Gamarrako eta Mendizorrotzako igerilekuak hustu dituzte sorosleen greba dela…
Gasteizko Gamarrako eta Mendizorrotzako udako igerilekuak abuztuaren 10ean hustu dituzte, sorosleen greba partzial eta mugagabea dela eta.
Txistua entzun aurretik hartu zuten atseden Bilboko Twenty Fit gimnasioan. Aketza Otaola zuzendariarentzat, «beharrik gabeko arriskua» zen gimnasioa egun gehiagoz irekita edukitzea, eta agindu ofiziala baino egun bat lehenago itxi zuten. Itxialdiak iraun bitartean kuotak bertan behera utzi zituztela azaldu du: «Errekara goaz erabaki honekin. Kolpe latza izan da, oso latza, baina ez kobratzea erabaki genuen. Ordaintzen jarraitu nahi zutenei ere ezezkoa esan genien».
Goiz ibili ziren Zarauzko eta Azpeitiko (Gipuzkoa) Crossfit gimnasioetan ere; Pablo Cazalis jabeak asteburu aurretik itxi zituen bi lokalak. Kiroldegien oinarrizko gastuak ordaintzeko dinamika berri bat jarri zuen abian: «Ikusi genuen bazkideen kuotarik gabe ezingo genuela aurrera egin. Gastuak neurrian estaltzeko mantentze kuota bat ezarri genuen. Inongo etekinik atera gabe jardun genuen, soilik galerak ez izateko asmoz». Ordainetan, Zoom aplikazioaren bitartez zuzenekoak egiten zituzten.
Itxialdiaren ostean, maiatzaren 25ean ireki zituzten Zarauzko eta Azpeitiko box-ak; ekainaren 8an Bilboko Twenty Fit gimnasioa. Kirolarien segurtasuna eta osasuna lehenetsi zituzten bietan: higienerako produktuak eskaintzea, segurtasun distantzia bermatzea, erabilitako materialak garbitzea… Edukiera ere murriztu zuten, erdira lehenengoetan —gehienez zazpi pertsona gela bakoitzean—, eta laurdenera Bilboko kiroldegian —hamar pertsona—. Asteak aurrera egin ahala, gehienezko edukiera handitu dute Crossfiten; hamabi pertsonak egin dezakete kirola espazio berean. Twenty Fiten, berriz, %40ra igo zuten, baina berriro ere %25era itzuli ziren.
Segurtasun neurri haiek guztiek ez zuten hainbesteko eraginik izan, baina bai, ordea, maskara ezinbestean erabiltzeko uztailaren erdialdean emandako aginduak. Otaolaren gimnasioan «izugarri gutxitu ziren bertaratzeak». Estutasunetik irteteko modu bakarra edukiera txikitzea zen, distantzia handituta, kirola maskararik gabe egin ahal izateko. Esan eta egin. Zarautzen eta Azpeitian, berriz, irakasleek soilik daramate maskara.
Maskararen derrigortasuna behin-behinekoa izango da, baina benetako arazoa bestelakoa dela azpimarratu du Cazalisek: «Ekonomikoki izan dugun galerarik handiena da oso onak izango zirela uste genuen hilabeteetan ez dugula etekinik atera. Konfinatuta egon ginen hilabeteetan jende dezente ibiltzen da, eta, COVID-19agatik, aurreratu egin zaizkigu hilabete txarrak».
Datorrena begi onez ikusten dute jabeek. Irailetik aurrera, izen emateak izango dira kinka larritik ateratzeko irtenbidea. «Uste dut denborarekin konpondu egingo dela egoera. Gainera, ohartu gara zein garrantzitsua den kirola egitea, eta horrek mesede egingo die kiroldegiei», esan du Otaolak.
