Euroguneko BPGa % 12,1 jaitsi da urteko bigarren hiruhilekoan
Koronabirusa COVID-19: Euroguneko barne produktu gordina (BPG) % 12,1 jaitsi zen eta Europar Batasunekoa (EB) % 11,7 2020ko bigarren hiruhilekoan.
Erabakia ez dute gaizki hartu Bruselan, espero baitzuten AEBetako Gobernuak handitu egingo zituela tarifak —aeronautikako produktuek %15ekoa ordaintzen dute, eta ardoak eta beste elikagaiek, %25ekoa—, eta zabaldu egingo zuela hura ordaindu behar duten produktuen sorta.
Azken hilabeteetan, 7.500 milioi dolarren EBren inportazioak zergapetu dituzte AEBek, batasuneko hainbat gobernuk Airbusi emandako mailegu merkeak «legez kanpoko laguntza» zirela ebatzi baitzuen MME Merkataritzaren Mundu Erakundeak. Beste 3.100 milioi dolarren inportaziori muga zergak ezartzea eta tarifa horiek %100era iristea aukeren artean aipatu zituen Washingtonek, baina aldaketa «apalak» egitea hobetsi zuen, Robert Lighthizer kanpo merkataritzaren arduradunaren hitzetan. Greziako eta Erresuma Batuko produktu batzuk kendu ditu zerrendatik, eta Alemaniako eta Frantziako salgai batzuk gehitu. Mugimendu garbia dirudi EBren gidaritza praktikoa duten bi estatukideak negoziazioetan baldintzatzeko.
«EBk ontzat hartu du AEBek hegazkinen inguruko gatazka ez okertzeko hartutako erabakia», azaldu zuen atzo Europako Batzordeak. «Bi aldeek baliatu beharko lukete merkataritzari buruzko eztabaidari irtenbide negoziatu bat aurkitzeko». Brusela aspaldi ari da eskatzen negoziazioak indartzeko, eta jada lau proposamen egin dizkie AEBei. Negoziazio horiei begira, keinu bat egin zuen uztailean. Airbusek iragarri baitzuen interes handiagoak ordainduko dituela Frantziak eta Espainiak emandako maileguetan.
Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan aduanazainekin zegoela, presio egin zuen atzo Bruno Le Maire Frantziako Ekonomia ministroak: «Ez bada konponbide azkarrik, EBk erantzuteko prest egon behar du, irmo eta batuta erantzuteko». Baliteke irailean etortzea erantzun hori, ordurako espero baita MMEk beste ebazpen bat jakinaraztea, kasu horretan ustez AEBetako Gobernuak Boeingi emandako laguntzei buruz. Aldeko epaia espero du Bruselak, eta 11.200 milioi dolarren AEBren esportazioak zergapetzeko neurriak prestatzen aritu da azken urteetan.
Airbus-Boeing lehiaren inguruko borrokak kalte egin die AEBetako jatetxe, inportatzaile eta banatzaile askori. Batzuentzat, egoera larria da, krisiaren ondorioz salmentak amildu egin direlako eta produktu asko saltzeke dituztelako biltegietan. Horregatik, hamahiru senatarik eskatu dute zigorrak bertan behera uzteko.
Zamaketarien ordezkariak eta lau enpresak lan hitzarmen berria negoziatzen ari dira. Zamaketarien jardunaren liberalizazioak aldaketa asko ekarriko ditu jardunera, eta horiek nola aplikatu aztertzen ari dira. Atsedenak, behin-behineko langileen lekua —orain arte peoi moduan egin zezaketen lan, eta inoiz ez asteburu, gau edo jai egunetan—, txandak… dena berria izango da. Portuan lan egiteko modua «goitik behera» aldatuko dutela diote sindikatuetako iturriek.
