Gehiegizko lan karga salatu eta taldeak indartzea eskatu dute…
Ospitaleetako langileek gehiegizko lan karga salatu dute, taldeak indartzeko eskatuz. Koornabirusaren pandemiak egoera zailean jarri ditu osasun arloko langileak.
Hasteko, dosierretan dauden langileen lansaria ez da apalduko oinarri erregulatzailearen %70etik behera, erregulazioan hasi eta sei hilabetera. Pandemiaren aurreko aldi baterako erregulazioetan apaldu egiten dira ordainketak 180 egun igaro eta gero: %50era jaisten da oinarria, langabezia sari arruntarekin gertatzen den bezala. Sindikatuen eskaera hori aintzat hartu du gobernuak, eta Diazek agindu du luzatu egingo dela soldata arruntaren %70 jasotzen den epea.
Izan ere, 180 eguneko erreferentzia ez, baina 196koa aipatu du ministroak aurrerantzean hartu beharreko muga bezala. Horrek ondorio batzuk lituzke. Langilea ez litzateke sei hilabeteren ondoren bere langabezia saria baliatzen hasiko; estatuak pagatzen jarraituko luke lansaria. Edonola ere, Lan Ministerioaren helburua da martxotik aldi baterako erregulazioan dauden langileek ez kontsumitzea langabezia saria, sindikatuekin itundutakoa betetzeko.
Epemugarik gabe
Aldeak jorratzen ari diren beste atal bat aldi baterako erregulazioen epemuga da. Ez da epemuga zehatzik egongo, ministroak dioenez; orain arte urtarrilaren 31 finkatu izan dute epemuga gisa, dena den. Kontua da aukera legokeela araudi berezia 2021. urte osoan aplikatzeko, luzapenen bidez, baina betiere sektore batzuetan. Hori da hain zuzen akordioa egiteko zailtasun handiena, gakoa. Patronalak sektore guztietako enpresentzat nahi ditu erregulazio bereziak, pandemiak gehiago edo gutxiago jo dituen kontuan hartu gabe. Espainiako Gobernuak, ordea, sektoreak mugatu nahi ditu, espediente horien faktura handia baita estatuarentzat; beraz, litekeena da aldi baterako dosierren laguntza desberdina izatea sektoreen arabera.
«Badakigu zer sektoretan dauden arazo handienak: turismoa, bidaia agentziak, garraioa, kultura… Baina horien inguruan dauden guztiak babestu behar ditugu, era berean», esan du Diazek. Eta adibide batzuk aipatu ditu: zapata dendak, supermerkatuak, liburu dendak… «Perimetro osoa babestu behar da, arriskua baitago baten bat kanpoan geratzeko». Orain trantsizio bat dagoela erantsi du, eta konplexua dela formula egokienarekin asmatzea.
Baina Diazek ukatu egin du sektoreak mugatuko direla batzuk laguntzetatik kanpo uzteko. Laguntzaren graduazioan egon daiteke giltzarria, hortaz. Espainiako Gobernuko beste ministro batek, Gizarte Segurantzakoak, oso garbi hitz egin du horri buruz: «Denentzako kafea egotea galarazi behar dugu». Jose Luis Escrivak berretsi du behar duten enpresa guztiei laguntzak emateko prest dela gobernua, «baina laguntzak ezin du bera izan denentzat, pandemiak ez baitie denei berdin eragin».
Agerraldietako ABEEak
Horrez gain, agerraldiekin lotutako erregulazio bereziak ere jasoko ditu itunak. «Mekanismo oso malgua lortu behar dugu bat-batean eror daitezkeen enpresa guztiak jasotzeko». Koronabirusak Madrilen duen hedatze handia aldi baterako erregulazio horien egituratzean eragiten ari da.
Bestalde, Diazen arabera, «badago dirua» espedienteak pagatzeko, Madrilek Europatik jasotzekoak dituen funtsak direla eta. Aldi baterako dosierren azken nomina 898 milioi eurokoa izan dela jakinarazi du. Gizarte Segurantzaren azken zenbaketan 740.000 langile daude erregulazioan. Hego Euskal Herrian, 30.000 inguru geratzen dira oraindik, baina 230.000tik gora egon ziren.
Hausnarketa horiek egin ditu LABeko buruak, sindikatuak urriaren 8an Barakaldoko BECen egingo duen Biltzar Artekoa aurkezteko agerraldi batean. Duela bi urteko batzarrean, gai nagusietako bat izan zen ELArekiko harremanak bideratzea. Bi sindikatuen arteko elkarlanari buruzko balantze ona egin du Aranburuk, baina azpimarratu du egungo egoerak aliantzak zabaltzea eskatzen duela, eta, bereziki, zenbait sektoretako eragileekin: hezkuntzaren eta osasungintzaren alorretakoekin, besteak beste, eta sindikalizaturik gabe dauden sektoreetakoekin: etxeko langileekin eta autonomo faltsuekin, adibidez. Aranburuk adierazi duenez, azken urte eta hilabeteetan egiturazko aldaketak izan dira lan harremanetan, eta neurri horiek «luzerako etorri dira». «Fase honek perspektiba zabaltzea eskatzen du».
