko atzeratu egin zirelako eta erosleak animatu zituztelako Eusko Jaurlaritzaren laguntzek. Horrela, uztailean salmentak %31,6 handitu ziren eta abuztuan beste %3,6. Baina diru publikoa agortu ahala eskastu ziren erosteko gogoa eta aukerak, eta salmentek berriro behera egin zuten.
Abendua salbuespena izan da udazken triste batean, %2,3 handitu zirelako matrikulazioak, baina hori beste faktore baten ondorio izan da: urte berriarekin indarrean sartu da ibilgailuen CO2 isurketak neurtzeko Europako Batasuneko araudi berria, WLTP izenekoa. Horren bitartez hobeto neurtu ahal izango dituzte autoen isurketak, eta, kasu gehienetan egiaztatuko denez orain arte aitortu baino gehiago kutsatzen dutela, auto batzuk matrikulazio zerga ordaintzen hasiko dira, eta zergaren tasa handiagoa pagatu beharko dute beste batzuek. Kontzesionarioek kalkulatu zutenez, WLTPk batez beste mila euro garestituko ditu autoak.
Matrikulazio zerga ordaintzetik salbuetsita daude ehun kilometroko 120 gramo CO2 baino gutxiago isurtzen duten autoak. Horiek dira, hain zuzen ere, iaz bilakaera onenak izan dutenak. Izan ere, erregai motor hutsa ez darabilten autoen salmenta %65,6 handitu da 2020. urtean. Horien artean gehienek motor hibridoak dituzte, baina gero eta pisu handiagoa dute motor elektriko hutsak dituztenek. Zehazki, iaz hirukoiztu egin zen auto elektrikoen salmenta, eta jada 1.567 dira, iaz saldutakoen %4.
Autoen artean, motor alternatiboen merkatu kuotak jauzi handia egin du, %10,7tik %23,5era. Gainera, urteak aurrera egin ahala are gehiago igo da, eta abenduan %31,6ra heldu da.
Gasolinari jan dio kuota horren zatirik handiena. Azken urteetan ohi den moduan, gasolina darabilten autoak saldu dira gehien, baina haien merkatu kuota hamar puntu baino gehiago jaitsi da, %65,6tik %54,5era. Ez da, ordea, dieselaren mesedetan izan, azken hori kuota galdu eta galdu ari baita joan den hamarkadaren erdialdetik: 2020an, matrikulatutako autoen %22 baizik ez dira teknologia horretakoak.
Gehien saldu dena: Peugeot
Urte txarra izan da autogile guztientzat, baina batzuentzat besteentzat baino okerragoa. Ez du urte onik izan Peugeotek Hegoaldean (-%22,8), baina, hala ere, hura saldu da gehien aurten ere, hirugarren urtez jarraian. Atzetik doazkio Seat (-%25,3) eta Volskwagen (-%19). Noranahikoetan eta hibridoetan duten arrakastaren eskutik, urtea ez da hain txarra izan Kiarentzat (-%9,8) eta Toyotarentzat (-%6,6).
Gehien saltzen diren hamar marken sailkapenetik erori da klasiko bat, Ford (-%30,2), eta ozta-ozta eutsi dio Opelek (-%44,1).
Bruselari egotz dakioke ere korrika eta presaka egin behar izatea zer eta ekonomiaren errotiko eraldaketa ekarri behar duten proiektuen zerrenda bat. Gogoan izan behar da, ordea, uztailean Batasuneko herrialde batzuk ez zeudela oso gogotsu suspertze mekanismoarekin, ezta diru hori merkatutik maileguan hartzearekin ere. Mezua argia zen: txantxarako eta luzapenetarako tarte gutxi diruokin. Eta hortik beste baldintza edo zailtasun handi bat euskal proiektuentzat zerrendetan egoteko: 2023rako abiatuta, eta 2026ko abendurako martxan egon behar dute.
Presak, zalantza horiek guztiak eta zehaztasun falta pisuzko arrazoiak izan daitezke Euskadi Nexteko zerrenda modu diskretuan osatu nahi izateko; eraginkortasunean irabazi eta, Pedro Azpiazu Ekonomia sailburuak esan bezala, «zarata saihesteko». Baina ez dira nahikoa arrazoi batzuk prozeduratik kanpo uzteko. Justifikatzen oso zaila da, halako lan batean, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan oso inportanteak diren eragile politiko eta sindikalak kanpoan uztea lan horretan, are gehiago, milaka herritarren ordezkari direnean.
