Aburto: “Aste Nagusia, Eurokopa eta BBK ez ospatzearen eragina…
Aurten Aste Nagusia, Eurokopa eta BBK Live jaialdia ez ospatzeak izango duen eragin ekonomikoa 150 milioi eurotik gorakoa izango dela kalkulatu du Bilboko alkateak.
Tokiko erakundeen finantzabideak hizpide eta eztabaidagai dira egunotan. Abuztu hasieran Pedro Sanchezen gobernuak FEMP Espainiako Udalerrien eta Probintzien Federazioarekin akordioa sinatu eta dekretua argitaratu zuen, zeinetan jasotzen den tokiko erakundeek laguntzak eta interesak jasoko dituztela, egun dituzten soberakinak Espainiako Gobernuari maileguan ematearen truke.
Izan ere, udalak ez dira aske euren finantzaketarako: Aurrekontuen Egonkortasun Legeak eragotzi egiten die defizitik izatea, eta, superabitik izanez gero, behartuta daude diru horiek zorra kitatzeko erabiltzera.
Hori bai, legearen baldintza horiek Hego Euskal Herriko tokiko erakundeentzat indargabetu egingo zirela jaso zuen EH Bilduk berak Espainiako Gobernuarekin maiatzaren 20an sinatutako akordioak. Koalizioaren arabera, «EH Bilduk akordio hori betearazteko bidean lanean jarraituko du».
Bitartean, Espainiako Gobernuaren dekretuak foru berezitasunak ez dituela errespetatzen uste dute koalizioko alkateek eta, Iñigo Urkullu Eusko Jaurlaritzako lehendakariari eta Maria Txibite Nafarroako presidenteari dei egin diete ez dezaten dekretua ezartzen utzi eta udalen finantzaketa defendi dezaten.
Anomaliak
EH Bilduko alkateek uste dute Espainiako Gobernuak bere burua finantzatu nahi duela superabitaren erabilera horrekin, eta antzeko mekanismoak ikusi dituzte Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundien jokaeran. «Udal foru funtsen gaineko aurreikuspena murriztu dute, eta, beraz, udalek uste zuten baino diru sarrera txikiagoak izango dituzte, %20 gutxiago».
Beste anomaliaren bat ere ikusi dute udal finantzekin. Alkateek salatu dutenez, Bizkaiko Aldundiak erabaki du bere altxorrean gordetzea 2019ko funtsaren likidazioko udalen aldeko 26 milioi euroko saldoa, 2020ko balizko likidazio negatiboa konpentsatzeko.
Horrez gain, EH Bilduk salatu du «tirabirak» izan direla Espainiako Gobernuak martxoaren 17an sortutako Ezohiko Gizarte Funts Bereziaren banaketan. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako udalek ez dute hortik ezer jaso, «eta beste erkidegoetan funts hori apirilean eta maiatzean entregatu zitzaien udalei». EH Bilduko alkateen ustez, «ez du balio Madrilen aurrean kexatzea, gure udalei finantzabideak kendu zaizkielako hemen gauza bera egiten ari direnean».
Neurri horrek logika bati erantzuten dio: 2012ko PPren lege batek udalei ez die baimentzen defizita izatea eta, halaber, superabita erabiltzea, ez bada zorra txikitzeko. Alegia, ezin dutela aparteko diru hori erabili. Hortaz, zergatik ez berari utzi?
Horraino zentzuzkoa irudi dezake Pedro Sanchezen asmoak. Ariketa juridiko bihurri bat egin du funts horiek aktibatu ahal izateko. Baina balizko arrazionaltasun horrek talka egin du, beste behin, dinamika politikoekin. Soilik PSOEren udalak agertu dira alde. Besteek tokiko erakundeen autonomia aldarrikatu dute, baina interes eta helburu ezberdinekin egin dute hori.
PP eta haren ingurukoak —UPN, esaterako— gaia erabiltzen ari dira gobernua higatzeko. «Konfiskazioaz» mintzo dira, baina badakite Madrilek ez liekeela udalei kenduko beren baliabideen jabetza, arauak baitio dirua uztea borondatezkoa dela, eta, hala egitekotan, mailegatutakoa itzuli behar diela. Beraz, horrek ez luke arazo bat izan behar ez haientzat, ez beste inorentzat, baina bada.
