Bizkaiko enpresek eta autonomoek fakturak jaulki ditzakete jada Batuz…
Bizkaiko enpresek eta profesionalek Batuz jarduera ekonomikoen etekinak kontrolatzeko sistema erabiltzen has daitezke 2020ko urriaren 1etik.
Uztailean, hoteletako okupazioen jaitsiera izugarria arindu zen nolabait, batik bat Hego Euskal Herriko, Kataluniako eta Espainiako turismoari esker. Frantziako turistek ere ekarpen txiki bat egin zuten. Baina diru sarrerek behea jo zuten, «besteak beste tarifen murrizketa handiak bultzatuta». Abuztuan, berriz, Frantziako turismoak eta gertuko turismoak are jaitsiera handiagoa saihestu zuen, baina okupazioa %60tik beherakoa izan da; beste modu batera esanda: 1992tik izandako abuzturik okerra izan da. Gauza bera gertatu da prezioekin: diru sarrerak erdira gutxitu dira.
Aurtengo porrotari neurria hartzeko beste datu bat ere badago: 2015. eta 2018. urteen artean, hotelen batez besteko fakturazio osoaren %68 egina zuten urteko lehen zortzi hilabeteetan. Bada, aurten, Gipuzkoan erregistratutako ostatu zerbitzuen batez besteko fakturazioa iazkoa baino %52 txikiagoa izan da, eta aurreko bost urteetakoa baino %45 apalagoa.
Hotelen ekarpena eta nahia
Gipuzkoako Hotelen Elkarteak gogorarazi du sektoreak ekarpen handia egiten diola enplegu egonkorrari. Langileen batez besteko antzinatasuna hamar urtekoa dela dio. Gainera, «beste jarduera batzuk erakartzeko duten gaitasuna» oso handia dela adierazi du: ostalaritza, merkataritza, baliabide turistikoak, garraioa… Era berean, elkarteak egindako kalkuluen arabera, Gipuzkoan egiten duten zerga ekarpena 75 milioi euro baino gehiagokoa da urtero.
Hori dela eta, administrazioei neurri jakin batzuk hartzeko eskatu die hotelen elkarteak: COVID-19a aintzat hartuz programa daitezkeen ekitaldien egutegiari eustea nahi du, «eta bisitariak erakartzeko elementu berriak zehaztea»; horiek horrela, laguntza dei argia egin dute hotelek: «Enpresek iraun ahal izateko, zerga, lan eta finantza arloko neurri zehatzak eskatzen dizkiegu administrazioei, bere eskumenen barruan».
Alegia, «plan espezifiko bat» nahi dute, epe batez —2021eko apirilera arte—, ordainketa eta zerga mota guztien salbuespenerako, hobariak emateko eta atzeratzeko neurriak har daitezen. Espainiako, EAEko eta tokiko zerga guztiak jaso beharko lituzke plan horrek: «Zaborraren tasa, ondasun higiezinen gaineko zerga eta jarduera ekonomikoen gainekoa». Planaren barruan dago sozietateen gaineko zergaren ordainketa atzeratzea ere.
Jaurlaritzak azaldu duenez, bazekien sektorea eta bi lantegi horiek «egoera zailean» zeudela, baina aitortu du ez zuela espero multinazionalak Matricerias Deusto eta GTS ingeniaritza itxiko zituenik —160 eta 70 behargin, hurrenez hurren—. Hala ziurtatu zuten atzo Iñigo Urkullu lehendakariak eta Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapenerako sailburuak.
Sindikatuek mesfidantzaz hartu dituzte Jaurlaritzaren azalpenak, eta enpresaren erabakia eta azken urteotako jokamoldea arretaz aztertzeko eskatu diote, baita hari emandako diru laguntza publikoak kentzeko ere, baldin eta azkenean bi lantegiak ixten baditu. Izan ere, sindikatuek gogoratu dutenez, multinazionalak Iberiar penintsulan dituen lantegi guztietatik bi baino ez ditu itxiko: Zamudioko biak.
Hain justu, konpainiari emandako laguntzez mintzatu zen lehendakaria atzo, Euskadi Irratian. Adierazi zuen ez duela «zilegi» ikusten ikerketarako diru publikoa jasotzen duen enpresa batek «besterik gabe» kaleratzeak iragartzea. «Beti esan dugu, diru laguntza bat ematen denean, enpresa horiek leialak izan behar dutela Jaurlaritzarekin, eta Gestampekin gertatu dena aztertu nahi dugu. Galerak izan dituztela irakurri dugu, baina beste batzuek ere izan dituzte, eta gure dirua baldintzatuta dagoen ala ez jakin nahi dugu».
Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapenerako sailburuarentzat, dena den, ez dira gaiak nahastu behar. Jaurlaritzak multinazionalari emandako dirua defendatu du. «Bi gauza ezberdin dira. Aipatzen dugunean enpresa batek, zailtasunetan egon arren, jarraitu behar duela inbertsioak egiten eta apustua egiten etorkizunera begira, hau da eredua», adierazi zuen. Arabako Errioxan eginiko ekitaldi batean. Kaleratzeen inguruan, berriz, enpresetako zuzendaritzei eta langileen ordezkariei mintzatu zitzaien, eta «malgutasun formulak» adosteko eskatu zien, erabakiak «ahalik eta traumatikoenak» izan ez daitezen.
«Diru xahutzea»
Har daitezkeen neurrien inguruan, sindikatuek gogoratu dute bi lantegi horietan maiatzetik daudela aldi baterako enplegu erregulazioan. Langileen ordezkarien arabera, kaleratzeak egin beharrean horri heldu ahal zion enpresak, baina ez du nahi. Uste dute argi duela bi plantak ixteko erabakia. «Estrategia bati erantzuten dio». GTSko langile batzordeko presidente Izaskun Olanok uste du arduradunen «kudeaketa txarra eta gaitasun gabezia ezkutatzen» ari dela multinazionala. «Diru xahutze izugarri bat egin da, zuzendaritzak eraginda. Eta orain guk langileok ordainduko ditugu ondorioak».
Sindikatuek Jaurlaritzari eskatu diote arretaz aztertzeko zer gertatzen ari den Gestampen. «Arazoa bere negozio eredua da, eta ez Matriceria Deusto, GTS edo langileen soldatak. Gestampen pertsona asko sartu dira negoziotik negozioa egiteko». Olanoren arabera, multinazionaleko arduradunek «etekin partikularrak» atera nahi dituzte gobernuen diru laguntzetatik. «Ikerketa eta garapenaren kontu horrekin, kea baino ez du saltzen zuzendaritzak. Ez du lantegien iraupenaren aldeko apustu argirik egiten, eta ez da gai mahai gainean jartzen diren planak kudeatzeko».
«Balio handikoa», «giltzarria», «Kontzertu Ekonomikoari emandako bultzada»… Poza ezkutatu ezinean aritu zen atzo Pedro Azpiazu Eusko Jaurlaritzako Ogasun sailburua, Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoaren ondorengo agerraldian. Negoziazio «sakonen» ondoren, batzorde horretan lotu zuten aldundien zorpetzeari buruzko akordioa. Nabarmendu zuenez, «lehen aldiz» lortu dute foru aldundiek zorpetzeko eskubidea, eta pandemiak eragindako egoera berezia igarotzen denean ere eutsi ahal izango diote.
Hiru lurraldeetako BPGaren %0,9 adinako defizit batekin estreinatuko dute gaitasun hori. Kopuru zehatzetan, 595 milioiko defizita pilatu ahal izango dute, eta zorpetzearen bidez estali. Hiruren artean banatu beharreko kopuru bat da hori: 300 milioi euro inguru Bizkaiko Aldundiak, 200 milioi Gipuzkoak eta 90 milioitik gora Arabak. Antzeko kopuruak 2021ean ere: %0,8ko defizita, 588 milioi euro. Diru asko da hori aldundientzat, beren aurrekontu propioen %15etik gora: Bizkaiak, 1.283 milioiren aurrekontu proiektua aurkeztu zuen 2020rako, 915 milioirena Gipuzkoak eta 518 milioirena Arabak.
Berez, defizit kopuru horiek ez dira muga zorrotz-zorrotzak izango, erreferentziazko tasak baizik. Izan ere, Europako Batzordeak EBko kideekin egin duen bezala, Espainiako Gobernuak ere gastu publikoaren gaineko mugak lausotzea erabaki du bere menpeko erakundeekin. «Administrazio guztiei gaitasuna eman nahi diegu baliabide guztiak jartzeko herritarren zerbitzura», azaldu zuen Maria Jesus Montero Ogasun ministroak.
%2,6ko erreferentzia
Montero erkidego autonomoekin bilduko da astelehenean, eta orduan aurkeztuko dizkie erreferentzia tasak. Dagoeneko bereak badituzte Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako Gobernuak: BPGaren %2,6. Gasteizko gobernuaren kasuan, horrek esan nahi du 1.716 milioiko defizita pilatu ahal izango duela aurten, eta 1.617 milioikoa datorren urtean (%2,2).
