Gipuzkoako erresidentzietako langileek udalen inplikazioa eskatu dute
Gipuzkoako zaharren egoitzetako langileek protesta egin dute hainbat udalerritan, ELA eta LAB sindikatuek gaurko eta biharko deitutako bi greba egunekin lotuta.
«Sestaoko eta Barakaldoko ITP plantak dira egun Ezkerraldeko enpresarik garrantzitsuenak. Ezin dugu onartu eskualdean enplegua suntsitzen jarraitzea, are gutxiago eragotzi daitekeenean». Angel Rodriguez Precision Castings Bilbao langile batzordeko presidenteak (CCOO) hitz horiekin laburbildu zuen langileen jarrera, atzo goizean. ITP Aeroren fundizioa da PCB, eta 136 langileri eragingo dion erregulazio espediente bat du mahai gainean. Hilaren 23ra arte negoziatuko dituzte neurriaren baldintzak langileekin. Egun, 405 langile dira, finkoak denak, eta 45 urteko batez besteko adinarekin. Dena den, urtarrilean 620 langile inguru ziren, eta enpresak ez die kontratua berritu behin-behinekoei.
Langile batzordeak argi du zeintzuk diren negoziazio mahaian jokatu nahi dituen kartak. «Aurreikuspenen arabera, 2022. urterako susperraldi argia espero da hegazkingintzan; beraz, ez dugu ulertzen enpresak egiturazko neurriak hartzea», azaldu zuen Rodriguezek. Aurretik, baina, 2021. urtea dago, eta horri aurre egiteko behin-behineko neurriak proposatu dituzte bileretan. «Urte zaila izango da, eta litekeena da jaitsiera izatea eskaeretan. Baina badaude kaleratzeak eragozteko neurriak: aldi baterako erregulazioak… Hortik jo behar du konponbideak, eta urtebete barru egoera berriz aztertu». Sindikatuen arabera, ITP taldeak 105 milioi euroko irabazi zituen 2019an.
Enpresak negoziazioetan esan duenez, 2021ean ia erdiraino jaitsiko da ekoizpena, baina batzordean uste dute ez dela hainbesterako izango. Gainera, dagoeneko lantaldea murriztua dago behin- behinekoen kaleratzeekin. Mugimenduen atzean, baina, beste aldagai bat dago: Rolls Roycek ITP Aero saldu nahi du; eta erregulazioak asmo horrekin lotura izan dezakeela iritzi diote sindikatuek. Gauzak hala, erakunde publikoen laguntza eskatu dute. «Jarrera argia erakutsi behar dute. Hitzetatik ekintzetara pasatu behar dute eta enpresei presioa egin langileen adosturiko irtenbide bat exijitzeko». Sektorean inbertsio publiko handiak egin direla nabarmendu zuen Rodriguezek, eta hortik irits daiteke presiobidea.
Iragan astean, ELA sindikatuak jakinarazi zuen «luze gabe» lan karga berria espero dutela ITPk Zamudion (Bizkaia) duen plantan. PCBn harentzat egiten dute lan, eta albiste ona dela badakite, baina egun, epe laburrerako neurriak behar dituztela esan zuen Rodriguezek. Horiek lortzeko, bederatzi eguneko grebaldia eta hainbat mobilizazio antolatu dituzte hurrengo bi asteetarako. Nagusiak etziko eta hurrengo larunbateko martxak dira. «Ezkerraldean egin nahi duten harrapaketa eragozteko eskualde osoaren beharra dugu».
Joko arauak azpimarratuz egiten hasi zuen Azpiazuk Ekonomia eta Ogasun Batzordeko mintzaldia: «Europak lupaz begiratuko du plan bakoitzak jasotako osagaiek beren egutegia izan dezatela bete beharreko mugarriekin, horiek ez betetzeak baldintzatu egiten baitu Erresilientzia Mekanismoko funtsak jasotzea. Horregatik, proiektuek errealistak eta bideragarriak izan behar dute».
Epeei buruz, «daukagun informazioaren arabera, Espainiak urtarrilean bidali nahi du Europara bere planaren lehen bertsio bat, eta, ondorioz, Euskadik bere lehen bertsioa hilabete honetan bidali behar du», aipatu zuen Azpiazuk. Izan ere, Bruselako mailara joan aurretik, Espainiako ligan ere jokatzen dira Europako funtsak. Ekonomia sailburuak berretsi zuen funtsetarako proiektuen bere zerrenda hori abenduaren 29an onartuko duela Gobernu Kontseiluak, eta hori ere «lehen bertsio bat» izango dela zehaztu zuen.
