Telelan “egonkorra” eta “borondatezkoa” ezarri du Arabako Aldundiak
Telelan “egonkorra” eta “borondatezkoa” ezarriko du aurten Arabako Aldundiak bere langileentzat, familia eta lana uztartzea sustatzeko helburuarekin.
Taldearen emaitzak aurkezteko prentsaurrekoan egin ditu adierazpenok Nauenek. Konpainiak 805 milioi euroren galerak izan ditu urritik, horietatik 149 milioi COVID-19ari zuzenean dagozkion arrazoiengatik, eta bere «bidea aldatu beharra» berretsi du, batez ere onshore edo lehorreko haize erroten negozioan —Agoizko plantan palak egiten dituzte—, taldearen galera gehienak hor pilatzen direlako. Nauenek gogoratu du enpresak «doikuntza» gehiago egitea aurreikusi duela beste lantegi batzuetan.
Lurreko haize erroten datu txarrak gorabehera, kontseilariak azpimarratu du «tinko» sinesten dutela horretan, konpainiaren «hiru hanketako bat» delako, offshore-arekin eta zerbitzuekin batera. «Alor hori errentagarria izan daitekeen ebidentziak badaude, baina arriskuak saihestea da helburua». Nauenek onartu du konpainiak eta sektoreak aldi konplikatu bat bizi dutela, baina luze gabe espero dutela gorakada nabarmena izatea. Enpresak 31.500 milioiko eskari poltsa du.
Langileak, «azkeneraino»
Agoizko planta ixteko erabakia irmoa den arren, protestak «azkeneraino» eramango dituztela ohartarazi dute beharginek. «Ez gara geldituko. Ez dugu nahi eta ez dugu onartuko gure etorkizuna eta gure familiena sakrifikatzea, multinazional baten etekinak gizentzen segitzeko». Langile talde batek 24 orduko itxialdi eta baraualdia hasi zuen atzo Iruñeko San Lorentzo elizan. Gaur 11:30ean amaituko dute, eta gero parlamentura joango dira, herritarren artean bildu dituzten sinadurak erregistratzera. Azken asteetan mobilizazio ugari egin dituzte eta politikako, instituzioetako eta gizarte mugimenduetako ordezkariekin bildu dira.
Gogoratu dute lantegia berria dela, «diru publiko asko» jaso duela, eta «inbertsio txiki batekin» aurrera jarrai dezakeela. «Aitzakiatzat» jo dituzte enpresaren azalpenak. «Enpresari, Nafarroako Gobernuari eta herritar guztiei esan nahi diegu multinazional baten eskrupulurik gabeko politikaren biktimak garela, eta ez zaiola axola 239 familiaren bizitza eta ametsak haustea diru gehiago irabazteko».
Parlamentuko Foru Erregimeneko batzordean eman zituen azalpenok Nafarroako Gobernuko lehendakariak. Haren esanetan, argi gorriak ez dira piztu, baina egoera «kezkagarria» da oso. Gaur bertan, BPGaren bigarren hiruhilekoko datua emango du Elma Saiz Ekonomia kontseilariak, eta datua «ez da ona» izango, Txibitek dioenez.
Konfinamenduak eragina izan du kontsumoan eta zerga bilketan. Ekaina bitarte, iragan urtean epe berean baino 235 milioi euro gutxiago bildu ditu ogasunak (-%15,2). Erorialdia batik bat zeharkako zergetan izar da, 224 milioi euro gutxiago bildu baitira (-%27). Zuzeneko zergetan eta tasetan, aldiz, 6,9 milioi eta 4,4 milioi euro gutxiago, hurrenez hurren.
Hurrengo sei hilabeteei begira, gobernuak aurreikuspen ezkorrak egin ditu. Urte osoan diru sarreren beherakada 818 milioi eurokoa izango dela kalkulatu du, eta horri guztiari gaineratu behar zaio 190 milioi euro erabili direla osasun beharrei eta COVID-19ak eragindako kalte ekonomiko eta sozialei aurre egiteko. Horrek guztiak esan nahi du mila milioi euro inguruko desoreka izango duela Nafarroako Gobernuak aurten.
Desoreka handi hori estaltzeko hainbat arnasgune ditu gobernuak. Pandemiak jo aurretik, defizit gabeko aurrekontuak landu zituen gobernuak; orain, berriz,«egoera ekonomikoak erabat irauli denez», %2,3ko defizita helburua izango du, eta 490 milioi euroko finantzaketa lor dezake.
