Espainiak izango du euroguneko atzeraldi handiena, Nazioarteko Diru Funtsaren…
Espainiak izango du euroguneko atzeraldi handiena, Nazioarteko Diru Funtsaren arabera, Gobernuak aurreikusitakoa baino handiagoa izango da; % 12,8koa, hain zuzen ere
Beste gai batzuetan, adostasuna ez da erabatekoa. Adibidez, erretiro aurreratuak mugatzea proposatuko dute, benetako adina legezko adinera hurbiltzeko. Baina 2011ko erreformaren arabera, erretiroa 65 urtetik 67ra igoko da 2027an, eta erabaki hori bertan behera uzteko eskatu dute batzordeko kide den Unidas Podemosek eta Espainiako sindikatu nagusiek, besteak beste. Lantaldeak, baina, ez du indargabetzea proposatuko, baina bai horren ondorioak aztertzeko.
Pentsioen sistemaren finantzaketari dagokionez, berriz, adostasuna legoke zerga orokorrez gain beste baliabide batzuk erabiltzeko, baina ez dute zehaztu zein. Halaber, badirudi alderdi guztiek eskatuko dutela estatuak bere gain har dezala orain arte pentsioen sistemarenak izan ez diren gastu batzuk, hala nola familientzako laguntza eta hobariak.
Horrez gain, lantaldeak galdegingo du langile publikoek 60 urterekin erretiratzeagatik egun dituzten baldintzak mantentzea, eta autonomoen erregimena araubide orokorrera hurbiltzea, diru sarrera errealengatik kotiza dezaten eta pentsio handiagoak eta estaldura hobeak izateko.
Halaber, gobernuari eskatuko diote emakume eta gazteentzako laguntzak hobetzeko eta pentsiodunei, kotizaziopekoak izan zein ez, gutxieneko errenta bat ziurtatzeko; horretarako, gobernuari proposatuko diote adierazle bat ezartzeko, pentsio nahikoa zer den eta zer ez zehazteko
Bestalde, atzo, astelehenero legez, mobilizazioak egin zituzten Hego Euskal Herriko hainbat hiritan, pentsiodunen elkarteek deituta. Urriaren 31rako mobilizazio handi bat prestatzen ari direla jakinarazi zuten .
Lakuntzaren ustez «oso agerikoa» da Jaurlaritzaren zerrendaren atzean dagoen helburua: «Betikoei diru laguntzak ematea da. Ez da eredu aldaketa; enpresa jakin batzuei dirua emateko da, dagoeneko martxan dauden proiektu batzuetarako». Sindikatuak Europako funtsen tranpa deritzon txosten bat idatzi du, eta haren aurkezpenean argudiatu zuen bere iritzia Lakuntzak. Haren arabera, balizko funtsen laurdenak AHTarentzako lirateke, eta beste laurdenak, Petronor eta Iberdrolaren proiektuentzat. «Lotsagarria da AHTren moduko proiektu batek hainbesteko tartea hartzea [2,712 milioi euro direla ido ELAk], Europako Batasunak berak ezbaian jarri duen honetan. Azken txostenetan aipatu du kostuaren gainetik ari dela eta errentagarritasun sozial urria duela».
Iberdrolaren eskaerari buruz ere gogor mintzatu da: «Irabazien errekorra hobetu duen urte berean 1.400 kaleratze egingo dituela iragarri duen enpresa bat da, eta, gainera, zerrendan sartu dute». Salaketa zorrotzenetakoa, dena den, nepotismoarena da, hau da, erakunde publikoek agintarien familiakoei nahita laguntzea. «Jaurlaritzaren zerrenda Price Waterhouse Coopers aholkularitzak egin du, eta Espainiako iparralderako haren burua Asier Atutxa da. Bada, zerrendan 26 milioi euroko laguntza ezarri dute Bizkaia dorrerako, eta jakina hark kudeatuko duela dorrea». Juan Mari Atutxa Barne sailburu izandakoaren semea da.
