Productos Tubularesek 382 langileri eragingo dien ABEEEa aurkeztu du,…
ELA: Productos Tubulares enpresak, Tubos Reunidosen filialak, 382 langileri eragingo dien aldi baterako erregulazio espedientea aurkeztu du, ELAren arabera.
Bizi! mugimenduak Amazonen autozerbitzu-gune bat blokatu du Baionan
Amazon multinazionalak Baionako Monoprixen daukan “Amazon Hub” autozerbitzu gunea zigilatu du Bizi! mugimenduak asteazken goiz honetan. “Amazon saltoki ttipien hiltzaile” edo “Ez hemen, ez nehon” zioten kartelak erakutsi dituzte protesta egin bitartean.
Gaur hasiko da diru laguntzak eskatzeko epea EAEko ostalarientzat
Epeena ez da ezberdintasun bakarra izango, laguntzak kalkulatzeko eta banatzeko bi eredu erabiliko baitituzte: EAEn, diru kopuru finkoak banatuko dituzte negozioen langile kopuruaren arabera: hiru langile bitarteko enpresek 3.000 euro jasoko dituzte; lau eta hamar langile artean dituztenek, 3.500; eta hamarretik gorakoek, 4.000. Diru laguntza hauek aurretik jasotako beste batzuekin bateragarriak dira.
Nafarroan, berriz, sistema alemaniarra delakoa erabiliko dute, negozio bolumen galeraren araberako laguntzena, alegia. Ostalaritza negozioen 2020ko lehen bederatzi hilabeteetako BEZaren aitorpena iazkoarekin alderatuko dute, eta %20tik gorako jaitsiera izan dutenek jaso ahalko dituzte laguntzak. Ondoren, bi aldagaiak uztartuko dituzte kalkulu bat egiteko. «Ostalaritza negozioek dituzten gastu finkoak eta eginiko fakturazioa gurutzatzen dituen modelo matematiko baten arabera egingo dugu kalkulua», azaldu du Aierdik. Jaso daitekeen gehiengo kopurua 25.000 eurokoa izango da; gutxienekoa, berriz, «zehazteke» dago.
Jaurlaritzak eskaera ugari espero ditu, eta, ondorioz, ostalariei «lasaitasun» mezu bat bidali die. Aurreratu du eskaera guztiak aztertuko direla, eta iristen diren egunak ez duela prozesua baldintzatuko. Eskaerak tartekatuta aurkeztu daitezen eskatu du, sistema ez dadin «kolapsatu». Eskaerak Jaurlaritzaren egoitza elektronikoan, lurralde bakoitzeko Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Saileko bulegoan eta Zuzenean atariaren bitartez egin ahalko dira.
Lau hilabetez irekita
Diru laguntza horiek obligazio batzuei lotuta daude. Esaterako, autonomoak diren eskatzaileek urriaren 25aren aurretik egon behar zuten izena emanda langile autonomoen erregimenean. Aurrera begira, berriz, eta behin negozioak irekitzeko baimena ematen denean, beste lau hilabete egin behar dituzte gutxienez autonomoen gizarte kotizazioa ordaintzen. Epe horretan, halaber, ekonomia jardueren gaineko zergaren erregistroan jarraitu beharko dute. Ordainketa kolpe bakarrean egingo da, eta eskaera onartutzat emango da eskatzaileak ez badu kontrako jakinarazpenik jasotzen hamar eguneko epean. Merkataritza eta Kontsumo Sailak ostalariei nahi beste informazio eskatzeko eskumena du.
Nafarroan dagoeneko jakina da ostatuen barrualdea itxita izango dela gutxienez abenduaren 2ra arte, baina gobernuak esan du terrazak azaroaren 26an irekitzeko aukera aztertzen ari dela. Laguntzei dagokienez, «bizkor» banatu nahi lituzke Aierdik, eta urtea bukatu aurretik iritsi daitezela ostalariengana.
Berantevillako ehun langileren kaleratzea iragarri du Aernnovak
«Galera historikoak» argudiatu ditu Arabako enpresak kaleratzeak justifikatzeko. Zehazki, 42 milioi euro galdu ditu urtea hasi zenetik, eta enpresaren iraupena bera arriskuan ikusten du moldaketa bat egiten ez badu. Azaldu duenez, kutxan zituen 70 milioi euro gastatu ditu jada. Enpresak dio eskarien «eroriko larria» ez dela berehalakoan konponduko, eta COVID-19aren pandemiak «urte askorako» txikituko duela hegazkin trafikoa eta hegazkin berrien beharra. Sektorearen kalkulurik baikorrenek diote 2019ko trafikoa ez dela 2024ra arte leheneratuko, «betiere txerto eraginkor bat badago 2021eko udarako». Beste iragarpen batzuek diote hamar urte beharko dituela 2019ko mailara itzultzeko.
Langile batzordeak, ordea, oso bestela azaldu du errealitatea: «Taldearen irabazi eskandalagarriak bermatzea baizik ez dute nahi neurri horiekin; azken bost urteotan 290 milioi euroren mozkinak izan ditu, eta, haiei eusteko, 101 familia langabeziara bidali nahi dituzte».