Era berean, COVID-19aren ondorioei aurre egiteko 16.000 milioi euroko funtsa eratu zuen Espainiako Gobernuak, erkidegoen artean banatzeko. Txibiteren arabera, 5.000 milioi euro banaketatik kanpo geratu dira Nafarroa, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoa, «ogasun propioa» dutelako, eta «bide batetik edo bestetik» likidezia bermatuko dela ziurtatu du.
Gainerako 11.000 milioi euroko poltsatik apurka dirua heltzen ari zaie. Madrilek 88,7 milioi euroko lehen ordainketa bat egin du osasun gastuak finantzatzeko eta azaroan, bigarren ordainketa bat egingo du. «Oraindik ez dute zenbatekoa zehaztu». Halaber, irailean, hezkuntzako gastuei aurre egiteko beste 29,2 milioi helduko dira. Orotara bide horretatik urte amaieran 160 milioi euro inguru kobratzea espero du.
Dena den, zifrek ez dute koadratzen. Defizitaren diruari, Madrildik hel daitekeena, iazko superabiteko 131 milioi euroak edo Tokiko Ogasunen Funtseko 25 milioi euro soberakinak gehituta ere, mila milioi euroko defizita ez da estaltzen. EH Bilduko Adolfo Araizek ohartarazi zuen 250 milioi euro inguru falta direla.
Horren aurrean, Txibitek «lasaitasuna» eskatu zuen: «Aurreikuspenekin ari gara une oro lanean, eta ez dakigu urtea nola itxiko dugun». Autonomoentzako banatu diren laguntzek edo aldi baterako erregulazio espedientean diren langileentzako diru osagarriek jarduera ekonomikoan eragingo duelakoan dago.
Gaineratu du «harreman ona» duela Madrilgo gobernuarekin eta irailean defizita igotzeko aukera egongo dela. «Ezin dugu zorpetu aldebakarreko erabakiak hartuta. Akordio bidez egin behar dugu, eta horregatik eskatzen dut demagogia alde batera uzteko».
Europako Batasuneko Hurrengo Belaunaldia funtseko dirua dirua «datorren urtean» helduko dela ohartarazi du.
Alderdien analisia
Azalpenak entzunda, taldeek ez dute ulertzen zergatik Madrilek Nafarroan 5.000 euroko funtsetik kanpo utzi duen. Navarra Sumako Javier Esparzak gogorarazi du dekretuak berak zehazten duela ohiko finantzaketa sistematik kanpoko laguntza dela, eta Pedro Sanchezen aurrean «txintik ez esatea» aurpegiratu dio Txibiteri. «Baztertu egin gaituzte, ez da posible laguntza zuzenik gabe geratzea. Batzuetan ahotsa altxatu beharra dago».
Geroa Baiko Uxue Barkosek «oharkabean pasa den auzi bati» heldu nahi izan dio. Bere ustez, ez da bidezkoa Nafarroak beste erkidego batzuen zorra pagatzea: «Nafarroa estatuko funts batzuetatik kanpo geratu den honetan, zehaztu egin behar da nola parte hartuko dugun zor horren ordainketan».
EH Bilduk eta Ezkerrak defenditu dute beharrezkoa dela beste zerga erreforma bat diru sarrerak handitzeko: «Bestela murrizketak etorriko dira», ohartarazi du Araizek.
Ekuazio horretan, legeak berdintasuna babesten duen arren, zehaztu du gutxieneko batzuetara mugatzen dela hori, hau da, gutxieneko ordainsari batzuk bakarrik finkatzen dituela enpresa horretan aplikagarria den sektoreko edo enpresako hitzarmenak. «Baina hortik aurrera, lan merkatu batean gaudenez, enpresak eta langileek nahi dituzten osagarriak eta abar negozia ditzakete». Horregatik da posible, adibidez, enpresan denbora asko daraman langile batek antzinatasun osagarria izatea eta lanpostu berean aritzen den hasiberri batek baino soldata handiagoa izatea; edo horregatik da posible gauez aritzen den batek egunez aritzen den lankideak baino gehiago irabaztea. «Oinarrizko soldata berbera izango dute, baina soldata osoa ez».