«Ziria sartzeko modua»
Jaurlaritzaren banaketaz haratago, funtsen izaera ere ezbaian jarri du sindikatuak. «Ez dute balioko larrialdi egoera honetako kalteak konpontzeko, eta ez dira sartuko Jaurlaritzaren edo Nafarroako Gobernuko aurrekontuetan; beraz, ez dituzte horiek orekatuko». Lakuntzaren ustez, ez da arreta handia jarri funtsen baldintzen hizki txikian: «Funtsak eskatzen dituzten estatuei xantaia egiteko mekanismo bat dira horiek lortzeko baldintzak». Zergatik? ELAk txostenean aletu ditu arrazoiak: «Europako Batasunaren agiriak argi dio funtsak eta erreformak guztiz lotuta joango direla. Ez dute intentziorik ezkutatu. Halako erreformak izan daitezke: pentsioena, lan merkatuarena, eta austeritate aurrekontu-politikak».
Baldintzak horiek direla ikusita, ELAk dei egin dio ezker politikoari: «Harrituta gaude ezkerreko politikari batzuek aukera gisa aurkezten dutelako, eta funts hauek zerbaiterako aukera badira, agenda neoliberalean sakontzeko aukera dira». Ezkerrak ez duela Europan agintzen gogoratu zien Euskal Herriko alderdiei, eta funtsen atzean dagoen logika bera jarri behar dela zalantzan. «Ziria sartzeko modu bat da hau, eta ezin dute onartu. Eztabaida ezin da izan zein proiektuk jasotzen duen dirua eta zeinek ez, baizik eta funtsa bera jarri behar da auzitan».
Horiek horrela, eta aurrera begira jarrita, ELAk argi du funtsa ez dela «milioi zaparrada bat» izango, eta pandemiaren krisiaren konponbidea bertan dagoela: «Gure herrialdera begiratu behar dugu, eta funts propioak bilatu». Alde horretatik, sindikatuak azken hilabeteetan egin zuen aldarria errepikatu zuen Lakuntzak, zerga erreforma beharrezkoa dela, «egiteko aukera dagoelako». Horregatik, eskaera egin zien Eusko Jaurlaritzari eta Nafarroako Gobernuari: ez dezatela «despistera» jokatu, funtsen inguruko «egia osoa» kontatu dezatela, eta «erreakzionatu» dezatela funts propioak aktibatuz.
Ematen du Europako diruek salbatuko gaituztela…
Ez. Salbatuko gaituzte gure borondateak eta gure estrategiak, gure sendotasunak eta gure elkarlanak. Europako dirua proiektuak aurrera eramateko gihar finantzarioa da, baina Europak esan du ez dela edozer gauza egiteko. Europako diruak ez dira txeke zuri bat; helburu estrategiko sendoetarako dira, ekonomia produktiboa sendotzeko, ekonomia lehiakorragoa izan dadin Txinarekin eta AEBekin lehiatzeko.
Esan nahi duzu Europako Batasunak salbatuko gaituela, baina berak norabidea jarrita.
Europarik gabe ez dago salbaziorik. Edo sinesten dugu Europan, edo ez daukagu etorkizunik; argi eta garbi esaten dut hori. Eta Europan elkartasuna behar da nahitaez, batasuna; dimentsio teknologiko industriala behar duelako Txinarekin eta AEBekin lehiatzeko. Gero, Europaren barnean ere egongo da lehia.
Hor diozu Polonia dela gure lehiakidea.
Normalean lehiak ez dira txarrak. Txarra da ez jakitea non gauden kokatuta, beti uste izatea txapeldunak garela.
Kritikoa zara; diozu Euskal Herriak ez dakiela nora joan.
Kritikoa ez, errealista naiz. Europako eskualde ospetsua garela esan ohi da… Ekonomian beti da inportantea geure buruarekin zintzoak izatea. Gauza ez da gure akatsak ateratzea, baizik eta jakitea non gauden eta nora nahi dugun joan; hori bai, gezurrik gabe, geure buruari tranpak egin gabe. Gure ekonomia lotuta dago sistema teknologiko industrial franko-alemaniarrari, eta hori mugitzen ari da. Hor zer gertatzen ari den kontuan hartu behar dugu eskualde ekonomiko gisa.
Pandemiaren aurretik ere aipatu izan duzu sistema franko-alemaniar horren garrantzia.
Pandemiak zer egin du? 2030. urtea hamar urte aurreratu. Eta 2015etik gai batzuk jada mahai gainean zeuden: Europak ikusi zuen Europa eta bere industria atzean gelditzen ari zirela deskarbonizazioan eta aldaketa geopolitiko teknologikoetan, eta horren inguruan berpiztu da politika industriala. Horri begira, Europako diruak ez dira helikopterotik botatako diruak, baizik eta estrategia baterako erabili beharrekoak. Gure sistema soziala, gure ongizatea, goi mailakoak dira, eta hori mantentzeko, ekonomia produktibo sendoa behar da, gizarte bat formazio handia duena, elkarlanerako ohitura duena, gazteei bizitzarako aukerak emango dizkiona. Enpresa espiritua berpiztu behar da. Mundu berri batean gaude, eta elkarlana behar da.
