600 milioiko bonu jasangarria jaulkiko du Jaurlaritzak gizarte politika…
Jaurlaritzak iragarri du “Euskadiko Bonu Jasangarria” jaulkiko duela, osasunarekin, hezkuntzarekin eta gizarte politikekin lotutako proiektuak finantzatzeko.
«Gero eta laguntza txikiagoak jasotzen ditugula dakit nik, eta gero eta burokrazia karga handiagoa dugula: gainezka egiten dute ikuskapenek eta». Baina beste baserritarren antzera, mezu argi bat helarazi du Irastorzak: «Gu ez gara laguntzen oso zale, nahi duguna da gure produktua ondo ordaintzea. Tristea da eginahalak egin ondoren, lanean 3.000 ordutik gora sartu ondoren, gero limosna behar izatea. Interes politikoengatik, horrela dago egituratua hau, ordea».
Orografiaren eta NPBren arteko lotura ere azpimarratu du abeltzainak: «Guk ez dugu terreno handirik deklaratzeko, ez behintzat Gipuzkoan eta Bizkaian, eta, lursail handirik gabe, ez da laguntza handirik jasotzen. Hemen, aldapak ditugu franko. Aurrerantzean ez dakit nola geratuko den kontua, baina laguntzekin ez dut esperantza handirik».
Bertakoa saltzeko arazoak
Borda baserrian 50 bat behi buru dauzkate piriniotar arrazakoak; ez da besterik gabe egindako apustua. «Euskal Herriko arraza autoktono batekin ari gara, galtzeko zorian egon zena, eta ez dugu inongo laguntzarik hala aritzeagatik. Beste arraza hobetu batzuekin aritzen direnak ekoizpen handiagoa ateratzen dute, baina gu gureari eusten ari gara. Kontua da gero haiekin lehiatu behar dugula merkatuan, eta erakundeen babesik gabe, jai dugula lehia horretan».
Zergatik egin, orduan, okela gutxiago emango duen behi baten alde? «Gure terrenora egokituta dagoelako, berezkoa delako hemen. Beste behi hobetu horiek ez lukete aguantatuko gure sail malkartsuetan; haiek lautadatan egoteko dira, gantz gehiago eginez». Piriniotar arrazako behiei esker ,mendiak garbi daude, kontserbazio lan bat egiten da. «Baina, gero, ez dago konpentsaziorik», dio Bordako abeltzainak. Horregatik, nahiko luke Irastorzak babes handiagoa erakundeen eskutik.
Bezeroen aldetik ere ez du ikusten sentsibilizazio handirik. «Badaude batzuk kalitatearen alde egiten dutenak, bertakoaren alde, baina beste askok prezioari baino ez diote begiratzen, gure larreetan behiak egon behar duten ala ez kontuan hartu gabe». Euskal Herrian kontsumitzen den okelaren laurden bat baizik ez da ekoizten bertan, baina haragi hori saltzeko lanak izaten dituzten abeltzainek. «Kanpotik izugarri sartzen da, Espainiatik asko, kontsumitzaile asko daudelako hemen. Eta prezio apaletan iristen da. Eta, gero, zer egiten dute harakin askok? Merke erosi kanpokoa, eta goi kalitatezko gisa saldu. Jendea ez da ohartzen kanpokoa edo bertakoa ote den ere».
Horregatik, Borda baserriko nagusiak bezeroei esan die «astunak» izateko «bertako haragia» eskatzean; «harakinek bai baitakite zein baserritan dauden bertako txekorrak». Borda baserrian okela saltzeko gunea ere badute, bitartekaririk gabe irteera emateko ekoizpenari.
Lurkoi baserrian, argi dute ez dutela bitartekaririk nahi. «Ez diogu inori jaten eman nahi», azpimarratu du Anduagak. «Guk ekoitzi eta guk saldu egiten dugu, zuzenean. Bezeroek gure telefonoa dute, eta haiekin harreman zuzena daukagu; dagoeneko 30 urte egin ditugu modu horretan, eta horrela jarraitzeko asmoa dugu».
Europatik etor daitezkeen laguntzak alde batera utzita, nekazariek beren produktuen truke «prezio justua» lortu behar dutela azaldu du Lurkoi baserriko nekazariak, hori dela giltzarrietako bat nekazaritzak geroa izan dezan. «Guk natura zaintzen dugu, lan egiteko era zehatz bat dugu, errespetagarria naturarekin, eta horrek isla izan behar du gure produktuen salneurrian. Gure bezeroek badakite, eta aitortza egiten digute gure porruak, azak, lekak eta besteak erosita, sasoian sasoiko barazkiak betiere». Merkatuan produktu merke asko dagoela badaki Anduagak, baina ez da fio haiekin: «Gero minbiziak eta gauzak datozela… ez naiz harritzen».