Abuztuan Madrilera bidalitako proiektuen zerrenda hartaz ere hitz egin zuen sailburuak. Azaldu zuen Pedro Sanchezek hala eskatu ondoren bidali zuela zerrenda hura Iñigo Urkullu lehendakariak, erkidegoetako presidenteen konferentzia baten ostean.
«Gaizki ulertuak» sortzen ari den gaia «garbitu» nahi zuen atzo Azpiazuk: «Lehen zerrenda bat zen hura, ez behin betikoa, eta ez du inondik ere Euskadi Nexten onartuko dugun eduki globala jasotzen».
Baina, hala ere, ez zuen Euskadi Nexteko zerrenda horren xehetasun berririk eman, azaro bukaeran jada aletu zituen ildo eta gai orokorrez aparte. Proiektuen zerrenda osatzeko elkarrizketetan dabiltza oraindik, eta, Azpiazuren ustez, egitasmo zehatzak aipatzeak «zarata» sortuko luke. Gaineratu zuen Jaurlaritza osatzen ari den zerrendaren lehentasuna «Euskadik programa estrategiko propioa» izatea dela.
Zerrendarik ez, ezta zerrendara ekarpenik egiteko modurik ere. EH Bilduk eta Elkarrekin Podemosek kritikatu egin zuten Eusko Jaurlaritzaren jokaera. David Sotok (Elkarrekin Podemos) gaitzetsi zuen gobernuaren azalpen eskasak beti etorri direla oposiziotik eskatu direlako.
Mikel Otero EH Bilduko legebiltzarkidearen esanetan, Azpiazu oso berandu zebilen azalpenak ematen: «Hogei egun falta direnean zatoz, gai hau maiatzetik datorrenean». Oteroren ustez, Euskal Herriak bizi duen momentu estrategikoan, Europako funtsekin «herri ariketa bat» egin behar zen, baina EH Bilduko ezin izan du ekarpenik, ez delako izan horretarako tokirik eta unerik. Informazio gehiago nahi zuten oposizioko alderdiek, eta EH Bilduk Azpiazuri esan zion hark Madrili leporatzen dion jokabide bera duela.
Izan ere, Ekonomia sailburua hein batean kexu zen, Espainiako Gobernuarekin oraindik zalantza asko daudela Europako baliabide horietarako sarbideari buruz, «are gehiago erabaki delarik Estatuko Aurrekontuetan 27.000 milioi euroko diru saila sartzea 2021. urterako».
Eusko Jaurlaritza ikusiz joango da Espainiako Gobernuaren zein leihatilatara jo behar duen «ahalik eta baliabide gehien eskuratzeko». Bai Madrilgoei bai Bruselakoei buruzko zalantza horiengatik, Europako funtsei lotutako diru sail zehatzik gabe aurkeztuko ditu laster Jaurlaritzak bere aurrekontuak, baina lege baten bidez xedapenak izango dira, funts horiek une egokian kontuei gehitzeko.
Euskadi Next planeko zerrenda hori prestatzeko orduan soilik EAJk kontrolatutako erakundeekin hitz egitea ere leporatu zion oposizioak Azpiazuri, eta, besteak beste, soilik hiriburuetako udalekin hitz egin izana.
Sailburuak erantzun zien Eudel ari dela parte hartzen prozeduran, eta udalak biltzen dituen erakundeak ziurrenez horri buruzko informazioren bat emango duela gaur egitekoa duen batzarrean. Edonola ere, ziurtatu zuen Azpiazuk, izango dira tresnak eta moduak funts horien eragina udaletara eta tokiko erakundeetara irits dadin.
Ekonomia eta Ogasun sailburuaren ustez, «oraindik denbora asko izango da hitz egiteko; denbora izango dugu lantzeko eta hobetzeko», eta prozesua «dinamikoa» izango dela gaineratu zuen. «Eta etorriko gara azaltzera. Gaur, oraintxeko emaitza esplikatzera etorri gara, eta oraindik ez da golik egon. Baina gola sartzen ari garenean ere etorriko gara esplikatzera, zein izan diren jokaldiak eta golak».
Zehazki, Arkamon, Iturrietako mendietan, Azazetan eta Labrazan jarri nahi dituzte haize errotak. Arkamokoa litzateke handiena, 95 MWeko ahalmenarekin. 75 MWekoa izango luke Iturrietako mendietakoak, eta 40 MWkoa Azazetakoak eta Labrazakoak.
Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapenerako, Jasangarritasun eta Ingurumeneko sailburuak atzo adierazi zuenez, parke horiek martxan jarriko balira. «urrats garrantzitsua» egingo litzateke energia berriztagarrien produkzioa eta kontsumoa handitzeko. «Urrats txikia badirudi ere, mugarri historikotzat hartzen dugu», azpimarratu zuen.
Ezustekoa aldundiarentzat
Hori esan eta ordu gutxira, Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak aitortu zuen ezustean harrapatu zuela albisteak, eta esan zuen ez zuela iragarritako tramiteen berri. Oro har «halako egitasmoen» alde dagoela adierazi zuen, baina ohartarazi zuen ezinbestekoa dela ingurumen eta bestelako lege eskakizunak errespetatatzea.
Izan ere, proiektuok ez daude polemikatik salbu. Iturrietako mendiak, adibidez, 2015ean sartu zituzten Natura 2000 sarean, eta hegazti nekrofagoak kudeatzeko EAEko planean ere azaltzen da, interes bereziko eremu gisa. Aurtengo otsailean, Arabako Ingurumen eta Hirigintza diputatu Josean Galerak iradoki zuen aldundiak ez zuela babestuko han haize errotak jartzea. «Ezin dut argiago izan: mugak dituen kokaleku bat da», azpimarratu zuen EH Bilduren galderei erantzunez. Hilabete batzuk lehenago hasi zen Aixeindar proba batzuk egiten inguru horretan, baina 2020ko urtarrilean ezezagun batzuek bota egin zuten horretarako instalatutako dorre bat; ekainean, Arraia-Maeztuko udalak (EAJ) bertan behera utzi zuen baimena, sozietateak ingurumen lizentziarik ez zuelako.
Aurreko hamarkadan ere Eusko Jaurlaritzak eginak zituen saioak inguru horretan. 2002ko Energia Eolikoaren Plan Sektorialean jaso zuen kokapen posible gisa, baina erabakiak hautsak harrotu zituen, eta, herritarren eta ekologisten presioen ondorioz, proiektua eten zuten. 2008an, aldundiak han parke eoliko bat egitearen aurkako txosten bat kaleratu zuen.
Aixeindar ez da afera horiei buruz mintzatu, eta ez du epeei buruzko xehetasunik eman, baina baimenen inguruan jakinarazi du Espainiako Ekologia Trantsizio eta Erronka Demografiko Ministerioan eskatuko duela Iturrietan parke eolikoa eraikitzekoa, eta gauza bera egingo duela Arkamokoarekin eta Labrazakoarekin. Azazetakoa, berriz,Eusko Jaurlaritzaren Ekonomiaren Garapenerako, Jasangarritasun eta Ingurumen Sailean eskatuko du. Aixeindarrek azaldu duenez, tramitazioa leku ezberdinetan aurkeztearen arrazoia hauxe da: batetik, proiektuaren potentziaren arabera egin behar dela (50 MWetik aurrera Estatuko erakunde eskudunaren aurrean); eta, bestetik, proiektuak autonomia erkidego bati baino gehiagori eragiten dielako —Labrazakoak Nafarroa ere ukitzen du—.
Baina Arabako mendialdean ez ezik, beste eremu batzuetan ere haize errotak jartzeko lekuen bila ari da konpainia. Jakinarazi du neurketak egiten ari dela, «tokian tokiko potentziala ezagutu nahian eta egitasmo berriak abiarazteko aukera ebaluatzeari begira». Aixeindarrek justifikatu duenez, «kontsentsu erabatekoa» dago energia eolikoa sustatzeko, «ekonomiaren deskarbonizazioari eta klima aldaketari aurre egiteko tresna edo palanka gisa». Eta nabarmendu du euskal industriak «punta-puntako enpresak» dituela parkeen diseinua, prestaketa eta ekoizpen osoa aurrera eramateko. Antzera mintzatu zen Tapia. Azpimarratu zuen Aixeindarrek aurkeztutakoa «Euskadiko eta Euskadirako energia sortzea eta kontsumitzea ahalbidetuko duen» egitasmo bat dela eta «enplegua sortzeko aukera bat».
Nafarroan bizkorrago
Koronabirusaren krisiak beste etenaldi bat eragiten ez badu, hurrengo hilabeteetan eta urteetan energia eolikoak beste suspertze bat izango du Hego Euskal Herrian —Ipar Euskal Herrian ez da proiekturik martxan—. Ohi bezala, Nafarroan doaz bizkorrago proiektuak —han dago Euskal Herrian instalatutako potentziaren %80tik gora—, eta ekainetik martxan da Euskal Herriko parke eoliko handiena, Cavarrekoa. Valtierrako eta Cadreitako lurretan dago, eta Iberdrolaren proiektua da. Berez, lau parke biltzen ditu, eta 32 haize errota, Siemens Gamesak egindakoak.
