Gipuzkoak 1.831 milioi bildu ditu uztailera arte, % 19,9…
Gipuzkoak 1.831 milioi bildu ditu uztailera arte, aurreko ekitaldian baino % 19,9 gutxiago koronabirusaren pandemiak sortutako krisiaren ondorioz.
Behartutako itxialdiaren ostean, Landabengo produkzio plantako langileak maiatzean itzuli ziren, baina soilik goizeko txandakoak; ekainaren 3an hasi ziren bigarrenekoak. Azkenengo bost asteetan etenda egon da produkzioa, oporraldiengatik, eta herenegun itzuli ziren behargin gehienak. Sindikatuek jakinarazi dutenez, erregulazioan jarraitzen dutenak hasi dira deiak jasotzen hilaren 24an lanera bueltatu beharko dutela jakinarazteko. Alfredo Morales langileen batzordeko presidenteak azaldu duenez, lan kargari dagokionez, «garai onean» daude, eta, zuzendaritzak azaldu dienez, urte amaierako aurreikuspenak ere «ez dira txarrak».
Italian diseinatuko eta egingo dituzte trenak, eta Trapagarango lantegian egingo dituzte motorrak. Tren horiek guztiak Espainiako abiadura handiko lineetan ibiliko dira. Izan ere, Adif Espainiako Trenbide Azpiegituren Administratzaileak ILSA aukeratu du Espainiako abiadura handiko merkatuko lehen operadore pribatuetako bat izateko. 2022. urtetik aurrera, enpresa horrek zerbitzuak eskainiko ditu Madril-Bartzelona, Madril-Valentzia/Alacant eta Madril-Sevilla/Malaga lineetan.
COVID-19ak eta hari aurre egiteko hartutako neurriek gehien jo duten sektoreetako bat izan da garraioa, eta, horren barruan, trenen ekoizleek ere nabaritu dute kolpea, baina Trapagarango fabrikak ongi erantzun dio: pandemia zabaltzen hasi zenetik, tamaina handiko hirugarren eskaria du atzo ezagutarazitakoa.
Ekain amaieran, Bombardierrek iragarri zuen bi kontratu egin zituela Frantziako SNCFrekin, eta horiei esker 27 tren egingo dituela Normandiarako. 407 milioi euroren balioa dute lanek, eta trenen propultsio sistemak Bizkaiko plantan egingo dituzte. Aurretik, apirilean, Kanadako ekoizleak beste akordio bat egin zuen Frantziako operadorearekin, Trapagaranen beste hemeretzi trenen motorrak egiteko —176 milioi euro—. Eskari horiek oxigenoa emango diote Ezkerraldeko lantegiari eta lan karga bermatuko diote tarte baterako: 200 bat beharginek jarduten dute han, eta urtean 120 milioiko negozio bolumena sortzen du.
Tuneletik irten nahian
Trapagarango plantarentzat urte ona den arren, Bombardierrek uste baino emaitza okerragoak izan ditu lehen seihilekoan: Kanadako konpainiak 170 milioi euro galdu ditu; iaz, epe berean, 203 milioi euro irabazi zituen. Hala ere, Frantziako Alstomek enpresa horren trenen adarra erosteko asmoa du oraindik —uztailaren 31n, Europako Batzordearen baimena jaso zuen—, baina hasierako helburuak berrikusiko ditu, eta pentsatzekoa da otsailean egin zuen 6.200 milioi euroko eskaintza murrizten saiatuko dela.
Ikusteko dago horrek nola eragingo duen taldearen berregituraketan. Alstomen ustez, Bombardierren kontuek «ustekabeko bilakaera negatibo bat» izan dute urte honetan, eta azpimarratu du hori kontuan hartuko duela Kanadako konpainiarekin datozen asteetan egingo dituen elkarrizketetan. «Bombardierrek bere negozioaren errentagarritasuna eta etekin komertziala epe ertainean berrezartzeko gaitasunean konfiantza dugu», azpimarratu du Frantziako taldeak. Bombardier erosita, Alstomek 15.500 milioi euroko fakturazioa izango duen talde berri bat eratuko du, 75.000 milioi euroko eskaera zorroarekin eta 76.000 pertsonako lantaldearekin.
Aldaketa garaia bizi du sektoreak; konpetentzia handitu da, eta enpresen kontzentrazioa gertatzen ari da. Konpainia handiekin lehiatu beharko direnen artean dago CAF. Beasaingo (Gipuzkoa) ekoizleak ere seihileko zaila izan du: 35 milioi galdu ditu —aurreko urteko epe berean 25 milioi irabazi zituen—. Baina uste du badituela oinarriak urtea amaitu baino lehen egoerari buelta emateko. Ekainean, esaterako, Espainiako Renfek 258 milioiko kontratu handi bat eman zion, 37 tren egiteko.
Zamaketariek eta enpresek 2012an onartu zuten azkenekoz lan hitzarmena, eta aurrerako eragina dela-eta luzatu dute orain arte. Portuen Europako legedia aldatu egin da, baina, eta hainbat puntu negoziatzera behartuta daude. Sindikatuek, trukean, euren eskaera nagusia aurkeztu dute: langile finkoen kopurua handitzea behin-behinean ari direnak kontratatuz. Zenbat eta nola kontratatu da orain eztabaidagaia. Enpresek urteak egin dituzte esanez ezinezkoa zela langile finkoak kontratatzea; oraingoan, baina, ate hori irekitzeko prest agertu dira, eta sindikatuek horregatik alboratu zuten greba.