Aldaketek pisu handia dute negoziazioetan, baina korapilorik estuena langile mugagabe gehiago egiteko aukera da. Hamabi urte dira langile finko berririk ez dela sartzen portuan, eta, denbora tarte horretan, erretiroen eraginez, zamaketarien kopurua 408tik 320ra jaitsi da. Behin-behinekoen kopurua, aldiz, ia bikoiztu egin da tarte horretan. BERRIAk jakin ahal izan duenez, behin-behineko langile batzuk mugagabe bihurtzeko prest agertu ziren negoziazioen hasieran, baina argitzeko dago zenbat eta zein baldintzatan.
Enpresak bi eskaintza jaso zituen atzo, bileran langile batzordea bi plataformatan banatuta agertu baitzen. Batetik, Coordinadora eta KAIA-BES en eskaintza dago, eta horiena onartzea aski luke enpresak. Langile batzordea hamahiru kidez osatuta dago, eta bi sindikatu horien artean zazpi ordezkari dituzte. UGTk, hiru ordezkarirekin, bere proposamena defendatu zuen. ELA —bi ordezkarirekin— eta LAB ere —batekin— egon ziren bileran.
Eskaintza horiek aurretik enpresak eginikoa dute oinarri, eta horien bideragarritasun ekonomikoa aztertzeko behar du epea BilboEstibak. Ezer gutxi jakin da baldintzen inguruan, baina ELAk agiri gogorra plazaratu zuen herenegun. «Langile berrientzako soldatak ia %50 txikiagoak izatea; hots, eskandaluzko eskala bikoitz baten onarpena ezin da inolaz ere negoziazioa hasteko hasiera puntu bat izan», salatu zuen sindikatuak. Ez zuen argibide gehiago eman, baina zamaketarien soldatan pisu handia dute txandakako aldagaiek.
Agiri horretan, ELAk «portua gelditzera» deitzen zuen aldarrikapenak lortu arte. Negoziazio epe horren oinarrian greba deialdi bat egon zen, eta sindikatuek bertan behera utzi zuten. Iragan abuztuaren 8an zen hastekoa, baina atzera egin zuten negoziazioak errazteko. Enpresek espresuki eginiko eskaera bat izan zen, eta sindikatuei presio handia egina zien Lehiaren Euskal Auzitegiak. Greba eskubideak aldarrikatzeko edo portuaren lehiakortasunean eragina izateko deitua zen, hori zorrotz aztertuko zuela jakinarazi zien. Lan hitzarmenaren negoziazioan ere eragina izaten ari da lehiaren auzitegia.
Segurtasunaren auzia ere mahai gainean jarri nahi dute sindikatuek. Zamaketarien aldarri nagusietako bat da euren jardunak dakarren arriskua ezagutaraztea. Garabi handiak eta tona askoko zamak mugitzen dituzte. Azken bost urteetan bost langile hil dira Bilboko portuan —denak ez ziren zamaketariak— eta hainbat izan dira zaurituak.
Arau hori dela eta, superabita izatera behartuta daude udalak, baina ezin dute erabili aparteko diru hori euren ohiko gastuak handitzeko; erabiltzekotan, zorra ordaintzeko erabili behar dute, edo bankuetan gordetzeko. 2012an PPren gobernuak onartutako lege hori baliatu nahi du orain Pedro Sanchezenak bere diru sarrerak handitzeko eta COVID-19aren krisi ekonomikoaren zuloa txikitzeko —Espainiako BPGaren %0,4 izango litzateke udalen superabita: 25.000 milioi euroko poltsa, eta beste 5.000 milioi urtean—. Baina egitasmoak hautsak harrotu ditu.
Alderdi sozialistakoak ez beste alderdietako udalak ez daude ados, eta are gutxiago egungo egoeran: uste dute diru hori beharrezkoa izango dutela krisiaren ondorioei aurre egiteko, eta, dirua Madrili ez uzteaz gain, diru hori eurek erabiltzeko aukera izan nahi dute.