Ez dago nahikoa elkarlanik?
Gehiago behar dela uste dut, nazioarteko ekonomia aldatu egin delako, eta gu txikiak garelako.
Zein izan behar da politikarien zeregina honetan guztian?
Uste dut behar dela ikuspuntu estrategikoago bat. Akats inportante bat dugu: Alemanian sistema teknologiko industriala eta energetikoa sendotzeko banku bat daukate, eta finantza fluxuak daude. Hemen ez dago; zergatik ez funts subirano bat?
Espainiaz ari zara? Euskal Herriaz?
Maila guztiez.
EBren proiektuak bideratzeko talde bat ere osatu duzue enpresaburu batzuek, katalanak tartean.
Askotan elkartzen gara; jende xelebrea gara. Arduratuta gaude, egoera oso gogor bat delako hau. Gauzak ez badira ondo egiten gure lehiakortasuna egoera dramatiko batean sar daitekeelako. Guk eskualde oso konpetitiboa eta efizientea izan behar dugu, eta ezin dugu perspektiba itxi. Gure sistema Ebro ardatzera, Bordelera eta Tolosara [Frantzia] begira kokatu behar dugu. Hori egiten badugu, Espainiako ekonomia ere sendotuko dugu, sistema franko-alemaniarrarekin lotuko dugulako. Eta serioak izan behar dugu. Alemaniarrek eta hanseatikoek lana egingo dute, eta gu izarretara begira baldin bagaude, gu haien maquila bihur gaitezke [eskulan merkeko herrialdeetako tailerra]. Ez badugu ondo erantzuten, gure gainbehera izugarrizko abiadan iritsiko da.
Petronorren hidrogenoaren proiektuarekin, Europaren laguntza lortu nahi duzue.
Baina guk ez dugu egin proiektua horren bila; aurretik egindakoa da. Proiektuarekin, Alemaniaren analisi bera egin genuen: Europako deskarbonizazio agresiboa ezin da energia nuklearrik gabe egin. NBEk ere esana du hori. Orduan, nola demontre deskarbonizatuko da Europa, aldi berean lehiakortasunari eutsiz? Bada, hidrogenoa oraindik sistema bakarra da balio duena aldi berean deskarbonizaziorako eta energia biltegiratzeko. Portuan demo proiektua egiten ari gara hidrogeno berdea ekoizteko. Hori ondo ateratzen bada, eta ziur nago ondo irtengo dela, proiektuak ekarriko du urteetan Euskal Herrian egingo den inbertsiorik handiena.
Noiz jakingo da proba ondo atera den?
2023an, eta orduan hartuko dira inbertsio erabakiak. Proiektu erreferentziala da Espainian eta Europako hegoaldean. Hidrogenoaren korridorea lotuko dugu, hoditeriatik joango delako eta gure kokapen geografiko eta estrategikoagatik sare transeuroparrean gaudelako. Gero, Bizkaiko Diputazioarekin planteatu genuen, hainbat enpresa traktorerekin elkarlanean jarduteko, balio katea osatzeko lotura estrategikoetarako, hidrogeno bidezko hiri mugikortasuna lantzeko, energiari buruzko zentro teknologikorako… Elektrolizatzaile ahaltsuak egingo dira, robotizazioa, 4.0 industria… Proiektu handia da.
Altzairu berdea?
Horretaz ere hitz egin dugu, bai.
Baina gasolina saltzen jarraituko duzue.
Noski, gasolinak etorkizun handia duelako. Aurreikuspenek diote 2050ean petrolioak eta gasak bere partea izango duela mix energetikoan. Beste kontu bat da denentzako tokia izango den. Horregatik, edo findegi oso efiziente eta lehiakorra duzu, edo ez daukazu etorkizunik.
Nola bizi duzue krisia Petronorren?