Azpiazuk onartu du kopuru hori handitzeko aukera dagoela, baldin eta krisiak okerrera egiten badu eta gobernuaren beharrak ugaritzen badira, baina esan du ere betetzen saiatuko direla:«Erantzukizunez jokatuko dugu». Izan ere, krisiaren okerrena igarotzen denean itzul daitezke kontu publikoak orekatzeko aginduak, eta orain zulo handia egiteak urte gutxi barru ahalegin handiak egitea ekar dezake. «Arrazoizko aurrekontuak» egiteko eskatu die Monterok administrazioei.
%2,6ko defizita buruan dutela egingo ditu Jaurlaritzak bere aurrekontuak. Iazko soberakinekin, Espainiako Gobernuaren COVID Funtsetik jasotakoarekin eta baimendutako zorpetzearekin zerga bilketaren erorikoaren «zati oso garrantzitsu bat» estaltzeko gai izango direla azaldu du sailburuak. Urriaren 15ean bilduko da Finantzen Euskal Kontseilua, aurtengo eta datorren urteko zerga bilketaren aurreikuspenak egiteko.
Euskal Herrian, tresna horrek langabeziari izkin egiteko modua ematen die orain 30.000 langile ingururi. Gizarte Segurantzak 35.000 milioi euroko fakturari aurre egin beharko badio ere —%60 Europako funtsekin estaltzea espero du—, albiste onak dira beharginentzat. Beren ogibidearen geroa batere argi ez dutenek arnasa hartzen jarraituko dute, eta balizko agerraldiek kinka larrian uzten dituztenentzat beti izango da flotagailu bat.
Dena den, «barra librea» eragotzi nahi izan du Madrilek, hau da, enpresek araudi berezia baliatzea koronabirusarekin lotura ez duten arrazoiengatik lan kostu batzuk diru publikoaren kontura jartzea. Horregatik, lana aldi baterako erregulatzeko txostenak pandemiari lotuta soilik eskatu ahal izango dituzte zerrenda batean dauden sektoreetako enpresek. Orokortasuna onartuko da bakarrik agerraldien eta haiei aurre egiteko neurrien kasuetan.
Koronabirusarekin lotutako hiru ABEE mota onartu ditu Madrilek. Batetik, ezinbesteko arrazoiengatik eskatutakoak daude, pandemiak izozturik utzi dituen sektoreentzat, esaterako turismoarekin lotutako jarduerentzat: bidaia agentziak, hegazkin konpainiak… Enpresok %85eko deskontuak izango dituzte kotizazioak pagatzean, 50 langiletik beherakoak badira; bestela, %75ekoak. Agerraldien ABEEa, berriz, bitan banatuko da: ezintasunezkoak eta mugadunak. Agintaritzak enpresa bat ixtera derrigortzen badu, osasun arrazoiak tarteko, %100ekoak eta %90ekoak izango dira deskontuak, lantaldearen neurriaren arabera. Bigarren kasuan mugak jarriko lituzke agintaritzak. Negozioa erabat itxi gabe, muga jakin batzuk eduki ditzakete enpresek: har dezaketen jende kopurua murriztea, ordutegia… Ostalaritzaren kasua oso argia da atal honetan. Bada, ABEE horietan deskontuak txikitzen joango dira urritik urtarrilera, baina %100ekoak izango dira hasieran 50 langile baino gutxiagokoentzat.
Beharginen lansaria ez da apalduko oinarri erregulatzailearen %70etik behera, erregulazioan hasi eta sei hilabetera, ohiko ABEEetan gertatzen den antzera. Dosier horietan apaldu egiten dira ordainketak 180 egun igaro eta gero: %50era jaisten da oinarria, langabezia sari arruntarekin gertatzen den bezala. Sindikatuen eskaera hori aintzat hartu du gobernuak, eta luzatu egingo da soldata arruntaren %70 jasotzen den epea, 180 eguneko epe hori 196 egunekora luzatuz. Helburua da urtarrilaren 31 arte ABEE berezietan dauden beharginek beren soldataren %70 jasotzea.
Ez, kontagailua zerora esan diotena hitzartu dutelako. Martxoan erregulazio batean sartu zirenek beren langabezia saria gastatu gabe jarraituko dute, beren kontagailua zerora eraman duelako akordioak. Pandemiaren apartekotasuna aintzat hartuta, Madrilek aldatu egin du araua langileek ez dezaten beren langabezia gastatu.
Dekretuak jaso du ABEEen deskontuak izan dituzten enpresek ezingo dutela sei hilabeteko epean kaleratzerik egin ABEEa erabili eta gero. Zigor ekonomikoa oso handia da, eta enpresek ezingo liokete aurre egin. Modu horretan, Madrilgo gobernuak bermatu nahi du langabezia tasa ez igotzea igo dena baino askoz gehiago. Milioi bat inguru langabe gehiago egon zitezkeen egun lanik gabekoen zerrendatan, ABEEen tresna zabaldu izan ez balitz. Hego Euskal Herrian, 230.000tik gora egon ziren erregulazio berezian, baina gaur egun 30.000 inguru dira, gehienak jarduerara itzuli direlako.