Baina, horretarako, egonkortasunaren legea indargabetu beharko litzateke. Hego Euskal Herrian horren aurka argien mintzatu den erakundea Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa izan da. Baina adostasuna ez da erabatekoa izan. UPNkoak Madrili dirua uztearen aurka azaldu dira, baina ez dute legea indargabetu nahi.
Madrilek uste du gobernua «higatzeko kanpaina» bati erantzuten diola PPren eta haren kide diren alderdien jokaerak. Legea indargabetzea eskatu dutenei erantzunez, berriz, argudiatu du ez dela horretarako garaia eta berak pentsatutako irtenbidea «eraginkorragoa eta azkarragoa» dela; gogoratu du legea bertan behera uzteko prozesua «konplexua eta luzea» izan daitekeela, Espainiako Konstituzioaren 135. artikuluari ere eragiten baitio, eta uste du Bruselan ez luketela «ondo ulertuko» hori orain egitea —Europak behartuta aldatu zuten konstituzioko artikulua, eta hala egin zuten egonkortasun legea, 2008ko krisi ekonomikoaren garaian—. Pedro Sanchez gobernuburuak atzo azaldu zuenez, lege horrek «behartzen» duelako egin du bere proposamena, eta, «oso ona» dela uste duen arren, prest azaldu zen udalekin beste akordio bat egiteko .
«Eskumen historikoak»
Egonkortasunerako legea indargabetzeko aukera, baina, ez zuen aipatu Sanchezek. Arau horrek erakunde guztiei eragiten die, baita Eusko Jaurlaritzari, Nafarroako Gobernuari eta Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiei ere. Dena den, instituzio horiek legearen puntu batzuk negozia ditzakete Espainiarekin: defizit muga, esaterako. Udalak ez bezala, ez daude behartuta superabita izatera; zorpetu daitezke, baina Madrilek ezartzen die zenbat, eta urtero adosten dute hori —orain arte, gainerako erkidegoen defizit bera edo oso antzekoa izan da—.
Uztail honetan eginiko negoziazioetan, lortu dute muga hori BPGaren %2,6 izatea Eusko Jaurlaritzarentzat eta %2,5 Nafarroako Gobernuarentzat, eta hitzartu dute egoera ekonomikoa asko okertuz gero muga berriak finkatuko dituztela. Horrez gain, hiru aldundiek, «lehen aldiz historian», defizita izateko eskubidea izango dute.
Udalen kasuan, berriz, diputazioek adierazi dute dirua Madrili mailegatzeko neurriak ez duela eraginik izango hiru lurralde horietan, eta, beraz, ez dutela beteko, eta ohartarazi dute horri lotutako edozein erabaki Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoan adostu beharko duela Madrilek haiekin. Nafarroako udalek ere lurraldeko gobernuari eskatu diote «behar beste ekintza abiarazteko» tokiko erakundeen autonomia ekonomikoa babesteko, «Nafarroaren eskumen historikoak eta haren foru araubideak kontuan hartuz».
Madrilek udalen dirua jasotzeko egin duen dekretua onartu nahi badu, Espainiako Kongresuaren babesa jaso beharko du, eta, orain arteko jarrerak ikusita, oso zaila du hori. Hala, udalekin beste testu bat adostea edo dekretua lege proiektu gisa tramitatzea aztertzen ari da, taldeek zuzenketak aurkezteko aukera izan dezaten.
Zer ikusten duzu bulegoko leihotik? Nola dago aireportua?
Plataforma nagusia ikusten dut, eta aste askotan ia ez zegoen hegazkinik. Baina orain bai, orain aktibitatea ikusten dut. Normalean baino gutxiago, noski. Orain, ohikoak liratekeen operazioen %50 eta %60 artean ditugu.
Aurreko asteburuan zenbat hegaldi egon ziren? Zenbat lirateke egoera normal batean?
150 inguru izango ziren eguneko, eta aurten 80 inguru dira. Guk ez dugu alde handirik asteburuen eta astegun buruzurien artean.
Eta hegaldi horiek bidaiari asko al dituzte?