Edonola ere, zerrenda osatu da, eta, oro har, ez du abegi txarra izan, zerrenda osatzerakoan kanpoan gelditu diren oposizioko alderdiek lehen irakurketa batean gabeziak antzeman badizkiote ere. Orain, Madrilen galbahea pasatu behar du. Espainiako Gobernuak apirilaren 30era arteko epea dauka bere proiektu zerrenda osatu eta Bruselara bidaltzeko, baina, hala ere, dagoeneko 2021ean egonda ere, ez ditu oraindik irizpideak, joko arauak, argitu. Horrek ere ez du erraztu Euskadi Nexteko zerrenda osatzeko lana.
«Lehen zerrenda bat» dela esan du Jaurlaritzak, «agiri bizia» dela, moldatzeko aukera izango dela. Orain, zerrenda hor dago; bukatu da etapa bat, eta beste bat hasiko da, 2020a joan eta 2021a etorri den moduan. Mugarri bat igaro dela baliatuz, zilegi bitez eskaera batzuk politiken egileei; eskaera gutxi batzuk urte berrirako.
Anbizioa, adorea izateko garaia da. Zerrenda handinahia da Euskadi Nextekoa (bere argi-ilun guztiekin). Eraldatzaileak izateko borondatea eta aukerak dituzten proiektuak daude hor. Baina gehiago behar dira, gehiagorentzat. Eta izan daitezke Madrilen edota Bruselaren ikuspegiek mugatu gabeak. Zergatik ez? Lehen pentsaezinak ziren hainbat politika eta neurri errealitate bihurtu dira joan diren hilabeteetan, txarrerako baina baita onerako ere.
Parte hartzea eta elkarlana lantzeko garaia ere bada. Parte hartze zabala da modu eraginkorrenetakoa politikagintzan bidezkotasuna ziurtatzeko, gutxi batzuen interesak mugatzeko. Kudeaketa gardena eta elkarlana funtsezkoak izango dira orain ere, politika berriak bidezkoak izango badira. Pandemiaren aurretik esaten zen trantsizio ekologikorik ez zela izango bidezkoa ez bazen, trantsizio injustuari kontra egingo ziotela herritarrek. Balio dezake ildoak; euskal ekonomian ez da transformaziorik izango ez bada bidezkoa. Erresilientzia ekonomiko eta sozialik ez da errotzen desberdinkerian.
Urte berrira, politika berrirako; adorea eta elkarlana. Ez da asko eskatzea, ezta?
2021a nolakoa izango da euskal ekonomiarentzat?
2020a baino urte hobea izango da 2021a. Dena den, adierazpen horren atzean tranpa txiki bat dago. Urte batean bi hilabetez ekoizteari utzi badiozu, hurrengo hamabi hilabeteetan ekonomia irekita edukitze hutsarekin halako hobekuntza mekaniko bat egongo da. Txertoak baliagarriak badira eta lehen hiruhilekoan hasten bagara txertatzen, ekonomia haziko da. Dena den, oso erronka zaila dugu aurrean. Ekonomia ez da itzali eta piztean lehengoratzen den makina bat. Hala balitz, oso lasai nengoke, baina ez da hala. Krisi honen kalte iraunkorrak nabaritzen hasiak gara, eta prozesu horrek datozen hilabeteetan jarraituko du. Ehun ekonomikoa suntsitzen segituko du, eta langabezia igoko da. Krisi betean gaude.
Zeren menpe dago krisia handiagoa edo txikiagoa izatea?
Umiltasun osoz, ez dakit. Ez dakigu zein den zuloaren tamaina. Ikusten ari gara dendak, tabernak eta enpresak ixten ari direla. Noraino helduko den? Ez dakit. Jendearen erresilientziaren araberakoa izango da, baina zail dirudi pentsatzeak ez dela ehun ekonomikoa suntsituko eta langabezia handituko. Hori dena aurten ikusiz joango gara. Horren kontrapisua Europako Batasuneko funtsak dira; aukera dugu horien gain sostengua bilatzeko. Albiste itzela da, bestela shock handi baten aurrean geundeke eta. Langile ugari dituen zerbitzu sektoreari eragin dio. Euskal ekonomian oraindik ere industriak pisu handia badu ere, zerbitzuak dira sektore garrantzitsuena. Beraz, sektore horretan enplegua suntsitzen bada, oso erronka konplexua da. Soilik bere jardueran aritu den jendeaz ari gara, eta, ondorioz, Europako funtsei begira, kontua ez da soilik proiektuekin asmatzen jakitea, baizik eta etorkizunera begirako egitasmoak ere izatea.