Egoera gogorra da, oso gogorra. Zer daukagu alde? Akziodun ahaltsu bat; eta horrek ziurtasuna ematen digu. Eta elkarlana: gure jendeak zoragarri erantzun du pandemian; ez dut ahaztuko hori. Neurriak hartzen ari gara: atal bat itxi dugu, ea nola doan merkatua, eta buru-belarri hari gara jendea mantentzen, formazioa ematen. Ez ditugu erabili araudiak ematen dizkigun aukerak. Ezin dut esan hemendik hilabete batzuetara erabiliko ez ditugunik; merkatua nola dagoen, pandemia nola dagoen, agian neurriak hartu beharko ez direnik. Nire erantzukizunetik ezin ditut horiek baztertu. Edonola ere, Petronorrek iraungo du, sistema energetikoan inportantea delako, giltzarria delako. Eta ez dugu behin ere ahazten Euskal Herriko eta Bizkaiko sistema ekonomikoan daukagun erantzukizuna.
Suspertze eta Erresilientzia Mekanismoa erabakigarria izan daiteke, batez ere, egiturazko arazoek, austeritate politikek eta pandemiak gogor jotako EBko hegoaldeko herrialdeentzat, aukeraren bat izan dezaten etorkizunari aurrez aurre begiratzeko.
Baina batasunarentzat berarentzat ere berebiziko garrantzia du suspertze funtsak egingo duen ibilbideak. Helburuak betetzen baditu, Europako diruek laguntzen badute produktibitatea eta deskarbonizazioa bultzatzen, eta egiturazko langabezia, eta desberdintasuna murrizten —batez ere hegoaldeko herrialdeetan—, etorkizunean irits daitezke halako tresna gehiago. Eta, azken buruan, arrakasta posible hori oinarri izan daiteke EBk jauzi bat egiteko batasun fiskalerantz.
Batasun gehiago, edo ez
Hori nahiko lukete, behintzat, Europa federalago baten aldekoek. Hain zuzen, horregatik izan zen horren zaila 27ak ados jartzea urrats hori egiteko. Aurrera egitea erabaki bazen ere, Xuhurren Taldeak —Austria, Danimarka, Herbehereak eta Suedia— hurbiletik behatuko du diruen banaketa eta kontrola, baina baita funtsa handitzeko edo antzeko tresna gehiago eratzeko mugimendu oro ere, funtsean, ez duelako batasun fiskalaz ezer entzun nahi.
Pentsamolde horren erakusgarri da, esaterako, Europako Banku Zentralaren txosten baten harira irailaren erdian piztutako eztabaida. Christine LagardeEBZko presidenteak berak atera behar izan zuen gezurtatzera banku zentralak suspertze funtsa betikotu nahi zuenik, eta hori esan zuenik. Prentsa oharra baino txostena bera irakurtzeko esanez erantzun zion Lagardek Derk Jan Eppink Herbehereetako europarlamentario kontserbadoreari. Aurretik, Eppinkek garbi utzi zuen bere iritzia: «Halako mugimendu bat transferentzia batasun iraunkor baten bihotza bihurtuko litzateke. Hori onartuko balitz, Herbehereek ez lukete Europako Batasuna uztea beste aukerarik izango».
Egia da EBZren txostenak suspertze funtsa «bakartzat» jotzen duela, baina aldi berean aipatzen du «blokeak ez duela egonkortasun makroekonomikorako tresna fiskal iraunkorrik krisi sakonetarako». Hots, gabezia bat badagoela hor, krisiei aurre egiterako orduan.
Batasun gehiagoren aldekoen eta egonean bapo daudenen artekoen tentsio horretan egin behar du bere ibilbidea suspertze funtsak.
Nahikoa lan izan da hura sortzeko, eta uztaileko negoziazio amaiezinei orain Bruselakoak gehitu zaizkie, non hiru negoziazio eskerga elkartu baitira: Europako aurrekontuena, Errekurtso Propioen Erabakiarena (hor baimenduko da zorpetzea), eta aurreko biei lotutako milaka erregulazioena. Ez da berria, ohi bezala luzeak eta zailak izango dira negoziazioak, tartean direla Europar Kontseilua, Europako Parlamentua, interes zehatzeko herrialdeak eta taldeak, eta Alemaniako presidentetza.
Bedeinkazio guztiekin funtsak aurrera egiten duenean —oso zaila da uztailekoa ezerezean gelditzea—, laguntzen kudeaketak ere emango du zer esanik. Europako Batzordearen ardura izango da baldintza zehatzak ezartzea, erabakitzea zein proiektu lagundu eta zein baztertu, eta diru gehiago ukatzea proiektu horien helburuak edo epeak betetzen ez direnean. Hori guztia. lagundu nahi diren proiektuak burokrazian ito gabe.