Alde oso handiak daude; konpainiaren eta helmugaren araberakoa da. Batzuk beteta doaz, eta beste batzuk, ez.
Hegaldi horietako asko Espainiako gune turistikoetara doaz, irailean segur aski desagertu egingo direnak.
Aldea egon da hor. Solasaldi hau maiatzean, edo ekainean, izan bagenu, pentsatuko genuen Espainiarako hegaldiak baino ez genituela izango udan, baina egun Espainiatik kanpoko hamazazpi helmugarako hegaldiak ditugu. Jarioa ez da bera, baina hegazkin aldaketa asko kudeatzen dituzten aireportu handietara iristen egiten ari gara: Londres, Amsterdam, Brusela…. Nazioartean oraindik aktibatu ez diren bideak helburu turistikoak dituztenak dira: Malta, Atenas… Oraintxe bertan gure hegaldien %25 Espainiatik kanpo doaz, eta egoera normal batean %40 izango lirateke.
Irailera begira, zer espero duzue?
Zaila da esaten. Ez dugu daturik, eta pandemiaren menpe egongo da. Ez dugu kristalezko bolarik. Azken asteetan hegaldiak berpiztuz joan dira, eta bilakaera horrek irailean segida izatea nahiko genuke. Orain, %50-%60ean gabiltza, eta gutxienez maila horri eutsi ahal izatea nahi dugu.
Bilboko aireportuak negozio eta lan bidaiari asko mugitzen ditu, baina dagoeneko guztiok ikasi dugu bideo deiak egiten.
Teknologiak eragina izango du, noski; bidaiatzeko arrazoiak aldatu egingo dira. Egoerari baikortasunez begiratzen saiatzen naiz, eta uste dut mesede egiten digula aireportu erabat turistikoa ez izateak. Ez gaude herrialde jakin bateko merkatuaren menpe; Bilbon nahasketa dugu: konpainia normalak eta prezio baxukoak, turistak eta lan bidaiariak… Nahasketa horrek indarra ematen digu.
Sektorea asko aldatuko al du pandemiak?
Bai, astindu handia izaten ari da eta izango da. Azken hamarkadetan, beste krisi handi batzuk egon dira, baina halakorik ez dugu ezagutu. Irailaren 11ko atentatuena [2001ean] latza izan zen; aldaketa pila bat eragin zituen, eta 2008 osteko krisi ekonomikoak ere bai. Gauza asko geldiarazi zituen, eta hazkundea oso motela izan zen. Sektore askotan gertatu da, baina aireko garraioan ez da inoiz halakorik egon.
Hegazkin konpainiek zer diote?
Astero biltzen gara haiekin. Guztiok zer etorriko zain gaude. Nik ikusten dut konpainiek, oro har, martxan egotearen aldeko apustua egin dutela, eta guk eskertzen diegu. Uztaileko programazioak ez du zerikusirik ekainekoarekin; abuztukoa uztailekoa baino hobea da, eta ea joerari eusten diogun. Baina egia da konpainia handi batzuek laguntza eskatu behar izan dietela gobernuei.
Hegaldiak erakartzeko konpainiei ordaintzen zitzaien garaia iragana al da?
Hori Bilbon ez da inoiz egin. Ez AENAk, ez erakunde publikoek. Aldundiek, Jaurlaritzak… inoiz ez dute diru laguntza zuzenik eman bide berri bat ireki dadin. AENAn, adibidez, tasak murriztu daitezke hegaldiak sustatzeko, baina hori aireportu guztietan aplikatzen da. Eta erakundeekin lankidetza sustatzen dugu konpainiei datuak ematen, promozio kanpainak egiten jatorri puntuan… Baina inoiz ez konpainiei zuzenean ordainduta.
Finnair erakartzen saiatu zineten, eta, besteak beste, Japoniarekin lotura oso onak dituen konpainia bat da. Zertan da?