Izan ere, Sanchezen egitasmoak indarrean mantentzen du Madrili udalen aurrekontuak kontrolatzea ahalbidetzen dio legea. Hori da, funtsean, eztabaidaren gakoa. Eta hor PPk eta enparauek ez dute sartu nahi. Haiek ez dute dirua utzi nahi, baina ez dute giltzarrapo hori ireki nahi ere.
Auzia ulertzeko, 2008ko krisira egin behar da atzera. Europaren esku hartzea saihesteko, korrika eta presaka eta bere agintaldiaren azken egunetan, Jose Luis Rodriguez Zapateroren gobernuak (PSOE) aldatu egin zuen Espainiako Konstituzioaren 135. artikulua, ezartzeko instituzioentzat zorraren ordainketak izan behar zuela lehentasuna beste edozein gasturen aurretik. Hurrengo urtean, PPko Cristobal Montoro ministroak forma eman zion printzipio horri, Aurrekontuen Egonkortasunerako Legearekin. Konstituzioan jasotakoa blindatu egin zuen, eta estatuari izugarrizko boterea eman zion: beste instituzio guztien aurrekontuen gaineko kontrol osoa. Berak erabakitzen du noiz eta zenbat zorpetu daitekeen erakunde bat, eta hori, egungo egoeran, funtsezkoa da.
PSOEk lege horren aurka bozkatu zuen, baina ez du indargabetzea aurreikusten, uste baitu Bruselan ez luketela ondo hartuko hori orain egitea. Gainera, arauak lotura zuzena du Konstituzioan esaten denarekin: aldatu egin beharko litzateke 135. artikulua, edo horrek dioena garatzeko beste lege bat egin, eta, gaur egun, oso ahulak dira parlamentuko gehiengoak. Hori dela eta, erdibideko proposamen baten gisa aurkeztu du bere egitasmoa Sanchezek, baina kontrako jarrerak ikusita, berrikusteko prest azaldu da azken egunotan.
Sozialisten gobernukide Unidas Podemosekoek hainbatetan eskatu diote udalek beren dirua erabili ahal izateko zirrikituren bat zabaltzeko. Orain ez gutxi, gainera, urrats bat egin zuten: alarma egoera luzatzeko azken-aurreko dekretua aurrera atera ahal izateko, gobernuko bi alderdiek EH Bildurekin adostu zuten Hego Euskal Herriko udalen zorpetzea ahalbidetzea, beste administrazio batzuekin gertatzen den bezala.
Hala gertatu da Eusko Jaurlaritzarekin eta Nafarroako Gobernuarekin: haiek biek Madrilekin adostu berri dute defizit muga handitzea. Horrez gain, Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek ere defizita izateko eskubidea izatea lortu dute, «lehen aldiz historian». Beraz, legeak lege, argi dago borondate politiko kontua dela ate hori zabaltzea. Irudimen juridiko handia erakutsi du Sanchezek udalen dirua beretzat hartu ahal izateko. Gauza bera egin dezake haiek ez daitezen beste behin izan krisialdi honetako pagaburuak.
Ruizek aztertu du banaketek zer bilakaera izan duten azken hilabeteetan, eta, horretarako, hiru fasetan banatu du martxoaz geroztik jazotakoa. Lehenengoan, konfinatu osteko lehen egunetan, eskariak izugarri egin zuen behera Hego Euskal Herrian: «Jendea shock moduko batean zegoen; bat-batean gertatu zen dena, eta ez zekiten noiz arte iraungo zuen itxialdiak».
Hamargarren egunetik aurrera, ordea, erosleek erabat aldatu zuten jokabidea. Gero eta argiago zegoen luzerako izango zela konfinamendua, eta Espainiako Gobernuak argi utzi zuen ezinbesteko sektorea zela logistikarena, Internet bidez eros zitekeela. Orduan, izugarri handitu zen eskaria, baina ez Donostiako dendetan: «Zoritxarrez, jaso genituen pakete gehienak nazioarteko plataformenak ziren: Inditex, Amazon… beldurrik gabe erosten hasi zen jendea, topera». Txitako arduradunak uste du plataforma horiek izan direla egoeraren onuradunik handienak.