Hainbat urtez ehuneko batek baldintzatu du estatu kideen diru politika: defizit publikoa gehienez %3koa izatea. Betetzeko kopuru zaila izan da hainbatentzat, tartean Espainia eta Frantzia. Espainiak muga hori gainditu zuen 2008tik 2017ra, eta azken bietan soilik lortu du behetik geratzea, ozta-ozta bada ere: %2,5 2018an, eta %2,8 iaz. Frantzia ez dago askoz hobeto: 2008-2016ko epean urtero gainditu zuen muga, eta 2019an %3an geratu zen, Emmanuel Macron presidenteak Jaka Horien mugimendua baretzeko gastu soziala handitu zuelako eta zerga emendatzeak bertan behera utzi zituelako.
%8,5eko defizita, oraingoz
Koronabirusaren krisiaren bat-batekotasunak eta gogortasunak, ordea, txiki utziko ditu azken urteetako defizitak, eta euroaren eremuan %8,5ekoa izango dela kalkulatu zuen Bruselak udaberrian —%10,1 Espainiarentzat, eta %9,9 Frantziarentzat—. 2021erako ere defizit handiak espero ditu: %3,5 eurogunean, %4,4 Frantzian eta %6,7 Espainian. Baliteke udazkenean kopuru horiek okertzea, eta agian orduan iragarriko du ofizialki EBk 2021ean ere ez diela defizitari eta zorrari asko erreparatuko. Udazkenean berrikusiko du egoera, «baina nahiko ziurra da» malgu jokatuko duela, «krisiak jarraitu egiten duelako, ziurgabetasunak jarraitzen duelako».
Are gehiago, ikusita konfinamenduaren amaierak COVID-19 kasuen ugaritzea ekarri duela, eta horiei aurre egiteko kontsumoa mugatzen duten hainbat neurri hartzen ari direla estatu kideak: maskarak derrigorrez erabili behar izatea, ostatuen irekiera orduak mugatzea, turisten joan-etorriak zailtzea, berrogeialdi partzialak ezartzea…
Uztailean, bere hazkunde iragarpenak txikitu zituen Bruselak. Eurogunean, 2020an BPGaren bilakaera puntu bat okertu zuen —-%7,7tik -%8,7ra—, eta bi hamarren txikitu zuen 2021eko errebotearen neurria —%6,3tik %6,1e-ra—. Ez da baztertu behar udazkenean aurreikuspen horiek gehiago okertzea, egin zituenetik, uztailaren 8tik, asko handitu baitira COVID-19aren kasu ofizialak praktikoki herrialde guztietan.
Financial Times-ek argitaratutako elkarrizketan, Dombrovskisek aitortu du iragarpen horiek pandemiaren nolabaiteko kontrolean zeudela oinarrituta. «Oraingo egoera ez da ziurra. ikusi beharko dugu egoera epidemiologikoa nola doan».
Halaber, esan du estatu kideen finantza egoera aztertzeko prozedurak aldatzeko prozesua aurrera doala, eta arau sinpleagoak nahi dituztela, krisi egoeretara egokituak.
Neurriak kritika asko eragin ditu. Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek adierazi dute akordioak ez duela eraginik hiru lurralde horietako udaletan, eta, beraz, ez dutela beteko, edo horri lotutako edozein erabaki Kontzertu Ekonomikoaren Batzorde Mistoan adostu beharko dutela. Iruñeko Udalak ere ez du neurria bete nahi, eta hala berretsi zuten atzo Navarra Sumak eta EH Bilduk; Geroa Bai abstenitu egin zen, eta PSNk aurkako botoa eman zuen. Adierazpen horrekin, hiriburuko udalak aurrea hartu nahi izan dio Nafarroako Udalerri eta Kontzejuen Federazioak (FNMC) bihar egingo duen bileran hartu beharko duen erabakiari. Atzo bildu ziren, eta bi testu aurkeztu zituzten: bata, FNMCko presidente eta Azkoiengo alkate Juan Jose Castillorena (UPEI), eta, bestea, Antsoaingo alkate Ander Orozena (EH Bildu).
Espainiako Gobernuak eta udalerrien elkarteak akordioaren berri eman zutenean, EH Bilduk aurkako jarrera agertu zuen, eta gogoratu maiatzaren 20an Madrilekin egin zuen akordioan —alarma egoera luzatzekoa— Nafarroaren zorpetze ahalmena handitzea adostu zutela.
Atzo, Iruñeko alkate Enrique Maiak (Navarra Suma) Madrili leporatu zion udalak «banku zentral bat balira bezala» erabiltzea. Hainbat hiriburutako alkateek ere —tartean Bilbokoa— gutun bat idatzi dute neurriaren kontra, eta Quim Torra Kataluniako presidenteak hango udalei eskatu die ahal duten guztia egiteko euren superabita ez uzteko.