Grebaz geroztik, Jaurlaritzaren proposamenik jaso ez dutela salatu dute…
EAEko hezkuntza alorreko sindikatuek (ELA, LAB, Steilas, CCOO eta UGT) salatu dutenez, irailaren 15ko grebaz geroztik ez dute Hezkuntza Sailaren proposamenik jaso.
Halaber, Diazek esan du erregulazioei buruzko araudi desberdinak izan daitezkeela. Hala, COVID-19aren berragerpenari lotutako ABEEk ez dute eperik izango. «Ez du zentzurik larrialdi bati epeak jartzeak», azaldu du.
Erregulazio horiek EBren Sure programaren diruarekin finantzatu nahi ditu Espainiako Gobernuak. 100.000 milioi euro dira, eta «aktibatzeko prest» dagoela esan du EBk.
Legea zer kasutan den aplikatzekoa, gastuen banaketa, lanaldien antolaketa eta beharginen lanaldia gainbegiratzeko tresnak jorratzen ditu arau bilduma berriak.
Gutxienez hiru hilabetez eta lanaldiaren %30 etxetik eginez baino ez zaio aplikatuko telelanaren legea behargin bati. Egunero lanaldiaren erdia etxetik egitea edo lanaldi osoa noizik eta behin egitea ez du telelantzat jotzen legeak. Astero egun eta erdi oso bat behintzat egin beharko da legea aplikatu behar izateko. %20tik %30era eraman du muga Madrilek, patronalaren presioa tarteko.
Enpresaren ardura da telelana egin dadin langilea beharrezko tresnez hornitzea eta haien mantentzea pagatzea. Ordainketa horien zenbatekoa negoziazio kolektiboaren esku uzten du legeak, dena den. Hau da, enpresaren erantzukizuna da telelanak eragiten dituen gastu nagusiak pagatzea, baina praktikan lantaldearekin lortzen duen akordioen menpe geratzen da zer neurritan pagatuko dituen. Internet sarea, telefonoa, argia… gastu asko egon daitezke pagatzeko; enpresak horien zer portzentaje pagatuko duen negoziazio kolektiboak finkatuko du.
Bai, langileek eta enpresek itun bat egin behar dute, eta enpresak hamar egun ditu hura jakinarazteko lan agintaritzari, betiere COVID-19az besteko telelana gauzatzen ari bada enpresa. Edukiari dagokionez, gutxieneko bat ezartzen du legeak: telelana egiteko, beharrezkoa den tresneria adieraztea, langilearen gastuak eta horiek nola pagatuko diren zehaztea, eta ordutegiak ezartzea, besteak beste.
Patronalak lortu du aparteko egoerek bultzatutako telelana legetik at geratzea, eta pandemia aparteko egoera da, begi bistakoa denez. Hala, enpresek beren itun kolektiboekin jarraituko dute, telelana COVID-19a dela-eta ezarrita baldin badaukate jadanik. Hori bai, langileak hornitu beharko dituzte beharrezkoak diren tresnez —ordenagailuak, telefonoak eta beste—, eta horien gastuak beren gain hartu beharko dituzte. Hau da, arautegi berria ez da aplikatzen, baina gastuak enpresarenak dira. Nola eta zenbat pagatuko dituen? Negoziazio kolektiboaren menpe geratzen da.
Bai, baina legeak ez du argitzen nola. Langilea «gainbegiratzeko eta kontrolatzeko egokitzat» jotzen dituen neurriak hartu ahal izango ditu enpresak, betiere behargina bere lana egiten ari dela bermatzeko. Enpresak bitarteko telematikoak baliatu ahal izango dituela adierazten du legeak, baina beharginaren «duintasuna eta intimitatea» muga gisa hartuta; indefinizio handia dago, beraz. Halaber, enpresak ezingo du behartu langilea bereak diren ordenagailu, tablet edo telefonoetan programa eta aplikazio jakin batzuk instalatzera.
Bai, langilearen ordutegia malgua izan daiteke, baina, aldi berean, beharginak enpresarentzat prest egon behar duen hainbat une egon daitezkeela ezartzen du legeak. Alegia, enpresak eta langileak negozia dezakete ordu jakin batzuek lanekoak behar dutela izan derrigorrez. Edonola ere, idatziak gogoratzen du deskonexio digitala jasota dagoela legedian.