Zailtasunak zailtasun, gimnasioek porrota saihestu dute. Cazalisen arabera, «biziraun» egin dute, eta maiatzean irekitzea hutsetik hastea bezala izan da: «Jasan duguna ez da larria izan, baina hasiberriak izango bagina bezala gaude. Ez dut uste beste itxialdi bat gainditzeko gai izango ginatekeenik». Otaolak adierazi du hala jarraitzea ez dela errentagarria, eta «idealena» beste aldi baterako ixtea izango litzatekeela: «Irauteko modu bakarra da. Edukieraren erdia eduki izan arte, negozioa ez da bideragarria izango».
Bi hitzetan, hartzekodunek onartu dute Argentinako Gobernuari utzitako 55.000 milioi euroen %54,8 bakarrik bueltan jasotzea, eta ordainketak urte batzuk atzeratzea. Herrialdearen egoera ekonomiko makurra ikusita, eta jakinda Buenos Airesek zorrak ez pagatzeko beldurrik ez duela —bederatzi aldiz egin du hori—, pragmatiko jokatzea erabaki dute Black Rock, Ashmore, Fidelity eta beste inbertsio funtsek. Inbertitzaile txikiagoek tratua onartuz gero, hilaren 24an izenpetuko dute.
Pragmatiko jokatu du Fernandez presidenteak ere, orain lortutako akordioari esker ziurta baitezake nazioarteko finantza merkatuak ez dituela itxita edukiko beste hamarkada batez —hori izan zen 2001ean zorra ez ordaintzeko erabakiaren ondorioetako bat—. Baina akordioa lehen urratsa baizik ez da gobernuak aurrean duen erronka zailean: Argentinako ekonomia dagoen zulotik ateratzea, eta hazkunde jasangarri baterako zutabeak jartzea.
Zaila? Nahikoa da esatea azken 70 urteetatik 24 urte atzeraldian igaro dituela. Eta 2020, noski, ez da salbuespena izango. Koronabirusak jo aurretik ere txikitzen ari zen barne produktu gordina, eta pandemiari aurre egiteko gobernuak (nahiko) garaiz hartutako neurri gogorrek eroriko handi bat eragingo dute ekonomian, %10 eta %13 artekoa, iragarpenen arabera. Zama astuna berez desoreka izugarriak dituen herrialde batentzat: inflazio handia (%45), diru ahula —balioaren %60 galdu du aurten dolarrarekiko—, eusterik eta ordaintzerik ez duen gastu publikoa —%10eko defizita aurten—, esportazio gutxi batzuekiko menpekotasuna, pobrezia hedatua…
NDFren baldintzak
Gobernuaren hurrengo urratsetako bat da NDF Nazioarteko Diru Funtsarekin akordio bat lortzea, Argentinak harekin duen 37.000 milioi euroko zorrari buruz. Negoziazio horretan ez du lortuko zorra txikitzea —NDFk ez du euro bakar bat ere barkatzen—, baina agian bai 2021ean hasi beharreko ordainketak atzeratzea, eta Fernandezen garaipenarekin etendako programa berriro abian jartzea. Macrik eskatutako dirua da itzuli beharrekoa, pesoaren etengabeko ahultzea behingoz geratzeko, baina ez zuen helburua lortu. Gainera, eskaerak hotzikarak eragin zituen Argentinan, herritarrek gogoan daukatelako iraganean NDFren botikek zer-nolako kaltea eragin zioten ekonomiari.
Baina aldatu egin dira garaiak: gaurko NDF 2001ekoa baino ulerkorragoa da, eta ez luke interes handirik bere zordun handiena hondoratzeko. Baina, noski, NDFk ez du ezer musu truk ematen, eta ikusi beharko da jarriko dizkion baldintzak onargarriak diren Fernandez batentzat eta bestearentzat.
Herenegun amaitzen zen langileen kontratuak bertan behera uzteko erregulazio espedientearen kontsulta epea, eta, goizetik, langile batzordeko ordezkariak sindikatuekin bildu ziren. 10:30ean hasi zen bilera, eta gaueko azken ordura arte ez zuten itxi akordioa. Langileek atzo berretsi zuten adostutakoa, goizean egin zuten batzar batean: espedienteak aldeko 148 boto izan zituen, aurkako 37, eta bi boto zuri.