Bezero berriak
Banatzailearen arabera, hiru edo lau astez mantendutako black friday moduko bat izan zen hura, eta sekula Internet bidez erosi ez zuen jende askok baliatu zuen bide hori nahi zuena eskuratzeko. Ugaritu egin ziren eskaerak, eta, horren ondorioz, hainbat banatzaile gainezka eginda ibili zirela baieztatu du Ruizek; supermerkatuetakoak, adibidez: «Erosketak etxera eramateko zerbitzuak bi edo hiru asteko atzerapenekin ibili ziren, eta hori ez zen sekula gertatu».
Logistikan aditua da Fernando Zubillaga MLC EAEko Mugikortasun eta Logistika Klusterreko zuzendaria, eta, halako kasuak gertatu arren, argi du sektoreak bikain erantzun duela osasun krisian: «Hornikuntzan arazoak egon badira, gehiago izan da produkzioan izandako zailtasunengatik logistikan izandakoengatik baino». Haren arabera, inork ez zekien egoerari nola egin behar zitzaion aurre, eta, «ziurgabetasunez», baina jakin dute moldatzen.
Dena den, klusterreko zuzendariak nabarmendu du osasun krisia baino lehen ere handitzen ari zirela etxeetara egin beharreko banaketen eskariak. DBK aholkularitza bulegoaren arabera, 2019an %20 hazi zen erosketa elektronikoei lotutako logistika.
Atzera-buelta?
Oraingo egoera martxoa baino lehenagokoaren antzekoa dela azaldu du Ruizek; normaltasunera itzuli direla dio, eta ez du uste konfinamenduak bezeroen kontsumo ohituretan eragin duenik. Sumatu duen aldaketa bakarra da denda batzuetan entrega gutxiago egiten dituztela orain.
Txita haietako batzuekin elkarlanean ibili da azken hilabeteetan: «Ez zitzaigun gustatzen gu lanean aritzea eta haiek ez; kontxo, gu ere komertzio txikia gara, eta modu batera edo bestera haiei nola lagundu pentsatzen hasi ginen». Hala, hainbat dendarekin eta ekoizlerekin hitz egin zuten, eta haiei etxez etxeko banaketa egitea ahalbidetu zieten: «Ikusi genuen hainbat zirela Instagram, Whatsapp eta telefono bidez saltzen hasi zirenak». Besteak beste, Tolosako merkatutik deitu zieten, baserritar asko gehiago saltzen ari zirelako Whatsappetik, betiko moduan postuan egonda baino.
Txita, ordea, ez da ohiko banaketa enpresa bat, eta urte hasierara arte Donostiako hiru auzotan soilik banatzen zuen, trizikloan. Izan ere, jasangarritasuna da sektorearen erronka nagusia, digitalizazioarekin batera; batez ere, azken milia deritzonean, etxez etxeko banaketan. Hala azaldu du Zubillagak, eta horrek guztiontzako hiri atseginagoak eraikitzen lagun dezakeela ere adierazi du: «Nola egin dezakegu ogia etxe azpiko okindegira irits dadin, modu jasangarrian eta prezioak gora egin gabe?».
Txitarekin elkarlanean hasi ziren komertzioek Donostia osoan banatzeko eskatzen hasi ziren. Horretarako, Donostia Sustapenarekin batera, furgoneta elektriko batzuk erosi ditu aurten Txitak: «Argi genuen ez genuela kutsatu nahi; furgoneta diesel batekin banatzen jarduteak gure balioak zalantzan jarriko lituzke».
Logistikaren sektorean, ordea, Ruizek argi du prezioa arazo bat dela oraindik ere: «Badira banaketa jasangarriari bere balioa ematen dioten bezero batzuk, gero eta gehiago; baina oraindik ere gehienek kostua ingurumenaren gainetik jartzen dute».