Bai, borondatezkoa da, hala langilearentzat nola enpresarentzat. Eta biek egin dezakete atzera, lan presentzialari ekinez. Horretarako, negoziazio kolektiboan negoziatu denari baizik ez zaio jarraitu behar. Langileak ezin du telelana erreklamatu, baina enpresak ere ezin du behartu telelana egitera; enpresak telelana egiteko eskatu eta langileak horri uko egitea ez da izango kaleratzeko arrazoi objektiboa, ezta lan baldintzak aldatzekoa ere.
Bai, telelana egiten duten langileek enpresaren egoitzan lan egiten dutenen eskubide berak izango dituzte. Behargin horiei ezingo zaie gutxiago pagatu edo trebatzeko ikastarorik gabe utzi, edota maila profesionalean gora egiteko prozesuetatik kanpo utzi.
Legealdiko lehen bilera izan dute Mendiak eta Aranburuk, eta gehiago egiteko asmoari eutsi dio sailburuak. Aurreko ostegunean Mitxel Lakuntza ELAko buruarekin izan zen, eta antzeko mezua plazaratu zuen. Sindikatu abertzaleekin elkartu aurretik, Elkarrizketa Sozialeko Mahaiko kideekin izan zen Mendia: UGT eta CCOO sindikatuekin eta Confebask patronalarekin. ELAk eta LABek mahai horretatik kanpo jarraitzen dute, eta hala segitzeko asmoa agertu dute. Uste dute gobernuak ez duela gehiengo sindikalaren pisua aintzat hartu nahi, eta patronalari «betorako eskubidea» aitortu nahi diola. Hala berretsi zuen atzo LABeko buruak ere: «Hitz egiteko prest gaude, baina elkarrizketa sozialaren mahaia ez da horretarako egokia. Edukiz hutsik dagoen esparrua da; ez dugu iruzur horretan parte hartuko».
Sailburu berriak berriz ere deitu ditu foro horretan parte hartzera, baina haien jarrera zein den berretsi ostean, ez du baztertzen aldebiko bilerak egitea haiekin. «Legegintzaldi osoan eta sindikatu guztiekin» hitz egiteko nahia agertu du Mendiak, eta horretarako «bide guztiak zabalik» edukitzeko prest agertu da. Uste du COVID-19aren krisiak eragindako «egoera kritikoak» etengabeko komunikazioa eskatzen duela eragile guztiekin.
Azaleko aldaketa baino ez
Sindikatu abertzaleek txalotu egin dute sailburuak haiekin «harreman normalizatuak» izateko jarrera, horrek aldaketa dakarrelako. Baina uste dute hitzak eta errealitatea ez datozela bat. Lakuntzak aurreko astean ateratako ondorio bera atera zuen atzoko bileratik Aranburuk. «Gutxi aldatuko da edo ezer ez». LABeko buruaren arabera, Mendiarekin ere indarrean jarraituko du «Jaurlaritza-Confebask tandemak», eta uste du, gainera, PSE-EEko agintariak urratsik ez duela egingo lan harremanen eta gizarte babeserako esparrua propioak indartzeko. «Madrilgo sukurtsala izango da. Herritarrei bizitza duina bermatuko dieten politikak egiteko errotikoak diren gaietan erabaki behar da, baina ez dago borondaterik».
Dena den, LAB ere prest agertu da Jaurlaritzarekin akordioak egiteko «gai garrantzitsuetan», eta lau aipatu ditu: enplegua, zerbitzu publikoak, gizarte babesa eta zerga politika. Aranburuk enplegu plan oso bat eskatu dio Mendiari, 2013ko lan erreforma indargabetzeko bideak zabaltzeko, eta, oro har, lan baldintzak «duintzeko». Horren harira, Mendiari eskatu dio «jarrera argia» agertzeko azken asteetan enpresarien elkarte batzuetako buruek eta Jaurlaritzako kide batzuek soldaten jaitsieren alde zabaltzen ari diren mezuen aurka: «Soldata edo enpleguaren artean aukeratzera eraman nahi gaituzte. Baina faltsua da enpleguari eusteko soldatak jaistea beste biderik ez dagoela».
