Larunbat bateko langileria izango du Osakidetzak gaur Araban deituta…
Osakidetzan, Arabako lurraldean, 2020ko urriaren 29rako deituta dagoen greba egunean larunbat bateko langileria egon beharko da ospitaleetan eta osasun zentroetan.
Larrañagak nabarmendu duenez, urtetik urtera arrakasta handiagoa izan du laguntzak: 2016. urtean 147 lagunek baliatu zuten, 2017an 212 izan ziren, 2018an 380 eta 2019an, azkenik, 420. Alde handiz, gizonezkoek jaso dituzte laguntza gehien (869), emakumeentzat laguntzak handiagoak izan arren (2.000 euro, gehienez).
«2016an egin genuen diagnosia eta apustua zuzenak izan zirela esan dezakegu; estrategia honek nabarmen indartu du langileen partaidetzaren aldeko estrategia, eta, ondorioz, gure enpresak, gure ekonomia eta, hedapenez, gure lurraldea», esan zuen Larrañagak.
Langileei enpresen kapitalean sartzen laguntzea konpainia horiek sustraitzeko eta erabaki gunea Gipuzkoan mantentzeko balio duela azaldu zuen diputatuak, baina baita langileak proiektuarekiko konpromisoa handitzeko ere.
Aranburuk Euskal Herrian ikusten du Toledoko Itunekoek ezartzen dituzten baldintzak hobetzeko aukera. «Hemen ezin gara mugatu Madrilgo negoziazioen begirale soilak izatera. Ereduak aldaketa sakona behar du, eta ezinbestekoa da sistema propioa eratzea». LABek eskaera hori plano teorikotik lurrera ekarriko lukeen lege baten idazketan dihardu. «Autonomia Estatutua eta Foru Hobekuntza betetzearekin ez da aski, kudeaketa jaso baino ez dute egiten. Egungo markoa hobetu behar da». Alde horretatik, LABek atea ireki die pentsiodunen mugimenduari eta gizarte eragileei euren iradokizunak bidal diezazkieten.
Bien bitartean, baina, Espainiako Gobernuak eta Gorteak arautuko dituzte hego euskal herritarren pentsioak, eta Aranburu kritikoa da erreformaren nondik norakoekin. «2011ko eta 2013ko erreformak ez dituzte atzera botako, eta haiek asko gogortu zituzten baldintzak. Murrizketak egin dira, eta tarte handiak daude langileen azken soldaten eta pentsioen artean». Aranburuk datuz hornitu du azalpena: «1.080 euroko gutxieneko pentsioa eskatzen dugu. EAEko emakumezkoen %70 ez dira kopuru horretara iristen, eta Nafarroan %75 dira. Gizonen kasuan, %35 eta %38 ez dira iristen, hurrenez hurren».
LABeko buruaren ustez, erreforma «zorretan» dago emakumeekin, ez dielako aitortzarik egiten eremu pribatuan aritu diren zaintzaileei. Era berean, iritzi dio pentsio pribatuak eta erretiro adina atzeratzea sustatzen dituela. «Eta aurkakoa egin beharko luke. 60 urtera jaitsi beharko litzateke gazteak lan munduan sartzeko».
Jasangarritasunik ezaren kritika argudiatzeko, egiturazko neurririk ez dagoela salatu du, baita batzuk iradoki ere: «1.200 euroko gutxieneko soldata kotizazioak hobetzeko, soldata altuenen kotizazio muga kentzea, zerga politika berraztertzea…». Dena, baina, ez da kritika, elementu positibo bat ere nabarmendu du: pentsioak KPIaren arabera berrikusteko aukera. Dena den, zehaztasun bat erantsi dio: «Betiere legez bermatzen bada».
Pentsiodunekin bat
LAB sindikatuak, bestalde, bat egin du pentsiodunen mugimenduak eta zahar etxeetako erabiltzaileen senideek etziko deituriko mobilizazioekin. Aranburuk parte hartzera deitu ditu afiliatu eta delegatu guztiak.
Egitasmo nagusiak atzo aurkeztu zituen lehendakariak. Adierazi duenez, bere gobernua «lan instituzional handia» egiten ari da, Madrilen bereziki —Espainiako Gobernuak erabakiko du Bruselari zein proiektu aurkeztu eta zein ez—, eta azpimarratu du egitasmoak «oso aurreratuta»daudela. «Europako Batasunak proiektu helduak eta landuak nahi ditu. Eta gureak hala daude. Gu, gainera, Europako funtsak hobekien exekutatzen ditugun erkidegoetako bat gara».
