Gestampek bi lantegi itxiko ditu Zamudion, 230 langile kalean…
Gestampek bi lantegi itxiko ditu Zamudion, 230 langile kalean utzita. Hain zuzen ere, Matriceria Deusto eta GTS itxiko dituzte, LAB sindikatuak azaldu duenez.
Arre egitea erabakiz gero, ziurrenez gai arantzatsuenak EBren negoziatzaile nagusi Michel Barnierrek itsaspeko elkarrizketak deitutako horietarako utziko lirateke. Pisuzko aholkularien ardura litzateke adostasunak topatzea urriaren 4tik urriaren 15era arteko tartean.
Izan ere, urriaren 15ean eta 16an Batasuneko estatuburuek egin behar duten kontseilua izango da negoziazio horietarako epemugetako bat. Eta Erresuma Batuko lehen ministro Boris Johnsonek ere irail hasieran jarrera gogortu zuenean, epe bera jarri zuen akordio baterako. Gehienera, urriaren amaierarako astia emango du erlojuak, akordioak denbora behar duelako Europako Parlamentuaren eta Erresuma Batukoaren oniritzia izateko.
Merkataritza akordio berriak, bedeinkapen guztiekin, urtarrilaren 1erako egon behar du prest. Orduan amaituko da brexit-erako trantsizio epea, orduan Erresuma Batua hirugarren herrialde bilakatuko da, EBko egitura eta legedietatik aske. Berez, ofizialki ez dago trantsizio epe hori luzatzeko aukerarik, uztailaren 1a baino lehen eskatu behar zen luzapena, eta Londresko gobernuak uko egin zion.
Horiek horrela, 2021eko urtarrilaren 1ean, agertokiak oso desberdinak izan daitezke merkataritza itun bat egon ala ez. Akordiorik gabe, aduanak eta muga zergak itzuliko lirateke, irlaren eta Batasuneko herrialdeen arteko merkantzien joan-etorriak zailduz, salgaiak garestituz…
Amildegia oraindik hor dago. Baina, orain bi aldeek akordioa nahi dutela dirudi, eta mahaiaren beste aldean «malgutasuna» ikusten dutela. Hori diote alde bateko zein bestekoek, bi negoziatzaile nagusiek —Barnierrek eta Erresuma Batuko David Frostek joan diren egunetan izandako elkarrizketa informalak aipatuz. Hala ere, zuhurtasuna erabatekoa da bai buruzagien bai haien ondokoen adierazpenetan.
Gai zailak
Izan ere, hor jarraitzen dute oztopoek. Bi dira gai zailenak: batetik, arrantzarena, eta, bestetik, estatu laguntzena. Akordiorik ez badago, Europako Batasuneko arrantzaleek —eta, horien artean, euskal arrantzaleek— ezingo dute arrantzarik egin Erresuma Batuko uretan. Hori zen, hain zuzen, brexit zaleen ikurretako bat. Baina ur britainiarrak oso garrantzitsuak dira batasuneko arrantzaleentzat, eta Europako Batasunak orain arteko sarbide maila mantentzea nahi luke.
Joan den astean aipatu da irtenbide bat nolabaiteko prozesu bat izan daitekeela, urte batzuk emanez ontzien sarbidea murriztuz joateko. Arrantza kuotak lirateke beste konponbide bat, britainiarren ustez, baina EBn beldur dira Erresuma Batuak kuota oso handiak nahiko lituzkeela beretzat. Hori, adibidez, frantziarrentzat ez litzateke onargarria.
Estatu laguntzekin ere eztabaida sakona dute negoziatzaileek. Erresuma Batuak ez du zehaztu nahi izan nolakoa izango den bere estatu laguntzen sistema, eta Europako Batasuna baldintza hobeagoak izan ditzaketen enpresa britaniarren lehiaren beldur da.
Beste mahaia
Merkataritza harremana negoziatzen ari diren bitartean, Johnsonen gobernua lantzen ari den Barne Merkatuko Legeak jarraitzen du Londresen eta Bruselaren arteko hartu-emanak gaiztotzen.
Brexit-erako «Irteera Akordioa ez da negoziatu behar, ezarri egin behar da; ezin da alde bakarrez aldatu, ukatu edo bete gabe utzi», esan zuen atzo Maros Sefcovickek. Europako Batzordeko presidenteordeak Michael Gove Erresuma Batuko kabinete ministroarekin bilera izan zuen atzo, hain zuzen, Irteera Akordioaren Ezarpenerako Batzordean. Barne Merkatuko Legeak akordio horretako hainbat puntu hausten ditu, bereziki Ipar Irlandarako Protokoloari dagozkionak.
Kazetarien galderei erantzunez, Sefcovickek gaineratu zuen merkataritza harremana beste mahai batean lantzen ari dela. Baina ez zuen erantzun Johnsonek bere legea bere horretan utziko balu merkataritza akordioa baldintzatuta geldituko litzatekeen. Dena dela, inor gutxik du zalantzarik horrek edozein itun berri eragotziko duela.