Orain arte, parke gehienak Iruñerritik behera kokatu badira ere —Leitzako Aritz-Kornieta da salbuespena—, iparraldean ere badira orain proiektu batzuk. Lesakako Agiña eta Gardelegi mendien inguruan, adibidez, tramiteak hasi dituzte Nordexek eta Accionak, 11 haize errota jartzeko. Bizilagun batzuk Endara Bizirik plataforman batu dira, eta aurkako kanpaina bat abiatu dute: salatu dute parke eolikoak «ingurumen balio eta ondare arkeologiko eta historiko handiko» inguru bat suntsituko lukeela. Inguru hori Gipuzkoako Aiako Harriko parke naturalaren mugan dago.
Halako kontratuak merkatura zabaltzen diren lehen aldia da AEBetan. Irailean eman zuten erabakiaren berri, eta beroak eta suteek herrialde hartako mendebaldeko kostan utzitako ondorio larriak dira arrazoia; batez ere, Kalifornian eragindakoak.
Gerorako kontratuek ez dute adierazten ura fisikoki entregatzeko beharra, kontratuak finantzarioak baitira, Kaliforniako bost arro nagusien asteko batez besteko prezioaren arabera finkatuko direnak. Horretarako, Nasdaq Veles California Water (NQH2O) indizea erabiliko dute. Hala, gaur, 1.233 metro kubikoren balioa 400,82 euro zen. Prezio hori duela urtebete ezarrita zegoenaren bikoitza da, eta eskasiak igoera hori areagotzea espero dute.
Bloomberg aldizkariaren arabera, «prezioen igoera ikusirik», Kaliforniako uraren kontsumitzaile nagusientzat «babes» gisa funtzionatuko du erabakiak, baita lehengaiaren «eskasiaren» adierazle gisa ere. Izan ere, CME taldearen arabera, etorkizunean urak izango duen prezioa finkatzeko aukera emango du, merkatuko aktore nagusien kalkuluak kontuan hartuz.
CME taldeak ez du adierazi, ordea, zein izango diren merkatuan parte hartuko duten kideak, baina bai gaiak nekazaritza eta abeltzaintza alorreko enpresen interesa piztu duela, baita hainbat enpresa publikorena ere; tartean, Kaliforniako uraren agentzia eta zerbitzu publikoak kudeatzen dituzten hainbat enpresa. Hala, enpresek eta funts pribatuek uraren prezioari aurre egiteko aukera izango dute, baina baita harekin espekulatzekoa ere.
NBE Nazio Batuen Erakundearen arabera, 2.000 milioi lagun ura lortzeko arazo larriak dituzten herrialdeetan bizi dira, eta, datozen urteetan, Lurreko herritarren bi herenek arazoak izan ditzakete lehengai hori eskuratzeko. Eskasiaren arrazoi nagusiak, gehiegizko kontsumoa eta klima aldaketa dira, erakunde haren esanetan.
Etorkizunean, gainera, ur horniduraren arazoa areagotu egingo dela iragarri du Klima Aldaketarako Gobernuarteko Adituen Taldeak (IPCC). Hark egindako proiekzioen arabera, ur baliabideak %10-30 gutxituko dira munduko erdiko eta beheko latitudeetan, hau da, gehien pobreturiko herrialdeetan.
Multinazionalen agendan
Egoera hori ikusirik, hainbat enpresa handi negozioa egiten ari dira, jadanik, ur baliabideak pribatizatuz eta salduz. AEBetan, Pico Holdins enpresak baliabide hidrikoen 54 hektarea erosiak ditu Nevada, Arizona eta Colorado AEBetako estatuetan. Iaz hil zen T. Boone Pickens magnatea, eta haren enpresak 100 milioi dolar inbertitu zituen Texasko ur baliabideak erosteko. Ur hori, tutu baten bidez, Dallas hiriraino eramateko asmoa du, 400 kilometroko lotura baten bidez.
Coca-Cola, Veolia, Suez Environment, BHP Billinton, Unitech eta antzeko multinazionalek ere negozioak ireki dituzte uraren sektorean, eta, Txilen adibidez —ur baliabideak pribatizatuta daude han—, negozioak dituzte Espainiako Endesa eta Sacyr enpresek.