Planak hiru ardatz ditu: politika berdeak, azpiegiturak eta osasuna. Aurreneko lerroak, besteak beste, auto elektrikoen bateriak muntatzeko planta bat sortzeko egitasmoa jasotzen du, 80 milioi euroko aurrekontu publikoa aurreikusten duena. Txibitek azaldu duenez, Iberiar penintsulako iparraldeko auto elektrikoen fabrikazioaren balio katea osatuko luke zentro horrek. Mugikortasunarekin loturiko beste bederatzi egitasmo azaltzen dira planean, 159 milioiko kostuarekin: teknologia berriko autoentzako probaleku bat (36 milioi euro) eta bioerregaientzako laborategi bat (15 milioi euro).
Halaber, gobernuak beste 218 milioi aurreikusten ditu teknologia berriztagarrientzat, denak proiektu publiko-pribatuen bidez: energia biltzeko sei egitasmo, eguzki energiarekin loturiko hiru, beste hiru proposamen parke eolikoak egitekoak, eta egitasmo bat hidrogeno berdea sortzeko planta baterako.
Atal horretan sartzen dira, halaber, etxebizitzak birgaitzeko proiektuak eta hondatutako zenbait eremu berritzekoak. Hamar asmo zehatz jasotzen ditu horrek, eta 306 milioiko aurrekontua dute. Nekazaritza eremurako plan bat ere badu gobernuak, 77,6 milioikoa. Adibidez, Erriberan biltzen den elikagai industria indartu nahi du, besteak beste, ureztatze sistemak egokituz eta bertako produktuentzako logistika zentro bat sortuz.
Azpiegitura handiak
Aurrekontuaren zatirik handiena azpiegituretara joango litzateke. Lurralde Kohesiorako Estrategiaren barruan, 790 milioi gastatu nahi ditu gobernuak, eta hor azaltzen dira, besteak beste, lurraldeko bi proiektu handienak: Nafarroako ubidearen bigarren fasea eta abiadura handiko trena. Dena den, Txibitek ez du zehaztu zenbat diru joango litzatekeen azpiegitura horietako bakoitzarentzat. Ubideari buruz, aitortu du zaila izango dela Europako funtsetik lortzea lanak amaitzeko diru guztia. «[Espainiako Gobernuko] ministerioekin hitz egiten ari gara horri buruz». Tren lasterraren Nafarroako ibilbideari dagokionez, berriz, lehendakariak adierazi du Madrilek abiadura handiko korridoreak Europako funtsetarako zerrendan sartu nahi dituela, eta dirua jasotzekotan berak kudeatuko lukeela: «Guk onura atera dezakegu hortik».
Osasunaren atalari buruz, berriz, Txibitek esan du 217 milioi baino gehiago bideratu nahi dituztela, eta helburua dela osasun zentroetako ekipamenduak modernizatzea, lehen mailako arretako eredu berri bat hedatzea, eta ospitaleetako osasun laguntzako zerbitzuak zabaltzea, besteak beste.
Bilera eguna izan zuten atzo BilboEstibako buruek eta zamaketarien sindikatuetako ordezkariek —Coordinadora, UGT, ELA, LAB eta KAIA-Bes—. Ia hilabetez elkarren berri izan gabe egon ondoren, goiz eta arratsalde bildu ziren. Goizean, telematikoki, Lan Harremanen Kontseiluaren artekaritzarekin, eta arratsaldez potuan bertan, Santurtzin (Bizkaia). Zamaketariek azken horretara eraman zuten idatziz eskaintza, eta negoziazioei ekiteko beharrezko den lehen pausoa eman zuten. Edizio hau ixtean oraindik bilduta zeuden.
Sindikatuek bi oinarri ezarri zituzten hizketan hasteko: batetik, aldi baterako langile poltsa historikoko 103 zamaketariak berriz ere lanera deitzea; eta, bestetik, finkoen lana bermatzea, lan hitzarmenean agertzen diren funtzioekin. Atzoko talka nagusia aldi baterako langileen baldintzetan egon zen, enpresek lan hitzarmen txarragoa aplikatu nahi baitiete. Sindikatuek ez zuten aldaketa hori onartu, eskatzen ari direna ez baita berria, aurretik agertu izan da negoziazioetan, eta horregatik eutsi diote grebari. Dena den, litekeena da hurrengo egunetan berriz ere biltzea, BilboEstibak ez baitu eskatu greba bertan behera uztea elkartzeko. Halere, enpresak behin-behinekoen inguruko jarrera leundu ezean, akordioa ez da erraza izango.