Berpizte azkarra
Enpresen arteko lehia handia da sektorean, baina ez dirudi horiek pairaturiko dituztenik gehien krisiaren ondorioak. Randstadek argitaratutako ikerketa baten arabera, Hego Euskal Herrian, logistikan, 6.521 lan kontratu berri egin ziren aurtengo ekainean: 3.649 Bizkaian, 1.239 Araban, 1.067 Gipuzkoan, eta 566 Nafarroan. Gehien hazi den sektoreetako bat izan da. Enpresariei egindako galdeketan, gainera, %86,3k esan zuten 2021eko lehen seihilekoa baino lehen erabat suspertzea espero dutela.
Dena den, logistikan horrenbeste kontratazio egoteak zerikusia du han lan egiten duten beharginen lan baldintzekin; asko autonomoak dira. Ruizek azaldu du ia legez kanpokoak diren lan harremanak ohikoak direla banaketa enpresetan: «Guk hamabi langile ditugu, guztiak kontratatuak, eta ausartzen naiz esatera bakarrak ez bagara ia bakarrak garela». Zubillagak ere aitortu du logistika enpresek dituzten irabazi marjina estuak arazo bat direla.
Ruizen ustez dohainik eskaintzen diren bidalketek kalte handia egiten diote sektoreari, eta debekatu egin beharko lituzketela ere azaldu du: «Bere buruari min asko egin dion sektorea da gurea».
Ezkortasuna adierazten duten datuen erdian, Maeztuk baikortasun dosi txiki bat eman nahi izan zuen. Izan ere, bigarren hiruhilekoa pandemiak gehien eragin duen garaia izan da, eta, udan jarduera ekonomikoa apurka leheneratzen ari denez, langabeziak behera egin du, eta afiliazioak gora. Hala ere, zuhur jokatu nahi izan du Maeztuk, «suspertzearen zantzuak ahulak baitira, eta ziurgabetasuna, berriz, handia».
Txostenak eskualdeen egoera aztertu du. Nafarroan, langabeziak %16 egin zuen gora, lehen hiruhilekoarekin alderatuta. Baina eskualde batzuetan hortik gora hazi zen: Iruñerrian (+%17,9), Iruñerri inguruko eskualdeetan (%+22,3), Izarbeibarren (+%17,7), Sakanan (+%18,1), Leitza aldean (+%24,4) eta Pirinioetan (+%29,5). Beste batzuetan, berriz, igoera askoz apalagoa izan da, hala nola Bidasoan (+%8,1), Zangoza aldean (+%6,7), eta Lizarraldeko Erriberan (+%2,5).
Erregulazioen eragina
Apiriletik ekaiera bitartean, batez beste 40.681 lagun agertu ziren langabe gisa Nafar Lansareren bulegoetan. Lehen aldiz, langabe kopurua baino handiagoa izan da prestazioa jaso dutenena (43.454). Izan ere, aldi baterako enplegu erregulazioan egon direnek saria jaso dute, nahiz eta berez ez diren langabeak. Gainera, enpresek konpromisoa hartu dute langileak berriz hartzeko eta sei hilabetean ez kaleratzeko. Maezturen arabera, konfinamenduak enplegua azkar suntsitu badu ere, erregulazio espedienteak babesleku bat izan dira. Alta, azterketak kezka bat islatu du: «Aldi baterako erregulazioak babes tresna bikaina dira orain, baina langabezia handiagoa ezkuta dezakete».
Kontratazioak eta afiliazioak behera egin dute nabarmen. Deigarria da apiriletik ekainera 39.222 kontratu gutxiago izenpetu izana, eta haietatik gehienak, 27.306, Iruñerrian egin zirela; hots, jaitsiera handiena izan duen eskualdean.
Errealitate horri lotuta, afiliazioak behera egin du sektore guztietan, hirutan ezik: nekazaritzan %0,8 igo da Gizarte Segurantzan izena eman duten langileen kopurua; administrazio publikoan, %2; eta osasun zerbitzuetan, %1,7. Hain zuzen, aurreko urtearen aldean, osasun beharrei aurre egiteko 1.995 langile gehiago daude izen emanda.
Gizonezkoak eta gazteak
Langabeziaren igoera handia izan da, apiriletik ekainera 9.274 langabe gehiago izan baitira. Sexuaren arabera, gizonezkoek gehiago nabaritu dute igoera hori, haien artean %40 igo baita langabezia.