Aranbururen arabera, COVID-19ak eragin duen krisiak agerian utzi ditu «sistema kapitalistaren hutsuneak», eta horrek, halaber, «eredu eta norabide aldaketa baten beharra». Bi bloke bereizten ditu LABeko buruak. «Batetik, patronalak eta alderdi sistemikoak, eta, bestetik, langileak». Azpimarratu du lehenak «sistema berreraikitzea» duela helburu. Horren parean «eredu sozial eta politiko berri» bat proposatzen dutenen taldeak egon behar duela uste du. «Guk ez dugu nahi indarrean dagoen sistema berreraiki: prekaritate eta pobrezia gehiago da, zerbitzu publikoetan murrizketak egitea da, zaintza lanen arazoari irtenbidea ez aurkitzea da, planeta suntsitzen jarraitzea da».
LABen arabera, «argi» dago zeintzuk diren patronalaren eta gobernuen asmoak, eta horri aurrea hartzeko estrategiak adostu beharra azpimarratu du. Aranburuk «xake partida baten gisan» ikusten du egoera. «Garrantzitsua da norberaren jokaldiak aurrez ongi pentsatzea, baita parean dagoen jokalariaren jokaldia aurrez ikusteko gaitasuna izatea ere. Hori da gure abantaila: alderdi sistemikoek eta patronalak krisiari nola erantzun nahi dioten badakigu: soldatak eta lan baldintzak kaskartuz, zorpetze publikoa handituz eta aberastasuna banatzeko zerga politika ukitu gabe, kostu guztiak langileon bizkar gainean utziz».
Soldaten jaitsiera
Horrekin lotuta eta kazetarien galderei erantzunez, LABeko buruak salatu du gobernuak patronalaren asmoak «zuritzen» ari direla, eta adibide gisa jarri ditu enpresaburuen elkarteetako buruak eta Eusko Jaurlaritzako sailburu batzuk soldaten jaitsieraren inguruan zabaltzen ari diren mezuak. Azpimarratu du proposamen horren helburua ez dela enplegua mantentzea: «Patronalaren aitzakia bat baino ez da krisitik abantailarekin ateratzeko. Aurreko krisian egin zuten bezala egin nahi dute orain ere. Asmo hori desmuntatu nahi dugu langileek ikus dezaten benetako asmoa. Hori egiten badugu, ez dugu uste horretan sartuko direnik».
Aranbururen arabera, patronalak «enpresa handien beharren arabera» egiten ditu bere proposamenak. Beste bat da enpresa txiki eta ertainen egoera. LABeko buruak adierazi du bere sindikatua prest dagoela enpresa batzuetan «behin-behineko neurri» batzuez hitz egiteko, baina baldintza batekin: aurreko egoerara itzultzeko konpromisoarekin baldin bada.
Egitasmoaren aurkako plataformek azaldu dutenez, Capbretongo itsas arroilan antzemandako arazoengatik egin behar izan dute atzera hasierako egitasmoan, baina gogoratu dute aurtengo uztailaren 10ean intentsitate txikiko beste hiru sismo izan zirela «egonkortzat kategorizatutako beste eremu batean». Kezkatuta agertu dira «hain denbora laburrean» gisa horretako hainbat arazo izan direlako, eta azpiegitura handi horren segurtasuna ezbaian jarri dute, eta diru laguntzak bertan behera uzteko eskatu diote Europako Batasunari.
Bruselak Interes Komuneko Proiektu gisa izendatu du egitasmoa. Inoiz Batasunak argindar konexioak hobetzeko emandako laguntzarik handiena du. Kostu osoa 1.750 milioira helduko dela kalkulatu dute, eta heren bat Bruselak jarriko du. Capbretongo arroilako ingeniaritza lan erraldoiari uko egin arren, hasierako aurrekontuari eutsi diote sustatzaileek. Lanak Espainiako REE eta Frantziako RTE argindar sareen kudeatzaileek osatutako Inelfek sozietateak egingo ditu. Datorren urtean hasi nahi ditu, eta 2025ean amaitu.
Lotura gehiagoren beharra
Azpiegitura horri esker Frantzia eta Iberiar penintsula arteko konexioa bikoiztu egingo da: 2.800 megawatteko gaitasuna du orain, eta 5.000 megawattera iritsiko da. Interkonexioa %6koa da gaur egun, eta kablearen bitartez iritsiko da EBk jarritako %10eko helburura. Batasunaren asmoa da epe luze batean argindarraren merkatu bateratu bat eratzea kontinente osoan.