Madrilera begira
Zerbitzu publikoen kasuan, LABek sailburuari eskatu dio horiek indartzeko, arreta berezia jartzeko azpikontratatutako langileen kasuetan, eta adinekoen egoitzen bizi den «egoera larriari» erantzun azkar bat emateko. Horrez gain, gogoratu dio oraindik egin gabe jarraitzen duela DSBE diru sarrerak bermatzeko errentaren erreforma, eta eskatu dio babes sozialeko esparru guztietan estaldura zabaltzeko eta «azken urteotako murrizketa guztiak» atzera botatzeko. Zerga politikaren inguruan, aurkeztu dio sindikatuak maiatzean egindako proposamena, «diru gehiago eta modu progresiboagoan biltzeko».
Mendiak ez du sindikatu abertzalearen eskaerei buruzko baloraziorik egin. Oro har, sindikatuekin eta patronalekin egindako bilerak«oso probetxugarriak» izan direla azpimarratu du, eta haiei emandako mezuen laburpen moduko bat egin du. Mendiak bere karguak legegintzaldi berrian izango duen pisua nabarmendu du, gogoratuz Lan eta Enplegu sailburu izateaz gain, lehendakariordea ere badela.
Mendiak eragileei ohartarazi die Euskal Autonomia Erkidegoko enplegu sistemak «eraldaketa ezinbestekoei» aurre egin beharko diela datozen hilabete eta urteetan, eta Lanbide funtsezko tresnatzat jo du; haren eginkizunak berrikusteko prest azaldu da, «eraginkorragoa» izan dadin.
Halaber, Europako laguntzak jaso ditzaketen proiektuak koordinatzearen garrantzia nabarmendu du, eta azpimarratu udalek «funtsezko eginkizuna» izango dutela laguntza horiek jaso ditzaketen tokiko eta eskualdeetako planak aurkezteko.
Espainiako Gobernuarekin ere «lankidetza estuan» aritzeko nahia agertu du, eta azpimarratu du horri «berebiziko garrantzia» emango diola, bere ustez funtsezkoa delako «premiazko gaiei eta erreforma handiei aurre egiteko».
Nola nahi duten elkartasuna? Arabako Errioxako ardoak bereizita Errioxako sor-markako ardoak erostera joatean, «sagardoa, txakolina eta Idiazabal gazta bereizten dituzten bezala». Luis Cañas upategiko arduradun Jon Cañasek «ardura handiagoa» nahiko luke kontsumitzaileen artean: «Gure produktuak gehiago babestu beharko genituzke, gure ekonomiak aurrera egin dezan. Lurra eta produktua dugu, apartekoak biak; orain hori behar bezala helaraztea falta zaigu, kontsumitzaileak barnera dezan, eta dendara joatean bere hautua jakintza handiagoz egin dezan».
Martxo-apiriletan dena zen zalantza upategientzat, eta orain ere ziurgabetasunak ez du behera egin, baina mahats bilketa egite hutsa garaipen txiki bat da haientzat. «Batzuetan ahazten zaigu lur honetako jendea noraino hel daitekeen, eta hementxe gaude gure ogibidea eta gure lurra aurrera ateratzen». Juan Luis Cañas jabeak hartu dio lekukoa Jon semeari: «Orain ezin du ezerk huts egin; bilketa egin behar da, eta ezin dugu positiboengatik geratu; beraz, gure eskuan dagoen dena egiten ari gara positiboak egon ez daitezen, segurtasuna muturrera eramanez».
Europarragoak bihurtzen
Juan Luis Cañasek koronabirusa gainditu du, eta hark eragin duen krisia gainditzeko prest dago, halaber. «Ez daukat beldurrik; zuhurtzia bai». Euskal Herriko merkatuan eta Espainiakoan egoera «negargarria» dela ez du ezkutatu: «Ostalaritzako kontsumoa erabat erori da, eta esportazioa ari da pixka bat eusten egoerari. Kontua da %30 baizik ez dugula esportatzen guk; beharbada portzentaje hori handitzeko garaia heldu zaigu».