Gainera, enpresaren arrazoibide guztiak «gezur handi bat» dauka oinarrian, langile batzordearen arabera. «Egoera egiturazkoa dela esaten dute etengabe, baina zenbait txerto aurki prest egongo direla jakinarazi duten aste berean azaldu da kaleratzeen iragarpena. Ez da kasualitatea». Sindikatuen ustez, txertoek sektorearen susperraldiari data jarri diote, eta uste baino lehenago iritsiko litzateke. «Horregatik ikusi dute beren burua beharturik 2021ean gauzatuko liratekeen kaleratzeak lehenago iragartzera». ELAk, LABek eta CCOOk hiruna ordezkari dituzte batzordean; UGTk bi ditu, eta USOk eta CGTk, bana. Juan Carlos Gomez da batzordeko presidentea (ELA).
Kaleratzeak, otsailean
Baina Aernnovako zuzendaritzak bere kalkuluak egin ditu, eta, horien arabera, kaleratzeak «beharrezkoak» dira kontuak txukuntzeko. Nabarmendu baitu lantaldea %22 murriztuko badu ere jarduera %37 txikitu zaiola. Kaleratzeekin batera beste 305 langile enplegua aldi baterako erregulatzeko espedientean sartuta konpondu nahi du konpainiak bi kopuru horien arteko aldea. BERRIAk jakin duenez, enpresak aurreko astean egin zuen kaleratzeko erregulazioaren lehen tramitea, eta dosierraren kontsulta epea abenduaren 17an da bukatzekoa. Kaleratzeak, ordea, otsailean gertatuko lirateke, konpainiak Eusko Jaurlaritzarekin hartutako konpromiso bat dela eta. Haren arabera, Aernnovak ezin du kaleratzerik egin 2021 arte.
Hain zuzen, Eusko Jaurlaritzako lehendakari Iñigo Urkulluri eta Ekonomiaren Garapeneko sailburu Arantxa Tapiari «beste aldera ez begiratzeko» eskatu diete langileen ordezkariek. «Multinazional handi horien kaleratzeak zuritzeari utz diezaietela, eta esku har dezatela aeronautikaren moduko sektore estrategiko bati eusteko». Batzordeak dio hala enpresak nola erakundeek badakitela krisiak iraungitze data duela, «eta epe ertainera merkatua erabat suspertuko dela». Hori dela eta, sindikatuek argi helarazi dute prest daudela aldi baterako neurriak aztertzeko, «koiunturala» den krisia gainditzeko, «neurri ez traumatikoak» betiere. Baina, era berean, langileen ordezkariek garbi utzi dute ez dutela onartuko «kaleratzeak jasotzen dituen neurririk».
Zuzendaritzak, berriz, azaldu du Arabako fabrika nagusian ez ezik beste batzuetan ere ari dela lantaldea txikitzen. Ingalaterran langileen %20 kendu nahi ditu, eta Mexikon, %44. Gaur, berriz, bilera izango du Sevillako (Andaluzia, Espainia) plantako langile batzordearekin, han zer-nolako murrizketa egin nahi duen esplikatzeko.
Aernnovak Arabako parke teknologikoan du egoitza, Miñaon, eta beste hiru lantegi txikiago ditu Araban.
Arantxa Tapiaren eskaera
«Ahalik eta enplegu gehienari eutsita», jarduerarekin jarraitzeko eskatu die Tapia sailburuak aeronautikako euskal enpresei. ITP Aero Castingek Barakaldoko eta Sestaoko (Bizkaia) lantegietarako asteon iragarritako kaleratzeen harira egin du eskaera hori Tapiak. Gero, Aernnovaren albiste iluna iritsi da.
Tapiak gogoratu du «inbertsio handia» egin duela hala sektore pribatuak nola publikoak aeronautikan «langile kualifikatuak» egon daitezen, eta kaleratze erregulazioekin galdu egingo litzatekeela kalitatezko enplegu hori. Baina sailburuak uste du «lau edo bost urte» beharko direla aeronautikaren sektorean «normaltasuna» berriro lortzeko.
40.000 Bilboko bonu baino gehiago saldu dituzte lehenengo egunean
Bilboko bonuak erosketa datuak 2020ko azaroaren 18an: 11.000 bono baino gehiago saldu dituzte bi ordu eta erdian. Ekimenak arrakasta handia izan du.
Ostalariek ostegunetik aurrera eskatu ahalko dituzte 4.000 eurorainoko laguntzak
Ostegunetik aurrera eta hamabost eguneko epean, 4.000 eurorainoko laguntzak eskatu ahalko dituzte Euskal Autonomia Erkidegoko ostalariek.
Berantevillako lantegiko beharginen % 22 kaleratu nahi du Aernnovak
Aernnovaren zuzendaritzak sindikatuei jakinarazi die Berantevillako lantegian enplegu erregulazioko espedientea aurkeztuk duela, eta langileen % 22ri eragingo diola.