Lurkoi baserriko langileak uste du «herri batek gehien zaindu beharko lukeena» nekazaria dela, «hark zaintzen duelako natura, eta eskaintzen dituelako benetako produktuak». Eta nekazariari ere exijitu egin behar zaiola dio, «kontuak eskatu, ez baditu gauzak ondo egiten». Hala ere, etorkizuna ez du argi ikusten. «Zaila da erreleboa egotea, ez badugu babes handiagorik».
Zer-nolako erreforma izango da?
Brexit-a gauzatu ondorengo lehen erreforma da, eta hasieran uste zenaren kontrara, Erresuma Batuak Europako Batasuna utzi izanak ez dio horrenbeste eragingo NPBren aurrekontuari, gaur-gaurkoz bederen; orain arteko kopuruari eutsiko dio, hein batean, ia 390.000 milioi euroko poltsa izango baitu. Albiste ona da hori, Bittor Oroz Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza, Arrantza eta Elikagai Politikako sailburuordearen iritziz, hasierako aurreikuspenak «oso ezkorrak» baitziren: «Aurrekontua %9 inguru jaistea aurreikusten zen NPBren lehen zutaberako, eta %20 bigarren zutaberako». Hori horrela, azaldu du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako nekazariek eta abeltzainek urtean 65 milioi euro jasoko dituztela, azken urteetan egin bezala. Orozek, baina, bereziki azpimarratu du Bruselak estatuei izaera subsidiarioa aitortu izana, uste baitu modu horretan politikak hobeto egokituko dituztela lurralde bakoitzaren egiturazko errealitatera.
Ignacio Gilek ere begi onez hartu du testua. Nafarroako Gobernuko Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak uste du NPB berriak «helburu anbiziotsuak» dituela, ingurumen arloan batik bat, eta «funtsezko aldaketak» ekarriko dituela. Horiei aurre egiteko aurrekontu handiagoa eskatu du, halere. Ez daki, ordea, Nafarroako nekazariei dagokien dirua igo edo jaitsi egingo den. «Ez dugu kalkulurik egin, ia ezinezkoa baita».
Sindikatuek zalantza gehiago dituzte, ordea. Jean Paul Duhalde ELB Euskal Herriko Laborarien Batasuneko kideak oroitarazi du, hain zuzen, erreforma Frantzian egindako diagnostiko batekin abiatu zela: «Biziki ona zen. Hori ikustearekin, uste genuen aldaketa handiak izanen zirela, ohartzen baitziren zinez orain arteko laborantza politikak izan dituen kalteez, bai ingurumenean, bai maila sozialean». Haren iritziz, baina, NPB berriak ez ditu «arazo premiatsuak konponduko».
Javier Torre UAGA Arabako Nekazarien Elkarteko presidenteak ere uste du nekazariek eta abeltzainek «antzera» kobratzen jarraituko dutela, «Europa mailako gerra bat egon ez dadin». Zalantza egiten du, ordea, «NPBak behar dituen aldaketak eta helburuak» adostearekin. «Bi urtetik behin adabaki bat egiten diogu, eta hau ere ez da gutxiago izango».
Laguntzak norentzat?
Galdera nagusietako bat da, nagusiena ez bada: nork jaso ditzake diru laguntzak? Izan ere, NPB berritu den aldiro aldatu da nekazarien definizioa ere, UAGAko presidentearen hitzetan: «Nekatuta gaude aldiro izena aldatzeaz. Nekazariak gara, eta punto». Azken berritzearen ondotik, nekazari aktiboak deitu izan zaie diru laguntzen onuradun potentzialei, eta orain, aldiz, benetako nekazariak izena eroango dute. Baina zer esan nahi du horrek? Bada, laguntzak jaso nahi dituenek ziurtatu beharko duela bere diru sarreren zati bat nekazaritza edo abeltzaintza jarduerari esker irabazten duela.
Baina zenbatekoa da kopuru hori? «Hor dago gakoa, eta hori da eztabaida», Xabier Iraola Enba Euskal Nekazarien Batasuneko idazkari nagusiak azaldu duenez. Estatuen esku dago erabaki hori. «Guk eskatzen dugu nekazari profesionalak lehenestea, eta denentzako aukera baldin badago, orduan aztertzea beste aukerak».
Eskari bera egin du UAGAk ere. Izan ere, Espainiaren kasuan, erkidegoei proposatu die kopuru hori %20 eta %30 artekoa izatea, eta horrek ekarriko luke orain aintzat hartzen ez diren sektore batzuk ere laguntzen banaketaren parte izatea. «Hala balitz, gerta liteke nahikoa irabazi ez izatea gure lana egin ahal izateko. Erosahalmen handia galdu dugu azken urteetan NPBren erreformekin», salatu du Torrek.