Diru laguntzak inoren mesederako eta okerreko bidean galtzea ere eragotzi beharko du Bruselak, horrekin ere kezka egon badagoelako. Iruzurra ere kezka iturri da, ez da harritzekoa, Europako Batasunetik iritsitako laguntza asko noren mesederako izan diren begiratuta. Gardentasuna ere garrantzitsua izango da, beraz, besteak beste, ez emateko aitzakiarik Xuhurrei, edo argudiorik euroeszeptikoei.
Arrakasta izan ala ez, Europako diruena inportantea izango da laguntza jasoko duten herrialdeentzako, baina baita ere Europako Batasunarentzat eta haren etorkizuneko norabidearentzat. Erabakigarria.
Italia zen, beharbada, kezkarik handiena eragiten zuena. Italian entzun ziren Batasunetik atera beharra defenditzen zuten ahots ozenenak, eta han zegoen Matteo Salvini abagune egokiaren zain. Espainian, berriz, Pedro Sanchezen koalizio gobernuak nahikoa lan zuen alarma egoerari eusteko, alternatiba egonkorrik ez zegoen bistara, eta ultraeskuina manifestazioak egiten ari zen Madrilen.
2008ko krisiko austeritate politiken antzutasunaren lezioak ikasita, buruzagi batzuek pentsatu zuten, oraingoan agian EBrentzat garestiago izan zitekeela herrialde horiei ez laguntzea, laguntzea baino.
Frantziak eta Alemaniak heldu zioten zartaginari, eta Emmanuel Macronen eta Angela Merkelen proposamena oinarri Europako Batzordeak Next Generation EU 750.000 milioi euroko suspertze mekanismoa atondu zuen. Uztailean, lau eguneko negoziazioen ostean pixka bat arinduta —laguntza gutxiagorekin eta mailegu gehiagorekin— atera zen proposamena aurrera, eta urrats «historikoa» eman zuen Europako Batasunak. Iragarpenarekin itxaropen izpia eman nahi zien herritarrei; helduleku bat kinka larrian egon zitezkeen haien buruzagi politikoei; eta lidergo aura bat bere buruari.
Next Generationeko (NGEU) 750.000 milioi euroko funtsetik 390.000 milioi euro joango dira laguntza zuzenetara. EBren BPG barne produktu gordinaren %3 da, eta urte batzuetan banatuko da. Pandemiaren kaltea oraindik amaitu ez denean, kopuru hori tentu handiz jokatzeko saialdi bat da ezer baino gehiago, eta, analista askoren ustez, gehiago beharko da etorkizunean, toki batzuetan krisiak luze joko duelako. Baina, hori bai, herrialde batzuentzat arnasa handia izango da.
Greziak bere BPGaren %8 adina jasoko du transferentzietan, Portugalek %5 inguru, Espainiak %4. Kopuru osoetan, Italiak 81.000 milioi eurotik gora jasoko ditu diru laguntzetan, Espainiak 77.000 milioitik gora, eta Poloniak 37.000 milioi baino gehiago.
Agian nahikoa ez bada ere, aldi berean dirutza da jasoko duten herrialdeentzat. Baina lan handia eskatuko dute. Dirua jasoko duten proiektuak hautatu egin behar dira, adjudikatu, exekutatu, jarraitu, egiaztatu, ziurtatu…, tartean hainbat administrazio daudela. Estatukide batzuk diru hori guztia eraginkortasunez kudeatzeko eta erabiltzeko gai izango diren kezka ere badago.
Laguntza gehien jasoko dituzten bi herrialdeak dira, hain zuzen, portaerarik kaskarrena izan dutenak EBko dirua hartzeko orduan. 2014-2020ko tartean, Espainiak zegozkion egiturazko funtsetatik diruaren %39 soilik xurgatu zuen, eta Italiak, %40.
Orain, Italiak laguntza eta maileguetan 172.000 milioi euro eta Espainiak 140.000 milioi euro inguru kudeatu beharko dituzte, lau urtean. Sekulako erronka izango da administrazio guztientzat kudeaketa bizkorra, eraginkorra eta gardena egitea, are gehiago noiz edo noiz euren artean lehian egon badaitezke.
Hego Euskal Herriaren kasuan, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak Espainiako Gobernuari aurkeztu behar dizkiote haien lurraldeetan soilik dauden finantzatzeko moduko proiektuen zerrendak, eta horretan dabiltza buru-belarri. Espainiako Gobernuak aste honetan aurkeztu ditu bere planaren ildoak, baina oraindik asko gelditzen da zehazteko.
