ELAk greba deitu du urtarrilaren 27 eta 28rako eskoletako…
ELA sindikatuak greba deitu du urtarrilaren 27an eta 28an EAEko ikastetxeetako garraioan eta jangeletan.
Von der Leyenek eurodiputatuei esan zienez, tresna bat adostu dute bi aldeek lan, ingurumen, eta estatu laguntzen araudietan atzerapausorik izan ez daitezen. Bruselaren eskaera nagusietako bat da hori, ez baitizkio bere merkatu handiaren ateak zabaldu nahi araudi malguagoekin merkeago ekoitziko lukeen bazkide bati. «Ez dakit ituna izango den ala ez, baina esan diezazuket badela akordiorako bide bat, meharra bada ere».
Tonu baikor hori apalagoa izan zen Londresen. Boris Johnson lehen ministroak «zentzuz» jokatzeko eskatu zien EBko «adiskideei», eta haren bozeramaile batek errepikatu zuen akordio bat ez izateko aukera handia zela. Aldi berean, Erresuma Batuko Gobernuak ohartarazi die diputatuei prest egoteko, Eguberrietan parlamentuko saio bereziak egon daitezkeelako itun bat bozkatzeko.
Itun horretarako oztopo nagusia arrantza dela iradoki zuen Von der Leyenek, gai horretan eztabaida «oso zaila» delako. Reutersen arabera, Bruselak ez du onartu Londresen azken proposamena, hots, hiru urteko epe batean EBko ontziak Ingalaterrako eta Eskoziako ur aberatsak uztea.
Hain zuzen ere, brexit-erako akordiorik ez egoteak trabatu egin du EBko Arrantza ministroak ados jartzea kuoten banaketari buruz. Izan ere, legatz, oilar eta zapo kuoten zati handi bat Londres menpeko uretan egiten da. Euskal itsasontzi gutxi dabiltza hango uretan —Ondarroako hiru baizik ez—, han dituzten kuotak gertuagoko uretakoekin trukatzen dituztelako. Baina, akordiorik ez badago, orain batez ere Ingalaterran ari diren asko Bizkaiko golkora etortzea da euskal arrantzaleen kezka.
Bazkide handia
Erresuma Batua aurten atera da ofizialki Europako Batasunetik, baina haren merkatu bakarrera lotuta jarraitzen du, behin-behinean. Trantsizio hori, ordea, abenduaren 31n bukatuko da, eta luzatzeko aukerarik ez dago jadanik. Bi aldeak hilabeteak daramatzate negoziatzen zer-nolako merkataritza harremana izango duten urtarrilaren 1etik aurrera. Johnsonen gobernuak baztertu egin dituenez Erresuma Batuak merkatu bakarrean jarraitzeko aukerak, merkataritza itun bat da orain mahai gainean dagoen aukera bat. Lortuko balitz, muga zergarik ez litzateke izango bi blokeen artean, eta horrek bidea emango luke gaur egungo harreman estuak eta produkzio kateak neurri handi batean jarraitzeko. Hori bai, mugetan kontrolak izango lirateke, eta burokrazia handituko litzateke esportatzaileentzat.
Beste aukera da akordiorik ez egotea; kasu horretan, MME Munduko Merkataritza Erakundearen arauen araberako harremana izango lukete EBk eta Erresuma Batuak. Horrek muga zergak ekarriko ditu, ekoizpen kateak urratzea, bien arteko harremana txikitzea eta, agian, finantza astindu bat ere.
Berri txarra izango litzateke euskal enpresentzat, Erresuma Batua bazkide komertzial handienetan hirugarrena delako. Iaz, Hego Euskal Herrien esportazioen %8,4 joan ziren hara, ia 3.000 milioi euro; inportazioak gutxiago dira, %2,9 edo 750 milioi euro.
Dibidendu hori ongi etorriko zaio Kutxabanki, banku negozioan irabaziak zailagoak diren garai batean. Ia bost milioi euro patrikara ditzake, Euskaltelen akzioen %19,8 baititu. Akziodun nagusia, berriz, Zegona funts britainiarra da (%21).
Telekomunikazioen sektoreari ezer gutxi eragin dio koronabirusaren krisiak. Are gehiago, itxialdiak indartu egin du zerbitzuen kontratazioa eta erabilera, eta horri etekina ateratzen ari dira. Euskaltelek, esaterako, iazko irabaziak (62 milioi euro) gainditzekotan dago aurten, urteko lehen hiru hiruhilekoetan jada 53 milioi euroko irabazi garbia izan duelako.