Zamaketarien ordezkariek etsipenez hartu zuten enpresaren jarrera. Behin-behinean dauden lankide horiek hamabi urte daramatzate egun bakarreko kontratuak pilatzen, eta Ranstad aldi baterako enpresaren bitartez egiten dute lan. Multzo horretako langileek greba egin dute kontratu finkoa dutenekin batera. Iragan astean, baina, BilboEstibak ez zituen deitu gutxieneko zerbitzuetan laguntzeko. Are gehiago, agintaritzak indargabetu egin zituen portuan sartzeko dituzten identifikazio txartelak.
Negoziaziorako beste oinarria zamaketarien lan hitzarmenak ezartzen dituen funtzioak haiek egingo dituztela bermatzea da. Finkoak BilboEstibako langileak dira, eta funtzio jakin batzuei dagozkie: ontzietan, biltegietan, portu barneko garraioan… Poltsa historikoko zamaketari askok ere kualifikazioa dute lan berezi horietako batzuk egiteko. Azken egunetan, baina, Adecco aldi baterako enpresaren bitartez kontrataturiko langileek funtzio horietako batzuk egin dituztela salatu dituzte sindikatuek.
Zamaketariek txandei eta soldatei buruzko eskaerak badituzte, baina horiei buruz negoziatzeko prest daude. Bilboestibak, berriz, herenegun ohar bidez azaldu zuenez greba «kalte larriak» eragiten ari dela, eta erdira jaitsi dela portuko jarduna. Euskadiko Lehiaren Agintaritzak ere greba deialdi berria ikertu du. Sindikatuek erakunde horren «mehatxuak» salatu ditu.
Gasolioaren zergari dagokionez, erregai horrek ordaintzen duen zerga handitu egingo da, litroko 30,7 zentimotik 34,7 zentimora. Edonola ere, gasolioaren zerga ez da oraindik iritsiko gasolinak ordaintzen duenera (40,07 zentimo). Igoerak ez dio gasolio profesionalari eragingo.
Gasolioaren gaineko zerga handitzeak EAJ haserrearazi du, salatu baitu halakorik ez egitea hitzartu zuela Ogasun Ministerioarekin, «Euskadiko autoaren industriari kalterik ez egiteko». EAJk dio «modu txarrean harrituta» dagoela, eta aurrekontu proiektua babesteko asmoa «berriro aztertuko» duela; «arreta handiz» begiratuko du, botoa erabaki aurretik.
Hego Euskal Herrian eragin zuzena ez duten beste zerga neurri batzuk ere hitzartu dituzte gobernua sostengatzen duten bi alderdiek, PSOEk eta Unidas Podemosek. Errenta zerga bi puntu handituko diete urtean 300.000 eurotik gora irabazten dutenei, eta hiru puntu, berriz, 200.000 eurotik gorako kapitalaren errentei. Sozietate zergan, pixka bat jaitsiko dute dibidenduen banaketak jasotzen zuen kenkaria. Pentsio planetan, hobari txikiagoa izango dute plan pribatuek, eta gehiago, berriz, laneko planek.
Alokairuen prezioak
Aurreko egunotan iragarri bezala, Espainiako Gobernuak %0,9 handituko ditu urtarrilaren 1ean langile publikoen soldatak eta pentsioak, inflazio hori espero baitu datorren urtean. Gehiago igoko dira, berriz, kotizazio gabeko pentsioak (+%1,8) eta IPREM errenta adierazle publikoa (+%5), hainbat gizarte laguntza kalkulatzeko baliatzen dena.
Aurrekontu proiektuan agertzen ez bada ere, hura aurrera ateratzea erraztu dezakeen beste neurri bat hitzartu dute PSOEk eta UPk: alokairuaren prezioak arautzeko legegai bat aurkeztuko dute lau hilabeteko epean. UPren eskaera zen, baina ontzat hartu dute kontuak babesteko beste hautagai batzuek; besteak beste, EH Bilduk eta ERCk.
Atzoko akordioak duela lau urte hasitako lanak amaitu ditu. Testuak 21 gomendio jasotzen ditu. EAJk ez du argitu boto partikularrik aurkeztuko duen ala ez, baina pozik azaldu da. Iñigo Barandiaran diputatuak azpimarratu du akordio horrekin pentsiodunei «konfiantza» ematen zaiela. Aurrera begira, erretiro aurreratuen gaian sakontzeko asmoa agertu du EAJk, eta enpresen planak osatzearen alde azaldu da.