Erakundeek interes handia dute Eskandinaviako turistak erakartzeko. Oslorekin eta Stockholmekin lan egin dugu, baina aurten ez da berririk izango alde horretatik; nazioartean hegaldiak berreskuratzea da nahia. Egia da Helsinki Asiako merkatua erakartzeko lotura puntu bat dela.
Hegaldiren edo konpainiaren bat galdu dezake Bilbok?
Espero dugu ezetz. Konpainiei dagokienez, denak lanera itzultzen ari dira, hegaldi gutxiagorekin eta frekuentzia txikiagoan, baina bueltan dira. Krisi hau oso gogorra da konpainientzat, baina espero du hutsunerik ez egotea.
Iaz 5,9 milioi bidaiari igaro ziren Bilboko aireportutik, inoiz baino gehiago. Noizko itzul daiteke datu horietara?
Ez naiz igarlea. Sektorean esaten da 2019ko datuak berreskuratzerako 2023a edo 2024a izango dela. Ea Bilboko aireportuan lehenago lortzeko gai garen. Pandemiaren bilakaerak pisu handia izango du.
Langabezia handia utziko al du aireportuan?
Aireportuan eta inguruan jende askok egiten du lan, bai lanaldi osoan, bai aldi baterakoan. Akreditaziodunak 3.000 inguru gara. Enpresa askok aldi baterako erregulazioak egin dituzte, baina ez dute hartu neurri zorrotzagorik, eta apurka lanera itzultzen ari dira. Negozioak irekitzen ari dira, eta espero dut joera hori areagotuz joatea. AENAri dagokionez, ez dugu aldi baterako erregulaziorik egin; lanaldiak egokitu ditugu, eta orain guztiok lanean gaude.
Duela gutxi epaitegiek arrazoia eman diote langile batzordeari lanorduen banaketari buruzko auzi batean. Zertan dira harremanak batzordearekin?
Nire ustez, aireportuan lan egiten dugun pertsonok izaera aldarrikatzailea dugu. Hori hala da, eta batzuetan tentsioa sortzen du. AENAko langileak zorionekoak gara lanpostuan dugun egonkortasunarengatik. Gu lanean gabiltza, eta sor daitezkeen gatazkak konpontzen saiatuko gara.
Otsailean handitze lan batzuen berri eman zuen AENAk. Kolokan al daude?
Otsailekoa planifikatzen ari zen, eta orain berdin dago. Zentzuzkoa da pentsatzea trafikoaren bilakaeraren arabera berrikusi egingo dela lan horien hasiera eta tamaina. Ez, ordea, bidean dauden lanak, hainbat lizitatuak: bloke tekniko berria, aparkalekuaren handitzea… Horiek egingo dituzte.
Handitze lanak ezinbestekoak dira oraindik ere?
Aireportua handitzeari buruz hitz egiten hasiak ginen, eta uste dut hitz egiten jarraitu beharko dugula, baina argi izan behar dugu eskaintzak justifikatzen duenean egin behar direla lanak.
Metroa iristeko lanei buruz hobe ez hitz egitea…
Lan horiek ez ditu AENAk bideratzen, eta, egia esan, kontakturik ere ez dugu izan aztertzeko nola geratuko litzatekeen metroaren bidea aireportuan. Ongi etorria litzateke, baina gaur egun autobusek zerbitzu ona eta malgua ematen dute, hala Bilbora nola Donostiara, eskaerara egokitzen dena. Behar denean, autobus kopurua bikoiztu egiten da.
Sakelako telefonoan denok ditugu Bilbon eginiko lur hartze beldurgarrien bideoak; horrek konponbiderik ba al du?
Orografiak asko eragiten dion fenomeno meteorologiko bat dugu; haize zizailaz ari naiz, eta ezin dugu paisaia edo eguraldia aldatu. Aireportua bailara batean dago, eta noizean behin fenomeno hori izaten da. Guk arrisku egoerak kudeatzeko eta informazio meteorologikorik onena izateko sistemak ditugu, eta komunikazio prozedura on batzuk kontrol dorreen eta pilotuen artean. Horrela lortzen dugu maniobra segurua izatea. Egunen batean fenomeno horren eraginez desbideratzeak egin behar badira, egingo dira. Segurtasunak du lehentasuna.