Emakumeen artean %22,6 handitu bada ere, oraindik ere andreak dira gehiengo zabal bat langabeen artean (%57).
Adinari erreparatuz gero, gazteak gogor jo ditu krisiak: 25 urtetik azpikoen artean %50,8 handitu da langabezia, eta 25 eta 34 urte dituztenen artean, berriz, %46,2.
Asteazkenean hasi zuen dantza Gipuzkoak, %19,9ko jaitsiera izan zuela iragarrita. Ostegunean, iaz baino %19,7 gutxiago bildu zuela aitortu zuen Bizkaiak, eta oso kopuru antzekoa eman zuen atzo Arabak: %20,3. Guztira, 917,6 milioi jaso ditu zergetan urteko lehen zazpi hilabeteetan, aurreko urteko epe berean baino 234,4 milioi gutxiago.
Nafarroak ekainera arteko datuak eman ditu, eta ez dira oso desberdinak: 1.300 milioi jaso ditu, iaz baino 235 gutxiago (-%15,3).
Zerga guzti-guztien bilketa jaitsi da, apur bat gehiago BEZarena eta zeharkako beste zergena (hidrokarburoak, alkohola, tabakoa…); izan ere, itxialdiak eta orduz geroztiko jarduera ekonomiko apalak asko moteldu du kontsumoa.
Beherakada pixka bat apalagoa da zerga zuzenetan, bi arrazoi direla medio: batetik, oso kolpe gogorra hartu duen arren, enplegua ez da artean jarduera ekonomikoa bezainbeste txikitu; bigarrenik, sozietate zergak aurreko urteko irabaziak zergapetzen ditu, eta ez aurtengoak, eta hori gertatzen da errenta eta ondare zergen kanpainarekin ere. Hau da, zerga zuzenetan pentsatzekoa da krisiaren ondorio asko ez direla sumatuko 2021era arte.
Urtearen amaieran bilketaren jaitsiera moteldu egingo dela iradoki du Ramiro Gonzalez Arabako ahaldun nagusiak: «Jarduera murriztearen eraginak kezkatzen gaitu. Hala ere, zerga bilketaren gutxitzeak ogasunak onartutako zerga atzerapenekin ere badu zerikusia. Horiek joera zuzenduko dute urteko azken hilabeteetan». Zehazki, azarora arte zain daude ogasunak, zergapekoek ordurako kitatu beharko baitituzte beren zorrak. Urte arrunt batean, uztailean da hori egitekoa, eta horrek azaltzen du, hein batean, ekainetik (-%13) uztailera (-%20) bilketa metatuan izan den beherakada.
Industria eta zerbitzuak
Baina bilketan eragin gehien izango duen faktorea jarduera ekonomikoaren bilakaera da. Udan, gutxika bada ere, zerbait berreskuratu dela erakutsi dute INEk atzo emandako datuek. Industriari dagokionez, ekainetik uztailera, suspertzea nabariagoa izan da Nafarroan (+%31,6) Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan baino (+%27,5).
Horrenbestez, industriak itxialdiarekin izandako uzkurtzea arintzen ari da. Apirilean jo zuen goia, produkzioa erdira jaitsi zenean; ekainean, %37an kokatu zen, eta, uztailean, beherakada nabarmen apalagoa izan da: -%9,2 Nafarroan eta -%13,4 beste hiru lurraldeetan. Pentsa daiteke abuztuan hobera egingo dutela zenbakiek, enpresa oso inportante batzuek —Volkswagenek eta Michelinek, esaterako— langile guztiak atera dituztelako aldi baterako erregulaziotik.
Bilakaera agian ez da hain argia izango zerbitzuetan, merkataritza, ostalaritza eta garraioak herren baitabiltza, eta kasu positiboen ugaltzeak kontsumoa murriztuko baitu berriro. Edonola ere, uztailean izan da suspertze bat: %19 Nafarroan eta %24,1 Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Betiere INEren arabera, iaz baino %9,4 gutxiago ari dira saltzen Nafarroan, eta %11,4 gutxiago Hegoaldeko beste hiru lurraldeetan.