Eusko Jaurlaritza ere proiektuaren alde azaldu da, eta adierazi izan du zer abantaila ekarriko lituzkeen: besteak beste, argindarraren prezioa jaistea, AHT abiadura handiko trenak beharko duen energia bermatzea, eta Nafarroako zentral eolikoen energia kontsumitzea erraztea.
Izan ere, goi tentsioko linea ez da Gatikan amaituko. Frantziako konexioa Bizkaitik egin nahi du Espainiak, eta handik Mediterraneoraino eraman. Hego Euskal Herriari dagokion zatiaren lanak, baina, geldirik daude, eta eztabaida iturri bihurtu dira. Gatikatik konexioa egin nahi dute Gueñesera (Bizkaia). Handik, Itsasora (Gipuzkoa), eta Castejonekin (Nafarroa) lotu.
Gatika-Gueñes eta Gueñes-Itsaso lineen egitasmoei buruz REEk apenas zabaldu duen informaziorik. Besterik da Itsaso eta Castejon artekoaz. 2018an berriz ekin zioten egitasmoari. Hirugarren aldia da azken hamarkadan Gipuzkoa eta Nafarroa goi tentsioko linea bidez lotzen saiatu direna, eta horietatik bitan saiatu dira Itsasotik. REEk iazko apirilean bidali zien egitasmoaren hasierako txostena bidean egon litezkeen udalerriei.
Baina proiektuak oposizioa gogorra du: besteak beste, inguruetako ia 500 hautetsi aurka azaldu dira, besteak beste, ingurumen arazoak argudiatuta: azaldu dute azken proposamena bigarrenaren modukoa dela, eta gogoratu REEk bertan behera utzi zuela lotura hori egiteko lehen proiektua 2010ean, ingurumen eraginagatik eta «gizartearen oposizioagatik».
Nahiz eta datuek urte arteko tasaren atzerakada handiagoa islatzen duten, egoera berezi honetan hiruhileko batetik besterako aldaketek hobeto erakusten dituzte jarduera ekonomikoaren gorabeherak. Uztailetik irailera arteko datuak jakin zain, atzo argitaratutako emaitzak uztail amaieran aurreratutakoa berretsi besterik ez du egin. Antzera gertatu da Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan: iragan astean Eustatek kaleratutako datuen arabera, %16,4 jaitsi zen ekonomia itxialdiaren zatirik handiena bildu zuen hiruhilekoan, eta %19,5, berriz, urte arteko tasa aintzat hartuta.
Eskaintzaren ikuspegitik, urte arteko tasari erreparatuta, sektore ekonomiko guztiek egin dute atzera, merkatuan aritzen ez diren zerbitzuak izan ezik —Nastaten arabera, familiei doan edo prezio oso merkean zerbitzua eskaintzen dieten jarduerak—. Aitzitik, merkatuko zerbitzuen sektorean, beherakada %22,9koa izan da, eta bertan sartzen dira konfinamendua gehien pairatu duten alorrak: ostalaritza, merkataritza eta garraioa.
Industriak, berriz, %23,9 egin du atzera iazko epe berarekin alderatuta. Nafarroako fabrika nagusia, Volkswagen, geldi egon zen martxoaren 15etik apirilaren 27ra, eta apurka ekin zion berriz ekoizpenari —hiru txandetako produkzioarekin abuztuaren 24an hasi zen—. Lehen sektorean, beherakada ez da hain handia izan. Herritarren elikagai beharrak lan eskerga egitera behartu ditu laborariak eta elikagai industria, eta %2,2 egin du atzera, iazko egoerarekin alderatuta.
Barne kontsumoa, atzera
Tamaina horretako hozkadak isla izan du ekonomiaren beste aldean ere, eskariarenean. Konfinamenduaren ondorioz, sendiek gutxiago kontsumitu dute, eta barne kontsumoak %16,4 egin du atzera, iazko datuekin alderatuta. Itxialdian eta ondorengo konfinamenduaren arintze prozesuan, sendiek gutxiago gastatu dute ostalaritzan eta ondasun iraunkorretan —altzari, etxetresna eta halako produktuak—; gehiago, berriz, elikagaietan eta osasun produktuetan —maskarak eta hidrogelak, kasurako—. Ziurgabetasun egoera betean, enpresen inbertsioak nabarmen egin du atzera: %22,8 iazko datuekin alderatuta.
Mugak itxita egonik, egoerak bete-betean eragin die nazioarteko merkatuko joan-etorriei. Nafarroako enpresen esportazioak %31,8 uzkurtu dira, iazko datuekin alderatuta; inportazioak, berriz, %28.
Errentei dagokienez, langileen soldatek %14,3 egin dute atzera. Autonomoen eta enpresaburuen irabaziak, oro har, %20,1 uzkurtu dira, Nastaten arabera.
Bigarren hiruhilekoan, enpleguak %16,3 egin du behera.