Bideoetatik harago, hegaldi asko desbideratzen al dira?
Aireportu guztiak ez dira berdinak. Beste batzuetan hegazkin asko desbideratzen dituzte behe lainoaren ondorioz. Segurtasuna lehenestearen prezioa da. Haize zizailarekin bizi diren beste aireportuetako bat Heathrow da, Londresen. Guk zerbitzu ona ematen dugu: hiritik gertu gaude, helmuga asko ditugu… Abantaila asko ditugu, baina fenomeno meteorologiko horrekin bizi behar dugu, eta urtean bi, hiru edo lau egunetan eragin handia du.
Agindua «neurrigabea» dela diozue, eta ez dela «proportzionala». Zergatik?
Itxiera ordutegia aurreratzeak jarduera etetea dakar kasu askotan, eta baliteke dagoeneko gaizki pasatzen ari ziren negozio asko behin betiko ixtera behartuta egotea agindu horren ondorioz. Gainera, uste dugu horrelako agindu bat babes ekonomiko batekin lagundu behar dela, eta, aldi berean, bermatu behar dela egin nahi ez den jarduera hori beste toki batzuetara ez lekualdatzea: alegia, 02:00etan dena ixten baldin bada, festak ezin du segitu kontrolik gabeko eremu pribatu edo ezkutuetan. Ohartzen gara alde guztien ahalegina behar dela egoera kontrolatu ahal izateko, baina ez da hala gertatu.
Ostalaritzarekin lotu dira kutsatze kasu asko, ordea. Nola interpretatzen duzue zuek?
Sozializazio espazio bat gara: guk ez dugu garagardoa saltzen; hori supermerkatuek egiten dute. Guk garagardo baten inguruko topaketa saltzen dugu, hizketaldia, eta badakigu espazio horietan daudela begi guztiak jarrita. Baina, horregatik, hain zuzen ere, gehiago baloratu beharko litzateke prebentzio neurrietan sektorea egiten ari den ahalegina. Ostalaritzari egozten zaizkion arazoak ez zaizkio egozten sektoreak neurriak betetzen ez dituelako; herritarrak ere arazo horren erantzule dira.
Seinalatuak sentitzen zarete?
Kutsatutakoei zergatik galdetzen diete soilik ea zer tabernatan egon diren? Zergatik ez diete galdetzen ea Jazzaldian izan ote diren, Oiartzungo frontoiren batean egon ote diren, zer autobus hartu duten? Noski, ostatuak elkarguneak dira, eta kasu askotan erreferentziarako gune gisa balioko dute. Baina ez da beti hala izaten: Gipuzkoan ez da positiborik atzeman diskoteka batean, eta bakarra izan da pub batean: Ordizian izan zen, eta kanpotik ekarri zuten birusa. Nor da horren erantzulea, familia bilkura antolatu zuena ala topaketa egin zen espazioaren arduraduna? Beste adibide bat: Lanbideren bi bulego itxi dira aste honetan, bi langilek positibo eman dutelako. Horrek esan nahi du bulego guztiak itxiko dituztela? Ez, ezta? Bilbon bi diskoteka itxi dituztelako gainerako guztiak ere ixtera behartu dituzte. Tira, edo 01:30era aurreratu zaie itxiera ordua, baina hori ixtearen antzekoa da. Zergatik tratu ezberdin hori?
Uste duzue bateragarriak direla birusaren aurka egiteko neurriak eta gaueko aisialdia?
Gure esku dagoen guztia egiten ari gara, eta adibideak jarri ditut. Beraz, posible da. Segurtasun neurriak betetzeko konpromisoa dute ostalariek. Denok dakizkigu dagoeneko. Beste kontu bat da ardura hori ezin dela soilik ostalarien bizkar jarri; gizarteak ere bere ardura dauka, eta kontzientzia izan behar du. Horrez gain, erakundeek eta segurtasun indarrek neurriak betearazi behar dituzte.