Kaleratzeak abuztuaren 25aren eta irailaren 30aren artean egingo ditu enpresak, eta akordioan adostu dutena da zer gertatuko den aurrerantzean langileekin. 54 urte baino gutxiago dituztenek lan egindako urte bakoitzeko 45 eguneko ordainsaria jasoko dute, gutxienez 30.000 eurokoa.
55 urte edo gehiago dituzten beharginek, berriz, erretiroa aurrez hartzeko planak izango dituzte: 55 eta 60 urte artean dituztenei langabeziagatik jasotzen dutena osatuko die enpresak, soldataren %70-80 jaso dezaten 63 urte bete arte, eta 61 urtetik gorakoek lan egindako urte bakoitzeko 45 eguneko ordainsaria jasoko dute, gehienez ere 24 hilabetez.
Ez dute hori soilik adostu. Siemens Gamesak konpainiako beste lanposturen batean enplegua emango die Agoizko 88 langileri, eta enpresa bat ere kontratatu du gainontzeko beharginei beste lan bat aurki diezaien inguruko enpresetan.
Enpresa, pozik
ELA sindikatuak akordioa ez sinatzea defendatu zuen, eta «Siemens Gamesaren jarrera krudel eta ankerra» salatu. Dena den, eta bozketaren emaitzarekin bat ez egin arren, sindikatuak ulertu du «langileek presioa eta xantaiak jasan dituztela», eta balioa eman dio azken asteetan egin duten borrokari.
ELAk konpainia eta Nafarroako Gobernua kritikatu ditu: Siemens Gamesa, azken urteetan milioika euro irabazi arren lantegia ixteagatik; eta gobernua, «itxiera ez den beste aukeraren bat aurkitzeko erakutsi duen ezintasunagatik», are gehiago kontuan izanda diru publikotik milioika euro jaso dituztenetako bat izan dela itxiko duten enpresa.
Siemens Gamesa, berriz, pozik agertu da akordioarekin. Arduradunek azaldu dute kaleratzeen eragina apalduko duela horrek, nahiz eta aitortu duten badakitela kaleratzeek kalteak eragingo dizkietela beharginei eta eskualdeari. Beste behin esan dute saihetsezina dela itxiera: «Agoizko fabrika ixtea ezinbestekoa da gure konpainiaren etorkizuna bermatzeko, eta munduan ditugun 25.000 langileen ongizatea bermatzeko; tartean, Nafarroan ditugun 1.500ena».
Iragarritako itxiera
Siemens Gamesak uztailaren 1ean eman zuen Agoizko lantegia ixteko asmoaren berri. Hasieratik, erabakiaren aurkako jarrera erakutsi zuten langileek, sindikatuek eta Nafarroako Gobernuak, eta lantegia ixteko nahikoa arrazoi ez zeudela argudiatu zuten. Jarrera hori defendatzen dute oraindik ere beharginek —hainbat mobilizazio egin dituzte—, eta Maria Txibite Nafarroako Gobernuko lehendakariak ere argi esan zuen herenegun: «Agoizko lantegia ixtea deslokalizazio bat da».
Enpresak ez duela negoziatu nahi izan gehitu zuen Txibitek, eta atzo gauza bera esan zuen LAB sindikatuak: «Horrelako enpresa bat opor garaian eta aste gutxiko tartearekin ixteak enpresaren asmo txarra erakusten du; ez du inolako borondaterik izan jarduerari eusteko edo bestelako aukera batzuk bilatzeko».
Nafarroako Gobernuari, berriz, esan dio ez dela nahikoa Siemens Gamesari bi milioi euro eskatzea: «Zenbat diru publiko oparitu diozue Gamesari azken urteotan? Bi milioi baino askoz gehiago». Enpresak, 2007tik 2015era, 12.679.136,7 euro jaso zituen, batik bat ikerketa eta garapeneko laguntzen eta enplegu eta inbertsiokoen bidez. Azken urteotako daturik ez du eman Txibiteren gobernuak.