Halaber, kontuak zerikusi handia du soldata arrakalarekin ere, osagarri horiek eta lan kategoriak zehazteko erabiltzen diren irizpideek markatzen baitute askotan emakumeen eta gizonen artean dagoen aldea. Sarri erabiltzen den adibide bat aipatu du Eliasek: garbiketakoa. Makinaren bat erabiltzeagatik edo gidatzeagatik osagarriak egon ohi dira sektore horretan; berez, lan hori egiten duten guztientzat. «Baina nork egiten du lan hori? Orain arte, normalean, gizonek. Orain, berdintasun planen bidez eta abarrez, aztertu egiten dira halakoak, eta aldaketa bat ari dira bultzatzen. Badago halakoak salatzeko aukera ere. Baina argi dago kultur mailan eta gizartean gure artean dauden desberdintasunak mantentzen direla enpleguan eta lantegietan ere».
Lanpostuak nola baloratu?
Balio bereko lana zer den jakiteko, batik bat lanpostuen balorazioari begiratu behar zaiola esan du Elena Perez Eusko Jaurlaritzako Lan eta Gizarte Segurantzako zuzendariak. Prozesu tekniko nahiko konplexua izaten da hori, baina balorazio horretan kontuan hartu beharreko irizpide batzuk finkatzen ditu langileen estatutuak. Haren arabera, lan batek beste baten balio bera izango du baldin eta baliokideak badira honako hauek: agindutako funtzio edo zereginen izaera; lan horiek egiteko eskatzen diren hezkuntza maila eta lanbide eta prestakuntza baldintzak; lan horiek egitearekin hertsiki lotuta dauden faktoreak —arriskua, arreta…—, eta jarduera horiek gauzatzeko baldintzak —ordutegia, kokalekua…—.
Balorazio horretan, zeharkako diskriminazioak ere saihestu egin behar direla esaten du legeak. Horri lotuta, enpresetan dauden zenbait ohitura aipatu ditu Perezek; esate baterako, esfortzu fisikoari balioa ematea eta lan errepikakorrei ez ematea, edo kualifikazio batzuk ez baloratzea, berezkoak direlakoan, hala nola pertsonen arteko harremanetarako trebetasuna, komunikatzeko gaitasuna edo eskuz lan egiteko trebetasuna. «Jaiotzatikoak direla pentsatzen da, eta norberaren gaitasuntzat hartzen dira lanbide konpetentziatzat hartu beharrean. Erizaina izateko, adibidez, pazientzia eta enpatia handia behar dira; idazkari izateko, beharrezkoa da hizkuntza ondo menderatzea, eta hori askotan ez da behar bezala baloratzen».
Luzea da lanpostu feminizatuetan kontuan hartzen ez diren gaitasunen zerrenda: bulegoko ekipamendua erabiltzeko eta mantentzeko gaitasuna, eskuz lan egiteko trebetasuna, dokumentuak eta txostenak idazteko eta gainbegiratzeko gaitasuna, dokumentu garrantzitsuak ondo antolatuta edukitzeko gaitasuna… «Zeharkako desberdintasunak dira, eta eragiten dute emakumeek gutxiago irabaztea balio bereko lanetan, ez lanpostu berberetan».
Hain zuzen, Balio bereko lanpostuak genero akatsik gabe identifikatzeko gida praktikoa argitaratu berri du Jaurlaritzak, lanpostuen balorazioak egin behar dituztenek orientazio moduan erabiltzeko. Eliasek bezalaxe, garbiketako adibideari heldu dio Perezek ere, eta halako egoerak salatzeko eskatu du. «Demagun garbiketa enpresa horretan gizon guztiek egiten dutela lan kristalak garbitzen eta osagarri bat dutela, eta emakume guztiek bestelako espazioak garbitzen dituztela eta ez dutela osagarri hori, eta, gainera, emakume horietako batzuek eskatu dutela kristalak garbitzea nahi dutela eta ezetz esan zaiela. Halakoetan, esku har dezake Lan Ikuskaritzak». Lanaren Nazioarteko Erakundeak (OIT), bulegoetako garbitzaileen eta kaleko garbitzaileen lana ez ezik, balio berekotzat jo ditu, besteak beste, eskoletako jantokietako begiraleen eta haur parkeetako ikuskatzaileen lana, gizarte gaien kudeatzaileen eta ingeniarien lana nahiz bidaiarien arreta egiten dutenen eta aireontzien gidaritza eta mekanika egiten dutenen lana ere.