Goitik datozen aginduak direnak direla ere, abenduaren 1ean dendak…
Abenduaren 1ean iragarriko du Frantziako Gobernuak oraingo neurriak mantendu ala aldatuko dituen, dendek itxita jarraitu beharko duten ala ez. Baina hainbat merkatari elkartek iragarri du Gobernuak erabakitzen duena erabakitzen duela ireki egingo dituztela ateak, segurtasun neurriekin horretarako prestatuta daudela iritzita.
Orkestrak beharrezkotzat jotzen du fokua «erresilientzian» jartzea
Institutuko ikertzaileen arabera, krisiari aurre egiterako orduan, euskal ekonomiaren eta euskal enpresen egoera hobea zen 2008ko krisiaren bezperetakoa baino. Hala ere, pandemiaren aurretik kalitatezko enplegua sortzea zen ekonomiaren erronka nagusia, eta hori ez da aldatu.
Koronabirusaren inpaktuaz, berriz, Orkestrak azaldu du oso desberdina izaten ari dela sektoreka. «Eraginak bereziki larriak izan dira hurbiltasuneko sektoreetan, esate baterako, ostalaritzan eta merkataritzan; baita kanpoarekiko oso irekiak diren sektoreetan ere, hala nola garraio materialean, metalurgian, eta kautxuan eta plastikoetan adibidez; eta gizarte jarduerarekin lotutako sektoreetan ere bai, aisia eta kultur jardueretan kasu».
Luzera begiratu beharra
Pandemiaren ibilbideak oraindik gauza asko baldintza ditzake, baina luze gabe izango diren erresistentzia neurriez gain, luzera ere begiratu behar dela uste dute Orkestrako buruek. Ildo horretan, Ivan Marten Orkestrako presidenteak erronkaren gakoak identifikatzearen garrantzia nabarmendu du, aukerak eta lurraldeak berak dituen indarguneak behar bezala baliatzeko: «Jakin badakigu gaur egungo egoera larria dela, baina gure lurraldeak aktibo asko ditu erronka honi arrakastaz aurre egiteko».
Urrunagora begira, «fokua erresilientzian» jarri behar dela uste du Mari Jose Aranguren Orkestrako zuzendari nagusiak, eta inklusiboagoa eta iraunkorragoa izango den beste lehiakortasun eredu baterantz abiatu.
Horretarako, zazpi erronka-gomendio eman ditu Orkestraren txostenak. Hala, uste du pandemiak bizkortu duen trantsizio digitalizazioaren erronkak aukerak ere ekar ditzakeela. «Baina enpresen, administrazioen eta, oro har, gizartearen trebetasunak eta gaitasunak hobetu behar dira, digitalizazioak negozio eredu berriak ekar ditzan eta herritarrek zerbitzu digital gehiago eska ditzaten». Iraunkortasuna eta ekonomia berdea ere aukera izan daitezke, eta hiru arlo aipatu ditu Arangurenek: elikagaiak, mugikortasuna eta energia.
Era berean, pandemiak erakutsi du zeinen funtsezkoa den ongizaterako eta beste sektore batzuen erresilientziarako ekonomia fundazionala, zeinak osasuna, elikadura, hezkuntza edo zaintza hartzen dituen barne. Hori bai, trantsizio horietarako laugarren erronka bat ere badu euskal ekonomiak, Orkestraren ustez, eta hori da gaitasunena.
Gaitasunen etengabeko bilakaeran eta prestakuntza moduak egokitzen lan egitea ezinbesteko ikusten du txostenak, «trantsizioak bultzatzeko behar diren gaitasunak izango dituzten pertsonak izan ditzagun».
Administrazio arinagoa
Enpresek eta pertsonek soilik ez, administrazio publikoek ere izango dute zereginik etorkizunean, eta «administrazio digitalagoa, arinagoa eta herritarrekiko hurbilagoa lortzeko pausoak ematen jarraitu behar» dela dio Orkestrak. Eraginkortasun hori behar-beharrezkoa izango da Europako funtsetatik iritsi daitekeen diruak behar bezala baliatzeko, baita trakzio lana egiteko ere.
Hain zuzen, administrazioen arteko elkarlaneko gobernantza eredua eta horretarako mekanismoak lantzea ere beharrezkoa ikusten du Orkestrak, «rolen banaketa argia bermatuz, bikoiztasunak saihesteko eta sinergiak aprobetxatzeko».
Espezializazio adimentsuko estrategia sendotu beharra da Lehiakortasun Institutuaren arabera, ekonomiak duen beste erronka garrantzitsua, eta hari iraunkortasunaren dimentsioa gehitu behar zaiola uste du. «Horrek aukera emango du lankidetza publiko-pribatuan sakontzeko, palanka izan dadin susperraldia eta trantsizioak bultzatuko dituzten proiektu komunak sortzeko, lankidetza publiko-pribatuko mekanismoez baliatuz».