Izan ere, Luis Cañas eta Amaren upategien jabeak arazoa bere neurrian kokatu behar duela uste du, eta neurri hori uste baino handiagoa izango dela dio. «Noiz normalizatuko da hau guztia? Hori baita arazoa, ez dezagun erratu. Kontsumitzaileak erabateko normaltasunez joan arte taberna, jatetxe eta dendetara, ez da suspertuko erabat gure sektorea. Eta oso urrun dago oraindik normaltasun hori». 2021. urtea ere ez dela normala izango sinetsita dago. «Ez dut aurreikuspen hoberik ikusten, nahiz eta txertoa lehenago iritsi». 2021eko uda aurtengoa baino hobea izango dela uste du ardogileak, bai, baina… «Ez da normala izango, eta askok kiebra joko dute lehenago».
Non dago Villabuena?
Pandemiak elkarrengandik aldenduago egoteko beharra ekarri du, eta aldaketak ekarriko ditu kontsumo ereduan ere. Halaxe uste du Juan Luis Cañasek: «Beste bizitza estilo bat hedatzen ari da, eta zerbait geratuko da gerorako. Tragoak hartzen direla tabernaz taberna Euskal Herrian? Bai, baina gero eta gutxiago, eta datorrena ohitura aldaketa bat da kontsumoan; lehendik ere bazetorren. Ardoa dendetan salduko da gehiago eta gutxiago ostalaritzan, eta horretarako prestatu behar dugu; saltoki handietan beste modu batera hasi dira jorratzen ardoaren atala, eta hori ondo dago».
Baina euskal ardoak, oro har, hobeto kokatu behar duela dio Cañasek. «Aurrekoan Donostiako jatetxe batean izan nintzen, Miramonen, eta Arabako Errioxako ardoa eskatu nuen. Zazpi atera zizkidaten, bata bestearen atzetik, eta denak Errioxakoak azkena salbu: Baigorri zen, Samaniegokoa. Zerbitzariak ez zuen ideiarik ere Samaniego non dagoen. Ez badakigu Villabuenako ardoa euskal ardoa dela eta Harokoa ez, atera kontuak».
Uste du administrazioak alor horretan lan handia duela egiteko, Arabako Errioxan «ardo bikainak» daudelako aspaldian, jarduera jasangarri baten bidez sortuak. «Euskal merkatuan ez dugu kuota nahikorik, eta kuota hori handituta iritsiko da susperraldia iritsiko bada. Arabako Errioxa apur bat bazterturik utzi dugu, hegoalde honetan, eta bada garaia jakiteko Euskal Herria zer den eta zer ez den». Sektore oso bati buruz ari dela erantsi du: «Hornitzaileei berdin pagatuko diegu mahatsa, ez ditugu bazterrean utziko, gu ez baikara dibidenduak banatu behar dituen enpresa handi bat».
Bi aste beteko dira aurki Euskal Herrian direla; haiek baino lehen iritsi dira beste hainbat eta hainbat kuadrilla txakolindegietara eta Nafarroako sor-markako upategietara. Ailegatu aurretik, Quesadakoei test serologikoa egin zien Juan Luis Cañasen upategiak. Denek negatibo eman zuten. Iritsi zirenean PCR proba egin zieten; negatibo berriro; eta asteon beste test bat egin behar dute. Positiborik balego, PCRak egingo lirateke.
Arabako Errioxako upategiek gerra deklaratu diote koronabirusari. COVID-19ak kiebra jotzeko arriskuan utzi ditu hainbat, eragileek garbi esaten dutenez, eta ez daude prest amesgaizto gisa doan urtea are gehiago okertzea sasoikako biltzaileen jarduera dela eta. Katalunian eta Aragoin gertatu diren agerraldi handiak oso presente daude, eta segurtasun neurriak muturrera eraman dituzte upategiek.
