Sindikatuek Bildarratzen jarrera goraipatu dute, baina astearteko grebari eutsi…
EAEko irakaskuntzako sindikatuek Jokin Bildarratz Hezkuntza sailburu berriaren izaera “elkarrizketatzailea” agurtu dute, baina hilaren 15eko grebari eutsi diote.
EBk haserre erantzun dio Erresuma Batuko Gobernuaren mugimenduari, uste baitu Londres nazioarteko legedia hausten ari dela. Latinez erantzun dio Ursula von der Leyen Europako Batzordeko presidenteak: «Pacta sunt servanda»; hau da, itunak betetzeko dira.
Asteartean, Ipar Irlandarako ministro britainiarrak, Brandon Lewisek, onartu egin zuen nazioarteko legedia bortxatzen zuen mugimendua zela, baina gaineratu zuen «oso modu zehatzean eta mugatuan» baizik egiten ez zuela. Barne Merkatuko Legearen testuak, ordea, aukera zabalak ematen dizkio gobernuari Irteera Akordioa ez betetzeko. 42. paragrafoak esaten du ministro batek alde bakarrez erabaki dezakeela zein kontrol egin behar zaizkien Irlanda iparraldetik Erresuma Batuko beste lurraldeetara doazen produktuei. Hau da, Londresek ebatz dezakeela produktu horiek ez kontrolatzea eta muga zergarik ez pagatzea. Irteera Itunaren aurka doa hori, bi Irlanden arteko harreman estua bermatzeaz gain, ziurtatu nahi zuelako, merkataritza akordiorik ezean, Ipar Irlanda ez erabiltzea produktu britainiarrak EBn kontrolik gabe sartzeko.
42. paragrafo horrek, 43.ak eta 45.ak estatu laguntzei buruz Bruselak eta Londresek hitzartutakoa bortxatzen dute. Itunak zioen Ipar Irlandan EBren arauak beteko zirela laguntza publikoei buruz, baina legegaiak esaten du Londresko gobernuak ez diola azalpenik eman beharko EBri Belfasteko gobernuak emandako laguntza publikoen inguruan, eta laguntza horiek ezingo dituztela auzitegiek zalantzan jarri.
Barne Merkatuko Legea aplikatuko balitz, bi helburu lortuko lituzke Johnsonek. Batetik, ez izatea muga ekonomikorik Irlanda iparraldearen eta Ingalaterraren, Eskoziaren eta Galesen artean. Bestetik, eskuak libre izango lituzke Ipar Irlandan enpresa eta sektore jakin batzuk laguntza publikoen bitartez finantzatzeko. EBk oso muga zorrotzak ditu arlo horretan, nahiz eta koronabirusaren krisiaren ondorioz azkenaldian malgutasun handiz aplikatzen ari den. Berez, Erresuma Batua izan zen arau horien defendatzaile sutsuenetako bat, enpresen arteko lehia librea bermatu behar zela esanez. Orain, baina, beste lehentasun bat du: brexit-a baliatu nahi du industria teknologikoa diru publikoz sustatzeko.
Zatiketa Belfasten
Legegaia gaur iritsiko da Londresko parlamentura, eta espero da arazorik gabe egingo duela aurrera, Johnsonen toryek gehiengo zabala dutelako. Oposizioa eta Eskoziako eta Galesko lehen ministroek kritikatu egin dute. Ipar Irlandan, zatiketa izan da: Arlene Foster lehen ministro unionistak txalotu egin du, Erresuma Batuan barne mugarik ez izatea hobesten duelako; kontra azaldu da lehen ministrordea, Michelle O’Neill errepublikanoa.
Batzordeak erakundeei egin die deia: «Enpleguari eta industria jarduerari eusteko apustua egin behar dute». Gogoratu du aeronautika sektoreak 6.000 lanpostu zuzen dituela Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, eta 25.000 zeharka lotuta, nahiz eta azken urteetan «erakundeen inplikazio faltaren ondorioz» jardueraren zati handi bat penintsula erdialdera eta hegoaldera aldatu den. Eusko Jaurlaritzak industria politikarako bere eskumenak industria horren eta enplegu horien defentsan erabil ditzan nahi dute Alestiseko langileek. Gauza bera eskatu diote Espainiako Estatuari ere, harenak baitira enpresaren akzioen %24, SEPI sozietatearen bitartez.
Ziurtasun gabeziako egoera honetan, eta aurreikusita gauzek hobera egin dezaketela luze gabe eta luzera begira, Alestiseko langile batzordearen ustez merezi du behin-behineko irtenbideak erabiltzea: «Enplegua aldi baterako erregulatzeko dosierrak, lan astearen murrizketak, erretiro aurreratuak, kaleratze ez-traumatikoak, itzulera bermatuko eszedentziak…».
Manifestazioak eta grebak
Badakite oso zaila dela berreskuratzea behin suntsitu den enplegua. Eta, horregatik, lanpostuak defenditzeko garaia dela uste dute. Alestiseko Gasteizko langileek mobilizazio egutegi zabala iragarri dute gaur. Tartean, irailaren 26rako manifestazio bat, Gasteizen, zeina aeronautika sektorearen izenean egingo den.