Salaketa gutxi
Soldata arrakalari aurre egiteko hanketako bat da Lan Ikuskaritza Jaurlaritzarentzat, eta generoan espezializatutako unitateak sortu ditu. Iaz jaso zuten prestakuntza, eta gainerako lankideak trebatu zituzten ondoren. Alabaina, salaketa gutxi jasotzen dituztela aitortu du Perezek. «Eta pena da, asko lagunduko ligukeelako gure lanean». Kasu bakanen batzuetan, bai; baina, oro har ,gutxitan aurkitzen dituzte ikuskariek lehen ohikoagoak ziren diskriminazioak, hala nola lanpostu berean emakumeek gizonek baino oinarrizko soldata txikiagoa izatea. «Diskriminazioa sotilagoa da orain».
Besteak beste, hitzarmen kolektiboetara begira dago jarrita Jaurlaritza, lanpostuen balorazio ezberdin hori, sarri, itun horietatik etortzen dela iritzita. Sindikatuek azken urteetan egindako lana goraipatu du Perezek. «Ia guztiek dituzte jada genero idazkariak. Aurrera egitea lortu da, baina, oraindik, hitzarmenetan badaude emakumeen aurka egiten duten alderdiak». Batzuk aipatu ditu: kontziliazio neurrien bidez erantzukidetasuna bultzatu beharrean emakumea lan merkatutik ateratzea bultzatzea, gora egiteko emakumeek duten aukera falta, prestakuntza jasotzeko dauden zailtasunak… Horri lotuta, programa pilotu bat ari dira prestatzen. «Erregistratuta dauden hitzarmenak aztertuko ditugu, genero ikuspegitik. Hau da, generoan adituak diren pertsonek esango dute hitzarmen hori neutroa, positiboa edo negatiboa den». Hori egingo duten lehen aldia izango da, eta Perezi behar-beharrezkoa iruditzen zaio egitasmoa, enpresek eta eragile sozialek dutelako itun horiek neutroak izateko giltza.
Oinarrizko errenta
Soldata arrakalari aurre egiteko nahiz oro har lan baldintzak hobetzeko, bestelako proposamen bat du Eliasek. Izan ere, lan merkatuan soldatak negoziatzeko askatasuna dagoen arren, «askatasun teorikoa» dela uste du. Haren esanetan, bai hitzarmen kolektiboetan, bai lan kontratu indibidualak sinatzean, bi alderdi egoten dira, baina bietako bat boteretsuagoa denean, mendekotasuna sortzen da. «Eta azken hamarkadetan, oro har, botere ekonomikoa dutenek gero eta botere handiagoa dute, lan arauetan izan diren aldaketen eta bestelakoen bidez; aldiz, langileek eta haiek ordezkatzen dituzten sindikatuek gero eta txikiagoa». Desoreka hori medio, prekaritatea areagotu egin dela uste du.
Hala, guztientzako oinarrizko errenta eskatzen du. «Ez diru sarrerak bermatzeko errenta edo beharra dutenentzako laguntza bat bakarrik, errenta unibertsala». Horri esker, langileek botere handiagoa lortuko luketela uste du, bai eta askatasuna eta banakako hitzarmenak nahiz hitzarmen kolektiboak negoziatzeko ahalmen handiagoa ere. «Modu arrunt batean bizi izateko ez bagina derrigor gure soldatak baldintzatuta egongo, hau da, oinarrizko errentari esker gutxieneko babesa izango bagenu, merkatuan dauden lan baldintzak onartzeko edo ez onartzeko aukera izango genuke, eta horrek ziur aski aldatuko luke lan merkatuko errealitatea. Hobera egingo lukete baldintzek».
Finean, aberastasuna banatzea dela kontua uste du, eta ikusten du errenta unibertsal hori indarrean jartzeko aukera. Tartean, OITk eta Sindikatuen Nazioarteko Konfederazioak ere aipatu izan dute neurri hori. «Teknologiari esker eta abar, aberastasuna esponentzialki ari da hazten, baina zoritxarrez banaketa oso desorekatua dago. Errenta horrek, lan baldintzak hobetzeaz gain, denon duintasuna hobetzea ere ekarriko luke, bai eta demokrazia hobetzea ere».