EBko funtsek helburu zehatzak dituzte, baina horiek zeharka bultza dezakete ekonomia osoan eta, beraz, zerbitzuetan?
Ikuspegi ekonomizista huts batetik, erantzuna erraza da: lagundu aurrera egiteko aukera duen orori eta erortzen utzi aukerarik ez duena. Dena den, uste dut egiten ari garena egin behar dela: ahal den neurrian, ahal den gehiena lagundu. Hortik aurrera, zerbitzu sektoreko enpresa guztiek ezingo dute aurrera egin, eta sektore publikoak ezbai zaila du aurrean: nori lagundu. Funtsak eskasak dira, eta horiek optimizatzen saiatu behar dira.
Aldi baterako erregulazio espedientea, ICO maileguak, autonomoentzako laguntzak… Laguntza sorta handia ezarri da. Noiz arte iraun behar lukete?
Larrialdiak eta pandemia egoerak irauten duen bitartean, egoki deritzot laguntzekin jarraitzeari. Ez digute kezkatu behar beste gauzek. Badakit ondorioak dituela zorpetzean, eta horrek egoera zail batean utziko gaituela. Estatuari begira, izua eragiteko moduko tamaina hartuko du zor publikoak, baina argi eta garbi: egungo zerga politikari eutsi egin behar zaio gutxienez pandemia aurreko egoerara itzuli arte.
Eta noiz itzuliko gara?
Zail ikusten dut 2023 baino lehen iristea. Europako Batzordeak berak azken txostenean horixe bera dio. Horregatik uste dut Europa Batasunak zerga arauak malgutzeko erabakia 2022ra arte luzatu beharko lukeela. Defizit bidez finantzatzeko aukera eduki beharko lukete Nafarroako Gobernuak eta Jaurlaritzak, baina pentsatzen dut tentsioak sortuko direla Europan, baldin eta bigarren hiruhilekotik aurrera hazkundea sendotzen bada. Iparraldeko herrialdeak hasiko dira esaten ohiko zerga arauetara itzuli beharko genukeela. Espero dut 2022an ere malgutasun horrek irautea. .
Industriaren inguruan zer aurreikusten duzu?
Nazioarteak asko eragiten dio, baina baikorra naiz, industriak suspertze ona izan baitu. Industria jarduera sendo dago, eta espero dut pandemia leundu ahala inbertsioa aktibatzea eta horrek aldi berean enplegua sortzea.
Kontsumoarekin uzkurrago ageri zara. Zergatik?
Uste dut beranduago berreskuratuko dela lan merkatuaren bilakaerak gehiago eragiten diolako. Ondasun iragankorren datuei begira, pandemia aurreko egoera baino %3 beherago dago kontsumoa; baina ondasun iraunkorren kontsumoa bai dagoela pandemiak jo aurreko egoeratik oraindik ere oso urrun. Familiak ondasun horiek erosteko erabakia atzeratzen ari dira, Gutxieneko mailan gaude. Noiz berreskuratuko den? Jendeak nabaritzen duenean egiazko errebote bat dagoela. Benetan hazkundea dagoela eta lan merkatua aktibatu dela ikusten duenean.
Next Generation plana aukera handi bat dela diozu.
Bai, baina oraindik gauza asko daude argitzeko. Adibidez, [Espainiako] Estatuak 2021erako 26.000 milioi euro izango ditu, eta hurrengo bi urteetan beste 46.000 milioi. Oro har, guztiok gai izan behar dugu etorkizuneko proiektuak aukeratzen, baina ez dirudi ere erraza diru kopuru hori adinako proiektuak garatzea. Bestalde, kalkulatzen da erkidegoei %50 inguru iritsiko zaiela, baina ikusteko dago hori nola banatuko den. Administrazioen artean ongi koordinatu behar da, eta erabat giltzarri da ongi egitea. Hatzak gurutza ditzagun eta pentsatu ongi egingo dutela. Benetako aukera handi bat dugu aurrean, baina aldi berean erronka handi bat da.