Testak eta testak
«Burbuila taldeetan bizi, eta lan egiten dute. Hogeiko talde bat dago gurekin; aspaldian aritzen dira guretzat, konfiantzazkoak dira», dio Luis Cañaseko mahastizaintzaren arduradun Ruben Jimenezek. Bederatzi, bost eta seiko hiru taldetan banatu dira, eta, bizitokian ere, ahal duten mailan, elkartu gabe dabiltza. Mahastian daudela, bizitokia garbitzera joaten da langile bat; leku estrategikoak garbitzen ditu bakarrik: botoiak, mikrouhinak, eskutokiak… «Guk eramaten diegu janaria, eskatzen digutena. Alegia, guk egiten dizkiegu erosketak, haiek ez daitezen mugi, ez tabernetara ez saltokietara. Helburua da mahats bilketa inolako agerraldirik gabe bukatzea. Kasuren bat balego, prest geundeke, zabaldu ez dadin, bakartzeko etxebizitza batean, esaterako; uste dugu gauzak tentuz egiten ari garela, arduraz eta dena emanez».
Eta zer diote mahats biltzaileek? Nahiago dutela neurri horiekin lan egin, seguruago sentitzen direla, eta eskertuta daudela martxan jarritako sistemarekin, zalantzak uxatzen laguntzen duelako. «Etorri aurretik beldur pixka bat genuen», azaldu du Antonio Torrentek, atseden une batean; «Quesadan jadanik test bat egin ziguten, eta iristean PCR bat. Garbitasuna da dena, eta banatuta gabiltza; lasaitasuna ematen digu horrek. Beti talde bera gara, eta ez dugu ezer konpartitzen besteekin. Horrela gustura egiten da lan, eta hori garrantzitsua da gauzak behar den moduan egiteko».
Bukatzean, olibak izango dituzte zain Jaenen; batzuk olibadien jabe dira. Baina orain mahatsak eskatzen du arreta osoa: epemuga jakin bat dago bilketa bukatzeko. Horrela egitea eskatzen du Arabako Errioxako ardoaren gorentasunak. Agerraldi bat balego biltzaileen artean, arazoak leudeke beharbada. «Gerta dakieke gure hornitzaileei ere, eta prest dugu talde bat, askotariko lanak egiten dituena, haiei bidaltzeko. Mahastizain horiek familiakoak bezalakoak dira; urte askoan kudeatu dute mahastia guk esan bezala, eta ez ditugu abandonatuko orain». Luis Cañaseko mahastizaintza buruaren hitzek argi islatzen dute ardoaren negozioaren katea upategietatik harago doala. Askok ez dute helburu nekazariak estutuz negozioa salbatzea, baina upategi handiek tentazio hori izango dute: mahatsaren prezioaren aurreikuspenak negargarriak dira.
Mahats bikaineko urtea
Sasoikako langileak bakarrik ez, upategietako behargin guztiak daude neurri zorrotzen menpe. Tenperatura goizero hartzeaz gain, hamar egunetik behin test serologikoa egiten dute. Hornitzaileek, berriz, aplikazio bat dute abisu emateko noiz iritsiko diren, zenbat mahatsarekin eta abar. Iristean, ez dira sartzen barrura. Jasoa dago zenbat kilo diren, zein motatakoak, eta deskarga garbi bat dago: kanpokoak kanpoan, barrukoak barruan.
Eta zer-nolako mahatsa eman du naturak eta mahastizainen zaintzak aurten? «Mahats bikaina dator, kilotan urriagoa, uda lehorrak hezetasuna kendu diolako, nahiz eta azken euriek zertxobait freskatu duten», azaldu du Jimenezek. Koronabirusaren urteak buruko minak eman ditu mahastietan ere. «Bi aste lehenago hasi dugu bilketa. Zuriarekin abiatzen da beti, baina aldi berean ari gara beltzarekin orain. Klima aldaketarik ez dagoela dioenak ez daki zer dioen. Mahastiak une oro zaindu behar izan ditugu, bakoitza bere erritmoan heldu delako. Lehen, ekialdetik mendebaldera egiten zen bilketa, Ebron gora. Toloñoren magalekoak azkenak ziren; orain goialdeko batzuek lehenago eskatzen dute bilketa». Arazoak arazo, Jimenezek uste du 2020. urteko ardoa bikaina izan daitekeela. «Zuria inoizko parametro onenekin sartzen ari da upategira».