Bihar: Norbere lanaren prezioa.
Michelinek 3.300 langile inguru ditu Gasteizko lantegian, eta haien bi heren, 2.200, duela hogei egun inguru irten ziren aldi baterako erregulaziotik. Orain, jona-etorria areagotu dela eta, gora egin du produkzioak, eta Michelinek lanera itzultzeko agindu die falta diren 1.100 beharginei: «Datozen bi hilabeteetarako aurreikuspenekin, ez dago langileek aldi baterako enplegu erregulazioan jarraitzeko arrazoirik».
Gurpil erraldoiak egiten dituzten langileak itzuliko dira abuztuan lanera. Enpresak Gasteizen ekoizten dituen produktu garrantzitsuenetariko bat dira. Michelinen pneumatikoak erabiltzen dituzte sarri asko traktoreek, anbulantziek, suhiltzaileek eta kamioiek, eta, enpresaren arabera, hornitzaile bakarrak dira kasu batzuetan.
ELAko Negoziazio Kolektiboko arduradun Pello Igeregik atzo esan zuen hiru enpresa horiek «izugarrizko irabaziak» izan dituztela azken urteotan: «2009tik, Tubacexek, ITPk eta Aernnovak 1.027,4 milioi euro irabazi dituzte. Enpresa horiek arrakasta handia lortu zuten koronabirusaren krisia hasi baino lehen, eta, beraz, onartezina da hainbesteko etekinaren ondoren lantaldeei eskatzea egungo egoera gainditzeko ahalegin guztia».
Igeregik gogorarazi zuen Itzarri BGAEa Tubacexen %3,21en jabe dela, eta salatu zuen parte hartze txiki horiek direla, hain zuzen, gizarteak enpresa horien gainean duen «kontrol ahalmen bakarra». Sindikatuan uste dute azaleratu egin dela enpresa handi horiek «errotze eskasa» dutela Euskal Herrian.
Tapiaren «zinismoa»
Tapia sailburuaren formulak zer ekarriko lukeen argi dauka ELAk: «Soldatak murriztuta ez da kaleratzerik saihestuko; ekoizpen maila murriztuta dagoen bitartean, langileen kopurua beti egongo da zalantzan». Sindikatuaren arabera, erabaki horrekin lortuko litzatekeena da enpresa horiek diru gehiago irabaztea etorkizunean, «ez beste ezer». Tubacexen, ITPn eta Aernnovan lan kostuak enpresen kostu osoaren %25 baino gutxiago direla helarazi zuen ELAko kideak, eta abisu argia eman zuen: kaleratze posibleei aurre egiteko neurrien artean, ez du «ezer» baztertu sindikatuak.
Igeregik argi baitauka Tapia sailburuaren proposamena «eskandalua» dela, langileen bizkar jarri nahi duelako presio guztia. «Merkaturik gabe, inbertsiorik gabe edo eraldaketa industrialik gabe, arduragabekeria da enpresen zuzendaritzei esatea soldatak jaitsiz etorriko dela irtenbidea». Beraz, sindikatuak kaleratze kolektibo horien aurka egingo du, badakielako «Jaurlaritzak beste jarrera bat hartzen ez badu» beste batzuk etor daitezkeela luze gabe. «Gure herriak industria politika berritzailea behar du gizartearen beharrei, genero berdintasunari eta naturaren aukerei erantzungo dien industria ereduranzko trantsizioa egiteko».
Horiek horrela, ELAko zuzendaritzako kideak Jaurlaritzari orain aste batzuk egindako proposamena jarri zion mahai gainean berriro: 2.300 milioi euroko funts bat eratzea enpresa estrategikoak kontrolatzeko edo inbertsio publikoaren bidez industria enpresa berritzaileak abian jartzeko. «Inbertsio horiek gizartearen, naturaren eta langileen beharrei erantzun behar diete». Gainera, erregulazio espedienteak osatzeko sistema bat ezarri nahi du sindikatuak, sozietateen gaineko zergaren bidez finantzatuak.
«Politika arduratsuaren garaia» dela uste du ELAk, eta «hitz egiteko prest» dago, baina argi du, halaber, mobilizazioa sustatuko duela «langileei konponbide zuzena ematen ez zaien bitartean».