Emaitza horien eskutik Espainia erdialdera eta hegoaldera hedatzen ari da Derioko konpainia, Virgin Telco markarekin. Sei hilabetean 60.000 bezero lortu ditu Virgin Telcok, espero baino gehiago.
Irabazi asko banatu ahal izatea garrantzitsua da Zegonarentzat; horren ondorioetako bat da akzioen balioa handitzea eta, behin maila batetik gora, funtsak bere partaidetza saldu ahal izango du, irabaziekin.
EH Bilduko Mikel Oterok honela esan zuen: «Nahi duzue gu konforme egotea Next Euskadi planaren berri egunkarien bitartez izatearekin, eta gero noizean behin zuek informazioren bat ematea egiten ari zaretenari buruz. Baina informatzea ez da elkarlanean gobernatzea; informatzea ez da parte hartzea. Eta gauzak horrela egiten direnean, gezurretan edo erdi egiak esaten aritu beharra etortzen da. Esaten zaigu esparru argia egongo dela gure ekarpenak egiteko, baina gero ez dago mekanismorik. Esaten duzue prozesu gardena izango dela, baina gero diozue zerrenda gordeko duzuela zalaparta ez sortzearren».
Miren Gorrotxategik ere (Elkarrekin Podemos) planari buruzko gardentasun falta salatu zuen: «Itsu gaude; ez dakigu zer gertatzen ari den». Ohartarazi zuen ez dagoela inolako aktarik Eudelekin egin ei diren elkarrizketei buruz.
Urkullu ez zen han
Oterok bere hitzaldiaren hasieran gogor gaitzetsi zuen Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkullu legebiltzarrean ez egotea: «Garrantzitsuagoa da Banco Santanderren foro batean egotea? Hori da [monografikoaren deitzaileei] zor zaigun errespetua?».
Gobernuko alderdiek (EAJ eta PSE) eta Pedro Azpiazu Ekonomia sailburuak, berriz, funtsei buruz, Europari buruz, proiektuentzako ildo orokorrei buruz eta proiektuen zerrenda aurkeztu ondoko elkarrizketa eta akordioei buruz bakarrik hitz egin zuten. Bestelakoan, azpimarratu zuten lan handia egin dutela plana osatzeko, eta oposizioari leporatu zioten atzoko eztabaidaren helburua gobernuari kritika egitea zela.
Europako dirua jasotzeko hautagaiak zein diren oraindik ez da publikoa. Eusko Jaurlaritzak abenduaren 29ko Gobernu Kontseiluan aurkeztuko du proiektuak zerrendatuko dituen Euskadi Next planaren lehen bertsioa Madrilera bidaliko da.
Itxaso Berrojalbizek (EAJ) azaldu zuen hainbat eragilerekin hitz egiten dutela plana osatzeko, prozesua irekia eta parte hartzailea izan dela, eta zera esan zion Mikel Oterori: «Zuek alderdi politiko gisa foro horretan ez egoteak ez du ezerezten prozesuaren lana». Eztabaida monografikoarekin «liskar mediatikoa» bilatu nahi izatea egotzi zion Itxaso Berrojalbizek EH Bilduri. Eneko Andueza (PSE) ere Oterori mintzatu zitzaion: «Zuek gaur gobernua kritikatzera etorri zarete, ez proiektuez hitz egitera».
Proposamenak, bereak
Goizeko saioaren ondoren, arratsaldean talde politikoen ebazpenak eztabaidatzeko eta bozkatzeko txanda izan zen. Gobernuko taldeek beren gehiengo osoa erabili zuten EH Bilduren 22 proposamenak eta Elkarrekin Podemos-IUren 66ak atzera botatzeko. Halaber, ez zuten onartu ezkerreko oposizioaren proposamen bateratu bat, zeinak eskatzen zuen elkarrizketa eta negoziazio gune bat sortzeko funtsen banaketari buruz.
EAJk eta PSE-EEk ontzat hartu zituzten beraiek aurkeztutako 22 proposamenak. Horietako batean, Eusko Jaurlaritzari eskatu diote gai izan daitezen administrazio egiturak sendotzeko funtsak kudeatzeko. Beste batek, berriz, Espainiako Gobernuari galdegin dio funtsen kudeaketa erkidegoen esku uztea haien eskumeneko gai bati dagokionean.