Urriaren 15etik aurrera estatuek euren suspertze eta erresilientzia planen zirriborroak aurkeztu beharko dituzte Bruselan, finantzatu nahi diren proiektuekin eta haien onurekin. Plana ofizialki aurkezteko epea 2021eko urtarriletik apirilera egongo da zabalik. Gero, Europako Batzordeak bi hilabete izango ditu planak ebaluatzeko, eta haien onarpena proposatzeko. EBko 27 kideetako ministroen kontseiluak hilabete batean onartu beharko ditu planak ondoren, gehiengo kualifikatu batez. Eztabaidarik badago, gerta daiteke prozesua luzatzea.
Funtsen %10en aurrerakin bat, ministroen kontseiluaren onarpenarekin iritsiko da. Eta datorren urtearen erdialdetik aurrera eta 2022. urtera bitartean banatuko dira laguntzen guztien %70. Laguntzen zati hori herrialdeen artean banatzeko aintzat hartu dira pandemiaren aurretik herrialdeek zituzten biztanle kopurua, per capita BPGa eta langabezia tasak. Laguntzen gainerako %30, berriz, 2023an banatuko dira, eta irizpideetako bat aldatuta: BPGaren jaitsiera hartuko dute aintzat, langabezia hartu beharrean.
Beraz, dirua ez da berehala iritsiko herrialdeetara, ezta Euskal Herrira ere. Funtsaren helburua, printzipioz, ez delako antiziklikoa izatea; krisiarekin amildutako eskaria sustatzeko baino, mekanismoaren helburua gehiago da egiturazkoa. Batasuneko herrialdeak —batez ere hegoaldekoak— krisi ekonomikoen aurrean erresilienteagoak izateko egiturazko aldaketak dira funtsaren xedea.
Erresilientzia horretarako, Europako Batzordearen ustez, deskarbonizazioan eta digitalizazioan sakondu behar dute herrialdeek, eta horien inguruko proiektuak lagunduko dira batez ere. Irailaren 17an, Batzordeak zazpi arlo aipatu zituen, eta haietan inbertsioak eta erreformak egiteko eskatu zien herrialdeei: teknologia garbietan eta energia berriztagarrietan; eraikuntzen eraberritzean, energia eraginkortasuna hobetzeko; garraio jasangarrian, kargalekuetan eta garraio publikoan; banda zabaleran; administrazioaren eta zerbitzu publikoen digitalizazioan (justizia eta osasungintza barne); industriarako datugintzan eta prozesadoreen garapenean; eta hezkuntza sistemen egokitzapenean, gaitasun digitalak eta profesionalen formakuntza sustatzeko.
Norabideak eta baldintzak ezarrita daude, eta, beraz, argi geratu da laguntzak ez direla txeke zuri bat estatukideek nahi dutena egiteko. Adibidez, Bruselak Espainiari azken urteetan eskatutako erreformak ere laguntzei lotuak daude, oraindik zehazteko badago ere zenbaterainoko eragina izango duten adjudikazioetan. Pentsio sistemaren erreforman eta aurrekontuen sendotasunean ezer gutxi egin duela leporatu dio Bruselak Espainiari, eta aurrerapausoak mugatuak izan direla kontratu mugagabeen sustapenean, langabeziarako laguntzen integrazioan, eskola uztearen kontrako politiketan, ikerketa eta berrikuntzaren inbertsio eta ebaluazioan…
Gainera, gero ikusi beharko da baldintza horietan guztietan zenbat eragiten duten interes politiko guztiek, alderdien artean, administrazioen artean, herrialdeen artean, botere ekonomikoen artean… Argi izpiak itzalak ikusaraz baititzake.
Euskal Ogia aurkeztu zuen atzo Bittor Oroz Eusko Jaurlaritzako Nekazaritza eta Elikagai Politiketako sailburuordeak. Nabarmendu zuenez, nekazarien eta okin tradizionalen arteko elkarlanaren fruitua da ogia, eta haren bidez sustatu nahi dute Araban kalitatezko garia landatzea, eta garia ogirako erabiltzea, gaur egun batez ere abereen bazkarako eta galletak egiteko baliatzen baitute. Ogia jada salgai dago hogei okindegitan, eta urtea amaitzerako helburua da 120ra iristea.