7.230 ostalarik zuzeneko diru-laguntzak eskatu dituzte dagoeneko
COVID19: 7230 negocios hosteleros han solicitado ya las ayudas directas de hasta 4000 euros desplegadas por el Gobierno Vasco. 27 de noviembre de 2020.
Langileen ordezkariak Javier Zarraonaindia Eusko Jaurlaritzako Industria sailburuordearekin bildu ziren atzo. Gomezen arabera, gatazkan egin dezakeen bakarra bitartekaritza lana dela azaldu zien Zarraonaindiak.
Epaitegiek hainbatetan esan dute autonomoak ez, baina hirugarren batentzat jarduten duten soldatapeko beharko luketela, eta orain Espainiako Gizarte Segurantzak salaketa bat jarri du Glovo App23 S.M. enpresaren aurka, plataforma digital horrentzat ari diren 280 banatzaile besteren konturako langiletzat hartu eta erregimen orokorrean sar ditzan. Bada, ELA prozedura judizial horretan agertu da, eta iragarri du justiziak demanda aintzat hartzen badu eskaera zehatz bat egingo duela: langileek autonomoen erregimenari ordaindutako kuotak itzultzea. Halaber, «enpresa horrek dagokion sektore hitzarmena aplikatuz gero langileek jasoko lituzketen soldatak ordain ditzan» eskatuko du.
Izan ere, gero eta soka gutxiago gelditzen zaie Glovoren moduko konpainiei. Berriki argitaratutako epai batean, Espainiako Auzitegi Gorenak ohartarazi du plataforma horietako langileak ez direla jarduten autonomo gisa; aitzitik, enpresarekiko lan harremana Gizarte Segurantzaren erregimen orokorrean kokatzen da, auzitegiaren arabera. Atzo bertan iritsi zen norabide horretan doan beste ebazpen bat, Santanderreko epaitegi batetik (Espainia); hura ere Glovoren aurka eta Gizarte Segurantzak jarritako salaketa baten harira.
«Esplotazioaren eredua»
Edonola ere, Gizarte Segurantzaren ekimeneko beste prozedura judizial batean agertu da ELA, «langileen kolektiboa enpresaren aurrean ordezkatzeko». Sindikatuak uste du Glovok langileak behartzen dituela autonomoen erregimenean iruzurrezko alta ematera; horrela, haien ardura da Gizarte Segurantzako kuotak ordaintzea. «Gainera, lan harremanen oinarria prekaritatea eta esplotazioa dira», ELAren arabera. «Autonomo faltsuek ez dute eskubiderik, eta besteren konturakoek, berriz, bai. Glovok bere langileei inposatzen dien lan sistema esplotazio hutsa da; fikzio bat sortzen du, ustez langileak bere lana antolatzeko aukera duelarik. Alabaina, benetako lan harremana guztiz mendekoa da, soldata kaskarrak jasotzen dira, eta ez dago enpresa azpiegiturarik eta inolako eskubiderik».
Horregatik guztiagatik, ELAk Espainiako Gobernuari exijitu dio «berehala egiteko lege bat plataforma digitalen jokamolde horri aurre egiteko». Halako lege bat balego, Glovoren moduko plataformek iruzurra egin beharko lukete «XIX. mendeko lan harreman eredu bat ezarri ahal izateko». Madrilgo gobernua autono- moen lege berri bat lantzen ari da.
EH Bilduk sustatu du legea, eta atzo onartu zuen parlamentuak, PSNren, Geroa Bairen eta Podemosen aldeko botoekin eta zuzenketak sartuta. Navarra Sumak aurka bozkatu zuen, eta Ezkerra abstenitu egin zen. Araudi berriaren arabera, enpresa baten deslokalizazio deklarazioak berekin ekarriko du azken zortzi urteetan jasotako diru laguntzak itzuli behar izatea, % 20ko gainordainarekin. Ez dira kontuan hartuko ikerketa eta garapenerako (I+G) jarduerak sustatzeko diru laguntzak.
Gamesa eta CAF
Argi dago Agoizko eta Castejongo kasuak izan dituztela buruan legea egiterako orduan, baina deslokalizazioa aspaldiko errealitate bat da Nafarroan. Gamesak, esaterako, hamar urtean lurraldean zituen sei fabrikak itxi ditu. Enpresa horiek urteotan jaso dituzten diru laguntzen kopuruen inguruan ez dira ados jartzen gobernua eta sindikatuak. Manu Aierdi Ekonomia Garapenerako kontseilariak urri hasieran egindako agerraldi batean bi milioi euroko laguntza bat aipatu zuen, eta hori itzultzeko galdegin diola esan zuen. CAFen kasuan, hari emandako beste bi milioiko laguntza bat aipatu zuen Aierdik, baina I+G alorrekoa izaki, azpimarratu zuen zaila izango zela hori itzularaztea. Kasu hauetan, ezingo da araudi berria ezarri.
Dena den, deslokalizazioak ez dira erabat gauzatu oraindik. Azaro hasieran, Siemensek jakinarazi zuen gobernuarekin hizketan ari dela Agoizko planta berriz ireki eta hara lan batzuk eramateko —guztira 150 kaleratu dituzte eta 88 langile birkokatu—, eta CAFek, berriz, Trenasaren ixtea urtarrilera arte atzeratu du, kontratu berrien zain.
Lege berriaren arabera, enpresa bat deslokalizatu egin dela ulertuko da bi baldintza hauek batera gertatuz gero: enpresa batek Nafarroan duen jarduera bertan behera uzten edo nabarmen murrizten badu eta, aldi berean, hori gertatu aurreko nahiz ondorengo hiru urteetan jarduera hori herrialdetik kanpoko enpresa beraren edo beste batean egiten bada. Aldiz, deslokalizaziorik ez dagoela ulertuko da enpresa horrek lantegi bat itxi baina herrialdean jarduera berriak abian jartzen baditu, eta lantegi batean galdu diren adina lanpostu edo gehiago Nafarroako beste leku batean sortzen baditu.
Legearen arabera, jarduera nabarmen murrizteak esan nahi du langileen kopurua erdira baino gutxiagora jaistea, eta horrek, betiere, gutxienez 25 langileri eragitea. Aurreko bi urteetan izandako langileen batez bestekoa hartuko da kontuan horretarako.
LAB haserre azaldu da parlamentuak onartutako legearekin. Ontzat jo zuen EH Bilduren proposamena, eta gogorarazi du LABek zenbait ekarpen egin zizkiola, baina gobernuko hiru alderdiek «edukiz hustu» dutela salatu du sindikatuak, besteak beste, ez dituelako azpikontratutako langileak kontuan hartzen.