2021eko aurrekontu proiektua aurkeztu zuen atzo Le Mairek. Testuak dio ekonomiak aurten galdutakoaren zatirik handiena berreskuratuko duela datorren urtean, baina ez dena: %10 txikituko da 2020an, eta %8 handituko da 2021ean. 2022ra arte itxaron beharko du Frantziak pandemiaren aurreko mailara iristeko. Kopuru horiek «boluntaristak» direla erantzun dio HCFP finantza publikoen gainbegiratzaileak, beldur baita suspertze planak ez duelako nahiko inbertsio eragingo.
Hain zuzen ere, plan horretan konfiantza handia jarri du Parisko gobernuak. Esan duenez, aurten 10.000 milioi euroren bultzada eman beharko lioke, eta beste 42.000 milioi datorren urtean.
Kopuru horretatik kanpo geratuko dira Paris osasun publikoan egiten ari den gastu gehigarria eta langabezia partzialaren gastua, 31.000 milioi euro orain arte. Hego Euskal Herriko aldi baterako enplegu erregulazioen baliokidea da langabezia partziala, eta turismoarekin loturiko jardueretan eta gobernuak berariaz itxitako sektoreetako enpresetan, 2021. urtea amaitu bitartean erabili ahal izango dute.
%3ko defizita, 2025erako
Bruselak aldi baterako neurri zorrotzez ahaztea erabaki duela baliatuko du Frantziako Gobernuak kontu publikoen orekatzeari lehentasuna kentzeko. Horrela, Le Mairek esan du hazkunde ekonomikoak ekarri beharko lituzkeen diru sarrera handiagoekin estaliko dituztela zuloak, eta 2025era arte baizik ez direla berriro helduko EBko Egonkortasun Itunak jartzen duen %3ko mugatik behera.
Pentsioen erreformari eutsiko diola ere iragarri du Le Mairek, baina ez du zehaztu noiz egingo duen, ezta aurreko plana bere osotasunean indarrean jarriko duen ere.
11:00etatik 21:00ak arte izan ziren negoziatzen eragile sozialak atzo, eta sindikatuen eta gobernuaren akordioz amaitu zen bilera. Patronalak ez zuen iragarri zer egingo duen gaur, baina atzo ez zen itunera batu. Azken agiriak dio dosierretan dauden langileen lansaria ez dela apalduko oinarri erregulatzailearen %70etik behera, erregulazioan hasi eta sei hilabetera. Pandemiaren aurreko aldi baterako erregulazioetan apaldu egiten dira ordainketak 180 egun igaro eta gero: %50era jaisten da oinarria, langabezia sari arruntarekin gertatzen den bezala. Sindikatuen eskaera hori aintzat hartu du gobernuak, eta luzatu egingo da soldata arruntaren %70 jasotzen den epea.
Horrez gain, kontagailua zerora esan diotena hitzarturik da jadanik. Martxoan erregulazio batean sartu zirenek beren langabezia saria gastatu gabe jarraituko dute, beren kontagailua zerora eraman duelako akordioak. Pandemiaren apartekotasuna aintzat hartuta, Madrilek luzatu egingo du 180 eguneko muga, martxotik erregulazioan daudenek ez dezaten beren langabezia gastatu.
35.000 milioiko faktura
Bestalde, urtarrilaren 31 da epemuga berria. Ordurako, erregulazioekin nola jokatu adostu beharko dute berriro eragile sozialek. Gobernuak irekita utzi baitu atea beste luzapen bat egiteko. Ziurgabetasuna erabatekoa da, eta oso litekeena da heldu den urtarril bukaeran gutxieneko normaltasuna oso urrun egotea. Arazoa da erregulazio berri horien gastua 35.000 milioi eurokoa izango dela, kalkuluen arabera, eta kopuru horren %60 estal dezakeela Europako diruak, ez gehiago.
Horregatik eragotzi nahi du Madrilek barra librea, eta, beraz, laguntza maila desberdinak egongo lirateke hilabeteen eta enpresen neurrien arabera, betiere laguntza horiek eskatzeko zerrendan daudenentzat, gobernuak zerrendaturik izango baitu jardueraren eta egoera zehatzen arabera nork eska dezakeen laguntza. Gizarte Segurantzaren kotizazioetan deskontuak izango dituzte enpresa horiek, %85koak eta %75ekoak, 50 langiletik gorakoak edo beherakoak diren, horren arabera. Urrirako eta azarorako izango dira deskontu horiek; abenduan eta 2021eko urtarrilean, berriz, %60koak eta %50ekoak lirateke deskontuak.
Baina izango dira, era berean, enpresa guztientzat diseinatutako erregulazioak ere, edozein dela enpresaren jarduera: agerraldiekin lotutakoak. Eremu batean muga jakinak agintzen badituzte jarduera jakin batzuetan, enpresek agerraldietako erregulazioak eskatu ahal izango dituzte. Uztailaren 1etik, dosier berezi horietara jo dezakete enpresek, goi aginduz itxi behar izan badute enpresa; aurrerantzean nahikoa izango da mugak edukitzea, adibidez tabernek ezin zerbitzatzea barran.
Hego Euskal Herrian, 30.000 langile inguru geratzen dira oraindik erregulazioetan, baina 230.000tik gora egon ziren.