Duhalderen iritziz, hala ere, arazoa diru banaketan dago: «arrunt okerra da», esan du ELBko laborariak. «Jakin behar da NPBren bidez banatzen den diruaren %80 laborarien %20k ukitzen dutela». Horregatik, etxalde txikiak gehiago babestu behar direla uste du; zuzeneko laguntzak jasotzean etxaldeek gehieneko muga bat izan dezatela ere eskatu du.
Nekazaritza berdeagoa
Bruselaren proposamenak nekazaritza ekologikoago baten aldeko «apustua» egin nahi duela dio. Horretarako, laguntzak jasotzeko baldintzak ingurumenaren aldeko konpromisoei eta jarduerei lotuta egongo dira. Hau da, orain arte laguntza osagarriak zirenak oinarrizko errentaren parte izango dira aurrerantzean, eta, beraz, derrigorrez bete beharko dituzte irizpide horiek laborari guztiek. Nolanahi ere, jarduera are «berdeagoak» sustatu eta nekazariek oinarrizko errenta osatu ahal izateko, laguntza lerro berri bat sortu dute: ekoeskemak.
Hego Euskal Herriko erakundeek begi onez hartu dute aldaketa. «Beste bultzada bat emango die Euskadiko nekazaritza ekologikoaren garapenari», esan du Orozek. Eta erantsi du erronka berriei aurre egiteko «posizio onean» dagoela EAEko nekazaritza sektorea. Hala uste du Gilek ere, Nafarroari dagokionez. Nola Jaurlaritzak hala Nafarroako Gobernuak kezka adierazi dute, ordea, ekoeskemak zein jarduera izango diren zehaztu gabe dagoelako, eta horrek, euren politiketan eragin dezaketelako.
Kezka horrekin bat egin du Enbak ere. Iraolak azaldu du tresna berriak «teorian» nekazaritza «berdeagoa» egiten lagundu dezakeela, baina Euskal Herriaren kasuan, «arazoa berdeagoa egitea baino, abandonua ekiditea da». Bada, mendiko abeltzaintza jarduera ekoeskema gisa onartzeko eskaria egin du. «Bestela, berdeagoa egin nahi horrek kontrakoa eragin dezake».
Hain zuzen, Sebastien Uturriague FNSEA sindikatuko kideak ere laborantza txikia eta mendiko laborantza «sostengatzea» ezarri ditu lehentasun gisa, ohartarazi baitu Pirinio Atlantikoetako departamenduan 2.200 etxalde direla mendian lan egiten dutenak. «Ekologia anitz aipatzen da. FNSEAk eta Pirinio Atlantikoetako laborantza ganberak lan handia egiten esplikatzeko laborari tipiek egiten duten lana. Gizarte zibilari ere esplikatu behar zaio».
Nafarroako EHNEko Imanol Iberok ere positibotzat jotzen ditu ingurumen arloan sartu diren elementu berriak. Baina ohartarazi du Espainiak bere plan estrategikoan dena zehazteko duela oraindik: «Ikusiko dugu estatu mailako proposamen hori nola etortzen den Euskal Herrira».
Estatuen protagonismoa
EB handitu eta aldatu den heinean egokitu behar izan da NPB ere. Helburu komunak dituen plana izanagatik ere, estatuek protagonismo handiagoa hartu baitute pixkanaka haren kudeaketan. Horren erakusgarri da proposamen berria; izan ere, estatu bakoitzaren ardura izango da laguntzak kudeatzea. Plan estrategiko bat egingo dute horretarako.
Bada, Jaurlaritzak salatu du izaera subsidioa ez dela hedatu zerga autonomia duten eskualdeak dituztenetara, eta nekazarien elkarte batzuek egindako eskaerarekin bat eginez, plan estrategiko propio bat eskatu du. Bruselak herrialde bakoitzeko bakarra aurreikusten du. Nafarroako Gobernuak, aldiz, kezka adierazi du erabakiak eskumenetan eragin dezakeelako.
ELBk adierazi du, ostera, zenbait neurri Frantziako Gobernuaren eskuetan utzi izanak ez diola konfiantza handiagoa ematen, azken urteetan eskaera guztiak baztertu dituelako. Neonikotinoideekin izandako jarrera hartu du adibidetzat: «Hautu argi bat egina izan da, ekonomia lehenesteko ingurumenaren kontura».