EH Bilduko Iñaki Ruiz de Pinedok, berriz, zehaztu du ez diola uko egingo adostasunak lortzeari, eta aurreratu du boto partikularrak aurkeztuko dituela, eskaera hauekin: pobreziaren mugatik gorako pentsioak eskatuko ditu, 65 urterekin erretiratzeko adina berreskuratzeko, jasangarritasun faktorea ezabatzeko, eta pentsio osoa jaso ahal izateko kotizazio aldia 35 urtetik 37 urtera ez luzatzeko.
Kongresuko osoko bilkuratik ateratzen den testuarekin eta gobernuak CEOE eta Cepyme patronalekin eta CCOO eta UGT sindikatuekin egiten ari den negoziazioetatik irtengo denarekin, egin beharko du lege berria Pedro Sanchezen exekutiboak,
Toledoko Itunaren batzordean parte hartu duten taldeek KPIa kontuan izango duen indize berri bat sortzeko eskatu diote gobernuari, eta Mariano Rajoyren agintaldian ezarritakoa bertan behera uzteko —%0,25eko igoera, defizita dagoen urteetan—. Pentsio nahikoa zer den zehazteko adierazle bat ere galdegin dute.
Aldiz, PPren gobernuak erretiro adina 67 urtera arte luzatzeko hartu zuen erabakia babestu dute, baina eskatu dute, besteak beste, pentsioa kalkulatzeko orduan kontuan hartzeko 25 urtean egindako kotizaziorik onenak eta ez azken 25 urteetakoak. Horrek sorraraziko lukeen gastua konpentsatzeko, erretiroa hartzeko benetako adina legezko adinera gehien hurbiltzeko neurriak proposatu dituzte, besteak beste, pizgarrien bidez. Ontzat jo dute, halaber, pentsioa eta soldata bateragarri egiteko aukera, eta erretiro aurreratuak gehiago zigortzea. Bigarren proposamen horrekin loturik, gobernuari eskatuko diote azter dezala zein kolektibo salbuets daitekeen zigorretatik, erretiro aurreratuen inguruabarrak eta kotizazio karreren hedapena aztertuz, pentsiodun batzuek galera handia izan baitezakete. Pentsio sistema osagarriei dagokienez, negoziazio kolektiboetan jasotako planak eta irabazi asmorik gabekoak lehenesteko eskatu dute. Horrez gain, soldatarik apalenak eta karrera profesionalik ahulenak babesteko formulak galdegin dituzte.
Batzordeak eskatu du 2023a baino lehen pentsioen sistemaren finantzaketa argitzeko, eta hortik kentzeko, hain zuzen, pentsioekin lotura zuzena ez duten zenbait gastu. Europaren eskaeretako bat zen hori. Finantzaketaren iturri nagusia kotizazioak izatea berretsi dute, baina iraunkorra eta nahikoa dela ziurtatzeko, beste baliabide batzuk bilatzea proposatu dute, zerga berrien bidez. Besteak beste, teknologia berriak eta robotizazioa aipatzen dira testuan, baina ez da zehaztasun gehiago azaltzen; adibidez, roboten lana zergapetuko beharko litzatekeen.
Pentsioen sistemaren zorpetze maila ez handitzeko, finantza tresna batzuk balia daitezkeela gogoratu dute. Era berean, Erreserba Funtsean gutxieneko gerakin bat ezarri behar dela diote, horren erabilgarritasuna gogortuko duen arau bati lotuta.
Emakumeen kotizazioetan balizko tratamendu diskriminatzaileak zuzentzeko erreformak bultzatzea, batez ere kotizatu ezin izan duten aldiak kalkulatzeko orduan. Kotizazio oinarri ezberdina duten pentsioen arteko elkartasuna sustatzeko eskatu dute, eta gutxieneko errentetan aseguratutako zenbatekoen murrizketa proportzionalak ezabatzea. Azpimarratu dute gazteen lan kontratuak berrikusi behar direla, pentsio duin bat jaso ahal izan dezaten. Immigranteak kontratatzeko, afiliatzeko eta sisteman integratzeko izapideen kudeaketa erraztea proposatu dute.
Kotizazio erregimenen arauak integratzea eta bateratzea eskatu dute, besteren konturako langileena eta norberaren konturako langileena bakarrik gera daitezen. Horren helburua da antzeko kotizazio dutenek pareko gizarte babesa, autonomoen kasuan, beren diru sarrera errealen arabera kotizatzea sustatuz.