Ixte ordutegiak moldatzeko proposatu duzue. Nola eta zertan lagunduko luke horrek?
Proposatu dugu itxiera mailakatua izatea: tabernak eta jatetxeak 01:30ean ixtea, pubak 03:00etan, eta diskotekak 05:00etan. Modu horretan, jendearen etxeratze prozesua ere mailakatua izango litzateke. Ez baitu zentzurik ostatu guztiek ordu berean ixteak, jende hori kalean pilatzen baita aldi berean.
Ohiko jarduerari ekitearekin batera, ez kutsatzeko neurriak betetzeko konpromisoa azaldu duzue. Nola egingo duzue hori?
Dagoeneko ari gara horretan, baina konpromisoa berretsi dugu helegitean bertan idatzita. Tenperatura hartuko genieke bezero guztiei, eta distantzia eta maskararen erabilera bermatzeko etengabeko zaintza protokolo bat izango genuke martxan, pertsona bat zaintza lan horretarako jarrita, adibidez.
Aragoiko kasua aipatu izan da. Lagungarri izan daiteke kasu hori?
Jurisprudentziak laguntzen du, baina bide judizialaren inguruko iritzia ematea ez dagokigu guri, eta ez dugu horretan eragin nahi. Hala ere, helegite bat aurkezten denean beti daude zalantzak. Irabazteko eta galtzeko aukerak daude. Argi daukaguna da helegite honek balio behar duela babes neurrietan eragiteko. Ezin du dena sektore batek ordaindu.
Zenbati eragiten die neurriak?
Ez daukagu errolda osatu bat, baina kalkulatzen dugu 800 establezimenduri eta 4.000 langile ingururi eragiten diela EAEn.
Lehendakariak hizpidera ekarri du etxeratze agindu baten aukera. Nola eragingo lioke halako agindu batek sektoreari?
Gainerako sektore guztietan eragingo duen modu berean, pentsatzen dut. Ez dakigu; ekonomikoki kolpe handia izango da, halere. Argi dago jendeak udan, eguraldi onarekin, aisialdirako guneak behar dituela, eta, hori ez bada modu egokian bideratzen eta arautzen, kontroletik kanpoko irtenbideak bilatuko dituela. Beraz, hori egin ezean, logikoagoa da ar au orokortu baten alde egitea.
Zein da sektorearen egoera?
Eguneko aisialdiari dagokionez, %48 inguruko jardueran dago, iazko datuekin alderatuta. Gaueko aisialdiari dagozkion datuak are okerragoak dira: fakturazioaren %75eko jaitsiera izan dute iazkoaren aldean. Eta horrek, noski, ez ditu bermatzen negozioen errentagarritasuna eta etorkizuna. Horrek berekin dakar lanpostuak suntsitzea, eta zergak nork ordaindu ez izatea: kolpea handia da guztiontzat.
Esaten duzuenez, laguntza ekonomikoaren premian dago sektorea.
Eskaeran jaitsiera izan duten beste sektore batzuei lagundu zaie; autogintzari edo nekazaritzari, esaterako. Jendeari gustatu ala ez, sektore ekonomiko garrantzitsua da gurea, lanpostuak sortzen dituena, zergak ordaintzen dituena. Arazoak dituen eta laguntza behar duen sektore gisa tratatzea eskatzen dugu. Ez gara industria, ez gara nekazaritza; zerbitzuak gara, aisialdia gara, tamaina erdikoak gara. Baina laguntza behar du gure sektoreak: alokairuak ditugu, sekulako aseguruak ordaindu behar ditugu, eta ezin ireki daude negozioak. Zuzeneko laguntzak behar ditugu, jendeak bere jarduerari eutsi ahal izateko. Herrialdea ezin da geratu, eta gu ehun ekonomikoaren parte gara.