ITP Aeron, berriz, lau egun solteko greba deialdia egin dute bi asterako. Enpresak erregulazio espediente bat egingo duela aurreratu du, eta Zamudion (Bizkaia), Ajalvirren (Espainia) eta Alcobendasen (Espainia) dituen plantetako langileen %15i eragingo die. Sindikatuek hilaren 15ean jasoko dituzte espedientearen inguruko argibideak, eta egun horretan bertan egingo dute lehen lanuztea. Hurrengo hirurak 17an, 22an eta 24an izango dira. Deialdia ELAk egin du; langile batzordeko 23 kideetatik hamar sindikatu horietakoak dira, presidentea barne. Besteak UGTrenak dira, zortzi, eta CCOOrenak bost. UGTk, herenegun, hegazkingintza sektoreko espediente guztien aurka zegoela adierazi zuen, eta ikusteko dago zer jarrera hartzen duen. ELAk, deialdiarekin, kaleratzeak eragotzi nahi ditu, eta Zamudion hartu beharreko neurriak bertako langile batzordearekin negoziatzea. 1.200 langilek dihardute han, eta egunotan protestaldiak egiten ari dira. Besteak beste, manifestazio batera deitu dute larunbaterako, Bilbon.
Aernnovan ere bai
Kaleratzeen mehatxupean dagoen aeronautika alorreko beste enpresa bat da Aernnova, zeinak egoitza nagusia Berantevillan (Araba) duen. Taldeko langileen %20 kaleratzea «zentzugabea» dela salatu zuen atzo hango langile batzordeak, eta azpimarratu zuen pandemiak eragindako «eskari murrizketa erabat behin-behinekoa» dela.
Aernnovako langileen ordezkarien ustez, «aeronautika sektorea erabat estrategikoa da herrialdearentzat», eta horregatik eskatu dute erakunde guztien inplikazioa irtenbideak bilatzeko. «Kaleratzeak badira patronalek mahai gainean jarritako erantzun bakarra, langileak eta langile batzordea aurrez aurre izango gaituzte».
Idoia Mendia Jaurlaritzako Enplegu sailburu berriak ere elkarlanerako deia egin zien sindikatuei, kargua hartu bezain laster. «Ekintzek argituko dute dei zintzoa den edo pose bat baizik ez». LABek ikusi nahi du Mendiak nola ulertzen duen euskal sindikalismoa, ea ELAren eta LABen proposamenak aintzat hartuko ote dituen, «egungo elkarrizketa soziala patronalaren proposamenei zilegitasuna emateko baizik ez baitu balio». Eta, batez ere, LABek jakin nahi du Mendiak «ELAren eta LABen gehiengo sindikala errespetatuko duen edo gutxiengoaren aldeko apustuarekin jarraituko duen», CCOO eta UGT lehenetsiz.
Garrantzitsua zer den
LAB oso kritiko azaldu zen gobernuen kudeaketarekin martxoan abiatutako pandemiaren krisia dela eta. Argazki iluna atera zuen Aranburuk osasungintzaren, hezkuntzaren eta, oro har, enpleguaren atalak aztertu zituenean: «Ez dago inolako planik enplegua salbatzeko. Lan erreformak bertan behera utzi behar dira, eta formula berriak bilatu enplegu galera eragozteko eta berria sortzeko; zaintza, osasungintza eta irakaskuntza arloetan, kasurako». Era berean, egungo enplegua «duindu» behar dela gaineratu zuen. «Pandemiak erakutsi digu zein diren oinarrizko sektoreak, zer den garrantzitsua bizitza sostengatzeko. Sektore horietako asko eta asko feminizatuak eta prekarizatuak daude».
Aranbururen ustez, azken hilabeteak ez dira baliatu osasun arlo publikoa indartzeko: «Ez da kontratazio berririk egin. Aurreikuspen eta planifikazio falta handia egon da». Hezkuntzari dagokionez, kritikatu zuen ez dagoela hezkuntzan inbertitzeko apusturik, eta gogoratu zuen sindikatuek urteak eman dituztela ratioak jaitsi behar direla esanez. «Ikasturte hau planifikatzeko zereginean berandu eta gaizki ibili dira. Ez da borondaterik egon eskolarako itzulera negoziatzeko hezkuntza komunitatearekin, ez Nafarroan, ezta EAEn ere».
Gainera, adinekoen eta adin txikikoen zaintza lanak berrantolatu behar direla azaldu zuen sindikatu abertzaleko idazkari nagusiak. «Helduen egoitzetan ez da inolako neurririk hartu ratioak jaitsi eta lantaldeak indartzeko, eta ez dakigu nola erantzungo ahal zaion adin txikikoen zaintzari etxera itzuli behar dutenean».
Elkarrizketa, mezu gisa
Aranburuk berriro azpimarratu zuen gobernu desberdinak elkarrizketa eta akordioak behar direla esaten ari direla; ideia hori oso presente egon zen Jaurlaritzako sailburu berrien izendapenean, esaterako. «Kontua da gobernu horrentzat elkarrizketa dela mahai sozioekonomiko bat egokitzea propaganda hutsa egiteko. Gobernu horrek [Eusko Jaurlaritzak] aldebakartasunez jokatzen du, eta gehiengo sindikalari muzin egiten dio. Hau guztia ez dator bat elkarrizketaren eta akordioen aldarriarekin».
Horregatik, LAB sindikatuari oso garrantzitsua iruditzen zaio abiapuntua ezartzea eztabaidari ekin aurretik. «Ez dugu behar eredu kapitalistaren berreraikitze bat; behar duguna norabide aldaketa bat da. Beste eredu ekonomiko eta sozial batera abiatzeko oinarriak jarri behar dira. Trantsizio ekosozialista eta feminista bat behar dugu».
Edonola ere, sindikatu abertzaleko buruaren esanetan, arduraz jokatuko du LABek, baina betiere udazken beroa datorrela aditzera emanez: «Mobilizatzen eta beste eredu ekonomiko eta sozial bat defendatzen dugunon artean aliantzak eraikitzen jarraituko dugu, bizitza erdigunean jarriko duten akordio sozialak gauza daitezen».