Nazioarteko konpainiaren arabera, ez zuen lantegia itxi beste aukerarik; fabrikak kostu handiak dituela dio, eta geografikoki ez dagoela ondo kokatuta. Siemens Gamesak 805 milioi euroren galerak izan ditu urritik, eta berregituratze prozesu batean murgilduta dago.
Bilbo Estibako enpresak —Toro y Betolaza, Berge, SLP eta Txinako Cosco— eta langile batzordean ordezkaritza duten sindikatuak —Coordinadora (sei ordezkari), UGT (hiru), ELA (bi), LAB eta Kaia-BES (bana)— mahai beraren inguruan eseriko dira aspaldiko partez, etzi, Bilbon. Sindikatuek herenegun bidali zioten azken eskaintza Bilbo Estibari, eta, hari erantzunez, enpresariek bilera antolatu zuten. Hori bai: horretarako, greba deialdia bertan behera gelditzeko baldintza bete behar zuten.
LABek herenegun jakinarazi zien beste sindikatuei ez zuela grebarik egingo, eta ELAk ez zuen eskaera sinatu bere garaian. Coordinadorak, berriz, atzo goizeko barne bileran erabaki zuen greba ez egitea, baita Kaia-BESek ere. UGT izan zen atzera egiten azkena, eta orduan gelditu zen deialdia ofizialki bertan behera. UGTk, baina, garbi utzi nahi izan zuen ez zegoela gustura beste sindikatuen jokamoldearekin: «Deialdia langileen batzarrean adostu zen, eta hura bertan behera uzteko erabakia ere horrela hartu beharko litzateke», kexatu zen Israel Ruiz sindikatuko ordezkaria.
Enpresaren keinuak sindikatuen itxaropena piztu du, negoziatzeko borondatea ikusten baitute. Coordinadoraren ustez, bi aldeen arteko jarrerak «asko gerturatu» dira, eta egoera horretan negoziazioen aldeko apustua egin behar da. Xabier Durango Kaia-BESeko ordezkariak azaldu zuen gerturatze hori: «Enpresak behin-behineko langile batzuk finko bihurtzeko aukera aipatu digu, eta orain arte hori tabua zen. Baina tira: orain ikusi behar da zenbat eta zer baldintzatan igarotzen diren».
Azken hamabi urteetan Bilbo Estibak ez du kontratu finkorik sinatu, eta denbora tarte horretan, erretiroen eraginez, zamaketari kopurua 408tik 320ra jaitsi da. Behin-behinekoen kopurua, aldiz, 60tik 116ra igo da. Horiek hamabi urte daramatzate behin- behinean, eta 170 lanegun dituzte urtean. Egun bakoitzeko kontratu bat sinatzen dute, eta lau enpresentzat dihardute txandaka. Soldatekin ere tirabira egon da, lan hitzarmena berritu behar dutelako, baina hor ere gerturatu dituzte jarrerak bi aldeek.
Grebaren inguruko erabakian eragina izan duen hirugarren agentea Lehiaren Defentsarako Euskal Auzitegia izan da. Iragan uztailaren 31n, sindikatuekin harremanetan jarri zen «beren protestaldia langileen eskubideen defentsara atxiki» zedin eskatzeko, «lehia mugatuko luketen faktoreei eragin gabe». Sindikatu batzuetako ordezkariek etxean bertan jaso zuten auzitegiaren eskutitza. «Lehiaren auzitegiak izua barreiatu du isun ekonomiko handien mehatxuarekin, eta horrek greba uztera behartu ditu sindikatu batzuk», azaldu zuen Ruizek. Sindikatuek harriduraz hartu zituzten eskutitzak, EAEko auzitegiak bidali zizkielako: Hego Euskal Herriko portuen kudeaketaren eskuduntza Espainiako Gobernuak du.