Bruselako diruaren banaketa bere eskuetan gordeko du Sanchezek
Espainiako gobernuburuak atzo aurkeztu zuen EBren funtsak jaso ahal izateko Bruselari hilaren 15a baino lehen erakutsi behar dion Suspertze Plana. Krisiari aurre egiteko eta «Espainiako ekonomiaren bigarren modernizazioa» abian jartzeko egitasmoa dela esan zuen Sanchezek, bere ministroen, enpresaburuen, sindikalisten eta enbaxadoreen aurpegiak erakusten zizkioten pantailak aurrean zituela.
Hitzaldi luzea eginagatik, zenbaki asko eman baitzituen Espainiako presidenteak, iragarpen zehatz gutxi eman zituen. Horien artean, haren gobernuak 2021-2023ko urteetan 72.000 milioi euro gastatuko dituela suspertze plan horretan, Bruselak agindutako 140.000 milioi euroren ia erdiak. Dirua aurreratzeko prest dago Madril, «ekonomia biziberritzeko eta modernizazioa bizkortzeko». Lehen 27.000 milioi euroak 2021erako aurrekontuetan agertuko direnez, dei egin die alderdi politikoei arduraz jokatzeko eta kontu horien onarpena ez trabatzeko. Hasiera batean, EBren asmoa zen lehen sosak aurten bertan ematea, baina funtsari lotutako baldintzekin katramilatu dira estatu kideak, eta orain dio 2021eko erdialdera helduko direla.
Diruaren %37 trantsizio energetikorako eta ingurumenaren aldeko neurrietarako erabiliko da —EBk finkatutako gutxieneko kopuru bat da hori—, eta %33, berriz, ekonomia eta gizartea digitalizatzeko —EBk %20ko gutxieneko muga jarri du—. Genero berdintasuna eta lurraldeen arteko desberdintasunak txikitzea izango dira beste ardatzak. Ingurumenarekin eta azpiegiturekin lotutako proiektuek ez ezik, hezkuntzak, zientziak, kulturak eta kirolek ere jasoko dute dirua. Espainiako Gobernuak kalkulatu du 800.000 enplegu sortu ahal izango direla diru horri esker eta eragingo duen inbertsio pribatuari esker.
Kontrolerako neurriak
Europako dirua gastatzeko gaitasunarekin ere badu kezka Espainiako Gobernuak, historikoki nahiko kudeaketa eskasa egin izan duelako Bruselatik iritsitako diruekin, eta kasu askotan ez delako gai izan guztia gastatzeko. Alde horretatik, bi iragarpen egin zituen Sanchezek. Batetik, esan zuen diruaren gaineko kontrola areagotuko duela, eta laguntzak banatzeko administrazioak sortu ohi dituen «trabak» kenduko dituela. Legeak aldatu behar badira, aldatuko dituela ere zehaztu zuen. «Burokraziak ezin ditu oztopoak jarri».