Bai, Espainiako Gobernuak onartu du prestazio berezi bat sasoika lanean ibiltzen direnentzat, sektore zehatzetan. ABEE batean egon badira, eta, ondoren, kontratua agortu bazaie jarduerarik ez dagoelako, prestazio berezi hori jaso ahal izango dute. Batik bat turismoaren alorrean izango du eragina neurri horrek.
Berpiztu programaren nondik norako nagusiak aurkeztu zituen atzo Urkulluk, Idoia Mendia lehendakariordearekin eta Arantxa Tapia Ekonomiaren Garapenerako sailburuarekin batera. Plan zehatza hilabete barru edo aurkeztu nahi du Gasteizko gobernuak, beste eragile batzuen ekarpenak jaso ondoren. Foru aldundiak, sindikatuak, patronala, kooperatibak, Elkargi eta beste deituko ditu hurrengo asteotan, plana osatze aldera.
Oraingoz, Berpiztu programak ez dakar berritasun handirik. Urkulluk, Mendiak eta Tapiak aipatutako lehentasunak eta asmoak gobernu programan agertutakoak dira, eta Jaurlaritzaren azken urteetako egitasmoak ageri dira hor, pakete batean bildutakoak dira, osotasun bat emateko gobernuaren politikari.
Programaren dirua gobernuaren baliabide propioek osatuko dute, baina Europako Batasuneko Next Generation programatik sosak etor daitezkeela ere kontuan hartu du Jaurlaritzak. Dirua jaso dezaketen hainbat proiekturen aurkezpenean laguntzen ari da gobernua, urriaren erdialdera bidali behar zaizkiolako Europako Batzordeari. Edonola ere, Urkulluk ez du EBren sosik espero datorren urtearen bigarren erdira arte, gutxienez.
135.000 enplegu sustatu
Berpiztu planaren zenbaki nagusiak jada prest ditu Jaurlaritzak, eta handinahiak dira: 135.000 enplegu sustatu nahi ditu; 6.000 enpresaren sorrera lagundu nahi du; ikerketa eta garapenerako 1.000 proiektu berri bultzatu behar ditu; 10.000 industria babestu…
Berpiztu programaren ardatzetako bat izango da «enpresa ehunaren eta sistema osoaren lehiakortasuna sendotzea», ArantxaTapiaren arabera, halakorik ez badago, «nekez sortuko direlako lanpostu berriak».
Sei esparrutan ekin nahi du Gasteizko gobernuak. Azpiegitura ekonomikoak eta gizartekoak dira horietako bat, «industria lehiakor batek jarduera errazten duen ekosistema behar baitu». Arlo horretan Bilboko portua trenbide sarearekin lotzea aipatu du, baina baita ur sarea hobetzea eta osasun azpiegituren eta eskolen energia eraginkortasuna hobetzea ere.
Bigarren esparrua ikerketa eta garapenaren aldeko apustua handitzea izango da. I+Ga bultzatzeko urtero %6 gehiago emateko konpromisoari eutsi dio Jaurlaritzak, eta Tapiak iragarri du Adimen Artifizialeko Zentro bat eraikiko duela eta beste data-center bat jarriko duela ekinaldi pribatuaren laguntzarekin.
Trantsizio energetikoari dagokionez, Europako Itun Berdearen haritik jarraituko du Jaurlaritzak, eta agindu du industria hondakinak tratatzeko estrategia bat landuko duela, enpresen lankidetzarekin.
Industria eta enpresak laguntzeko oraingo programekin jarraituko du Urkulluren gobernuak, besteak beste, Finkatuz funtsaren bitartez enpresen kapitalean sartzen. Enpresen nazioartekotzea bultzatzeko SPRI bulegoen sarea zabalduko dute.
Berme gehiago
Elikaduraren esparruari ere helduko dio Berpiztu programak. Banaketa sare laburrak sustatuko dituzte, arrantzale eta nekazarien belaunaldi aldaketa lagunduko, eta landa eremuen dibertsifikazioan sakonduko.
Azkenik, merkataritzan, turismoan eta kultura «negozio molde berriak»lagunduko dituzte.
Diruaren zati bat enpresei maileguak eskatzeko bermeak izango dira. Mila milioi euro jarri zituen hor krisiaren hasieran, Elkargirekin batera, eta beste 500 milioi eskaini zituen gero, baina oraindik azken zati hori erabili gabe dago. Legealdi osoan 3.700 milioi eurora arte bermatzeko prest da gobernua, batez ere enpresa txikiei eta ertainei begira.