Ipar Euskal Herriko aurrezkia bildu eta harekin enpresen sorrera laguntzen duen arrisku kapitaleko sozietate bat da Herrikoa. Hemen elkarteak sortu zuen, duela berrogei urte, eta ordutik kasik 20 milioi euro inbertitu eta 366 enpresa lagundu ditu
Hiru eta hogei kide artean izan ditzake Herrikoa-ko zaintza batzordeak, eta sozietateko akziodunen batzarrak hautatzen ditu urtero. Herrikoa sozietatearen kudeaketa ikuskatzea eta araudi etikoa errespetatua dela zaintzea da haien funtzioa. Orain arte hamasei kidek osatzen zuten, baina urriaren 13aren ondotik lehertu egin zen. Bellanek BERRIAri aitortu dio gaia konplikatua dela, «isilik egoteko betebeharra» dutelako berez. Honela kontatu du Zoom plataformaren bidez egin zuten bilera: «Izan ziren eztabaida konplikatuak, eta adierazpen sexistak izan ziren; edo gutxienez emazteen kontrakoak. Emazteek dimititzea erabaki dute. Normala iruditzen zait». Ez du gehiagorik erran nahi izan. «Zur eta lur» gelditu zirela azaldu du. Jauregirekin eta Oxandabaratzekin «iritziak trukatu» eta haiek ere dimititzea erabaki zutela azaldu du. Heldu den urtarrilean egitekoa dute Herrikoa-ko akziodunen biltzarra, eta zaintza batzorderako kide berriak bozkatzeko aukera izanen dute bertan. Bellanek erran du ez dela berriz aurkeztuko.
Diskrezio berarekin mintzatu da Beñat Jauregi, Herrikoa sozietatea sortu zuen Hemen elkarteko presidentea. «Herrikoa-n ezin gara mintzatu barnean pasatzen diren gauzez, hori da gure politika. Bilkuraz geroztik aritu naiz barnean gauzak argitzen. Eskatu dudana da Herrikoa-k gure kideei esplikatzea zer pasatu den, bakoitzak jakin dezan eztabaida zer den. Ez nuen nahi baitezpada publikoa izan zedin». Urtarrilean iraganen den biltzar nagusiaren ondotik gauzak «argiago» errateko aukera izanen dela erran du.
Caroline Philipps enpresaburua mintzatu da argien. «Biziki agresiboa izan zen», kontatu du. «Bi pertsonak erran ziguten emazteak zaharregi ginela. Eta ez ginela ordezkari hoberenak; kontseilua gaztetu behar zela. Baziren beste hamabi gizon kontseiluan, baina suposatzen dut haiek ez direla zaharregi», adierazi du. Zehazki, «adin muga» pasatua zuela erran zion gizonetako batek Philipps-i, eta bere ordezkoa bazuela. Ez du izenik eman nahi izan, baina «planifikatua» zutela uste du; «biziki arraroa» izan zela dio. «Nire kasua izan zen lehena; gero, Andere Nahia atakatu zuten». Gertatutakoa «biziki gaizki» hartu zutela erran du. «Oso harrituak ginen. Han ginen han izatea eskatu digutelako». Dimititu duten gainerako kideekin mintzatzen saiatu da BERRIA, baina ez du haiekin harremanetan sartzea lortu.
«Ez da solas misoginorik»
Zaintza batzordean gertatutakoaz galdetuta, horri buruz sozietateak zabaldu duen agiria bidali du Marie Claire Salaberri Herrikoa-ko zuzendari nagusiak. «Herrikoak argi eta garbi gezurtatzen ditu dimisioa eman duten batzordeko kide batzuek egin adierazpenak», idatzia da bertan. Bi ohar ere egiten ditu. Batetik, Herrikoa-k «etnia, erlijioa, politika edo sexu irizpideetan» oinarritutako diskriminazio oro «errefusatzen» duela. «Hori bere araudi etikoan idatzi baloreetarik da, sozietateak kasu guzietan zorrozki errespetatzen duena». Bestetik, zaintza batzordeko kideen betebeharra dela «bilkuretara erregularki jin eta bertan aktiboki parte hartzea», eta hango solasen «konfidentzialtasun osoa» errespetatzea.
Halaber, zehazten du zaintza batzordeko kide emazteei ez zaiela «sekula» eskatu beren lekua beste emazte gazteago batzuei uztea. Agiriaren arabera, batzorde horretan izan diren desadostasunak «belaunaldi desberdinen ordezkatzeari buruzkoak» izan dira. «Bereziki aipatu da ez dagoela 20 eta 50 urte arteko pertsona fisikoa den batzordekide bakar bat ere. Hori da gauza ona, eta Herrikoa-rentzat Euskal Herriko errealitate ekonomikoarekin hozka handia izateko arriskua dakar».
Agirian gehitu dutenez, bilkuraren ondotik «agerian» eman da dimisioa eman duten pertsonetako batzuek ez zutela eskatu den jarraitutasun minimoa errespetatzen, «bilkuren erdiak baino gehiago» huts egin baitituzte. Azkenik, azpimarratu dute azken hamabi hilabeteetan 122 enplegu sortzen lagundu duela Herrikoa-k. «Norabide estrategikoei buruz, kudeaketari buruz, eta politikari buruzko funtsezko desadostasun bihirik ez da».